नेपालमा आधुनिक शिक्षाको सुरुआत प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि २००७ सालमा भएको हो । प्रजातन्त्र स्थापनापूर्व देशको साक्षरतादर जम्मा दुई प्रतिशत थियो । देशमा जम्मा तीन सय २१ वटा प्राथमिक तथा ११ वटा मात्र माध्यमिक विद्यालय थिए । उच्च शिक्षाका निम्ति विसं १९७५मा त्रिचन्द्र कलेज स्थापना भएको थियो । वर्तमानसम्म आइपुग्दा मुलुकमा हजारौं विद्यालय खुलेका छन् । हरेक स्थानीय तहमा विद्यालय छन् । मुलुकमा १९ वटा विश्वविद्यालय छन् । एउटा खुला विश्वविद्यालय पनि खुलेको छ । यस कोणबाट हेर्दा, देशले शिक्षाको क्षेत्रमा ठुलो प्रगति गरेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा दस्ताबेजीकरण गरेको छ । राज्यले ‘सबैको लागि शिक्षा’ भन्ने प्रतिबद्धता पटकपटक दोहो¥याउने गरेको छ । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क घोषणा गरिएको छ । कक्षा ६ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको पहलकदमी प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि विद्यालय उमेरका लाखौं बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् ।

बालबालिका विद्यालयबाहिर हुनुमा कतै न कतै राज्यको कमजोरी देखिन्छ । राज्यले ‘सबैलाई शिक्षा’ दिने लक्ष्य राखेर काम गरेको भए तापनि अभिभावकहरूले घरनजिकै सञ्चालित विद्यालयमा छोराछोरी पठाएका छैनन् । राज्यले निःशुल्क भर्ना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, खाजा–पानीको व्यवस्था गर्दै भर्ना गर्न अनुरोध गर्दा पनि किन अभिभावकले छोराछोरी विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ? यसका पछाडि के कारण हुन सक्छन् ? यी विषयमा राज्यले न खोज–अनुसन्धान गरेको छ न त समस्या समाधानमा ध्यान दिएको छ । 

हरेक अभिभावकमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने, लेखाउने, असल बनाउने इच्छा हुन्छ । अभिभावकहरूले इच्छा नभएर उनीहरूलाई विद्यालय नपठाएका होइनन् । तर, विभिन्न समस्याले बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । एकातिर समाजमा शैक्षिक चेतनाको कमी छ भने अर्कोतिर गरिबी, अभाव र पिछडापनजस्ता समस्या व्याप्त छन् । अझै पनि २० प्रतिशतको हाराहारीमा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छ । आर्थिक अभावका कारण अभिभावकले चाहेर पनि छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसकेको अवस्था छ । यसका साथै, बाढी, पहिरो, भूकम्प, हुरी–बतासलगायत प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका अभिभावकहरूले पनि छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ।

निरक्षर अभिभावक भएका घर–परिवारमा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । जब अभिभावक स्वयं शिक्षाको महत्वबारे सचेत हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरूको सन्तान पनि विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ । यस सन्दर्भमा राज्यले अनियमित शिक्षाका माध्यमबाट निरक्षर अभिभावकलाई सचेतनामूलक तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । गाउँ सरकारले समाजमा रहेका माध्यमिक तहका विद्यार्थी, शिक्षक, बौद्धिक वर्गलगायतसँग सहकार्य गरेर सामाजिक जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानका शब्दमा, ‘गरिबी शिक्षाको अवरोध हो र शिक्षा गरिबीबाट मुक्त हुने मुख्य उपाय हो ।’ कोफी अन्नानले भनेजस्तै, यदि अभिभावकले गरिबीकै कारण आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्नै सकेका छैनन् भने समाज कसरी गरिबीबाट मुक्त हुन सक्छ ? तसर्थ, राज्यले हरेक स्थानीय तहमा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई आयआर्जनमा आधारित पेसामूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । उनीहरूलाई स्थानीय गाउँठाउँमा नै आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यमा सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्दछ । आयआर्जनको अवसर प्राप्त भएपछि छोराछोरीलाई विद्यालय लैजाने, पोसाक, कापी, कलमलगायत खर्चको जोहो गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

समाजका सबै बालबालिका विद्यालय आउन नसक्नुका पछाडि के कारण छन्, त्यसको खोज, मनन र समाधानमा ध्यान दिनु अनिवार्य छ । यसका लागि नीति परिमार्जन र कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । विकट भूगोल र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचसम्म ल्याउन उनीहरूको घर–परिवारसँग जोडिएका समस्या समाधानमा राज्यले भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।

जबसम्म राज्यले भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाको घर–परिवारसँग जोडिएका समस्याको समाधान गर्नेतर्फ कुनै योजना अघि सार्दैन तबसम्म ‘सबैलाई शिक्षा’ नीति र लक्ष्यमा मात्र सीमित रहन्छ । शिक्षा व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र निर्माणको आधार हो । ‘सबैमा शिक्षाको पहुँच’ नभएसम्म समावेशी, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । आजको राज्यको कमजोरीले भोलिको नेपाल कमजोर बनाउँछ । शिक्षाविहीन पुस्ताले राष्ट्रको भविष्य उज्यालो बनाउन सक्दैन । वर्गविभेदको खाडल साँघुरिन सक्दैन । यसर्थ, शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न लागि राज्य, अभिभावक र सरोकारवालाले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक ठानिन्छ ।

आर्थिक रूपमा विपन्न अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसकेको कारण खोजी सरकारले आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउन एकातिर सामाजिक सचेतनाका तालिम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर लक्षित वर्गलाई आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न अनिवार्य छ । यसो गर्दा स्थानीय ठाउँको हावा, पानी, माटोको अनुसन्धान गरी उत्पादनका सम्भावनाका आधारमा अदुवा, अलैंची, अम्रिसो खेती, गाई, भैंसी, बाख्रापालन, कुखुरापालन, तरकारी खेती, पुष्प खेती, फलफूल खेती, खुर्सानी खेती, रेशम खेती, माहुरीपालन, माछापालन, केरा खेतीलगायत क्षेत्रहरूमा तालिमको व्यवस्था गरी लक्षित वर्गलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्दछ ।

आर्थिक रूपमा पछाडि परेका लक्षित वर्गलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दा डोको बुन्ने, नाङ्लो बनाउने, सिलाइबुनाई र कटाइका तालिम, अचार बनाउने, गुन्द्री, चकटी, राडी, पाखी, स्विटर बुन्नेजस्ता आयमूलक उद्यमहरूमा तालिम दिई उद्यमशील बनाउनुपर्दछ । यसो हुन सकेमा, गरिबीका कारण छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न नसकेका अभिभावकले खर्चको जोहो गर्न सक्दछन् । अभिभावकले कमाएर छोराछोरी पढाउन सक्दछन् । यसरी राज्यको ‘सबैको लागि शिक्षा’को लक्ष्य क्रमशः पूरा हुन सक्दछ ।