नेपालमा लगानीको संरचना पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा उपलब्ध भएका तथ्यांकहरूले प्रस्ट्याउँछन्– आन्तरिक लगानीको गति सुस्त बन्दै जाँदा अर्थतन्त्र क्रमशः बाह्य स्रोतमा निर्भर बन्दै गएको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र एक महिनाअघिदेखि पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा भएको युद्धका कारण नेपालमा लगानी प्रतिबद्धतामा झन् कमी आएको छ ।

उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको चैत महिनाको मासिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३को साउनदेखि चैतसम्ममा कुल ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख ८० हजार २५२ रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म ५७ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो । जसलाई हेर्दा, विशेषगरी जेनजी आन्दोलन र पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा भएको युद्धको असरले लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको देखिन्छ । यद्यपि, पाँच वर्षका लागि नयाँ स्थिर सरकार बनेकाले अब लगानी प्रतिबद्धता बढ्न सक्ने पनि सम्भावना छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सर्वेक्षण २०२३/२४ तथा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूले यो प्रवृत्तिलाई स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् ।

नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले पर्याप्त तरलतायुक्त अवस्थामा छ । वाणिज्य बैंकहरूसँग लगानीयोग्य स्रोत हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा ‘पैसा छ, तर लगानी छैन’ भन्ने विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ । बैंकहरूले ब्याजदर क्रमशः घटाउँदै लगे पनि निजी क्षेत्र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न उत्साहित देखिएको छैन ।

आन्तरिक लगानी सुस्त हुनुका पछाडि बहुआयामिक कारण छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा कर नीतिमा बारम्बार परिवर्तन, नियमावलीको अस्पष्टता र प्रशासनिक झन्झटले लगानीकर्तामा अन्योल बढाएको छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थानकालमा उपभोग विस्तार भए पनि उत्पादन क्षेत्रमा माग बलियो बन्न सकेको छैन । उच्च ब्याजदरको अघिल्लो चक्रले व्यवसाय विस्तारलाई महँगो बनाएको थियो, जसको असर अझै बाँकी छ ।

यसैबीच, विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको आकार भने बढ्दो देखिन्छ, तर यसको गुणस्तरबारे प्रश्न उठिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई हेर्दा, नेपालमा भित्रिने कुल विदेशी लगानीमध्ये ठुलो हिस्सा ऋणको रूपमा रहेको छ, जुन करिब आधाभन्दा बढी ५० प्रतिशत छ । प्रत्यक्ष साझेदारीको हिस्सा करिब ३५–४० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । यसले देखाउँछ कि नेपालमा आउने विदेशी लगानी दीर्घकालीन उत्पादन विस्तारभन्दा बढी वित्तीय संरचनामा आधारित छ ।

नेपालका निम्ति भारत सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्ता राष्ट्रका रूपमा देखिएको छ, जसको हिस्सा करिब ३०–३५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । भारतबाट मुख्यतः ऊर्जा, बैंकिङ र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आएको छ । चीन दोस्रो स्थानमा रहँदै करिब १५–२० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जसको लगानी उत्पादन, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा केन्द्रित छ । आयरल्यान्ड, सिंगापुर र अमेरिका पनि उल्लेखनीय स्रोतका रूपमा देखिएका छन्, जसको हिस्सा क्रमशः करिब ६ देखि १० प्रतिशत छ । दक्षिण कोरिया र जापानबाट आउने लगानी भने तुलनात्मक रूपमा सानो तर स्थिर रहेको देखिन्छ । यी तथ्यांकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सर्वेक्षण र समष्टिगत प्रतिवेदनहरूमा आधारित छन् ।

अर्कोतर्फ, नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका अत्यन्त ठुलो छ । चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्सको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २७–२९ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । तर, यो रकम मुख्यतः उपभोग, घरजग्गा खरिद, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च हुने गरेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा यसको रूपान्तरण न्यून हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा यसको योगदान सीमित रहँदै आएको छ ।

यसरी हेर्दा, नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानीबीच असन्तुलन बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । आन्तरिक स्रोत कमजोर बन्दै जाँदा बाह्य स्रोत–विशेषगरी एफडिआइ र रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता बढ्दो छ । यसले अर्थतन्त्रलाई ‘उपभोगमुखी’ बनाउँदै लगेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा दिगो मानिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले पनि नेपालको लगानी वातावरणमा प्रभाव पारिरहेको छ । कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि, वैश्विक ब्याजदरको उतारचढाव र आपूर्ति शृंखलामा देखिएका अवरोधहरूले लगानी लागत बढाएका छन् । यस्ता बाह्य दबाबका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि संरचनागत समस्या समाधान गर्न त्यो पर्याप्त देखिँदैन ।

नेपालले अब लगानी सुधारका लागि नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दीर्घकालीन स्पष्ट नीति, प्रशासनिक सहजीकरण, परियोजना स्वीकृतिमा पारदर्शिता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अत्यावश्यक छ । साथै, विदेशी लगानीको संख्या मात्र होइन, गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेछ, विशेषगरी प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्धन गर्ने परियोजनामा । त्यस्तै, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने विशेष योजना आवश्यक छ । सरकारी पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँदै पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिन सकिएमा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्ने देखिन्छ ।