
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले अहिले मुख्यतः दुईवटा काम गरिरहेको छ । पहिलो काम, एनआरएनको लगानीका लागि नेपाल सरकारका के–कस्ता नीति–नियम छन् । ती नीतिमा के–कस्ता वैधानिक र व्यावहारिक अप्ठ्यारा छन् भन्ने पहिचान गर्नु हो ।
अर्को, सम्भाव्य लगानीकर्ताहरू पत्ता लगाउने र तिनलाई नेपालसँग जोडिदिन एउटा पुलको काम गर्ने । एनआएएनमार्फत नै भएको संयुक्त लगानी एकदम कम छ । केही व्यक्तिगत तर्फबाट लगानी भएका छन् । हाम्रा अग्रजहरू उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र शेष घलेहरूले लगानी गर्दै आउनुभएको छ । यसबाहेक आ–आफ्नो गाउँ–ठाउँमा साना–ठुला व्यक्तिगत लगानी पनि भएकै छ ।
अब भने सामूहिक लगानीतिर जान खोजेका छौं । त्यसमध्ये पहिलोचाहिँ जीवा लामिछाने अध्यक्ष भएकै समयमा सुरु भएको लमजुङको जलविद्युत् योजना हो, जो लामो समयदेखि अड्किरहेको छ ।
अहिले हामीले गर्न खोजेको १० अर्ब रुपैयाँको संयुक्त लगानी कोष हो, जसमा पाँच प्रतिशत नेपाल सरकारले राखिदिने र बाँकी हामीले उठाउने कुरा छ । केही वर्षअघि खडा भएको त्यो कोषको नेतृत्व हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो स्वयंले गरिरहनुभएको छ । त्यो कम्पनीको पहिलो काम त पुँजी संकलन नै हो । त्यसमा पनि हामीले कानुनी झन्झट नव्यहोरेका होइनौं । लामो प्रक्रियापछि बल्लबल्ल टुंगोमा पुर्याएका छौं । परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि यसबारे कुरा भएको थियो । रकमको हिसाबले यो ठुलो होइन, तर यसमार्फत काम हुँदै जाँदा कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारा छन् भन्ने थाहा हुन्छ र त्योभन्दा ठुलो परियोजनाका लागि आधार बन्छ । यसमा एकजना एनआरएनले एक हजार डलर अर्थात् एक लाख ४० हजार रुपैयाँ लगानी गर्छ । त्यति लगानी गर्न सक्ने गैरआवासीय नेपाली हजारौं छन् ।
अब हामी सबै युरोप, अमेरिका, ओसिनिया र पश्चिम एसियालगायत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सम्मेलन गर्छौं । त्यसमा पनि यो १० अर्बको परियोजनालाई मेरो कार्यकालभरिमा अगाडि बढाउने लक्ष्य छ । अब त्यो परियोजनालाई कुन–कुन ठाउँमा अघि बढाउने भन्नेमा चाहिँ नेपाल सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिन्छौं । त्यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा भर्खरै बनेको सरकारका नीति र प्राथमिकताअनुरूप यसको क्षेत्र तय हुन्छ । सम्भावना भएका ठाउँमा सरकारसँग छलफल गरेर नै हामी योजना अघि बढाउँछौं । सामान्यतथा हामी एनआरएनले गरेको जलविद्युत्, पर्यटन, सञ्चार आदिमा हाम्रो अनुभव छ नै । खासमा संस्थाले दिने मार्गदर्शन भनेको चाहिँ नेपाल सरकारको आवश्यकता कहाँ छ, त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुने हो । यो सामूहिक लगानीको कुरा भयो ।
व्यक्तिगत लगानीको कुरा गर्दा व्यक्तिले मुनाफा नै हेर्ने कुरा भयो । अर्थात् व्यक्तिले मुनाफा हुने र उसको अनुभव तथा ज्ञान भएको क्षेत्रमै लगानी गर्ने भयो । त्यस्तोमा एनआरएनएको काम भनेको व्यक्तिलाई नेपालमा लगानी ल्याउनेदेखि मुनाफालाई लैजानेसम्ममा के–के अप्ठ्यारा छन्, त्यसलाई फुकाउन मद्दत गर्ने हो । त्यसका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने काम भइ नै रहेको छ ।
सन् २००९मा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन आएपछि मात्र लगानीको वातावरण बनेको हो । अझै पनि डलरमा खाता खोल्ने हो भने व्यक्तिगत परियोजनाको लाभांश फिर्ता लैजान सक्ने, तर कम्पनीका रूपमा लैजान नमिल्ने समस्या आजको दिनसम्म पनि छ । उदाहरणका लागि जीवा लामिछानेजी अध्यक्ष भएकै बेला अस्ट्रेलियाका केही साथीहरूले यहाँ र अमेरिकामा लगानी गर्नुभएको थियो । अब उहाँहरूले यहाँको सेयर बेच्न पनि पाउने स्थिति पनि छैन र लाभांश फिर्ता लैजान पाउने स्थिति पनि छैन । यस्ता समस्या भए पनि व्यक्तिगत लगानी ल्याउन खासै कानुनी अड्चन भने अहिले छैन ।
