यतिबेला दुईवटा प्रश्न प्रखर ढंगले सतहमा देखिएका छन्– पहिलो, वालेनको ताजपोसी र त्यसको पक्ष–विपक्षमा देखिएका चर्चाका सवाल र दोस्रो, वाम एकताको प्रश्न । यस लेखमा पहिलो सवाललाई सन्दर्भका रूपमा चर्चा गर्नेछौं र दोस्रो सवालमा केही विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।

पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको एउटा सत्य के हो भने नयाँ भनिएको शक्ति र यसको पृष्ठभागमा काम गरिरहेकाहरूलाई पनि अपेक्षाभन्दा बढी परिणाम थेग्न सकस भइरहेको छ । यसको पहिलो कारण, उनीहरूले प्राप्त गरेको भनिएको जनमत तरल र असंगठित छ । यसले सबै सवालमा समान ढंगले संरक्षण प्रदान गर्नेछैन । दोस्रो कारण, रास्वपामा प्रवेश गरेको भीडमा सामाजिक रूपमा बदनाम चेहराहरूको बाहुल्य छ, जहाँ एक हदसम्म भ्रष्टहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यो आफैंमा गम्भीर चुनौती हो । तेस्रो कारण, अराजक सर्वसत्तावादी चाहनाहरू आफैं रास्वपाका लागि घाँडो बन्दै गइरहेका छन् । सरकार बनाउने र चलाउने कार्यमा देखिने अपरिपक्वता सतहमा आउन थालेको छ । यसकारण रवि लामिछानेले ‘क्लियर चिट’ पाउँदासम्म पनि ताजपोसी टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने प्रश्न गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । यससँगै जनताको आकर्षण वा बाह्य समर्थनमा आउने गिरावटका सम्भावना पनि बढ्दै गएका छन् ।

तर यस्तो स्थितिमा वैकल्पिक शक्तिको अनुपस्थितिले पैदा गर्ने सामाजिक अराजकता र जनस्तरमा प्रवेश गर्दा आउने भयावह स्थितिप्रति न त सत्तामा उक्लिएकाहरूमा कुनै गम्भीरता देखिन्छ, न त परम्परागत बुर्जुवा राजनीतिक शक्तिहरूमै । यसले पैदा गर्ने ‘भ्याकुम’ बाह्य हस्तक्षेपको कारण बन्न सक्छ र नेपाल ताइवान, कोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया र लाओसजस्ता देशमा भएजस्तै लामो राष्ट्रिय प्रतिरोध आन्दोलनको चपेटामा पर्न सक्छ । यसकारण वालेनको ताजपोसी विगतका संसदीय सरकारका गलत कार्यको सजाय वा निकासका रूपमा बुझिएको भन्दा धेरै महँगो र असहज हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । 

सायद यही परिस्थितिको हल्का अनुमानसँगै वा समूहगत अस्तित्वको भयानकतासँगै, उठेको हुनुपर्छ वाम एकताको कुरा । सम्भवतः यो बहस क्रमशः वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनसम्म पनि पुग्न सक्छ । यसका लक्षणहरू सांकेतिक रूपमा देखिन थाले पनि संस्थागत बहसको विषय बनिसकेको छैन । पंक्तिकार पछिल्लो मोर्चाबन्दीबारे छलफल गर्ने हतारोमा छैन । तर एउटा विकल्पका रूपमा एक स्तरको जनअपेक्षासहितको वाम एकताको सवालबारे छलफल चल्नु आवश्यक छ ।

यो सवालको सकारात्मक पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी वा गैरकम्युनिस्ट समाजवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरू यस्तो एकताको आवश्यकता र औचित्यबारे सजग र सचेत बन्दै गइरहेको लक्षण देखापर्न थालेका छन् । संसदीय र गैरसंसदीय खेमा आपसमा आ–आफ्नो खेमाभित्र एकता खोज्ने र दुवै खेमाबीच सहकार्यका सम्भावना खोज्ने सवालमा कति गम्भीर रहनेछन् भन्ने प्रश्न नै यतिबेलाको ज्वलन्त प्रश्न हो भन्ने लाग्छ । यद्यपि, वस्तुगत स्थितिको दबाबमा एकता खोजियो भने सुरक्षा अनुभूति हुनेबित्तिकै विभाजनका शृंखला सुरु हुने छैनन् भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । फरक ढंगले भन्दा, आफ्नो समूहका लागि लाभ र अनुकूलताको सम्भावना देख्नेबित्तिकै धोखाधडी नहुने कुनै बलियो आधार छैन । यो स्थितिमा दम्भ, अहंकार र तुजुकहरूको विद्यमान टकराव पुनरावृत्ति हुनेछ भन्ने आधार विगतले पर्याप्त रूपमा दिएको छ ।

यस्तो कार्यको सुनिश्चितताका लागि जिम्मेवार, प्रतिबद्ध, वैचारिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा प्रतिबद्ध सबल संगठनको भरपर्दो पहल आवश्यक हुन्छ, जसको सर्वथा अभाव खड्किएको छ । यसको लागि भरपर्दो, परीक्षित नेतृत्वको रिक्तता पीडादायी छ । यसकारण एउटा खुकुलो वाम मोर्चा बनाएर विषयगत सहमति कायम गर्दै, सहमतिका एजेन्डामा सहकार्यको प्रयत्नभन्दा ठुलो ‘ख्वाब’ नदेख्दा हुन्छ । यत्ति पनि उनीहरूका लागि ठुलो राहतको उपलब्धि हुनेछ । सायद यसले २०४६ र २०६२÷६३को सीमा र उपलब्धिसम्मका लागि वाम–प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको ढोका खोल्ला । तर, जनता आश्वस्त हुन विगतका गल्ती–कमजोरी नदोहरिने सुनिश्चितताप्रतिको प्रतिबद्धतामा विश्वसनीयताको झल्को आउनु पूर्वसर्त हो भन्ने स्विकारिनु आवश्यक छ । यो अलि सकसको कुरा पनि हो ।

तर, देशको आवश्यकता वैचारिक स्पष्टता, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता, न्यूनतम सांस्कृतिक पहिचान र कार्यनीतिक लचकतासहितको एउटा सशक्त जनआधारित, सांगठनिक रूपमा सबल ‘मियो पार्टी’ अगाडि आउनु हो, जसले दायाँ–बायाँ रुझान र भड्कावहरूलाई काबु गर्न सकोस् । के हामी यसको लागि गम्भीर र जिम्मेवार बहसको थालनी गर्न सक्छौं ? 

(रेग्मी, पुराना वामपन्थी नेता हुन् ।)