भारत र नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीति किन क्रमशः विचलन हुँदै बिसर्जनतर्फ उन्मुख भयो भन्ने प्रश्न आज गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । यो प्रश्न केवल राजनीतिक असफलताको मात्र होइन, वैचारिक विचलन, ऐतिहासिक भूमिका र सैद्धान्तिक भ्रमको पनि संकेत हो । यस विषयमा खुला बहस आवश्यक भए पनि अझै पनि एउटा संकीर्ण धारणा कायम छ– माक्र्सवाद र लेनिनवादका विषयमा पार्टी नेतृत्वबाहेक अरूले बोल्न नहुने । यही सोचले विचारको विकासलाई सीमित बनाएको छ ।
सोभियत संघको पतनपछि विश्वभर माक्र्सवाद र लेनिनवादको सान्दर्भिकताबारे व्यापक बहस सुरु भयो । तर, यो बहस मुख्यतः ‘समाजवाद असफल भयो’ भन्ने पश्चिमी निष्कर्षमा केन्द्रित रह्यो । एसियाली बौद्धिक समुदाय पनि यही प्रभावमा परेको देखिन्छ । तर, चीनले यसलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्यो । त्यहाँ निष्कर्ष निकालियो– समाजवाद असफल भएको होइन, सोभियत संघको राज्य संरचना असफल भएको हो । यही दृष्टिकोणले चीनलाई नयाँ वैचारिक मार्गमा लैजान सहयोग गर्यो ।
देंग सियाओपिङको नेतृत्वमा चीनले बजारको अवधारणा, आफ्नै ऐतिहासिक अनुभव र सांस्कृतिक आधारलाई समेट्दै ‘चिनियाँ विशेषताको समाजवाद’ अघि सारेको देखिन्छ । माओत्से तुङले पहिले नै एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएका थिए– अन्य देशका क्रान्ति अध्ययन गर्न सकिन्छ, तर आफ्नो देशको क्रान्ति आफ्नै यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ ।
तर नेपालमा भने यस प्रकारको मौलिकता विकास हुन सकेन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्नै सामाजिक यथार्थको गहिरो अध्ययनभन्दा बाह्य मोडेलको नक्कलमा बढी जोड दियो । सोभियत वा चिनियाँ अनुभवलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्ने प्रयास गरियो, जुन यहाँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सन्दर्भसँग मिल्ने अवस्थामा थिएन । यसले वैचारिक द्वन्द्व र व्यवहारिक असफलता दुवै निम्त्यायो । सिद्धान्तभन्दा बढी सत्ता प्राप्ति केन्द्रित राजनीति हावी भयो । परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै विभाजन, आरोप–प्रत्यारोप र आपसी अविश्वास बढ्दै गयो ।
नेपाली समाजको संरचना, संस्कृति र परम्परालाई समेटेर विचार विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा, यहाँका कम्युनिस्टहरूले प्रायः ती आधारहरूसँग टकरावको बाटो रोजे । यसले जनस्तरमा उनीहरूको छवि कमजोर बनायो । ‘कम्युनिस्ट’ भन्ने शब्द आम नागरिकका लागि आत्मीय बन्न सकेन । बरु यसलाई विद्रोही, अस्थिर र परम्पराविरोधी समूहका रूपमा बुझिने प्रवृत्ति विकसित भयो ।
