नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली अहिले एउटा ऐतिहासिक र गम्भीर मोडमा उभिएको छ । शैक्षिक सत्र २०८१/२०८२को सरकारी तथ्यांकलाई केलाउने हो भने देशभर करिब २७ हजार ८०० सरकारी (सामुदायिक) विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विद्यालयको कक्षा कोठाभित्र नेपालको भविष्य मानिने करिब ७१ लाख विद्यार्थी आफ्नो सपना बुनिरहेका छन् । यो संख्या केवल तथ्यांक मात्र होइन, यो नेपालको जनसांख्यिक लाभांशको त्यो ऊर्जा हो, जसले आगामी दुई दशकमा देशको आर्थिक र सामाजिक चित्र बदल्न सक्छ ।

तर, यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ– के हाम्रा यी २७ हजार ८०० विद्यालयले ती ७१ लाख मस्तिष्कलाई २१औं शताब्दीको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार गरिरहेका छन् ? के उनीहरूले आर्जन गरेको शिक्षाले सिलिकन भ्यालीदेखि सिंगापुरसम्मका प्रतिस्पर्धीसँग आँखा जुधाउन सक्छ ? उत्तर निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

आजको युगमा ‘साक्षरता’को परिभाषा आधारभूत अक्षर ज्ञानबाट धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अब केवल पढ्न र लेख्न जान्नु मात्र पर्याप्त छैन; प्रविधि बुझ्नु, जटिल तथ्यांकको विश्लेषण गर्नु र उपलब्ध स्रोत साधनलाई समस्या समाधानमा प्रयोग गर्न सक्नु नै वास्तविक शिक्षा हो । यसै सन्दर्भमा ‘स्टिम शिक्षा’ अब कुनै विलासिता होइन, यो नेपालका सरकारी विद्यालयको आधारभूत आवश्यकता र अस्तित्वको आधार बनेको छ ।

प्रविधि छ, तर प्रयोग छैन

नेपालका सरकारी विद्यालयमा ‘स्टिम शिक्षा’ कार्यान्वयनको कुरा गर्दा हामीले केही तितो यथार्थलाई स्विकार्नैपर्छ । विगत एक दशकमा विद्यालयमा कम्प्युटर पु¥याउने र इन्टरनेट जोड्ने नाममा ठुलो लगानी भएको छ, तर नतिजा भने सन्तोषजनक छैन ।

‘रटेर’ पढ्ने पुरानो शिक्षण शैली 

हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै पनि औद्योगिक क्रान्तिताकाको मोडलमा आधारित छ, जहाँ शिक्षकले बोलेका कुरा विद्यार्थीले कापीमा उतार्नु नै ठूलो उपलब्धि मानिन्छ । ‘घोक्ने विद्या’ वा ‘कण्ठ गर्ने’ प्रवृत्तिले विद्यार्थीको स्वाभाविक जिज्ञासा र सिर्जनात्मकतालाई मारिरहेको छ । विज्ञानलाई प्रयोगशालामा होइन, कालोपाटीमा चित्र कोरेर पढाइन्छ । जबसम्म विद्यार्थीले आफ्नै हातले प्रयोग गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूमा नवीनताको विकास हुँदैन ।

मार्गदर्शक र आत्मविश्वासको अभाव

दोस्रो ठूलो चुनौती भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । हाम्रा धेरै शिक्षकहरू परम्परागत विधिमा पोख्त हुनुहुन्छ, तर आधुनिक उपकरण, सफ्टवेयर र रोबोटिक्स किटहरू चलाउन हच्किनुहुन्छ । शिक्षकलाई केवल एकपटकको तालिम दिएर पुग्दैन; उनीहरूलाई ‘सीप अभिवृद्धि’ गर्ने प्रभावकारी र निरन्तर मार्गदर्शन संयन्त्रको अभाव छ । प्रविधिप्रतिको यो डरले अन्ततः विद्यार्थीलाई पनि प्रविधिबाट टाढा राख्छ ।

डिजिटल खाडल र पूर्वाधारको दुर्गति

कतिपय विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला त छन्, तर इन्टरनेटको पहुँच नहुनु, नियमित विद्युत आपूर्ति नहुनु र उपकरण बिग्रिएमा मर्मत गर्ने प्राविधिक नहुँदा ती बहुमूल्य सामग्रीहरू विद्यालयका कुनामा ‘कवाडी’सरह थन्किएका छन् । पूर्वाधार निर्माण हुनु र त्यसको दिगो सञ्चालन हुनु फरक कुरा हुन्, जसमा हामी नराम्ररी चुकिरहेका छौं ।

बजेटको गलत प्राथमिकता

स्थानीय तहको बजेट अक्सर विद्यालयको भौतिक भवन निर्माण र रंगरोगनमा सकिन्छ । भवन निर्माण दृश्यात्मक हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरूको चासो यसमै बढी देखिन्छ । तर, भवनभित्रको शैक्षिक गुणस्तर, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला र डिजिटल सम्पत्तिमा लगानी गर्न अझै पनि हिचकिचाहट देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको दायित्व

नेपालको संविधान २०७२ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । यसको अर्थ हो– २७ हजार ८०० सरकारी विद्यालयको रूपान्तरण गर्ने मुख्य साँचो सिंहदरबारमा होइन, ७५३ स्थानीय सरकारको हातमा छ ।

