काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्लाई छलेर आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । उनकाअनुसार सलाई बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क, सुक्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोटलमा लगाइएको अन्तःशुल्क समेत सरकारले घटाएको छ ।
उनले संसद् चलिरहेको र आर्थिक विधेयक भर्खरै मात्र पारित भएको अवस्थामा पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर परिवर्तन गरेर आर्थिक अपराध गरेको अरोप लगाए । उनले करका दर हेरफेरबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउन समेत माग गरे ।
उनले भने, ‘सरकारले संसद्लाई छलेर केही करका दरहरु हेरफेर गरेको समाचारहरु हिजो र आज सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सुन तथा धातुका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क २ प्रतिशत लगाएको थियो । सलाई बनाउन आवश्यक काँटीमा प्रयोग हुने काठको भन्सार शुल्क घटाइएको आएको छ । सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसहरुको अन्तशुल्क ३५ प्रतिशत घटाइएको छ । औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोटलमा लगाइएको अन्तशुल्क समेत घटाइएको समाचारहरु आएका छन् । संसद् चलिराखेको छ । भर्खरै आर्थिक विधेयक पास भएको छ । पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर हेरफेर गरेको छ । यसप्रति हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी संसद्लाई छलेर करसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रि सिद्धान्तविपरित करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुन जान्छ । यसबारे के भएको हो ? किन गर्न खोजेको हो ? जवाफ देओस् ।’
उनले आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गर्नुले अर्थमन्त्री अक्षम रहेको पुष्टि भएको समेत टिप्पणी गरे ।
