नेपालमा पछिल्ला वर्ष लगानीको चर्चा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । पछिल्ला सरकारले वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिगत सुधार, लगानी सम्मेलन र प्रचार अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।  अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले पनि लगानीलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लगानीको लागि आग्रह गरिरहेको छ । तर, तथ्यांकले देखाउने वास्तविकता भने फरक छ । महालेखा परीक्षक कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तथ्यांक हेर्दा, नेपालमा लगानीको मुख्य समस्या पुँजी अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । कागजमा ठुलो परिमाणमा लगानी प्रतिबद्धता देखिए पनि तीमध्ये उल्लेखनीय हिस्सा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । 

उद्योग दर्ताको संरचना हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अझै सेवा र पर्यटनमुखी रहेको देखिन्छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३का आठ महिनामा (साउन–फागुन) ५५४ वटा परियोजना लक्षित ४० अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । गत आव २०८१/८२को आठ महिनामा ४२७ परियोजनाका लागि ४४ अर्ब ६६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवको आठ महिनामा चार अर्ब लगानी प्रतिबद्धता कमी आएको हो ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार गत आव २०८१/८२ तेस्रो त्रैमाससम्ममा कुल ४ सय ८७ उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा १९० उद्योग दर्ता भएका छन् भने सेवा क्षेत्रमा ८१, सूचना प्रविधिमा १०४, उत्पादन क्षेत्रमा ७७ र ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र २० उद्योग रहेका छन् । यो वितरणले दीर्घकालीन औद्योगीकरणभन्दा छोटो अवधिको प्रतिफल दिने क्षेत्रतर्फ लगानी बढी केन्द्रित भएको संकेत गर्छ । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन क्षेत्रको मजबुती अत्यन्त आवश्यक हुने भए पनि नेपालमा त्यसतर्फ अपेक्षित गति देखिएको छैन ।

रोजगारी सिर्जनाको पक्ष पनि मिश्रित देखिन्छ । यी उद्योगहरूले कुल २६ हजार १३ जनालाई रोजगारी दिएका छन्, जुन सकारात्मक संकेत भए पनि लगानीको आकारको तुलनामा यो संख्या अपेक्षाकृत कम भएको स्वयं सरकारी रिपोर्टले नै स्विकार्छन् । 

विशेषगरी उत्पादन क्षेत्रले करिब ५ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने सेवा र पर्यटन क्षेत्रले पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । तर, उच्च लगानी भएका केही क्षेत्रमा रोजगारीको अनुपात कम हुनु अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीको संकेत भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

पुँजी संरचना विश्लेषण गर्दा अझ गहिरो समस्या देखिन्छ । कुल लगानी करिब १८२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा स्थिर पुँजीको हिस्सा १६५ अर्बभन्दा बढी छ भने चालु पुँजी करिब १७ अर्ब मात्र छ । यसले परियोजनाहरू निर्माण वा स्थापनामा बढी ध्यान दिइए पनि सञ्चालन र विस्तारका लागि आवश्यक वित्तीय प्रवाह कमजोर रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा उद्योगहरू दीर्घकालीन रूपमा टिक्न कठिन हुन्छ ।

नेपालको लगानी वातावरणको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास भनेको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको ठुलो अन्तर हो । प्रत्येक वर्ष सयौं परियोजनाले स्वीकृति पाउने गरेका छन् र अर्बौं रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आउने गरेको छ । तर, तीमध्ये धेरैजसो परियोजना कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन् । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार कुनै एक वर्षमा स्वीकृत लगानीको करिब ६० प्रतिशतसम्म वास्तविक रूपमा आएको देखिए पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा यो दर घट्दै गएको छ । अर्को वर्षमा करिब २५ प्रतिशतमा झरेको र पछिल्लो वर्षमा त १२–१३ प्रतिशत मात्र वास्तविक लगानी आएको तथ्यले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गर्छ । यसले लगानीकर्ताहरू नेपालमा प्रतिबद्धता जनाउन तयार भए पनि अन्ततः लगानी गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्ति रहेको स्पष्ट पार्छ ।

लगानी कार्यान्वयन कमजोर हुनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । नीतिगत अस्थिरता सबैभन्दा प्रमुख समस्या रहेको बताउँछन्, विज्ञ तथा विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । हालसम्म सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने सम्भावनाले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन प्रतिबद्धता गर्न असहज बनाइरहेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रशासनिक झन्झट अर्को ठुलो अवरोध हो । ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिएको भनिए पनि व्यवहारमा लगानीकर्ताले विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू धाउनुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान छ । यसले समय र लागत दुवै बढाउँछ । पछिल्ला दिलनमा नयाँ सरकारले यी समस्या हटाउने निर्णय गरे पनि व्यवहारमा देखिन भने बाँकी छ । यी समस्या हटेमा लगानी बढ्न सक्छ ।

पूर्वाधारको अभाव पनि लगानी नआउनुको प्रमुख कारण हो । ऊर्जा आपूर्ति, सडक सञ्जाल, औद्योगिक क्षेत्र र प्रविधिगत संरचनाको कमीले विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । नाफा फिर्ता लैजान पाउने प्रक्रिया, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, कर नीतिलगायत विषयमा स्पष्टता र सहजता नहुँदा विदेशी लगानीकर्ता अनिश्चित महसुस गर्ने गरेको अवस्था पनि हो ।

तथ्यांकले देखाएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको क्षेत्रगत असन्तुलन हो । सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा केन्द्रित लगानीले तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ । उत्पादन क्षेत्र कमजोर हुँदा आयातमा निर्भरता बढ्छ र व्यापार घाटा चुलिन्छ । यस्तो अवस्था दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

साना तथा मझौला उद्योगको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा साना उद्योगको लक्ष्य २०० राखिएकोमा प्रगति १३३ मात्र हुनु स्थानीय उद्यमशीलता विस्तारमा अवरोध रहेको संकेत हो । वित्तीय पहुँच, प्रविधि, बजार र नीतिगत समर्थनको अभावले साना उद्योगहरू अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । जबकि समावेशी आर्थिक विकासका लागि यिनै उद्योगहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

समग्रमा हेर्दा नेपालमा लगानीको अवस्था ‘घोषणा धेरै, कार्यान्वयन कम’ भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । लगानी सम्मेलन र नीतिगत घोषणाहरूले ठुलो आशा जगाए पनि ती आशा व्यवहारमा परिणत हुन सकेका छैनन् । यदि प्रतिबद्ध लगानीको आधा मात्र पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालको आर्थिक अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुन सक्ने देखिन्छ । 

अबको आवश्यकता हो– नीति स्थायित्व, प्रशासनिक सुधार, पूर्वाधार विकास र लगानीकर्तामैत्री वातावरण निर्माण । यी आधारहरू बलियो बनाउन सके मात्र नेपालले कागजी लगानीलाई वास्तविक उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । अन्यथा, अर्बौं रुपैयाँका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहने र अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने जोखिम यथावत् रहनेछ ।