वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका प्रारम्भिक कामहरूले आमनेपालीमा आशा जगाएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी स्वीकृत एक सय कार्यसूची सराहनीय छ । सरकारका प्रारम्भिक चरणका कदमहरूले साँच्चै अब देशमा केही हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । तर उक्त एक सय कार्यसूचीमा कूटनीति र इन्टेलिजेन्स अर्थात् राष्ट्रिय गुप्तचरजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू छुटेका छन् । यी दुवै विषय मुलुकको बृहत् हित र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छन् ।

मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको रक्षा तथा राष्ट्रिय हित एवं स्वार्थको प्रवर्धनका निम्ति सेना, इन्टेलिजेन्स र कूटनीति गरी मुख्यतः तीनवटा अवयवहरूले अर्थपूर्ण महत्व राख्छन् । अझ भनौं, भू–अवस्थिति र भूराजनीतिक संवेदनशीलता रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति इन्टेलिजेन्स र कूटनीतिले खास अर्थ राख्नेमा कुनै सन्देह छैन । कुनै पनि मुलुकको भाग्य र भविष्य सबल गुप्तचरी संयन्त्र र कूटनीतिक चातुर्यको जगमा उभिएको हुन्छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । मुलुक सञ्चालन गर्ने विभिन्न अस्त्रहरूमध्ये इन्टेलिजेन्स अचुक अस्त्र हो । तर, लामो समयसम्म मुलुकको बागडोर सम्हाल्नेहरूले इन्टेलिजेन्सको महत्व बुझेका थिएनन् वा बुझेर पनि अनदेखा गरेका हुन्, त्योचाहिँ सन्देहको घेराभित्र छ । इन्टेलिजेन्स बुझ्नेहरूलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेहरूलाई लाल खुर्पाको बिँडजस्तै हो ।

गुप्तचरी समुदायमा इस्पियोनाज, सबभर्जन र साबोटाज शब्दहरू खुबै प्रयुक्त हुन्छन् । हिजोआज तेस्रो शब्द अर्थात् साबोटाज अलि प्रासंगिक नहुन सक्छ, तर अन्य दुई शब्दावलीको आवश्यकता, महत्व र सान्दर्भिकतामा कुनै कमी आएको छैन । सम्बन्धित राष्ट्र वा संगठनप्रतिको बफादारीलाई कसरी छेदन गरेर आफ्नो अनुकूलतामा उपयोग गर्ने भन्ने नै सबभर्सिभ कार्यको मूल ध्येय हो । विभिन्न घटनाक्रम र दृष्टान्तहरूले मुलुकमा बाह्य उपस्थिति, अवाञ्छित सक्रियता र चलखेल क्रमशः बढेर गएको संकेत गर्दछ । यसले अन्ततः हाम्रो स्वाधीनता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुग्ने र त्यसले राज्यलाई थप कमजोर बनाउनेमा कुनै सन्देह छैन । तसर्थ, यस्ता अनपेक्षित बाह्य हरकतलाई समयमा नै पहिचान गर्दै त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र निस्तेज पार्ने कार्य सबल इन्टेलिजेन्सबाट मात्र सम्भव छ ।

राज्य सञ्चालनमा इन्टेलिजेन्सले उपादेयता जान्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । हाम्रै छिमेकी भारतलाई हेर्दा देखिन्छ । रिसर्च एन्ड एनालिसिस र इन्टेलिजेन्स ब्युरोलाई दिइएको महत्व र त्यसको सामथ्र्यलाई हेर्दा छर्लंग हुन्छ । मुलुकको शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा विगतमा छिमेकी देशहरूसँग थुप्रै सन्धि सम्झौता, सहमति भएका छन् । ती सम्झौतामध्ये कतिपय मुलुकको बृहत् हितमा नरहेको सन्दर्भ उठाएर राजनीतिक वृत्तमा टीकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । हाम्रो सार्वभौमिक अधिकार छिन्ने गरेर छिमेकी देशबीच भएका कतिपय सम्झौताबारे हामी बेखबर भएका छौं । यसक्रममा बाह्य मुलुकसँग गरिने सम्झौताले प्रकारान्तरमा राष्ट्रिय हितमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र जोखिमको लेखाजोखाका साथै सम्बन्धित देशको रणनीतिक अभिष्टबारे हाम्रो चासो रह्यो÷रहेन भन्ने प्रश्नचाहिँ अहम् छ । साँच्चै भनौं, हाम्रो कूटनीतिक र बाह्य गुप्तचरी कमजोरी यही हो ।