स्थानीय सरकारले अब भवन निर्माणको परम्परागत बजेटिङबाट माथि उठेर ‘बौद्धिक पुँजी’मा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । स्थानीय शिक्षा ऐनमा ‘परियोजना आधारित सिकाइ’लाई अनिवार्य गर्ने र सरकारी विद्यालयमा रोबोटिक्स, कोडिङ र आधुनिक प्रविधिलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न हिस्सा बनाउने आँट अब स्थानीय सरकारले देखाउनुपर्छ । जबसम्म वडा र गाउँपालिका स्तरबाटै स्टिम शिक्षाको वकालत हुँदैन, तबसम्म शिक्षामा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन ।

भौगोलिक विकटताको समाधान

नेपालको भौगोलिक बनावट र आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा देशभरका सबै विद्यालयमा एकैपटक करोडौं खर्चेर स्थायी र अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाउन समय र स्रोत दुवैले कठिन हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ‘मोबाइल स्टिम प्रयोगशाला’ (घुम्ती स्टिम प्रयोगशाला)को अवधारणा एउटा क्रान्तिकारी र किफायती समाधान हुन सक्छ ।

एउटा सुसज्जित भ्यान वा ट्रकमा त्रि–आयामिक मुद्रण यन्त्र, रोबोटिक्स किट, सेन्सर, विद्युतीय उपकरणका अवयव र वैज्ञानिक उपकरण राखी पालिकाका सबै सरकारी विद्यालयमा आलोपालो पुर्‍याउने, यो ‘घुम्ती प्रयोगशाला’ले शिक्षामा लोकतान्त्रीकरण ल्याउन सक्छ । यसका मुख्य फाइदाहरू निम्न छन् :

–किफायती लगानी : एउटै मोबाइल प्रयोगशालाले १० देखि १५ वटा विद्यालयलाई सेवा दिन सक्छ । यसले गर्दा प्रत्येक विद्यालयमा छुट्टाछुट्टै लगानी गरिरहनुपर्दैन ।
–प्रशिक्षित जनशक्तिको उपलब्धता : मोबाइल प्रयोगशालासँगै दक्ष प्रशिक्षकहरू पनि विद्यालय पुग्छन् । उनीहरूले शिक्षक र विद्यार्थीलाई सँगै राखेर प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँछन् । यसले शिक्षकको प्रविधिप्रतिको डर हटाउन मद्दत गर्छ ।
– समान पहुँच : सुगमका विद्यालयले मात्र होइन, विकट क्षेत्रका विद्यार्थीले पनि त्रि–आयामिक मुद्रण र ड्रोन प्रविधिको अनुभव लिन पाउँछन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी र आगामी बाटो

सरकारी संयन्त्र एक्लैले प्रविधिको द्रुत गतिसँग तालमेल मिलाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले, दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रका विज्ञ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

१. बक्सभित्र स्टिम : विद्यालयहरूलाई साना र पोर्टेबल किटहरू वितरण गर्ने, जसलाई सामान्य कक्षाकोठामा पनि प्रयोग गर्न सकियोस् ।
२. केन्द्र र शाखा मोडल : एउटा पालिकामा एक वा दुईवटा ‘उत्कृष्टता केन्द्र’ बनाउने र त्यहाँबाट अन्य साना विद्यालयहरूलाई स्रोत र साधनको पहुँच दिने ।
३. डिजिटल मार्गदर्शन : भौतिक उपस्थितिसँगै अनलाइन माध्यमबाट शिक्षकहरूलाई नियमित रूपमा नयाँ प्रविधि सिकाउने संयन्त्रको विकास गर्ने ।

निष्कर्ष : एउटै संकल्प

नेपालका ७१ लाख विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्न अब हामीसँग धेरै समय छैन । प्रविधिले संसारलाई यति तीव्र गतिमा परिवर्तन गरिरहेको छ कि आज नसिकेको सीप भोलि नै पुरानो भइसक्छ । यदि हामीले हाम्रा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रविधि र सिर्जनात्मकतासँग जोड्न सकेनौं भने, उनीहरू भविष्यको श्रम बजारमा केवल ‘सस्तो मजदुर’मा सीमित हुनेछन् ।

स्टिम शिक्षा केवल इन्जिनियर वा वैज्ञानिक बनाउने माध्यम मात्र होइन, यो त विद्यार्थीलाई सोच्न सिकाउने (कसरी सिक्ने भन्ने सिकाइ) प्रक्रिया हो । यसले उनीहरूमा आलोचनात्मक चेत, सहकार्य र समस्या समाधानको क्षमता विकास गर्छ ।

स्थानीय सरकारको बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, मोबाइल प्रयोगशालाजस्ता नवीन उपाय र निजी क्षेत्रको प्राविधिक विशेषज्ञतालाई एकाकार गर्ने हो भने हाम्रा २७,८०० विद्यालय नै देशको ‘नवप्रवर्तन केन्द्र’ बन्नेछन् । जब ७१ लाख हातले प्रविधि चलाउन थाल्नेछन् र ७१ लाख मस्तिष्कले नयाँ समाधान सोच्न थाल्नेछन्, तब मात्र ‘डिजिटल नेपाल’ र समृद्ध नेपालको सपनाले वास्तविक जग पाउनेछ ।

आजैबाट सुरु गरौं, किनकि हरेक विद्यार्थीको हातमा प्रविधि पुग्नु भनेको देशको भविष्यमा लगानी गर्नु हो ।

(लेखक नेपाट्रोनिक्सका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)