२०८३ कार्तिक ६ गते शुक्रवार / Oct 23 , 2026 , Friday
२०८३ कार्तिक ६ गते शुक्रवार

सुशासन : प्रणाली कि पात्र ?

Nada
दिनेश अर्याल
२०८२ चैत २३ गते ०६:००
Shares
सुशासन : प्रणाली कि पात्र ?

नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तनका शृंखलाहरूले भरिएको छ । प्रत्येक आन्दोलनले नयाँ आशा जन्मायो, नयाँ व्यवस्था ल्यायो र जनतामा समृद्ध भविष्यको सपना देखायो । तर ती सपना कति पूरा भए भन्ने प्रश्न भने सधैं जीवित नै रह्यो । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी शक्ति होस् वा २०६२/०६३को जनआन्दोलनपछि स्थापित संघीय गणतन्त्र, यी सबै घटनाले नेपाली जनताको आकांक्षा उछाल्ने काम गरे । तर, समयसँगै आशा र यथार्थबीचको दूरी पनि प्रस्ट हुँदै गयो ।

ncell

राजनीतिक परिवर्तनहरू केवल संरचनागत सुधारमा सीमित हुँदा, तिनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । राणाशासनको अन्त्यदेखि पञ्चायत व्यवस्था हटाउने आन्दोलन, त्यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै गणतन्त्र स्थापना, यी सबै उपलब्धि ऐतिहासिक थिए । संविधानसभामार्फत बनेको नयाँ संविधानले समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीय संरचनालाई संस्थागत गर्‍यो । स्थानीय तहसम्म अधिकार पुगे, विकासका पूर्वाधार विस्तार भए, सूचना प्रविधिको पहुँच बढ्यो । यी सबै परिवर्तनलाई नकार्न मिल्दैन । तर, यिनै उपलब्धिका बीचमा नागरिकको असन्तोष किन बढ्यो भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ ।

समस्या मूलतः प्रणालीमा मात्र छैन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको आचरण र सोचमा छ । राम्रो संविधान, उत्कृष्ट कानुन र बलियो संरचना हुँदाहुँदै पनि यदि नेतृत्व इमानदार, जिम्मेवार र दूरदर्शी भएन भने परिणाम सन्तोषजनक आउँदैन । नेपालमा यही कमजोरी बारम्बार देखिएको छ । सत्तामा पुगेपछि नेतृत्वले जनअपेक्षाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति सन्तुलन र दलीय लाभलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । परिणामस्वरूप, प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।

विश्वका विभिन्न देशहरूको अनुभवले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छ । उदाहरणका लागि सिंगापुरलाई हेर्दा, सानो भूभाग र सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यहाँको नेतृत्वले पारदर्शिता, कडाइ र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका आधारमा देशलाई विकसित बनायो । यस्तै, चीनले आफ्नो राजनीतिक संरचना फरक हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासमा अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ । त्यहाँको नेतृत्वले नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयनमा कडाइलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । रुसमा पनि सशक्त नेतृत्वले राज्य संयन्त्रलाई केन्द्रित गर्दै आफ्नो प्रभाव कायम राखेको छ, यद्यपि त्यहाँ लोकतान्त्रिक मूल्यबारे बहस जारी छ । यी उदाहरणले के देखाउँछन् भने प्रणाली जस्तोसुकै भए पनि नेतृत्वको क्षमता र प्रतिबद्धता निर्णायक हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, भारतजस्तो ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि संस्थागत सुदृढता र निरन्तर चुनावी अभ्यासले प्रणालीलाई टिकाइराखेको छ । त्यहाँ पनि चुनौती छन्, तर संस्थाहरूको निरन्तरता र उत्तरदायित्वले लोकतन्त्रलाई जीवित राखेको छ । युरोपका देशहरूमा बलियो संस्था, पारदर्शी प्रशासन र कानुनी शासनले नागरिकको विश्वास कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि केवल प्रणाली परिवर्तनले मात्र समृद्धि ल्याउँदैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संस्कार र चरित्र पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले फेरि आशा जगाएको छ । विशेषगरी युवापुस्ताको सक्रियता र परिवर्तनको चाहनाले नयाँ बहस जन्माएको छ । तर, इतिहासले सिकाएको कुरा के हो भने केवल नयाँ अनुहार आउँदैमा परिणाम स्वतः बदलिँदैन । उनीहरूले अघिल्ला कमजोरीबाट सिकेर फरक अभ्यास देखाउनुपर्छ । सुशासन केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहमा सुधार तत्काल अनुभव गर्न सकिने गरी लागू हुनुपर्छ ।

नेपालको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य हो । प्रशासनिक प्रक्रियामा जटिलता, ढिलासुस्ती र अपारदर्शिताले बिचौलियालाई स्थान दिएको छ । जबसम्म सेवा प्रणाली सरल, डिजिटल र नागरिकमैत्री हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । यसका लागि प्रविधिको प्रयोग, संस्थागत सुधार र कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

साथै, राजनीतिक स्थिरता पनि विकासको आधार हो । विगतमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिरता र सत्ताको खेलले दीर्घकालीन नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । बहुमत प्राप्त सरकारहरू पनि आन्तरिक विवादका कारण कमजोर बने । यसले जनतामा निराशा बढायो । त्यसैले अबको नेतृत्वले स्थायित्व र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सुशासनको आधार बलियो संस्था र नैतिक नेतृत्वको संयोजन हो । यी दुईमध्ये कुनै एक कमजोर भयो भने प्रणाली असफल हुन्छ । नागरिकको विश्वास जित्नका लागि सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । सार्वजनिक नियुक्ति, नीति निर्माण र स्रोत वितरणमा योग्यता र न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, नागरिक स्वयं पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ– कानुन पालना गर्ने, कर तिर्ने र गलत अभ्यासको विरोध गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

नेपाल अहिले फेरि एक मोडमा उभिएको छ । अघिल्ला अनुभवबाट पाठ सिक्दै नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्ने अवसर छ । यदि नेतृत्वले इमानदारी, दूरदृष्टि र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्‍यो भने परिवर्तन सम्भव छ । अन्यथा, इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ । त्यसैले अबको प्रश्न केवल प्रणालीको होइन, पात्रको पनि हो । जब यी दुईबीच सन्तुलन कायम हुन्छ, तब मात्र समृद्ध र स्थिर नेपालको सपना साकार हुन सक्छ ।

uae

सम्बन्धित खबर