चीनमा भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई ‘काम गर्ने मानिसहरूको संगठन’का रूपमा स्थापित गरियो । त्यहाँका दार्शनिक परम्पराहरू– कन्फ्युसियस, मन्सियस, दाओवाद लगायतसँग विचारको समन्वय गरियो । यसले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनायो । नेपालमा भने भाषिक र सांस्कृतिक अनुवादमै समस्या देखियो । ‘प्रोलिटेरियट’ जस्ता शब्दहरूको अनुवाद ‘सर्वहारा’ गरियो, जसले सकारात्मक अर्थभन्दा नकारात्मक संकेत बढी दियो । यसले विचारलाई जनमानसमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याएन । त्यस्तै, ‘बामपन्थ’ भन्ने अवधारणा पनि नेपाली सन्दर्भमा पूर्णरूपमा स्वाभाविक थिएन । पश्चिमी राजनीतिक सन्दर्भमा ‘लेफ्ट’को अर्थ स्थापित संरचनाको विरोध हो । तर, नेपाली सांस्कृतिक सन्दर्भमा ‘देब्रे’ शब्दले नकारात्मक अर्थ बोकेको पाइन्छ । यसले पनि विचारप्रति मनोवैज्ञानिक दूरी सिर्जना गर्यो ।
वर्गीय विश्लेषणको प्रश्नमा पनि गम्भीर त्रुटि भयो । चीनले आफ्नो समाजको विश्लेषण आफ्नै ऐतिहासिक अवस्थाबाट गर्यो । तर, नेपालमा ‘अर्ध–सामन्ती’ र ‘अर्ध–उपनिवेश’ जस्ता अवधारणाको यान्त्रिक प्रयोग गरियो । जबकि नेपालको ऐतिहासिक यथार्थ भिन्न थियो ।
नेपाल राजनीतिकरूपमा स्वतन्त्र थियो, यद्यपि आन्तरिकरूपमा सामन्ती संरचनाले जकडिएको थियो । यस्तो अवस्थामा ‘अर्ध–उपनिवेश’को अवधारणा प्रयोग गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा त्रुटिपूर्ण थियो । यसले नीति निर्माणमा समेत भ्रम सिर्जना गर्यो । समाजवादलाई एउटा स्थिर ढाँचाका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति पनि समस्या बन्यो । आधुनिक समाजशास्त्र र राजनीतिक विज्ञानले स्पष्ट देखाइसकेको छ, कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली समाजको इतिहास, संस्कृति, भूगोल र सामाजिक संरचनाबाट अलग्गै विकसित हुन सक्दैन ।
चीनको समाजवाद, स्केन्डिनेभियाली समाजवाद र पश्चिमी उदारवाद सबै आफ्ना–आफ्ना सन्दर्भका उत्पादन हुन् । तर, नेपालमा यस्तो मौलिक सोच विकास हुन सकेन । यसको एउटा प्रमुख कारण बौद्धिक स्वतन्त्रताको अभाव हो । राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र चिन्तनभन्दा संगठनात्मक निष्ठालाई प्राथमिकता दिए, जसले अनुसन्धान र बहसलाई सीमित बनायो ।
समाजवाद शब्दकै अर्थबारे पनि स्पष्टता अभाव देखिन्छ । कतिपयले यसलाई समान वितरणको सिद्धान्तका रूपमा बुझ्छन् भने कतिपयले सामाजिक न्यायको अवधारणासँग जोड्छन् । नेपाली सन्दर्भमा ‘समतावाद’ वा ‘सामाजिक समतावाद’ जस्ता अवधारणाहरू बढी सान्दर्भिक हुन सक्छन् ।
अन्ततः नेपाल र भारतमा असफल भएको समाजवादको सिद्धान्त होइन, त्यसलाई व्याख्या र प्रयोग गर्ने नेतृत्व तथा दृष्टिकोण हो । गलत विश्लेषण, यथार्थबाट विचलन र मौलिक सोचको अभावले समाजवादलाई जनमानसबाट टाढा पुर्यायो ।
आजको आवश्यकता स्पष्ट छ, आफ्नो समाजको यथार्थ, इतिहास र सांस्कृतिक आधारमा उभिएको नयाँ वैचारिक पुनर्निर्माण । नक्कल होइन, सिर्जनशीलता, नाराभन्दा नीति र सत्ता केन्द्रित राजनीतिभन्दा समाज केन्द्रित दृष्टिकोण आवश्यक छ । यदि यो परिवर्तन सम्भव भएन भने समाजवाद केवल नारामा सीमित रहनेछ । तर यदि मौलिकता, अनुसन्धान र यथार्थलाई आत्मसात् गरियो भने, समाजवाद अझै पनि सामाजिक न्याय, समानता र आर्थिक मुक्ति सुनिश्चित गर्ने एक सशक्त आधार बन्न सक्छ ।
.jpg)
