नेपाली रुपैयाँ (नेरु)लाई भारतीय रुपैयाँ (भारु)सँग १.६ नेरु : १ भारु अर्थात् १०० भारु : १६० नेरुको स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएको छ । सन् १९९३ देखि लागू यो व्यवस्था नेपालको मौद्रिक स्थिरताको आधारका रूपमा रहँदै आएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य व्यापारिक सहजता कायम गर्नु, विनिमय दरको उतारचढावबाट हुने जोखिम कम गर्नु तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रयोग गरेर यो पेग व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । मुद्रा पेग प्रणालीले विदेशी विनिमय जोखिम घटाउने भएकाले साना तथा खुला अर्थतन्त्र भएका धेरै विकासशील मुलुकहरूले बलिया मुद्रासँग आफ्नो मुद्रा आबद्ध गर्ने अभ्यास गरेका छन् । हङकङले अमेरिकी डलरसँग, भुटानले भारतीय रुपैयाँसँग गरेको आबद्धता यसको उदाहरण हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भारत प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुनु, खुला सीमा व्यवस्था रहनु तथा सामाजिक–आर्थिक अन्तरनिर्भरता उच्च हुनुका कारण स्थिर विनिमय दरले सीमापार कारोबार सहज बनाएको छ । यसले व्यापारिक लागत घटाउनुका साथै आयात–निर्यातकर्तालाई विनिमय जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको छ ।

स्थिर विनिमय दरले नेपाललाई भारतीय अर्थतन्त्रबाट मौद्रिक स्थिरता ‘आयात’ गर्न पनि मद्दत गरेको छ । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण, उपभोक्ताको क्रयशक्ति संरक्षण तथा लगानीकर्ताको विश्वास निर्माणमा योगदान पु¥याएको मानिन्छ । खुला सीमाका कारण हुने ठूलो परिमाणको अनौपचारिक कारोबारमा समेत यसले हिसाब–किताब सहज बनाएको छ ।

तर, यही व्यवस्थाले नेपालको मौद्रिक स्वायत्ततालाई सीमित बनाएको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तथा मौद्रिक नीतिका धेरै निर्णय भारतीय रिजर्भ बैंकको नीतिसँग तालमेल मिलाएर गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । भारतमा ब्याजदर वृद्धि हुँदा नेपालले त्यसअनुसार समायोजन नगरे वित्तीय असन्तुलन र पूँजी पलायनको जोखिम बढ्न सक्छ ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला यसको प्रभाव स्पष्ट देखिएको थियो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने प्रयास गरे पनि भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर पेगका कारण नीतिगत स्वतन्त्रता सीमित बनेको थियो । अत्यधिक ब्याजदर कटौतीले पूँजी बाहिरिने र पेगमाथि दबाब पर्ने जोखिम थियो ।

अर्को महत्वपूर्ण बहस निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतासँग सम्बन्धित छ । कतिपय अर्थशास्त्रीका अनुसार नेपाली रुपैयाँको वास्तविक मूल्य अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताभन्दा बलियो देखिन्छ । यसले नेपाली वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगा बन्ने, निर्यात कमजोर हुने तथा व्यापार घाटा बढ्ने जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि अत्यधिक आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । जलविद्युत, उच्च मूल्य कृषि, पर्यटन वा सूचना प्रविधि सेवा जस्ता क्षेत्रमा बलियो निर्यात आधार निर्माण नगरी पूर्ण मौद्रिक स्वतन्त्रता सम्भव नहुने विश्लेषण पनि गरिन्छ ।

स्थिर विनिमय दर प्रणालीका आफ्नै जोखिम पनि छन् । यस्तो व्यवस्था टिकाइराख्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति आवश्यक पर्छ । इतिहासले देखाएझैँ, सञ्चिति कमजोर हुँदा पेग प्रणाली संकटमा पर्न सक्छ । सन् १९९७ को एशियाली आर्थिक संकटका बेला थाइल्यान्डले अमेरिकी डलरसँगको पेग जोगाउन नसकेपछि मुद्रा अवमूल्यन, पूँजी पलायन र गम्भीर आर्थिक संकट सामना गर्नुपरेको थियो ।

नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा विनिमय दर प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने बहस तीव्र बनेको छ । विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा वर्तमान प्रणालीको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको हो ।

कतिपय विज्ञहरूले वर्तमान पेगलाई अस्थिरताविरुद्धको ‘सुरक्षित बन्दरगाह’का रूपमा हेर्छन् भने अर्का पक्षले बदलिँदो विश्व आर्थिक परिवेशअनुसार सुधार आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् । बहसमा ‘मुद्रा डालो’ प्रणाली वा ‘क्रलिङ पेग’ जस्ता क्रमिक समायोजनका विकल्पहरू पनि उठिरहेका छन् । तर, नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा हतारमा गरिने परिवर्तन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । इन्धन, औषधि र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुँदा सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले कुनै पनि सुधारअघि विस्तृत आर्थिक अध्ययन, प्रभाव विश्लेषण र संस्थागत तयारी अनिवार्य हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राविधिक क्षमता, उन्नत आर्थिक मोडलिङ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँगको समन्वयलाई बलियो नबनाई जटिल विनिमय प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ । दशकौँदेखि कायम स्थिर विनिमय दरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधारभूत स्थिरता दिएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, बदलिँदो आर्थिक यथार्थले यसको सीमाबारे पनि गम्भीर बहस सुरु गरेको छ । अबको बाटो राजनीतिक नाराभन्दा बढी तथ्य, अध्ययन र दीर्घकालीन आर्थिक हितमा आधारित हुनुपर्छ ।

तत्काल पेग हटाउनेभन्दा पनि चरणबद्ध सुधार, मुद्रा डालो प्रणालीतर्फ सम्भावित संक्रमण तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ ध्यान दिनु उपयुक्त देखिन्छ । दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता, प्रतिस्पर्धात्मकता र वित्तीय लचकता सुनिश्चित गर्न विवेकपूर्ण र सन्तुलित सुधार नै नेपालको आवश्यकता हो ।