अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् डा. बलराम श्रेष्ठ जापानमा प्रमाणित विदेशी अधिवक्ताका रूपमा कार्यरत छन् । कानुनी क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव बोकेको अनुभवी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित डा. श्रेष्ठसँग नेपालमा २२ वर्ष र जापानमा १० वर्षसम्म अधिवक्ताका रूपमा कार्य गरेको अनुभव छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कर्पोरेट व्यवसायिक कानुनसम्बन्धी परामर्श तथा कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएका डा. श्रेष्ठको कार्यालयले स्वदेशी तथा विदेशी कर्पोरेट ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र कम्पनी, विदेशी लगानीकर्ता, अस्पताल तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई कानुनी परामर्श तथा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका श्रेष्ठले जापानको टोक्यो युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चर एण्ड टेक्नोलोजीबाट विद्यावारिधि पूरा गरेका हुन् । सन् २०१० देखि २०१४ सम्म जापानका प्रतिष्ठित नागाया ओकुमुरा ल फर्म तथा टोक्यो जस्टिस ल फर्ममा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवक्ताका रूपमा कार्य गरेका डा. श्रेष्ठ जापान–नेपाल बिजनेस चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष पनि हुन् ।

डा. श्रेष्ठको राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा पनि परिचित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. बलराम श्रेष्ठसँग मध्यान्ह दैनिकका लागि जापानको राजधानी टोकियोबाट सरोज दाहालले नेपालको राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरेका छन् । डा. श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

म भदौ २३ गतेको आन्दोलनलाई मात्रै वास्तविक ‘जेनजी आन्दोलन’ मान्छु । त्यो आन्दोलनले दुईवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ – एक, भ्रष्टाचारमुक्त शासन चाहियो र दुई, सुशासन अनिवार्य छ । तर भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक गतिविधिलाई म जेनजी आन्दोलन मान्दिनँ । त्यो घुसपैठ थियो, आतंक थियो । नेपाली समाजले अहिलेसम्म न भोगेको, न कल्पना गरेको घटना थियो त्यो । दुर्भाग्यवश, भदौ २३ गते उठाइएका मुद्दाहरू अहिले चुनावी चहलपहलमा ओझेल परेका छन् । आन्दोलनको एजेन्डा संस्थागत रूपमा सम्बोधन भएको देखिँदैन ।

यतिबेला भनिन्छ– राजनीति देशमा भन्दा प्रदेश र सडकमा बढी चलिरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहेका छन् ?

देशभित्र जति चाप र ताप छ, विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि उति नै चिन्तित छन् । टोकियो, ओसाका, दुबई वा कतार – जहाँ बसे पनि नेपालीहरू नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट भावनात्मक रूपमा जोडिएका छन् । उनीहरू स्थायित्व चाहन्छन्, भरोसायोग्य नेतृत्व चाहन्छन् र ‘यो देश अब कता जाँदैछ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा सभापति बनेका छन् । निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको छ, सर्वोच्च अदालत मौन देखिएको छ । यसलाई कानुनी रूपमा कसरी बुझ्ने ?

अहिले देश ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’बाट चलिरहेको छ । यदि तोकिएको समयमा चुनाव भएन भने राज्य नै संकटमा पर्न सक्छ भन्ने अवस्था थियो । निर्वाचन आयोगले पनि यही बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै निर्णय गरेको देखिन्छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिनु पनि यही संवेदनशील परिस्थितिको परिणाम हो । पूर्ण फैसला नआएसम्म यसबारे अन्तिम टिप्पणी गर्न सकिँदैन ।

के कांग्रेसलाई जानाजानी कमजोर बनाउन खोजिएको हो ? निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि शंका गर्न मिल्छ ?

शंका गर्ने ठाउँ अवश्य छ । मनोनयनको ठीक दुई दिन अघि गरिएको निर्णय, स्पष्टीकरणको समय नदिनु, यी सबैले कांग्रेसलाई विभाजित अवस्थामा राख्ने नियत देखिन्छ । यो शेरबहादुर देउवालाई निरन्तरता दिने वा गगन थापालाई सभापति बनाउनेभन्दा पनि कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने खेल हो ।

जेनजी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग दलभित्र सुधार पनि थियो । एमाले, माओवादी, स्वतन्त्र शक्तिहरू एकजुट देखिन्छन्, तर कांग्रेसमा किन अन्योल ?

कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, त्यसैले परिवर्तन पनि ‘ड्यू प्रोसेस’बाटै खोज्छ । कांग्रेसभित्र रुपान्तरण आवश्यक थियो, तर त्यो जबर्जस्ती भयो कि भन्ने अनुभूति धेरैलाई छ । युवापुस्ताले उठाएको आवाज सही हो, तर प्रक्रिया मिचेर गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालीन समस्या जन्माउँछ ।

कांग्रेसमा देखिएको अन्योल वैचारिक संकट हो कि नेतृत्व संकट ?

यो वैचारिक संकट होइन, नेतृत्व संकट हो । कांग्रेसको विचार स्पष्ट छ– लोकतन्त्र, मानवअधिकार, उद्यमशीलता र समृद्धि, तर लामो समय एउटै नेतृत्व रहँदा स्वाभाविक रूपमा मोनोटनी आउँछ । अहिले देखिएको संघर्ष पुस्तान्तरणको प्रक्रिया हो ।

कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेताहरू साइडलाइनमा परेको देखिन्छ । यो राजनीतिक सफाया त होइन ?

सफाया होइन, समायोजनको समस्या हो । ती वरिष्ठ नेताहरूको योगदान अस्वीकार गर्न मिल्दैन । परिवारमा अंशबण्डा गर्दा सम्मानसाथ गर्नुपर्छ – राजनीतिमा पनि त्यही सिद्धान्त लागु हुनुपर्छ ।

यो अवस्थामा चुनाव भयो भने कांग्रेसको नतिजा कस्तो आउला ?

कांग्रेस अझै पनि देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्ने सम्भावना राख्छ । यसपटक सबै पार्टीहरू अलग–अलग चुनाव लडिरहेका छन् । यदि कांग्रेस एक ढिक्का भएर चुनावमा गयो भने पहिलो शक्ति बन्न सक्छ ।

स्वतन्त्र र नयाँ दलहरूको उभारले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउँछ कि बलियो ?

यो चेतावनी हो, खतरा मात्र होइन । कांग्रेसले युवालाई, रोजगारीलाई र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकेन भने समस्या हुन्छ, तर समयमै सुधार भयो भने कांग्रेस अझ मजबुत हुन्छ ।

अन्त्यमा, कांग्रेस अब इतिहासको पानामा नाम लेख्दै छ कि मेटिँदै ?

कांग्रेस इतिहास मेटिने पार्टी होइन । लोकतन्त्र, समृद्धि र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सपना बोकेको पार्टी कहिल्यै सानो हुँदैन । सही नेतृत्व, सही नीति र एकतासहित अघि बढ्यो भने कांग्रेस फेरि राष्ट्रिय भरोसाको केन्द्र बन्छ ।