कुनै समय समग्र मधेशलाई एउटै प्रादेशिक संरचनामा समेट्ने माग, प्रादेशिक स्वशासनको आवाज, समावेशी प्रतिनिधित्वको संघर्ष र संविधान संशोधनको बहसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई हल्लाएको थियो । त्यस संघर्षको परिणामस्वरूप बनेको आठ जिल्लाको प्रदेश, आजको मधेश प्रदेशसम्म बन्यो । यद्यपि, त्यस आन्दोलनको पूर्ण उपलब्धि होइन, बरु सम्झौताबाट प्राप्त सीमित संरचना थियो । त्यो ‘सानो पाउरोटीको अझ सानो टुक्रा’जस्तो उपलब्धि भन्ने तत्कालीन अनुभूति आज पनि पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक भएको छैन ।

तर आजको प्रश्न त्यतिमै सीमित छैन । अब प्रश्न यो हो, जसका लागि संघर्ष गरियो, के त्यसको राजनीतिक नेतृत्वले त्यो उपलब्धि जोगाउन सक्यो ?

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले अभूतपूर्व पराजय भोगेका छन् । लामो समयसम्म निर्णायक मानिएका पहिचानमा आधारित दलहरू जनमतबाट लगभग विस्थापित भएका छन् । मधेश प्रदेशबाट यी दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ एक सिटसमेत जित्न सकेनन् भने समानुपातिकतर्फ पनि प्रतिनिधित्वमा शून्य भयो । यो केवल दलहरूको हार मात्र होइन, यो मधेशको राजनीतिक चेतनामा आएको गहिरो परिवर्तनको संकेत हो ।

मधेशका मतदाताले अब केवल पहिचानको नाराभन्दा सुशासन, विकास, रोजगारी, शिक्षा, पूर्वाधार र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । यसपटकको चुनावले नेपालभरि देखिएको नयाँ राजनीतिक लहर– विशेषतः युवा पुस्ताको असन्तोष र परिवर्तनको चाहना मधेशमा पनि प्रभावशाली रूपमा देखा परेको छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, के मधेशी राजनीति आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकाबाट विमुख भयो वा उसले आफ्नो संघर्षको सारलाई सत्ताको व्यावहारिक राजनीतिमा हरायो ?

कुनै समय संघीयताको सबैभन्दा बलियो पक्षधर मधेश थियो । संविधान पुनर्संरचना, प्रतिनिधित्व र अधिकारको आवाज मधेशकै संघर्षबाट राष्ट्रिय एजेन्डा बनेको थियो । तर, आज विडम्बना यस्तो छ कि संघीयताको औचित्यमाथि देशभर बहस उठिरहेका बेला, त्यसको प्रमुख राजनीतिक संरक्षक मानिएका दलहरू कमजोर बनेका छन् ।

संघीयता अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भइसकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्षमता, स्रोत–साधनको अभाव, केन्द्र–प्रदेश अधिकारको दोहोरोपन, कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलताले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । चुनावपछिको नयाँ जनादेशले पनि संरचनात्मक सुधार, शासन प्रणालीको पुनरावलोकन र कार्यसम्पादनमुखी राजनीतितर्फ जनमत सरेको संकेत दिएको छ । यही सन्दर्भमा मधेशको भूमिका फेरि महत्वपूर्ण बनेको छ ।

पहिले उल्लेख गरिएझैं, मधेश सधैं ‘सहकार्य र संघर्ष’को दोसाँधमा उभिएको छ । आज पनि त्यो यथार्थ कायम छ, केवल स्वरूप परिवर्तन भएको छ । एकातिर संघीय संरचनालाई व्यावहारिक रूपमा सफल बनाउने जिम्मेवारी छ, अर्कोतिर विगतका राजनीतिक कमजोरीको आत्मसमीक्षा आवश्यक छ ।

