नेपालमा हालै सरकारले सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय ऊर्जा संकट र इन्धन आपूर्तिमा आएको अवरोधको प्रतिक्रियास्वरूप तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित यो अवधारणा नेपालमा २०५६ सालदेखि नै पटक–पटक चर्चामा आएको छ । तर, यसअघिका दुई प्रयास असफल भएका थिए । अब तेस्रोपटक यो अभ्यास सुरु हुँदा विभिन्न आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चुनौती देखापरेका छन् । 

देशमा दुईदिने बिदाको अवधारणा पहिलोपटक २०५६ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी कार्यालयहरूमा लागू गरिएको थियो । त्यतिबेला शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय भएको थियो । तर, यो व्यवस्था लामो समय टिक्न सकेन । मुख्य कारण थियो कार्यसम्पादनमा कमी, सेवा प्रवाहमा अवरोध र कर्मचारी उत्पादकत्वमा प्रश्न उठ्नु हो । जबकि पूर्वमुख्यसचिवहरूका अनुसार, दुई दिन बिदाले सरकारी काममा ढिलासुस्ती बढाएको र उद्देश्यअनुसार इन्धन बचत वा पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता लक्ष्य हासिल नभएपछि दबाबमा यो खारेज गरियो । दोस्रोपटक, २०७९ सालतिर फेरि यो विषय उठ्यो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । अध्ययन कार्यदल गठन भएर प्रतिवेदन पनि बुझाइयो । तर, कोभिड–१९ महामारी, आर्थिक मन्दी र प्रशासनिक तयारीको अभावले यो कार्यान्वयनमा जान सकेन । त्यसबेला पनि कर्मचारी संघ–संस्थाहरूले बिदा बढ्दा काम छल्ने संस्कृति बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

२०८२ सालको चैत्र २३ गतेदेखि लागू हुने गरी तेस्रोपटक यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । जुन इन्धन संकटमा परेको मध्यपूर्वको द्वन्द्व र हर्मुज जलडमरुको अवरोधका कारणले नेपालमा पेट्रोलियम आपूर्तिमा ठुलो समस्या निम्त्याएपछि सरकारले तत्काल कदम चाल्दै सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार–आइतबार बिदा दिने घोषणा ग¥यो । यो निर्णय तत्काल प्रभावकारी हुने गरी लागू गरिएको छ र कार्यालय समय ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म तोकिएको छ । सरकारको भनाइअनुसार यो इन्धन खपत घटाउने, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने उपाय हो । तर, विगतका असफलताबाट सिकेर योपटक कत्तिको सफल होला भन्ने प्रश्न सबैको मनमा छ । यो तेस्रो प्रयासलाई केवल इन्धन संकटको अल्पकालीन समाधानका रूपमा मात्र नभई नेपालको प्रशासनिक संस्कृति र कार्य प्रणालीको गम्भीर परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ । 

हाल नेपालले सामना गरिरहेको इन्धन संकट मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग जोडिएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व विशेषगरी इरानसँग सम्बन्धित वैश्विक ऊर्जा व्यापार प्रभावित भएको छ । हर्मुज जलडमरु लगभग बन्दप्रायः छ । जसले तेल आपूर्तिमा ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । नेपाल जस्तो आयात–निर्भर देशमा यो संकटले पेट्रोल, डिजेल, एभिएसन इन्धनको मूल्य अकासिएको छ र आपूर्ति नियमित हुन सकेको छैन । 

नेपाल सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न दुईदिने बिदा प्रयोग गरेको छ । यसले साप्ताहिक यातायात र कार्यालय सञ्चालन घटाएर इन्धन खपत कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यससँगै विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन दिने कानुनी तयारी पनि भइरहेको छ । तर, यो निर्णय केवल संकट व्यवस्थापन हो कि दीर्घकालीन नीति ? यो स्पष्ट छैन । विगतमा जस्तै अल्पकालीन रूपमा लागू गर्दा फेरि खारेज हुने जोखिम छ । तसर्थ, दुईदिने बिदाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्छ । सकारात्मक पक्षमा, कर्मचारीहरूले आराम र पुनर्जीवन पाउने, जसले दीर्घकालमा उत्पादकत्व बढाउन सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले छोटो कार्य समयले कामको गुणस्तर र कर्मचारी सन्तुष्टि बढाउने देखाएका छन् । नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने सम्भावना छ । दुई दिन बिदा भएपछि परिवारसँग घुमफिर बढ्ने, होटेल, रेस्टुरेन्ट र यातायात क्षेत्रले फाइदा लिन सक्छन् । पर्यटन बोर्डले पनि व्यवसायीहरूलाई विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको छ । तर, यसका चुनौतीहरू धेरै छन् । 

नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा कृषि, सेवा र सानो उद्योगमा आधारित छ । सरकारी क्षेत्रमा मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि प्रभावित हुन्छ । फलतः बैंक, बिमा, व्यापार र निर्माणजस्ता क्षेत्रमा दुई दिन बिदाले सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ । उदाहरणका लागि, बैंकिङ कारोबार दुई दिन रोकिँदा नगद प्रवाह, ऋण वितरण र भुक्तानी प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ । अध्ययनअनुसार, हप्तामा एक दिन थप बिदाले वार्षिक रूपमा करिब ५२ दिन अतिरिक्त बिदा थपिन्छ । नेपालमा पहिलेदेखि नै चाडपर्व, स्थानीय बिदा र अन्य सुविधाले बिदा धेरै छन् । थप बिदाले कुल कार्य दिन घटाउँदा जिडिपी वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । विशेषगरी विकासशील देशमा जहाँ पुँजी र प्रविधि सीमित छ, मानव श्रम नै मुख्य स्रोत हो । जसको कारणले गर्दा उत्पादकत्व घट्दा निर्यात, राजस्व र लगानी प्रभावित हुन्छ । यसमा पनि इन्धन बचतको उद्देश्य पनि विवादास्पद छ । साथै, कार्यालय समय ९–५ बनाउँदा बिहान र साँझको ट्राफिक जाम बढ्ने जोखिम छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यो निर्णयलाई काम छल्ने मेलो भनेका छन् । यसर्थ श्रमिक उत्पादकत्व घट्दा कम्पनीहरूको लागत बढ्छ र रोजगारी सिर्जना प्रभावित हुन्छ ।

विगतका असफलताबाट पाठ सिकेर योपटक वैज्ञानिक योजना, निरन्तर अनुगमन र अनुकूलन आवश्यक छ । दुईदिने बिदा कार्यक्रम सफल भयो भने कर्मचारीका लागि त कल्याण हुने नै छ, पर्यटन र आधुनिक कार्य जीवनसँग जोडिएको सकारात्मक परिवर्तन बन्न सक्छ । तर, यदि सफल नभएमा यो फेरि खारेज हुने र विश्वास गुम्ने जोखिम छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अपनाउँदा आफ्नो सन्दर्भ बिर्सनुहुँदैन । जुन दुईदिने बिदा आरामको अवसर हो कि अनुत्पादकताको बहाना ? यो प्रश्नको उत्तर अब कार्यान्वयनले दिनेछ । यसमा सरकार, कर्मचारी, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको सहकार्यबाट मात्र यो सकस पार लगाउन सकिन्छ । अतः दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित यो अभ्यासलाई सफल बनाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।