मध्यपूर्व द्वन्द्व भनेको मुख्य रूपमा इजरायल–अमेरिका र इरानबीच बढ्दै गएको सैन्य तथा राजनीतिक तनाव हो । २०२६ फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त रूपमा सैन्य आक्रमण सुरु गरे । इरानको परमाणु कार्यक्रम, मध्यपूर्व शक्ति प्रतिस्पर्धा, ऐतिहासिक दुस्मनी, असफल कूटनीतिक सम्झौतालगायत द्वन्द्वको मुख्य कारण हुन् । यसले तेल बजार र विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । हजारौं मानिस मारिएको र धेरै घाइते भएको अवस्था छ । यस द्वन्द्वले विश्वलगायत नेपालमा समेत निकै असर परिरहेको छ । पेट्रोलियम र ग्यासको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुँदा मुद्रास्फिति बढ्ने र आर्थिक अस्थिरता सिर्जना हुने देखिन्छ । नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न नभए पनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ । विशेषगरी विप्रेषण, वैदेशिक रोजगार, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, व्यापारघाटा र महँगीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा असर देखिन थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित र सुदृढ बनाउन दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । उचित आर्थिक नीति, उत्पादनमुखी विकास, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, विप्रेषणको सही उपयोग तथा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अतिरिक्त तरलतालाई प्रभावकारी प्रयोगमार्फत नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र दिगो बनाउन सक्छ । हुन त अर्थतन्त्रको सुधारका लागि हालै सरकारले १०० कार्यसूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसको अक्षरशः कार्यान्वयन समयतालिका अनुरूप सम्पादन हुने हो भने प्रशंसनीय कार्य हुनेछ ।

द्वन्द्वको समाधान 

द्वन्द्वरत देशहरूबीच प्रत्यक्ष वार्ता र संवाद सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको मध्यस्थतामा वार्ता गराएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । दुवै पक्षले अस्थायी रूपमा युद्ध रोक्ने सम्झौता गर्नुपर्दछ । यसले मानव क्षति कम गर्छ र शान्तिवार्ताका लागि वातावरण बनाउँछ । दीर्घकालीन समाधानका लागि इरानको परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्झौता पुनः लागू गरेर आपसी अविश्वास कम गर्न सकिन्छ । द्वन्द्व घटाउनका लागि व्यापार, लगानी र आर्थिक सहकार्य बढाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक निर्भरता बढेपछि युद्धको सम्भावना कम हुँदै जान्छ । मध्यपूर्व देशहरूले मिलेर क्षत्रीय सुरक्षा संरचना बनाउन आवश्यक छ जसले भविष्यमा द्वन्द्व रोक्न मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै, स्थायी समाधानका लागि मानवअधिकारको सम्मान, लोकतन्त्र र शान्ति पहललाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । माथिका विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिने कुरामा कसैको बिमति नरहला । 

अर्थतन्त्रमा प्रभाव

मध्यपूर्व द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत नराम्रो प्रभाव पारेको छ । नेपालका धेरै कामदार कतार, साउदी अरब, कुवेतजस्ता देशमा काम गरिरहेका छन । युद्ध थप बढेमा रोजगार घट्ने र कामदार स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । वैदेशिक रोजगारी घटेमा विप्रेषण घट्ने र राष्ट्रिय आय र उपभोगमा असर पर्दछ । नेपालको कुल रेमिट्यान्सको करिब ४० देखि ५० प्रतिशत खाडी मुलुकबाट आउने गर्दछ । हाल नयाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया पनि रोकिएको अवस्था छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नेपाली भान्सा महँगो हुन जान्छ । मध्यपूर्व विश्वको प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र हो ।  नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले तेल र अन्य वस्तुको मूल्य बढ्दा व्यापार घाटा झन् बढ्ने देखिन्छ । नयाँ सरकार गठन भएको वर्तमान अवस्थामा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संकटले नेपालको आर्थिक व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण बनेको छ । युद्ध र विश्व अस्थिरताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सब्सिडी दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । विदेशी मुद्र्रा सञ्चिति कम हुने र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत भारी गिरावट आउन सक्छ । यो चुनौतीको सामना गर्न सरकारले तत्कालै विप्रेषणमा निर्भरता घटाउने, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकास गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने, रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउनेलगायतमा जोड दिनुपर्छ । दीर्घकालीन आर्थिक सुधार र आर्थिक विविधीकरणमा ध्यान दिन जरुरी छ । 

अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका उपाय

नेपालको अर्थतन्त्र धेरैजसो विप्रेषण र आयातमा निर्भर छ । कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादन र निर्यातवृद्धि जरुरी छ । जलविद्युत् उत्पादन बढाउने, विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने, नवीकरणीय ऊर्जा विकास गर्ने र पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता घटाउने कार्यमा नवगठित सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । मध्यपूर्वमा मात्र निर्भर नभई जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप र अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा रोजगारी विस्तार गर्नुपर्दछ । विप्रेषणलाई उत्पादनमुखी बनाई कृषि, उद्योग, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अतिरिक्त तरलता पूर्वाधार विकास, स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिक विकासलगायतमा लगानी गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन । आर्थिक विकासका लागि सुशासन र नीतिगत सुधार गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको व्यापार घाटामा रहेको हुँदा कृषि उत्पादन, जडीबुटी, पर्यटन, हस्ताकलाजस्ता क्षेत्रबाट निर्यात बढाउनुपर्दछ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुरक्षित राख्न आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । आर्थिक स्थायित्वका लागि पुँजीबजार र बैंकिङ क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्दै कारोबारलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्दछ । 

(डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।)