दुई उदीयमान छिमेकी शक्ति राष्ट्रबीचको अघोषित शक्ति संघर्ष, पश्चिमा शक्तिहरूको बढ्दो उपस्थिति, तिनीहरूको रणनीतिक स्वार्थ, अनपेक्षित चासो एवं सक्रियता, सूचना प्रविधिको दुरुपयोग, बढ्दो आतंकवाद, अन्तरसीमा अपराध, साइबर अपराध जस्ता चुनौतीहरूको शृंखला थपिँदै गएका छन् । हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता र विशिष्ट भू–अवस्थितिसमेतका कारण पनि वास्तवमा यतिखेर हामी दोसाँधमा उभिएका छौं । सारमा हामी कम्फर्ट जोनमा छैनौं । तसर्थ, यस स्थितिमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूबीच रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै उनीहरूबाट अधिकतम फाइदा उठाउन तथा अनुचित बाह्य चासो र सक्रियतालाई निष्प्रभावी तुल्याउँदै सुरक्षित र समृद्ध नेपाल निर्माणको कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीति र सबल गुप्तचर प्रणालीबाट मात्र सम्भव छ ।

इन्टेलिजेन्सको कार्य गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विभिन्न आरोह–अवरोहबीच ७४ वर्ष पार गर्दै छ । पुरानो कार्यशैली, सीमित स्रोत, अपूर्ण ऐन, पूर्णतः मानवीय संयन्त्रमा निर्भरता र राज्यको चरम उपेक्षाबीच पनि जिम्मेवारी निर्वाहमा अहोरात्र सक्रिय छ । तत्कालीन आवश्यकता र सरकारका प्राथमिकताअनुरूप यो संगठनले विगतमा मुलुकका केही महत्वपूर्ण कार्य नगरेको भने होइन । खम्पा विद्रोह, जनकपुर बमकाण्ड, सिंहदरबार बमकाण्ड, देशमा पछिल्लो समय भएको हिंसात्मक विद्रोह, विखण्डनवादी गतिविधिमा विभागको अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर, इन्टेलिजेन्सको स्थापित विश्वव्यापी अभ्यास र सिद्धान्तअनुरूप त्यस्ता संवेदनशील प्रकृतिका कार्यहरू सार्वजनिक जानकारीमा आउने विषय होइनन् । यो संगठनलाई समयानुकूल सबल, प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन विगतमा केही प्रयासहरू नभएका भने होइनन् । तर चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अकर्मण्यताका कारण विगतमा भएका ती प्रयासहरू फिक्का साबित भएका छन् । 

बदलिँदो विश्व परिवेश, भूराजनीतिक दबाब, अपराधका क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका नयाँ प्रविधि, मिथ्या प्रचारजस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न हालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सामथ्र्यबाट कठिन छ । अझ स्पष्ट भनौं, भूराजनीतिक दबाब र त्यस क्रममा भइरहेका सबभर्सिभ गतिविधिलाई चिर्न चरम राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थिलथिलो भएको यो संगठनबाट लगभग सम्भव छैन भन्दा हुन्छ । यसर्थ, इन्टेलिजेन्सको कार्य गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थामा रूपान्तरण गर्न तत्काल समयसापेक्ष कानुन निर्माणका साथै पुनर्संरचना गरिनुको अर्को विकल्प छैन ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको औचित्य र सामथ्र्यमाथि यदाकदा विभिन्न कोणबाट प्रश्न नउठेका होइनन्, तर कसैले चाहेर न त यो कमजोर हुन्छ, न त कसैले उपेक्षा गर्दैमा यसको सान्दर्भिकता सकिन्छ । मानव समाज र राज्यको अस्तित्व कायम रहेसम्म गुप्तचरलाई अनदेखा गर्न सकिँदैन, जसले चाहन्छ त्यो सम्भव छैन, त्यो सकिँदैन । बरु समय सन्दर्भअनुरूप मुलुकका चुनौतीका स्वरूप बदलिन सक्छन् र सोहीअनुरूप इन्टेलिजेन्सका प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, तर उपादेयता सकिँदैन । यिनै वस्तुगत यथार्थतालाई आत्मसात् गर्दै पूर्ववर्ती सरकारहरूले पनि इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी विशेष सेवा ऐन निर्माणको प्रयास नगरेको होइन, तर विविध कारणवश ती प्रयासहरूले सार्थकता पाउन सकेका थिएनन् । यसैबीच दुईतिहाइनजिकको वर्तमान सरकारले पनि इन्टेलिजेन्सको आवश्यकतालाई बोध गर्दै विशेष सेवासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन सराहनीय छ । तर यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने विषयचाहिँ गुप्तचरी पेसाका सबै कार्यहरू नियम र कानुनले बाँधिने विषय होइन, बृहत् राष्ट्रिय हितका निम्ति हाम्रा व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रता गौण हुन सक्छन् भन्ने कुरा राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ । 

