गैर आवासीय नेपाली अभियान सन् २००३ मा विभिन्न देशका नेपालीहरुले मिलेर सुरु गरेका थियौं । त्यो बेलाको मुख्य उद्देश्य हामी विश्वभर रहेका नेपालीहरु सामूूहिक रुपमा आफूले जानेका, बुुझेका र कमाएका ज्ञान, शिप, प्रविधि र धनलाई ल्याएर सामूूहिक रुपमा नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो । 

किनकी जबसम्म नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन, बाहिर हामी जति सुकै ठूलो पोजिसनमा बसे पनि हाम्रो कुनै महत्व हुँदैन भन्ने बुुझेर नै गैर आवासिय नेपाली अभियान सुरु भएका हो । त्यतिबेला गैर आवसिय नेपाली संघको परिकल्पना पनि थिएन । केही कानुनी अस्पष्टता थिए कतिलाई के गर्ने कति सम्भव होला भन्नेमा पनि थियो । नेपालीहरु आफैं देश बाहिर अस्तित्वका लागि संघर्ष गरिरहेको बेला देशमा लागि लगानी ल्याउन सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने शंका समेत थिए । लगानीका लागि कानुनी कठिनाई पनि थिए । 

तर सुरु देखि नै गैर आवासीय नेपालीहरुले जुन उत्साहका साथ लगानी गर्न सुरु गरे, नेपाल सरकारले, नेपालका राजनीनित दलहरुले पनि र सञ्चार माध्यमले पनि गैरआवासीय नेपालीहरुले लगानी गर्न सक्छन र चाहन्छन् भन्नेमा विश्वास गरे । त्यसरी एउटा उत्साह पूर्ण वातावरण बन्यो । त्यतिबेला देखि सन् २००७÷८ सम्म हेर्नुुहुुन्छ भने सुरुमा निकै उत्साह पुर्वक आएका पनि थिए । लगानीका लागि कानु्नी अड्चन होला कि नहोला भन्दा भन्दै विस्तारै शिथिल हुँदै गए। अर्को तिर नेपालका राजनीतिक दलले एनआरएनएको संगठनमा चासो राख्न थालेपछि अभियान अप्ठारा र असजिला दिनहरु सुरुभए । 

देशलाई सम्मृद्ध बनाउने जुन उद्देश्य लिएर एनआरएन अभियान  खडा गरिएको थियो, त्यसमा लगानी अत्यावश्यक नै हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा ठूलो लगानी वा विदेशी लगानी समेत ल्याउन चाहने हो भने त्यो भन्दा पहिले गैर आवासिय नेपालको लगानी बढी भन्दा बढी ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यो भयो भने विदेशी लगानी कर्ताहरुले पनि विश्वास गर्छन् र आउन थाल्छन् । त्यसै गरी नेपाल भित्रैका लगानी कर्ताको पनि आत्मविश्वास बढेर जान्छ । त्यसैले अहिले गैर आवासीय नेपालीको  काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने कुरा नारामा होइन व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

मलाई लाग्छ व्यक्तिगत लगानी गर्नका लागि अब धेरै कानुनी अड्चनहरु नेपालमा छैनन् । तर सामूहिक रुपमा ठूलो लगानीका लागि भने केही अप्ठयारा अझै छन्  झन्डै चार वर्ष अघि देखि गैरआवासीय नेपालीलै एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड भनेर पाँच प्रतिशत सरकारको समेत सहभागिता हुने गरी कोष सुरु गरिएको छ । त्यसमा राज्यको स्वामित्व हुने मात्र होइन विभिन्न प्रक्रियागत कुरामा पनि सहजता हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर ससाना कुराहरु, जस्तो कहिले राष्ट्र बैंकको कुरा उठने, कहिले धितोपत्र बोर्ड को त कहिले उद्योगको कुरा उठने गरेर चार वर्ष देखि दसौं वटा कानुन र नियमावली परिवर्तन भइसके तर अहिले धितोपत्र बोर्डमा गएर डेढ वर्ष देखि त्यो कुरा अड्किएको छ । सबै तिरबाट यसमा अब त समय नलाग्नु् पर्ने भनिएको भए पनि त्यो अडकिएका कारण १० अर्बको लगानी ल्याउन सकिएको छैन । वास्तवमा १० अर्ब भनिएको भए पनि त्यो भन्दा धेरै बढी लगानी यसबाट संकलन हुन्छ । 

