आज विश्व राजनीति गम्भीर शक्ति संघर्षको चरणमा प्रवेश गरेको छ । जसरी प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धताका विभिन्न देशहरूबिच सैन्य उन्मादका कारण व्यापकरूपमा धनजनको क्षति हुन्थ्यो, अहिले अवस्था त्यस्तै छ । पछिल्ला केही वर्षयता शक्तिशाली राष्ट्रहरूबिचको प्रतिस्पर्धा केवल आर्थिक वा कूटनीतिक तहमा मात्र सीमित नरही प्रत्यक्ष सैन्य द्वन्द्व र प्रोक्सी युद्धका रूपमा विश्वका विभिन्न भूभागमा देखा पर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्व शान्ति कायम गर्न स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ ।

यसका प्रमुख उदाहरणहरूमा लामो समयदेखि चलिरहेको इजरायल–प्यालेस्टाइन संघर्ष र रुस–युक्रेन युद्ध उल्लेखनीय छन् । सन् २०२२ देखि जारी यो युद्धले हजारौँको ज्यान लिइसकेको छ, जसमा केही नेपाली नागरिक पनि परेका छन् । रोजगारीका लागि रुस पुगेका नेपाली युवाहरू युद्धमै मारिनु अत्यन्त दुःखद र चिन्ताजनक विषय हो । यसले साना देशका नागरिकहरू ठूला शक्तिहरूको खेलमा कसरी पिसिन्छन् भन्ने यथार्थ उजागर गर्छ ।

उक्त युद्धमा अमेरिकाले युक्रेनलाई आर्थिक तथा सैन्य सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । अमेरिकाको यस्तो भूमिका नयाँ होइन । शान्ति स्थापनाका नाममा विभिन्न देशहरूमा यूएन सेनाको परिचालन हुँदै आएको छ, जसबाट शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्ना रणनीतिक फाइदा लिने गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, अफ्रिकी राष्ट्र कंगोमा खनिज स्रोतको दोहन, अफगानिस्तानमा सन् २००१ देखि २०२१ सम्म अमेरिकी सैन्य उपस्थिति र अन्ततः तालिवानलाई सत्ता हस्तान्तरण तथा भियतनाम युद्धमा अमेरिकी हस्तक्षेप उल्लेखनीय छन् । यी घटनाले लाखौँ मानिसको ज्यान लिएका छन् ।

त्यसैगरी, चीनको ताइवानप्रतिको व्यवहारले पनि शक्ति सन्तुलनका नाममा महाशक्तिहरूले आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ अगाडि बढाउने प्रवृत्ति देखाउँछ । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेससँग सम्बन्धित घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौमिकताको प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, अमेरिकाले क्युवामाथि लामो समयदेखि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धले त्यहाँको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको छ, जसले मानवीय संवेदनशीलताको विषय पनि उठाएको छ ।

हाल पश्चिम एशिया शक्ति संघर्षको अर्को केन्द्र बनेको छ । इजरायल र लेबनानबिचको तनाव अझ चर्किँदै गएको छ । अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमाथि गरिएको आक्रमणले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाएको छ । यसको प्रभाव खाडी क्षेत्रका देशहरू– दुबई, कुवेत, कतार, बहराइनमा समेत परेको छ, जहाँ अमेरिकी सैन्य उपस्थिति छ । इरानले विभिन्न आधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्दा भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको छ भने इन्धन आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

विशेषगरी खार्ग टापु, जुन इरानको प्रमुख तेल निर्यात केन्द्र हो, अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । त्यहाँ आक्रमण हुँदा विश्वव्यापी रूपमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित भई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ । यद्यपि अमेरिका र इरानबिचको अस्थायी युद्धविरामले शान्तिको केही आशा जगाए पनि दीर्घकालीन स्थिरताको अवस्था अनिश्चित नै छ । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– संयुक्त राष्ट्रसंघ कहाँ छ ?

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व शान्तिको उद्देश्यले स्थापना भएको यूएनको लक्ष्य द्वन्द्व समाधान, शान्ति कायम र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गर्नु थियो । प्रारम्भिक चरणमा महासचिवहरूले राष्ट्रहरूबिच मेलमिलापको वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । तर हालका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पटक–पटक शान्तिको आह्वान गरे पनि व्यवहारमा द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ ।

यसको एक प्रमुख कारण सुरक्षा परिषदमा रहेको ‘भिटो’ प्रणाली हो । अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्सजस्ता स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना स्वार्थअनुसार भिटो प्रयोग गर्दा यूएन धेरैजसो अवस्थामा निष्क्रिय देखिन्छ । साथै, शक्तिशाली राष्ट्रहरूको दबाबका कारण यूएनले नियम उल्लंघन गर्ने राष्ट्रहरूमाथि कडा कदम चाल्न नसक्ने अवस्था पनि छ । यसले गर्दा यूएनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

विश्वमा भइरहेका पछिल्ला घटनाहरूले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेका छन् । अमेरिकाभित्र समेत युद्धविरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् र सरकारी नीतिको आलोचना बढ्दो छ । 

विश्वमा देखिएका यी घटनाका बिच नेपाल पनि अछुतो छैन । चाहे युक्रेन युद्ध होस् वा इरान युद्ध होस्, नेपाल प्रभावित छ । तर, यहीबिच नेपालमा बदलिँदो राजनीतिक नेतृत्व र अस्पष्ट विदेश नीतिले थप चुनौती निम्त्याएको छ । त्यसैले विश्व घटनालाई हेर्दै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय हितअनुसार कूटनीतिक नीति अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । साथै, खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूको सुरक्षा र हितमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अन्ततः, विश्व शक्ति संघर्षको यो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न निष्पक्ष, साहसी र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरू सधैँ प्रभावित भइरहने छन् र विश्व शान्तिको अवधारणा कागजमै सीमित हुने जोखिम बढ्नेछ । समग्रमा, शक्ति प्रतिस्पर्धाले विश्वमा अस्थिरता, द्वन्द्व र असमानता बढाइरहेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभावकारी भूमिका अपरिहार्य छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।