भनिन्छ नि, इन्टेलिजेन्स सेवा अवैधानिक रूपमा कार्य गर्न वैधानिक रूपमा स्थापित गरिन्छ । किनकि गुप्तचरले नाडी र नसा छाम्ने हो, जुन सबै कानुनको परिधिमा नहुन सक्छ । यसर्थ, अब इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी कानुन निर्माण र विभागको पुनर्संरचनाबारे यसका विभिन्न आयामहरूमा मिहीन रूपमा, गम्भीर रूपमा व्यापक बहस, छलफल र गृहकार्य आवश्यक छ । हचुवा, हतार, सतही र मनोगत रूपमा तर्जुमा गरिने कानुन र पुनर्संरचना अर्थपूर्ण नहुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, केही घरेलु र बाह्य शक्तिहरूले नेपालको इन्टेलिजेन्स सबल र सुदृढ भएको देख्न नचाहेका दृष्टान्त पनि छन् । यस क्रममा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनासँगै बाह्य गुप्तचरी संयन्त्रलाई स्थापनाको वर्ष दिन नपुग्दै घाँटी निमोठिएको इतिहास छ । त्यसर्थ, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र भूराजनीतिक शक्तिहरूको दृश्य, अदृश्य रूपमा प्रकट हुनसक्ने चासो र दबाबका बीच बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले उपयुक्त मार्ग पहिचान गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । अर्कोतर्फ समयसापेक्ष, इन्टेलिजेन्सको मूल्य, सिद्धान्त, विश्वव्यापी अभ्यास र मुलुकको आवश्यकताअनुरूप कार्य गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी विशेष सेवा ऐन तर्जुमा सँगै संगठनको पुनर्संरचना गरिनु वाञ्छनीय छ । त्यसक्रममा मुलुकभित्र बाह्य शक्तिको बढ्दो अनपेक्षित चासो, जो स्वभाविक रूपमा बाहिर प्रकट हुँदैनन्, त्यसबाट सिर्जित चुनौती, त्यसको दायरा अझै फराकिलो हुँदै जान सक्ने सम्भावना र विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्दा कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष रेखदेखमा रहने गरी छुट्टै विशिष्टीकृत बाह्य गुप्तचरी संयन्त्र स्थापना गरिनु मनासिव छ । यसरी स्थापना गरिने संयन्त्रलाई परराष्ट्र, अर्थ र गृह मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकार निकायसँग एकाकार गरिनुपर्दछ ।

साथै, हाल कायम रहेको संगठनलाई भने निर्मम रूपमा समीक्षा र पुनरावलोकन गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । यस सिलसिलामा सुस्पष्ट कार्यादेश, चुस्त संरचना, सुदृढ कार्यप्रणाली, उपयुक्त जनशक्ति प्राप्ति, व्यावसायिक क्षमता विकास, पर्याप्त साधनस्रोत, आधुनिक प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा र हितविरुद्धका सूचनामा पहुँचको सुनिश्चितता र आवरण एवं एजेन्टमा आधारित संगठनमा रूपान्तरण र विकास गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । यसक्रममा व्यावसायिक र गतिशील हुन नसक्ने अनुत्पादक जनशक्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ, जुन अत्यन्त पेचिलो छ । गुप्तचरी पेसाको कार्य प्रकृति भिन्न र विशिष्ट खालको हुन्छ । यसको विशिष्ट जिम्मेवारी छ, जसका लागि खास प्रकारको सीप, क्षमता, कला र लगाव चाहिन्छ । संवेदनशील चरित्र र कार्य प्रकृति पनि विशिष्ट भएको हुँदा जनशक्ति प्राप्ति, परिचालन, पदोन्नतिजस्ता विषयलाई भिन्न रूपमा सोचिनु उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ, प्रशासनिक होइन, प्राविधिक विषयमा ध्यान दिइनु अपरिहार्य छ । त्यसैले स्वतन्त्र, स्वाधीन, समृद्ध र सुरक्षित नेपाल निर्माणका हेतु गुप्तचर संयन्त्रलाई बलियो बनाउने अर्जुन दृष्टि सरकारको हुनुपर्दछ । यसबाट मात्र नेपाल राज्य र नेपाली नागरिकको बृहत् हित, कल्याण र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हुनेछ ।

(गुरुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त अनुसन्धान निर्देशक हुन् ।)