अब चाहीँ देशमा पूर्ण बहुमतको र गैर आवासिय नेपालीको भावना बुझेका मन्त्रीहरु समेत भएको सरकार भएकोले मलाई विश्वास छिटो भन्दा छिटो यो कोषलाई अगाडी बढाउने बाटो खोलिने छ । त्यसपछि गैर आवासीय नेपालीको लगानी अझ बढी आउने सम्भावना बढेर आएको छ । किनकी विगत भन्दा नेपालीको क्षमता आर्थिक र बौद्धिक दुवै हिसाबले बढेको छ । त्यो हामीले सोचेको भन्दा तिव्र गतिले बढेर गएको छ । 

मैले लगानी गर्ने बेला धेरै कानुनी जटिलताहरु थिए तर त्यो भन्दा पनि प्रशासनिक झन्झट बढी हुँदो रहेछ । समयमा निर्णय नगरिदिने, नहुने कुरालाई समयमै ‘हुँदैन’ नभनिदिने आदि आदि  । अब चाहीँ मलाई खुसी लागेको छ कि यो सरकारले ‘सून्य बाँकी फाइल’ को अवधारणा अन्तर्गत कुनै पनि फाइल १५ दिनभन्दा बढी बस्नु नपर्ने कुरा अघि बढाइ रहेको छ । ढिलो भयो भने त्यसको कारण सहित जवाफ दिने भनिएको छ । मलाई लाग्छ, हिजोकै कठिनाइ लाई सम्झेर राख्यौं भने त्यस्तो उत्साह आउँदैन । त्यसैले समय अगााडी बढी सक्यो, अब लगानी गर्न सजिलो पनि भएको छ । त्यसैले एनआएएनले आफ्नै देशमा आएर लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल देशका लागि पनि हुने र आफ्नो लागी पनि हुन अवस्था हुन्छ । 

अब पुराना समस्यालाई सम्झेर मात्र बस्दा नयाँ उत्साहमा कमी आउन सक्छ त्यसो नहोस् भन्ने मेरो धारणा हो । अब एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहीँ साना लगानी कर्ताहरुले आफै आफ्नो परियोजना लिएर आउँछन् तर ठूला लगानी कर्ताकालाई चाहीँ सरकारले नै परियोजना दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) गरेका, व्यावसायिक योजना समेत बनिसकेका मात्र लगानी आवश्यक हुने परियोजनाहरुको ‘परियोजना बैंक’ विकास गर्नुपर्छ । किनकी देश बाहिरै काम गरिरहेका गैर आवासिय नेपालीले पनि नेपाल आएर परियोजनाको तयारीकै लागि समय दिन भ्याउँदैनन् । त्यसैले सरकारले केही परियोजना बनाएर ‘रेडी ट मुभ’ भन्ने स्थितिमा राखिदियो भने गरै आवासिय नेपालीहरु काम गर्न सक्षम छन् र त्यो भन्दा ठूलो कुरा उनीहरुले गर्ने चाहना भित्रै देखि राखेका छन् । 

अब नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार छ नयाँ उत्साह पनि छ । विभिन्न चिरामा विभक्त गैर आवासीय नेपालीहरु पनि एक ठाउँमा आएका छन् । त्यसैले यो अत्यन्त उपयुक्त समय छ । त्यसैले गैर आवासीय नेपालीहरु मिलेर केही देखिने किसिमका लगानीहरु बढाउन थाल्यौं भने हाम्रा छिमेकीले पनि र विदेशी राष्टहरुले पनि लगानी बढाउन थाल्छन् । 

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम भनको धितो पत्र बोर्डमा गएर अड्किएको गैर आवासीय नेपाली विकास कोषको कुरा टुंग्याइदिनु पर्यो । त्यसले १० अर्बको विकास फन्डको कुरा तत्कालै सुरु गराउँछ । अर्को कुरा परियोजना बैंकको तयारी छिटो गरिदिनु पर्यो । यसले एनआरएनलाई कहाँ र कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा थाहा दिन्छ । त्यस्तै नागरिकताको कुरामा धेरै लामो प्रयास पछि ‘एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली’ भन्ने भावनामा सबै एकमत छन् । त्यसैमा आधारित भएर संविधानमा साँस्कृतिक, आर्थिक सामाजिक अधिकार स्वदेशी सरहनै हुने व्यवस्था गरियो । तर त्यसमा यति धेरै ‘इफ र बट’ लगाइएको छ की, चुन्ने र चुनिने अधिकार बाहेक अरु कुरा पाउनु पर्ने मा त्यसो हुन दिइरहको छैन। संविधान अनुसार त गैरआवासिय नेपालीले सम्पत्ति किनबेच गर्ने अधिकार पाउनु पर्यो।  हरेक पटक मातृ भूमि फर्किँदा प्रवेशाज्ञ लिनुपर्ने जस्तो हिनताबोध हुने स्थिति रहिरहनु भएन । यतिकुरा मात्रै भयो भने पनि धेरै समस्या हरु समाधान हुन्छन् ।