बिपी कोइरालाले व्यवहार र सिद्धान्तको सन्तुलनबारे भन्नुभएको थियो– यदि हामी राष्ट्रियताको नाममा राजासँग बढी नजिक भयौं भने प्रजातन्त्र आउँदैन र यदि केवल प्रजातन्त्रमा मात्र जोड दियौं भने राष्ट्रियता कमजोर हुन सक्छ । आज यो सन्देश मधेशको राजनीतिमा अझ सान्दर्भिक देखिन्छ । अधिकारको राजनीति केवल नारामा सीमित हुँदा जनताले साथ छाड्छन्, तर अधिकारलाई सुशासन, आर्थिक न्याय र विकाससँग जोड्दा मात्र त्यसले स्थायित्व पाउँछ । मधेशले अब आन्दोलनको स्मृतिमा मात्र बाँचेर पुग्दैन । उसले आन्दोलनको नैतिक शक्ति र शासनको व्यावहारिक दक्षतालाई जोड्नुपर्छ ।

नेपाल अहिले फेरि एक निर्णायक संवैधानिक मोडमा उभिएको छ । संविधान संशोधनको बहस औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ, यद्यपि स्पष्ट प्रस्तावहरू सार्वजनिक भइसकेका छैनन् । यसले बहसलाई अनुमानबाट वास्तविक राजनीतिक प्रक्रियातर्फ लैजाने संकेत दिएको छ । यहीँबाट मधेशका लागि चुनौतीको नयाँ चरण सुरु हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत कार्यकारी नेतृत्व चयन गर्ने प्रस्ताव सतहमा आकर्षक देखिन सक्छ । तर यसको गहिरो राजनीतिक अर्थ बुझ्न आवश्यक छ । प्रश्न केवल निर्वाचन प्रणालीको होइन, राज्य संरचनाको चरित्रको हो । यदि संशोधन संघीयताको सबलीकरणका लागि हो भने त्यसलाई समर्थन गर्न सकिन्छ । तर, यदि त्यसकै बहानामा प्रदेशको अधिकार खुम्च्याउने, स्रोत–साधन केन्द्रमा केन्द्रीकरण गर्ने वा संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो असर मधेशमा पर्नेछ ।

अहिलेको गम्भीर यथार्थ के हो भने मधेशी पहिचानवादी शक्तिहरू संघीय संसदमा कमजोर भएका छन् । संसद्भित्र आवाज कमजोर हुनु भनेको संविधान संशोधनजस्तो निर्णायक प्रक्रियामा प्रभाव घट्नु हो । यस्तो अवस्थामा मधेशमाथि निर्णय हुने सम्भावना बढ्छ, तर मधेशको सहभागितामा निर्णय हुने सम्भावना घट्छ ।

यदि समयमै साझा दृष्टिकोण, बौद्धिक हस्तक्षेप र नागरिक दबाब निर्माण गर्न सकिएन भने भोलिको संशोधित संविधानमा प्रदेश अधिकार संकुचित हुन सक्छ । यसले सामाजिक असन्तोष, क्षेत्रीय अविश्वास र संघीय प्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्छ । आज मधेशको चुनौती चुनाव हार्नु मात्र होइन, इतिहासबाट हराउन नदिनु हो ।

अब पुराना नाराले मात्र पुग्दैन । मधेशले नयाँ राजनीतिक भाषा, नयाँ एकता र नयाँ रणनीति निर्माण गर्नैपर्छ । नत्र संविधान संशोधनको यो मोड अवसर होइन, अधिकार संकुचनको दस्ताबेज बन्न सक्छ । इतिहासले सिकाएको एउटा तथ्य स्पष्ट छ– जो निर्णयको मेजमा हुँदैन, ऊ निर्णयको विषय मात्र बन्छ । मधेशले अब यही नियति स्विकार्ने कि फेरि आफ्नो भविष्यको निर्णायक शक्ति बन्ने– निर्णायक प्रश्न यही हो ।