गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई वैदेशिक लगानीसरह व्यवहार गरिन्छ । जबकि यी दुवै कुरा फरक हुन् । वैदेशिक लगानी भनेको नाफा हुने सम्भावना देखेपछि मात्र आउने लगानी हो, जो पछि त्यसैगरी फिर्ता जान्छ । एनआरएनको लगानीचाहिँ विदेशमा दुःख गरेर कमाएको नेपालीले आफ्नो मातृभूमिमा केही गरौं भन्ने भावनासाथ आएको लगानी हो । तर, अहिलेको प्रणालीले विदेशी नै लगानी गर्न आएको जसरी कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ हुनैपर्ने प्रावधान छ । उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिएर काम थाल्नुपर्छ, जुन अत्यन्त झन्झटिलो छ । अर्को कुरा, सबै गैरआवासीय नेपाली एकैपटक दुई करोड रुपैयाँका लागि ल्याउने हैसियत राख्दैनन् । अहिलेको आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत परिवेश हिसाब गरेर लगानीको न्यूनतम र अधिकतम विन्दु तयार गर्नुपर्छ । जसले जति लगानी गर्न सक्छ, गर्न दिइनुपर्छ ।

यो सबै कुरा सम्बोधन गर्न प्रथमतः गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन पारित हुनुपर्छ । विसं २०७२मा मुलुकले पाएको नयाँ संविधानले यसको प्रावधान राखेको थियो, तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि आउन सकेन ।

वास्तवमा गैरआवासीय नेपालीले नाफा सोचेर यहाँ लगानी गर्ने होइनन् । नाफा नै खोज्ने हो भने यहाँभन्दा विदेशमा नाफा धेरै हुन्छ । तर, यहाँ गैरआवासीय नेपालीले गर्ने भनेको लगानी मातृभूमिप्रतिको कर्तव्य सम्झेर गर्ने हो । आफू विदेशको विकसित भूमिमा दिन बिताइरहँदा आफ्नो मातृभूमि अझै अविकसित र पछौटेपनमा रहेको कुराले केही गरौं भन्ने हुटहुटी जगाएको हो । देशको अविकसित अवस्थाको मूल कारण नै पर्याप्त मात्रामा लगानी नपाउनु हो । त्यही अभावलाई पूर्ति गर्न एनआरएनहरूले लगानी गर्न खोजेका हुन् । त्यस्तो लगानी सम्भव भएसम्म पूर्वाधारमै गर्नुपर्छ र त्यसले अरू क्षेत्रका लागि बाटो खोल्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । संसारका हरेक देशका डायस्पोरामा रहेका जनताले मातृभूमिका लागि थुप्रै खालका लगानी गर्न खोजिरहेका छन् ।

म सन् १९९०मा पढ्नका लागि रुस पुगेँ । त्यहाँ विद्यावारिधि गरेँ अनि त्यतै काम थालेँ । पछि सन् २००३मा जब नेपाली डायस्पोराले एनआरएनमार्फत मातृभूमिका लागि केही गर्ने निश्चय ग¥यो, म पनि त्यही अभियानसँग जोडिएँ । अर्थात् एनआरएनएको स्थापनादेखि नै आबद्ध छु । त्यसपछि २०१५ देखि २०१९ सम्म दुई कार्यकाल महासचिव र २०१९–२०२१मा उपाध्यक्ष रहेका मैले अघिल्लो कार्यकाल अध्यक्ष भएको हुँ । बायोटेक्नोलोजीमा मस्कोबाट २००१मा पिएचडी गरेर रुस र नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसाय र लगानी गरिरहेको छु ।

हाम्रो भावना के हो भने जुन देशमा जन्मेर शिक्षा–दीक्षा पाइयो, एक ढंगले स्वदेशले नै सक्षम बनाएर बाहिर गएका हौं, हामी । जहाँ पुगेर वा जहिले स्वदेश फर्केर आउँदा यहाँ त उस्तै ! त्यसैले जलविद्युत्का केही परियोजनाहरू अघि बढाइरहेको छु । तर अनेकौं अप्ठ्यारा व्यहोर्नुपरिरहेकै छ । वातावरणमैत्री र सर्वाधिक ठुलो धनराशि खर्च हुने पेट्रोलियम पदार्थजस्ता ठुला आयातलाई घटाउने भएकाले जलविद्युत् धेरै हिसाबले गेम चेन्जर योजना भएकाले एनआरएनका अरू साथीहरूको त्यतै आकर्षण देखिएको छ । त्यसबाहेक पर्यटनसम्बन्धी आयोजनाका लागि पनि साथीहरू कसिएका छन् ।

विभिन्न अवस्था वा सोचाइका कारण बिदेसिएका नेपालीहरूले संसारका उत्कृष्टमध्ये पर्ने विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । त्यहीँ अध्यापन गराउँछन् । दुई–चार दशक त्यहाँ काम गरिसकेपछि स्वदेशका लागि पनि केही गरौं भन्ने भावना उत्पन्न हुन्छ । त्यहाँ पेन्सनको उमेर पुग्छ, तर त्यसमा थप १५–२० वर्ष काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो आर्थिक क्षमता र विदेशमा आर्जित सीप र ज्ञानका बलले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् ।

तर, नागरिकता नभएसम्म यस्तो योगदान गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले सम्भावित परियोजनासम्बन्धी अनुसन्धानदेखि अभ्याससम्मका बाटाहरूमा रहेका तगाराहरू हटाएर बाटो खुला राखिदिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र राम्रो नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनकि गैरआवासीय नेपालीको रूपमा राज्यले सक्षम मानव संसाधन पाउने अवस्था रहन्छ ।

त्यसैले ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गर्दै वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । यो नै संसारभरि गैरआवासीय दसौं लाख नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउने मुख्य साँचो हो । उनीहरूले लगानी गर्न पाउने, सम्पत्तिको सुरक्षा र लगानी फिर्ता लैजान पाउने अवस्था भयो भने मुलुकमा थप लगानी आउनेछन् ।

(एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष केसीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)