१३ चैतमा अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पहिलो निर्णय गरे, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसहित १५ ऐन खारेज गर्ने । यसको कारण दिँदै उनले भनेका छन्, ‘आर्थिक सुधारका लागि बाधक रहेका ऐनहरू हटाउनुपर्ने र नयाँ बनाउनुपर्नेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खारेज गरिएका ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३ छ । क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाई–लिन खान नपाउने ऐन २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ पनि खारेजीमा परेको छ । नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ पनि खारेज भएको छ । अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णयअनुसार ऐनहरू खारेज गर्ने र ती ऐनले गर्दै आएका कार्यका लागि नयाँ ऐन बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गरेपछि नयाँ ऐनअनुसार नीतिहरू कार्यान्वयन हुनेछन् । 

वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी योजना ल्याएको छ । त्यसमा पनि सदाचारिता प्रवद्र्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित/स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्वन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने वाचा छ । राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तोड्ने गरी ३० दिनभित्रै कानुन तर्जुमा गर्ने संकल्प छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बारको असफलता अन्त्य गर्न दुईपटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्न खोज्दै छ । यसका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

अर्थात्, नीतिगत सुधार बिनाअर्थतन्त्रको उकालो सम्भव छैन भन्ने बुझाइमा नयाँ सरकार देखिन्छ । उच्च आयात, कमजोर निर्यात, घट्दो लगानी, र निजी क्षेत्रको निरास मनोबलले अर्थतन्त्र दबाबमा  छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार नीतिगत सुधारमा जोड दिँदै छ । तर नीतिगत सुधार भनेको के हो ? के केवल नयाँ नीति ल्याउनु नै सुधार हो वा पुराना नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा हो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अर्थतन्त्र उकास्न मुख्यत पाँचवटा क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो : कर प्रणाली,
दोस्रो : व्यापार सहजीकरण,
तेस्रो : भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
चौथो : निजी क्षेत्रको मनोबल,
पाचौं : कर्जा पहुँच । 

नेपालमा कर संरचना जटिल, अस्थिर र कतिपय अवस्थामा अन्यायपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रको गुनासा रहँदै आएको छ ।  व्यवसायीहरूले बारम्बार गुनासो गर्ने विषय भनेको कर दरभन्दा पनि कर प्रशासनको अनिश्चितता हो । बर्सेनि बजेटमार्फत करका दर र नियमहरू परिवर्तन भइरहँदा लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैनन् । कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर नभएसम्म लगानी वातावरण सुधार हुँदैन । त्यसैले कर दायरा फराकिलो बनाउने, दरलाई सन्तुलित राख्ने र डिजिटल माध्यमबाट कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । थोरै व्यवसायीबाट धेरै कर असुल्ने होइन, धेरैलाई कर दायरामा ल्याएर समग्र प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउनु आवश्यक छ ।

व्यापार सहजीकरण नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले व्यापार लागत स्वाभाविक रूपमा उच्च छ । तर त्यसमा थप प्रशासनिक झन्झट, ढिलासुस्ती र अस्पष्ट प्रक्रिया जोडिँदा व्यवसाय गर्न झन् कठिन हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको छ । एउटा उद्योग खोल्नका लागि दर्जनौं निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ । भन्सार प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने हुँदा निर्यातकर्ताहरू प्रतिस्पर्धामा पछि पर्छन् । सुधारका लागि सरकारले डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्छ, यसले पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचार घटाउने सम्भावना हुन्छ । व्यापार सहजीकरण सुधारिएमा विदेशी लगानी मात्र होइन, आन्तरिक उद्यमशीलता पनि बढ्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालको आर्थिक सुधारको अर्को महत्वपूर्ण मेरुदण्ड हो । नेपालमा नीति राम्रो बने पनि कार्यान्वयन तहमा भ्रष्टाचारका कारण त्यसको प्रभाव कम रहने गरेको छ । ठेक्का प्रणालीमा अनियमितता, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र प्रशासनिक तहमा हुने अनौपचारिक भुक्तानीले आर्थिक गतिविधिको लागत बढाउने गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल कानुनी प्रावधान कडा बनाउनु पर्याप्त हुँदैन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन पनि आवश्यक हुन्छ । डिजिटल गभर्नेन्स, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता र उच्च तहका भ्रष्टाचारमा कडा कारबाहीले मात्र वास्तविक सुधार सम्भव हुन्छ । 

साथै, अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु अपरिहार्य छ । नेपालमा अर्थतन्त्रलाई चलाउने प्रमुख शक्ति निजी क्षेत्र हो । रास्वपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बनेसँगै निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको छ । यसको मुख्य कारण नीतिगत अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक अनिश्चितता हो । जबसम्म लगानीकर्तालाई भविष्यको नीति कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुँदैन, तबसम्म उनीहरू नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् । यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, र समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण आवश्यक छ । नियमित संवाद, स्पष्ट नीति, र लगानीमैत्री कानुनी संरचनाले निजी क्षेत्रलाई पुनः सक्रिय बनाउन सक्छ ।

अर्थतन्त्रमा कर्जा पहुँच र यसको उपयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कहिलेकाहीँ पर्याप्त भए पनि उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक छैन । अधिकांश कर्जा घरजग्गा, व्यापार वा उपभोगमा केन्द्रित छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्दैन । साना तथा मझौला उद्योगहरूले कर्जा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । ब्याजदरको अस्थिरताले पनि व्यवसायीलाई जोखिममा पार्छ । त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, व्यवासायीलाई सहुलियत दिने र कर्जा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने नीति आवश्यक छ । यदि कर्जा उद्योग, कृषि, र निर्यात क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार ल्याउन सकिन्छ । 

सारमा भन्दा – फेरि भ्रष्टाचार घटेन भने व्यापार सहजीकरणको प्रयास प्रभावकारी हुँदैन । यदि कर प्रणाली जटिल रह्यो भने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दैन । कर्जा उत्पादन क्षेत्रमा नजाने हो भने लगानी वृद्धि हुँदैन । त्यसैले नीतिगत सुधारलाई जोड दिनुपर्छ । यसकारण मुख्य चुनौती भनेको नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल हो । जति राम्रो नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउँदैन । यसका लागि प्रशासनिक सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र जिम्मेवारी तोक्ने प्रणाली आवश्यक छ । नयाँ सरकारले पनि नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक परे संशोधन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।