व्यक्तिगत लगानी गर्ने धेरैले बैंक र जलविद्युत् रोजेको देखिन्छ । उपेन्द्रजीले स्वास्थ्यमा र जीवाजीले बैंकमा लगानी गर्नुभएको छ । पर्यटनमा शेष घलेको लगानी छ । यद्यपि ज्ञान र प्रविधितिर भने त्यति धेरै लगानी भएको पाइएको छैन । अहिले गेट वे बिजनेस भनिने मनी एक्सचेन्जमा पूर्वअध्यक्ष महेश श्रेष्ठजीको लगानी आएको छ । पूर्वाधार लगानीको कुरा गर्दा व्यक्तिगत लगानी प्रोत्साहित हुने स्थिति छैन ।
संस्थागत लगानीमा केही समस्या भए पनि बेल्जियम बस्ने नेपालीले कृषिमा मुना बजार नामबाट व्यक्तिगत लगानी चलाउनुभएको थियो । हाम्रा पूर्वअध्यक्ष देवमान दाइले पनि अर्गानिक फार्म चलाउनुभयो । निवर्तमान अध्यक्ष बद्रीजीले गुल्मीमा कफीखेतीको काम सुरु गर्नुभएको छ । यस्ता लगानीको पनि अभिलेख राख्नुपर्छ भनेर व्यवस्थित पहल सुरु गरेका छौं । लगानीबारे नै अध्ययन गर्न खोज्दा आफ्नो लगानी कहाँ के छ भन्ने कुरा त्यति खुलाउन नचाहने रहेछन् भन्ने पाइयो । कतिपय निजी गोपनीयताका कुरा पनि हुँदा रहेछन् ।
फेरि एनआएएनएका थुप्रै आयाममध्ये धेरैको प्रश्न ‘लगानी कति रुपैयाँको ल्यायौ ?’ भन्ने हुँदो रहेछ । त्यसैले पनि लगानीसम्बन्धी तथ्यांक राख्नैपर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा, एनआरएनसँग मुस्किलले एक लाख मानिस जोडिएका छन् । त्यो भनेको देशबाट बाहिरिएका कुल नेपालीको दुई प्रतिशत मात्र हुन्छ । त्यसैले ९८ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीको लगानीसम्बन्धी सूचना त हाम्रोमा अझै आउँदैन । त्यसका लागि हामीसहित सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, नागरिकताको विषय सहज नभएसम्म कतिपयले विभिन्न तरिकाले अरू व्यक्तिमार्फत लगानी गरेका हुन सक्छन् । त्यस्तो लगानीको विषय पनि बाहिर आउँदैन ।
अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई अध्यागमनले बल्लबल्ल चिन्न लागेको छ । मालपोत, सेयर बजार आदि निकायले त चिन्दैचिन्दैन । त्यसबाहेक लाभांश फिर्ताको कुरा हो । यहीँ जन्मेको हाम्रो पुस्तालाई त लाभांश फिर्ता लानुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर ठुलो लगानीको विषय आउँदाचाहिँ लाभांश फिर्ता गर्न पाउने÷नपाउने कुरा प्रमुख नै हुन्छ ।
यसबाहेक लगानीका धेरै अप्ठ्यारा पहिलेको तुलनामा सहज पनि भएका छन् । अब नयाँ सरकार पहिलेभन्दा पनि बढी डायस्पोराका नेपालीमैत्री बनेको महसुस गरेका छौं । अब अरू अप्ठ्यारा पनि हट्लान् जस्तो लाग्छ । खासगरी जग्गा प्राप्ति र वनको विषयले पारेका अप्ठ्यारा सुध्रिएलान् भन्ने छ ।
हामीले नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीसँग संविधानको धारा १४ले दिएको गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि ऐन ल्याउन अनुरोध गरेका छौं । तत्कालका लागि एनआरएनए नागरिकतालाई सबै सरोकारवाला सरकारी निकायले चिन्ने अवस्था होस् भन्ने माग गरेका छौं । लगानी भित्र्याउन यी दुई कुराले धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याउँछन् । उहाँले एक महिनाभित्र त्यो गर्छु भन्नुभएको छ । संविधान संशोधन पनि संसदीय गणितका हिसाबले यो सरकारलाई सहज हुने अवस्था छ । यसबाट अब कम्तीमा विदेशी नागरिकता लिँदा वंशजको नागरिकता खारेज नहुने अवस्था बनाउन आग्रह गरेका छौं । जवाफमा उहाँले संविधान संशोधनका लागि केही लामो समय लाग्न सक्ने बताउँदै ठुलो लगानीका लागि लाग्न हामीलाई भन्नुभएको छ । त्यसका लागि कानुनी अप्ठ्यारा हटाउन आफूहरू लागिपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।
हामी अहिले नेपालको सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई एनआरएनए भन्नासाथै रकमको कोणबाट मात्र नहेरिदिनुहुन अनुरोध गरिरहेका छौं । किनकि विदेशमा ऊर्जाशील समय बिताएको व्यक्तिले सीप, ज्ञान र प्रविधिसमेत भित्र्याउँछ ।
अर्को कुरा, अहिलेको एनआरएन पहिलो पुस्ता हो जो यहीँ जन्मिएर यहीँ शिक्षित भएर गएको पुस्ता हो । अब उनीहरूका सन्तान अर्थात् दोस्रो पुस्ताको एनआरएन आउँदै छ । जसले हामीभन्दा ठुलो मात्रामा काम गर्ने सामथ्र्य राख्छ ।
– शर्मा एनआरएनए अध्यक्ष हुन् ।