नेपाल आज एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । नयाँ सरकारको सुरुआतसँगै देशमा ऊर्जा, आशा र केही हदसम्म उत्साहको वातावरण बनेको छ । तीव्र गतिमा भइरहेका निर्णयहरू, सुधारका संकेतहरू र लामो समयदेखि थाँती रहेका मुद्दाहरू पुनः उठाइनुले परिवर्तनको संकेत त दिएका छन्, तर यसबीच एउटा आधारभूत प्रश्न अझै छायामै परेको जस्तो लाग्छ–के हामी आफ्ना नागरिकलाई देशमै राख्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्षम छौं ?

विगत केही दशकदेखि नेपालले एउटा यस्तो आर्थिक संरचना निर्माण गरेको छ, जसले मानिसहरूलाई विदेश पठाउन र पैसा भित्र्याउन सहज बनाएको छ । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, यसले एक गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ–के हामी आफ्नै मानव पुँजीलाई अरू देश निर्माण गर्न पठाएर आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं ?

मलाई लाग्छ, यसको उत्तर ‘होइन’तर्फ झुक्छ ।

रेमिट्यान्सले तत्कालीन राहत दिएको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले अर्थतन्त्रको संरचनामै प्रभाव पारेको छ । कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत छ, उद्योगहरू विस्तार हुन सकेका छैनन्, र स्थानीय उद्यमहरू संघर्षरत छन् । देशभित्र उत्पादनभन्दा उपभोग बढ्दो छ । विस्तारै, हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा ‘प्रवाह व्यवस्थापन’तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ– जहाँ मूल्य विदेशमा सिर्जना हुन्छ र देशभित्र त्यसको वितरण हुन्छ ।

यस प्रक्रियाले अनपेक्षित रूपमा ‘बिचौलिया संस्कृति’लाई पनि बढाएको छ । उत्पादन गर्नेभन्दा पहुँच राख्ने, नेटवर्क बनाउने र प्रवाह नियन्त्रण गर्नेहरू बलिया बन्न थालेका छन् । यसले आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक संरचनामा पनि प्रभाव पारेको छ ।

अर्कोतर्फ, देशमा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको संख्या बढ्दो छ, तर उत्पादनशील उद्यमीहरूको आधार कमजोर छ । अवसर सिर्जना गर्नेभन्दा अवसरको खोजी गर्नेहरूको संख्या बढ्दै जानु इलाइट ओभरप्रोडक्सनको संकेत हो – जहाँ प्रणालीले उत्पादनभन्दा प्रतिस्पर्धा र पहुँचलाई प्राथमिकता दिन थाल्छ ।

यसको प्रभाव लोकतन्त्रमा पनि पर्छ । जब आय उत्पादनभन्दा बाह्य स्रोतमा निर्भर हुन्छ, तब नागरिक, श्रम र शासनबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्छ । जवाफदेहिता घट्छ, संरक्षणवाद बढ्छ, र प्रणाली प्रदर्शनभन्दा वितरणमा केन्द्रित हुन्छ ।

यही सन्दर्भमा अब एउटा स्पष्ट बहस आवश्यक छ–के रेमिट्यान्स हाम्रो अर्थतन्त्रको केन्द्रमै रहिरहनुपर्छ ?

मलाई लाग्छ, अब उत्तर स्पष्ट छ–हामीले ‘रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र’बाट ‘रिटेन्सन अर्थतन्त्र’तर्फ सर्नैपर्छ ।

रिटेन्सन अर्थतन्त्र भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको मूल प्रश्न सरल छ – हामी कसरी यस्तो अवसर सिर्जना गर्ने, जसले मानिसलाई देशमै बस्न प्रेरित गर्छ ?

यसका लागि ठुलो नयाँ सिद्धान्त आवश्यक छैन । बरु, नेपालले पहिले नै भएका क्षेत्रहरूलाई जोड्नुपर्छ – कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र शिक्षा । यी क्षेत्रहरूबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना सम्भव हुन्छ । शिक्षा प्रणालीलाई पनि स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ, ताकि सिकाइ र रोजगारीबीच सन्तुलन कायम होस् ।

यसका साथै, नीति निर्माणमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । उत्पादन गर्ने, लगानी गर्ने र जोखिम लिने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण नगरी देशमै अवसर सिर्जना गर्न सकिँदैन ।

नयाँ सरकारका प्रारम्भिक संकेतहरूले केही आशा जगाएका छन् । तर, परिवर्तन केवल गतिमा होइन, दिशामा पनि हुनुपर्छ । यदि हामीले अहिलेको अवसर गुमायौं भने, फेरि पनि हामी त्यही चक्रमा फर्किन सक्छौं – मानिस बाहिरिने, पैसा भित्रिने, तर देशभित्र उत्पादन नबढ्ने ।

आजको विश्व परिवेश, विशेषतः मध्यपूर्वमा देखिएको अनिश्चितताले पनि एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ – बाह्य श्रम बजारमा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण हुन्छ । जुन आय स्थिर देखिन्छ, त्यो कुनै पनि बेला अस्थिर हुन सक्छ ।

अन्ततः, एउटा देशको वास्तविक शक्ति त्यसका नागरिकमै हुन्छ । यदि ती नागरिकहरू निरन्तर बाहिरिइरहेका छन् भने, त्यो देशको भविष्य पनि बाहिरै निर्माण भइरहेको हुन्छ ।

त्यसैले, अब समय आएको छ–हामीले आफ्ना मानिसलाई बाहिर पठाउने होइन, देशमै राखेर निर्माण गर्ने ।

सायद अहिलेको यो क्षण–आशा र अनिश्चितताबीचको–हामीलाई यही परिवर्तनतर्फ लैजान सक्ने अवसर हो । जस्तै ‘ब्लोइङ इन द विन्ड’ गीतले संकेत गरेको थियो, कहिलेकाहीँ उत्तरहरू हाम्रो वरिपरि नै हुन्छन् – हावामा तैरिरहेका ।

हामीले ती संकेतहरू बुझ्न मात्र बाँकी छ ।

(डा. आलोक के. बोहरा, युनिभर्सिटी अफ न्यु मेक्सिकोमा अर्थशास्त्रका इमेरिट्स प्राध्यापक हुन् ।)