नेपालजस्तो श्रमशक्ति निर्यात गर्ने मुलुकका लागि म्यानपावर व्यवसाय केवल एउटा व्यापार मात्र होइन, यो देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो । हरेक वर्ष लाखौं नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन्, जसबाट आउने विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मूल प्रश्न उठ्छ– के नेपाललाई म्यानपावर एजेन्सीको आवश्यकता छ, कि छैन ?

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा, म्यानपावर एजेन्सी आवश्यक छ । किनकि यसले श्रमिक र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबीचको पुलको काम गर्छ । एकातिर नीतिहरू पर्याप्त छैनन् भने अर्कोतिर कार्यान्वयन गरिएका नीतिहरू अव्यावहारिक छन् । जसको कारण म्यानपावर व्यवसायलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउनुको सट्टा उल्टै ‘अवैध’ बाटो रोज्न बाध्य बनाइरहेको छ । 

आजको वास्तविकता के हो भने, म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालन गर्न करोडौं रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था छ । केवल धरौटीकै ब्याज धान्न पनि मासिक लाखौं आम्दानी आवश्यक पर्छ । त्यसमाथि कार्यालय खर्च, कर्मचारी तलब, प्रशासनिक खर्च जोड्दा व्यवसाय सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्छ । तर अर्कोतर्फ ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’जस्ता प्रावधानले आम्दानीको वैधानिक स्रोत बन्द गरिदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई या त घाटा सहनुपर्ने, या अवैध विकल्प रोज्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । के यो नीति व्यावहारिक छ ?

अर्को गम्भीर प्रश्न– विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई परीक्षण अवधिमा राख्छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत अभ्यास हो । तर, नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई दुई वर्षसम्म कामदारको जिम्मा लिनुपर्ने बाध्यता राखिएको छ । यो न त यथार्थपरक छ, न त न्यायोचित । यस्तो नियमले कामदारको स्वतन्त्रता र बजारको स्वाभाविक गतिशीलतालाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याएर मर्यादित ‘ट्याक्सपेयर’ बनाउनुपर्ने ठाउँमा स्पष्ट कर संरचनाको अभाव देखिन्छ । परिणामस्वरूप, राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने व्यवसायीले कानुनी पहिचान पाउन सकेका छैनन् । अझ गम्भीर कुरा, विदेश जानका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर भिसा तयार भइसकेपछि पनि कतिपय उम्मेदवार अन्तिम समयमा नजाने समस्या देखिन्छ । यसबाट व्यवसायीलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी हुन्छ, तर यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति वा कानुनी कारबाहीको कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसले व्यवसायीलाई असुरक्षित बनाएको छ ।

एम्बेसी स्तरमा हुने ‘डिमान्ड एटेस्टेसन’ प्रक्रियामा देखिने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र अनियमितता पनि अर्को चुनौती हो । कतिपय अवस्थामा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र अनौपचारिक लेनदेनले स्वस्थ व्यवसायिक वातावरणलाई नै धमिल्याएको छ । अर्कोतर्फ, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग पर्याप्त समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा नियम परिवर्तन गर्दा एउटा देशमा कानुनी मानिएको प्रक्रिया अर्को देशमा अवैध बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास र सहकार्यमा पनि असर पारिरहेको छ ।

यसरी हेर्दा, समस्या म्यानपावर एजेन्सीको अस्तित्वमा होइन, प्रणालीमा छ । यदि यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने वैधानिक व्यवसायहरू विस्तारै समाप्त हुनेछन् र अवैध गतिविधि झन् मौलाउनेछन् । यसले अन्ततः राज्य, व्यवसायी र श्रमिक– तीनै पक्षलाई नोक्सान पुर्‍याउनेछ ।

त्यसैले अब आवश्यक छ, समग्र सुधारको । पुराना, अव्यावहारिक नीति खारेज गर्दै नयाँ यथार्थमा आधारित, पारदर्शी र व्यावहारिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ । श्रम गन्तव्य देशहरूसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ । व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याएर सम्मानित करदाताको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । साथै, श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकार र दायित्व स्पष्ट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

प्रश्न ‘म्यानपावर चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ होइन, प्रश्न हो– हामी कस्तो म्यानपावर प्रणाली चाहन्छौं ? यदि व्यवस्थित, पारदर्शी र सम्मानजनक प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ भने, म्यानपावर एजेन्सी देशको आर्थिक मेरुदण्ड बन्न सक्छ । नत्र, यही क्षेत्र अव्यवस्था र अविश्वासको प्रतीक बन्नेछ । अब निर्णय राज्यको हातमा छ– सुधार गर्ने कि समस्या झन् गहिर्‍याउने ?

(अधिकारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन् ।)