नेपालको अर्थतन्त्रलामो समयदेखि संरचनात्मक चुनौतीहरूको घेराभित्र छ । कृषिप्रधान समाजबाट सेवा र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर प्रणालीतर्फको रूपान्तरण भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर नै रहेको देखिन्छ । विगतका दशकहरूमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूले नीतिगत खुलापन र निजी क्षेत्रको विस्तारका अवसर त सिर्जना गरे, तर ती अवसरलाई संस्थागत स्थायित्व, पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्न नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । यही ऐतिहासिक यथार्थले नयाँ सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिन्छ । नीति घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तरता नै सफलताको मूल आधार हो  । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान अझै करिब एकचौथाइको हाराहारीमा रहँदै आएको छ, तर यस क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या दुईतिहाइभन्दा बढी छ । यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । वर्षामा निर्भर खेती प्रणाली, सिँचाइको सीमित पहुँच, आधुनिक प्रविधिको अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण किसानले आफ्नो श्रमको उचित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । यदि नयाँ सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, कृषि यान्त्रीकरण, बीउ मलको समयमै उपलब्धता, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कृषि बिमाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकेमा कृषि क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको बलियो आधार बन्न सक्छ । कृषि उत्पादनसँगै प्रशोधन उद्योगको विकास गरिएमा मूल्य अभिवृद्धि भई ग्रामीण आयमा उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव हुन्छ  ।

नेपालको श्रम बजार अर्को संवेदनशील क्षेत्र हो । प्रत्येक वर्ष हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने अवस्था अझै कायम छ । वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई टिकाइराखेको भए पनि यसले आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा दिगो आधार होइन । श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण अपरिहार्य छ । न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोषको विस्तार र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानीले श्रमिकको उत्पादकत्व र सम्मान दुवै बढाउन सक्छ  । साना तथा मझौला उद्योगहरू नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहेका छन् । विश्व बैंकका अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि विकासोन्मुख देशहरूमा रोजगारी सिर्जनाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यिनै उद्योगहरूले ओगटेका हुन्छन् । नेपालमा भने यी उद्योगहरू अझै वित्तीय पहुँच, प्रविधि र बजारको अभावमा संघर्षरत छन् । यदि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट, एकद्वार सेवा प्रणाली र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बजार पहुँचविस्तार गर्न सकेमा यी उद्योगले ठुलो आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सक्छन् । ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोग बढाउन सकिन्छ, जसले आयात प्रतिस्थापनमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ  ।

निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि सम्भव हुँदैन । नेपालमा निजी क्षेत्रले पर्यटन, बैंकिङ, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर नीतिगत अस्थिरता, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र भ्रष्टाचारका कारण लगानी वातावरण अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस’ सूचकांकमा नेपालको स्थान सुधार गर्न व्यवसाय दर्ता, कर भुक्तानी र कानुनी प्रक्रिया सरल बनाउनु अत्यावश्यक छ । स्थिर नीति, पारदर्शी शासन र पूर्वाधार विकास, विशेषगरी ऊर्जा, सडक र डिजिटल कनेक्टिभिटीले मात्र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिन्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि यिनै पक्षहरू निर्णायक हुन्छन्  । नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो अवस्थामा छ । आयातको परिमाण निर्यातभन्दा धेरै गुणा बढी छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१को तथ्यांकअनुसार व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सासँग तुलना गर्न सकिने स्तरमा पुगेको छ । यस अवस्थालाई सुधार्न आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ  । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु, जस्तै : कृषिउपज, निर्माणसामग्री र उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ । निर्यातका लागि जडीबुटी, हस्तकला, जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा सम्भावना उच्च छ । व्यापार सहजीकरण, गुणस्तर मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचविस्तारले निर्यात वृद्धि गर्न मद्दत पु¥याउँछ  । सुशासन र वित्तीय अनुशासनबिना कुनै पनि आर्थिक योजना सफल हुन सक्दैन । सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, अनावश्यक खर्च कटौती र कर प्रणालीको सुधारले राजस्व वृद्धि र जनविश्वास दुवै सुदृढ बनाउँछ । नेपालमा करको दायरा अझै सीमित छ, जसले राजस्व संकलनमा चुनौती ल्याएको छ । कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउँदै करछली नियन्त्रण गर्न सकेमा राज्यको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । साथै, विकास बजेटको समयमै कार्यान्वयन र गुणस्तरीय खर्चले आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

भविष्यतर्फ हेर्दा, हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण र मानवपुँजी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राख्दै दिगो कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणमैत्री उद्योगहरूको विकास गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवाप्रवाहलाई छरितो बनाउँदै नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादक जनशक्ति तयार पार्छ, जुनकुनै पनि अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । साथै, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र विविधीकरणले विदेशी मुद्रा आर्जनमा थप टेवा पु¥याउन सक्छ, जसले समग्र आर्थिक सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

अन्ततः सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समन्वयात्मक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । किसान, मजदुर, उद्यमी र निजी क्षेत्र सबैलाई समेटेर अघि बढ्दा मात्र समावेशी र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । नयाँ सरकारले यदि इतिहासबाट सिक्दै, तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माण गर्दै र दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेमा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य केवल नारा मात्र नभई यथार्थमा परिणत हुन सक्छ । यहीमार्ग नै समृद्ध, आत्मनिर्भर र न्यायपूर्ण नेपालको आधार बन्नेछ । नयाँ सरकार गठनसँगै जनतामा आर्थिक सुधार र समृद्धिको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढेको छ । तर नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र उच्च व्यापारघाटा, बेरोजगारी र आयातमा निर्भर संरचनाजस्ता चुनौतीले घेरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु सरकारका लागि पहिलो र महत्वपूर्ण दायित्व बनेको छ  । उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबिना दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव छैन । कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार र बजार सुनिश्चिततामार्फत किसानको आय वृद्धि गर्न सकिन्छ । साथै, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत ऋण, प्रविधि र बजार पहुँच उपलब्ध गराएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रमैत्री नीति, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र पूर्वाधार विकासले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ  । त्यसैगरी, सुशासन, पारदर्शिता वित्तीय अनुशासन कायम नगरी कुनै पनि आर्थिक योजना सफल हुन सक्दैन । कर प्रणाली सुधार, सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अत्यावश्यक छन् । श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीति तथा निर्यात प्रवद्र्धनले दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पु¥याउँछ  । यसरी स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्न सकेमा मात्र नयाँ सरकारले आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । यही नै उसको वास्तविक अग्निपरीक्षा हो ।