लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमण र अनिश्चितताको चक्रमा घुमिरहेको देश अन्ततः एउटा नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ले पहिलोपटक बलियो र स्थिर सरकारको सम्भावना मात्रै देखाएको छैन, त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने अवसरसमेत दिएको छ । एकल बहुमतसहितको सरकार निर्माण हुनु, संसद्मा युवापुस्ताको उल्लेख्य उपस्थिति देखिनु र राजनीतिक नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गर्नु– यी सबै संकेतले अब देश नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा जगाएका छन् । नागरिकमा पनि अबको समय राजनीतिक बहसभन्दा बढी आर्थिक प्रगति र जीवनस्तर सुधारको प्रतीक्षा गर्ने मनोविज्ञान विकसित हुँदै गएको छ ।
विश्व परिवेश हेर्दा पनि अहिलेको युग आर्थिक राष्ट्रवादको युगका रूपमा देखापरेको छ । हरेक देश आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो उत्पादन र आफ्नो विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरिरहेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरू मात्र होइन, साना देशहरूले समेत आफ्नो विशेषता र स्रोतको उपयोग गर्दै समृद्धिको नयाँ कथा लेखिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा नेपालले पनि आफ्नै मौलिक विकास मोडेल निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । अरूको नक्कल गरेर होइन, आफ्नै भूगोल, जनशक्ति, स्रोत र संस्कृतिलाई आधार बनाएर अघि बढ्नु नै दिगो विकल्प हो ।
समृद्धि भन्ने अवधारणा हरेक देशका लागि फरक–फरक हुन्छ । कसैले प्रविधिमा अग्रता हासिल गरेर समृद्धि मापन गर्छ भने कसैले सैन्य शक्ति वा औद्योगिक उत्पादनमार्फत । तर नेपालका लागि समृद्धिको सबैभन्दा उपयुक्त आधार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुन सक्छ । जबसम्म देशभित्र उत्पादन, रोजगारी र आय सिर्जना हुँदैन, तबसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भरता घट्दैन । अहिलेको अवस्थामा नेपाल मुख्यतः दुई आधारमा टिकेको देखिन्छ, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायता । तर यी दुवै आधार दीर्घकालीन रूपमा दिगो देखिँदैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीले तत्कालीन रूपमा आर्थिक राहत दिएको छ । लाखौं नेपाली युवाले विदेशमा श्रम गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेका छन् । तर यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै गम्भीर छ । देशका उर्वर, ऊर्जाशील र उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिँदा भित्रको उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ । गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन्, कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ र सामाजिक संरचनामा समेत असर परेको छ । विदेशबाट आएको पैसा प्रायः उपभोगमै खर्च हुन्छ, जसले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेभन्दा आयात बढाउने काम गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई अझ परनिर्भर बनाउने जोखिम निम्त्याएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक सहायताले पनि अपेक्षित रूपमा देशको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । सहायता बढ्दै जाँदा आत्मनिर्भर सोच कमजोर बन्ने, आफ्नै स्रोत र क्षमताको उपयोग गर्ने प्रेरणा घट्ने र नीतिगत निर्भरता बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता बाह्य स्रोतमा आधारित मोडेलबाट आन्तरिक सम्भावनामा आधारित विकासतर्फ रूपान्तरण गर्नु हो ।
नेपालसँग सम्भावनाको अभाव छैन । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र खनिज, यी सबै क्षेत्रहरूमा ठुलो अवसर छ । तर, समस्या सम्भावना पहिचानमा होइन, त्यसको उपयोगमा हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा ठुलो जनसंख्या संलग्न भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै कमजोर छन् । परम्परागत पद्धतिबाट आधुनिक र व्यावसायिक कृषि प्रणालीतर्फ रूपान्तरण नगरेसम्म यो क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिँदैन । कृषिको औद्योगिकीकरण, प्रविधिको प्रयोग र बजार व्यवस्थापनमार्फत यसलाई आयमुखी क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ।
पर्यटन पनि नेपालको अर्को महत्वपूर्ण सम्भावना हो । प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र भौगोलिक विशेषताले नेपाललाई विश्वमै विशिष्ट बनाएको छ । तर यसको समुचित विकास अझै हुन सकेको छैन । पूर्वाधार, सेवा र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि सुदृढ बनाउँछ ।
ऊर्जा क्षेत्र नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन । भविष्यमा विश्व ऊर्जा संकटतर्फ उन्मुख हुँदा विद्युत् प्रमुख वैकल्पिक स्रोत बन्ने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा नेपालले ऊर्जा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यसका लागि दीर्घकालीन योजना, लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
खनिज स्रोतहरूको खोजी र उपयोग पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस्ता स्रोतको वैज्ञानिक अध्ययन, उत्खनन र व्यवस्थापनमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्न सकिन्छ । साथै, उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा पनि यसले योगदान पुर्याउँछ ।
यी सबै सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी प्रशासन अनिवार्य छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्थिरताले विकासका प्रयासलाई कमजोर बनाउने गरेका छन् । त्यसैले राज्यका सबै तहले उत्तरदायित्वपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा प्रणालीलाई पनि समयअनुकूल बनाउँदै सीपमूलक र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ, जसले युवाहरूलाई रोजगारी र उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न सघाउँछ ।
अबको अवस्थामा सरकारका लागि केही स्पष्ट प्राथमिकता देखिन्छन् । पहिलो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रीय लक्ष्य बनाएर नीति निर्माण गर्नुपर्छ । दोस्रो, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी लगानी र संरचना विकास गर्नुपर्छ । तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । चौथो, वैदेशिक सहायताको उपयोग प्रभावकारी बनाउँदै क्रमशः त्यसमा निर्भरता घटाउनुपर्छ । पाँचौं, सुशासन र पारदर्शितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । र अन्ततः, युवाहरूलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
देशले अब राजनीतिक निकास पाएको छ । तर, वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ विकासको । अवसर आएको छ, चुनौती पनि त्यत्तिकै ठुलो छ । यदि सही दिशा, स्पष्ट योजना र दृढ इच्छाशक्ति साथ अघि बढ्न सकियो भने अबको दशक नेपालका लागि रूपान्तरणको दशक बन्न सक्छ । होइन भने, यो अवसर पनि विगतका जस्तै गुम्ने जोखिम रहन्छ । अबको निर्णयले भविष्य तय गर्नेछ ।
.jpg)
