गएको चैत १३मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता बालेन्द्र शाहले नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथग्रहण गरेका थिए । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक युगान्तकारी क्षण हो । ३६ वर्षीय र्यापर तथा काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा रास्वपाले संसदीय निर्वाचनमा अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप यो निर्वाचन भएको हो जसले पुरानो राजनीतिक वर्गको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र आर्थिक विकृतिविरुद्ध विद्रोह गरेको थियो । नयाँ सरकारले युवा, परिवर्तनकारी र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छवि प्रस्तुत गरेको छ । यसको घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जना, विद्युत् उत्पादन वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय बढाउनेजस्ता मापनयोग्य लक्ष्यहरू उल्लेख छन् । तर, यी प्रतिबद्धता पूरा गर्नु नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले स्थिरता र संकटको बीचमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ र सार्वजनिक ऋण स्थिर छ । तर, घरेलु माग कमजोर, निजी लगानी घट्दो, बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दो र युवा बेरोजगारी चरम छ । वैश्विक तनाव (मध्यपूर्व युद्ध), एलडिसी ग्रेजुएसन र जलवायु परिवर्तनले थप जटिलता थपेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत पुगेको थियो । यो २०८०/८१को ३.९ प्रतिशत र २०७९/८०को १.९ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय सुधार हो । कृषि, निर्माण र जलविद्युत् क्षेत्रले यो वृद्धिमा योगदान दिए । पर्यटन केही सुधार भयो, तर मध्यपूर्व तनावले प्रभावित भयो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगभग २० अर्ब डलर छ, जसले एक वर्षको आयातलाई धान्न सक्छ । मुद्रास्फीति २.४ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा छ, जुन एनआरबीको लक्ष्यभन्दा कम हो । सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४३ देखि ४५ प्रतिशत छ, जसलाई कम जोखिम मानिएको छ । त्यसरी नै विप्रेषण प्रवाह जिडिपीको २४ देखि २८ प्रतिशत छ, जसले उपभोग र भुक्तानी सन्तुलनलाई सन्तुलित राखेको छ । तर, यो स्थिरता सतही मात्र हो ।
विश्व बैंकले सन् २०२६मा वृद्धि २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन राजनीतिक संक्रमण र निजी लगानीको कमीका कारण हो । घरेलु माग कमजोर छ । बैंकहरूमा तरलता अत्यधिक छ, तर ऋण वितरण सुस्त छ । जबकि निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढ्दो छ । निजी क्षेत्रको लगानी जिडिपीको १५ प्रतिशतमा झरेको छ (पहिले २३–२४ प्रतिशत थियो) । युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसको वार्षिक संख्या लाखौंमा छ । जेनेरेसन जेड आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई अस्थायी झट्का दियो । विकास बजेट खर्च मात्र २० प्रतिशत पूरा भयो, राजस्व संकलन लक्ष्यको आधा मात्र भयो । नयाँ सरकारले यो ब्याक लग सम्हाल्नुपर्नेछ ।
नेपालमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर घरेलु बजार स्थिर छ । औद्योगिक क्षमता ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रयोग भइरहेको छ । गाउँहरू खाली छन्, खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई लाइफ सपोर्ट दिइरहेको छ, तर यो दिगो होइन । मध्यपूर्व युद्धले १७ देखि २० लाख नेपाली कामदार प्रभावित हुन सक्छन् । यदि विप्रेषण घट्यो भने उपभोग, बैंकिङ तरलता र समग्र माग प्रभावित हुन्छ । नयाँ सरकारको घोषणापत्रमा रोजगारी लक्ष्य छ, तर कार्यान्वयन कसरी ? सीप विकास, स्किल पासपोर्ट र जिटुजी सम्झौता आवश्यक छन् । विदेशबाट फर्कनेका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । अन्यथा, सामाजिक अस्थिरता बढ्न सक्छ ।
निजी लगानी घट्दो छ । लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर छ । नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट र भ्रष्टाचारले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी जिडिपीको १ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण माग छैन, ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून छ, तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुँदैन । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार आवश्यक छ । एनआरबी ऐन संशोधन गरी बैंक र व्यवसाय अलग गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पिपिए र आइपिओ समस्या समाधान गर्नुपर्छ । कृषि र सेवा क्षेत्रमा एफडिआई खुला गर्नुपर्छ – डेलोइट, पिडब्ल्युसीजस्ता कम्पनीहरूलाई आकर्षित गरी आउटसोर्सिङ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । औद्योगिक नीति भूमि बन्द देशका लागि व्यावहारिक हुनुपर्छः साना उद्योग, निर्यातउन्मुख उत्पादन र पर्यटन । सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
विदेशी ऋणको बोझ बढ्दो छ किनकि डलर मजबुत छ र नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग अन्तर सम्बन्धित छ । राजस्व संकलन कमजोर हुनुका साथै आयातमा निर्भर रहेको छ, जबकि विकास खर्च सुस्त छ । नयाँ सरकारले कर प्रणाली सुधार, पारदर्शिता र परियोजना बैंकलाई मजबुत बनाउनुपर्छ, जसले बजेट कार्यान्वयन तीव्र बनाउँछ । यसको लागि तयारी छैन । नेपालको व्यापार घाटा विशाल छ । भारत र चीनसँगको व्यापार असन्तुलित छ । पेट्रोलियम शतप्रतिशत आयातमुखी छ । मध्यपूर्व युद्धले तेलको मूल्य बढाएको छ जसले ढुवानी, उत्पादन र निर्माण लागत बढाएको छ । मुद्रास्फीति दबाब बढ्न सक्छ । यसबाट निर्माण क्षेत्र प्रभावित छ, जसमा रड, सिमेन्ट, मेसिनरी आदि महँगो भएका छन् । निर्यात प्रवद्र्धन, घरेलु उत्पादन वृद्धि र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता आवश्यक छन् ।
नयाँ सरकारले पुराना चुनौतीको सामना गर्दै नयाँ युगको सुरुआत गरेको छ । बालेन शाहको नेतृत्वले युवा ऊर्जा ल्याएको छ, तर अपेक्षा उच्च छ । यदि सुशासन, सुधार र समावेशी विकासमा सफल भयो भने नेपालले आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सक्छ । अन्यथा, विप्रेषण निर्भरता, बेरोजगारी र जलवायु संकटले थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । यो सरकारले इतिहास रच्न सक्छ, यदि यसले जनताको अपेक्षा पूरा गर्यो भने । देशको भविष्य युवा र दिगो विकासमा निर्भर छ । नयाँ सरकारलाई सफलताको शुभकामना !
.jpg)
