जब कुनै सरकार नेतृत्वकर्ता व्यक्तिगत वा दलीय प्रतिशोध राखेर शासन गर्छ, यसले बहुदलीय लोकतन्त्र र सामाजिक एकतालाई गम्भीर चुनौती दिन्छ । यस्तो शासनले जवाफदेहिता घटाउँछ, विरोधी आवाजहरूलाई दबाउँछ र समाजमा चरम ध्रुवीकरण बढाउँछ । जनता स्वतन्त्र निर्णय लिन असक्षम हुन्छन् र राजनीतिक बहस सीमित हुन थाल्छ ।
प्रतिशोधात्मक सरकारहरूले धेरै माध्यमबाट लोकतन्त्रको आधार कमजोर पार्छन् । न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्रलगायत संरचना कमजोर पारिन्छन् । यी कुनै पनि संरचनाले जनताको पक्षको काम गर्न सक्दैनन् । यस्तो शासनले राजनीतिक असन्तोष बढाउँछ र समाजमा विभाजन उत्पन्न गराउँछ ।
कहिलेकाहीँ सरकारले संवैधानिक प्रावधान र संस्थागत नियमहरूलाई समेत उल्लंघन गरेर विपक्षीलाई कमजोर पार्छन् । जब सरकार विपक्षीलाई ‘शत्रु’ भनेर चित्रण गर्ने अवस्थामा पुग्छ, तब वैध राजनीतिक बहसको ठाउँ घट्दै जान्छ । यस्ता सरकारहरूले सामाजिक एकतालाई पनि कमजोर बनाउँछन् । जनता आफ्नो विचारलाई पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोणबाट हेर्न थाल्छन् र राजनीतिक विरोधीलाई शत्रुको रूपमा बुझ्छन् । यसले समाजमा ध्रुवीकरण बढाउँछ र आपसी विश्वास घटाउँछ । यस्तो वातावरणले घृणा अपराध र हिंसाको जोखिम पनि बढाउँछ ।
सरकारी कार्यहरू जब मनोमानी प्रकृतिको र अनुचित देखिन्छन्, तब जनता र संस्थाहरूमा विश्वास घट्छ । नागरिकहरूले आफ्नो आवाज कमजोर महसुस गर्छन् र राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता घटाउँछन् । प्रतिशोधात्मक प्रशासनले असहमति व्यक्त गर्नेलाई दण्डित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले मिडिया, शिक्षा र सार्वजनिक संवादमा आत्म–सेन्सर सिप बढाउँछ । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यहरू जस्तै स्वतन्त्रता, न्याय र समानता कमजोर बनाउँछ ।
सामाजिक जीवनमा यस्तो शासनले दीर्घकालीन असर पुर्याउँछ । नागरिकहरू आफ्नो अधिकार र सुरक्षामा अनिश्चित महसुस गर्छन्, समुदायबीच आपसी भरोसा घट्छ र समाजमा विभाजन गहिरो हुन्छ । राजनीतिक बहसमा विविध विचारको अभावले नवप्रवर्तन र समस्या समाधान क्षमतामा कमी ल्याउँछ । लामो समयसम्म यस्तो वातावरण रहिरह्यो भने लोकतन्त्रको संरचना मात्र होइन, राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक स्थिरता पनि संकटमा पर्छ ।
यसरी, प्रतिशोधात्मक र भेदभावपूर्ण सरकारहरूले केवल राजनीतिक संरचना मात्र नभई समाजको एकता, भरोसा र समानतामाथि पनि गहिरो असर पुर्याउँछन् । नागरिकहरूको अधिकार, अवसर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न लोकतन्त्रका मूल्यहरू बलियो राख्न आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्रमा शक्ति प्राप्ति मात्र उद्देश्य होइन; यसको वास्तविक मूल्य जबाफदेहिता, निष्पक्षता र सबै नागरिकको सहभागितामा निहित छ ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक शासनमा राज्य शक्ति प्रयोग गर्दा निष्पक्षता, न्याय र समानताको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ । बहुदलीय प्रणालीको अखण्डता र सामाजिक एकतालाई बचाउन प्रतिशोध र भेदभावको सर्कललाई तोड्नु जरुरी छ । नागरिक र सरकारबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्न, संस्थाहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न र सबै समुदायलाई समान रूपमा अवसर उपलब्ध गराउन उपायहरू अपनाउनुपर्छ । यस्तो वातावरणले मात्र समाजमा शान्ति, सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक विकास सम्भव हुन्छ ।
युवाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपछि मुलुकमा युवाहरूकै नेतृत्वमा वैधानिक शासन सुरु भएको छ । युवाहरूको नेतृत्वमा शासन चल्दै गर्दा धेरै आशा र अपेक्षाहरू उब्जिएका छन् । जसलाई सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ । तर, यस्तोमा विगतका अभ्यास जस्तै विपक्षीलाई निषेध होइन, सबैलाई समेटेर जाने वातावरण बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरी, जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै शासन चल्नुपर्छ । यदि यसो हुन सकेन भने मुलुकमा फेरि अर्को विद्रोह हुने र अर्को संकट निम्तिनेमा द्विविधा छैन । नयाँ सरकारलाई जनताको भावना बुझ्ने गरी शासन चलाउन हार्दिक आग्रह छ ।
.jpg)
