काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने नीतिमा कांग्रेस विभाजित भएको छ । उपसभामुख हटाउने गरी कांग्रेस र एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षर नै संकलन सुरु भइसकेको छ । तर, यसले कांग्रेसभित्र विभाजन देखापरेको हो । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा शेखर कोइराला पक्षले उपसभामुख हटाउने प्रयासको खुलेरै विरोध गरेका छन् ।
साढे दुई वर्षपहिले काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई आफूले इच्छ्याइएका व्यक्तिको भिसा प्रक्रिया अगाडि सारिदिन पत्र लेखेर विवादमा मुछिएकी उपसभामुख मगरलाई पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै सरकारले पदमुक्त गर्ने संसदीय प्रक्रिया अघि बढाएसँगै यस विषयमा कांग्रेसभित्र दुई धार प्रस्ट देखिएको हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका सांसदहरूले उनलाई हटाउने पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने महामन्त्री गगन–विश्वप्रकाशसहित संस्थापन इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाको समूह अहिले यो विषयमा जान नहुने तर्क गर्दै आएको छ । संवैधानिक निकायमा पठाउने पदाधिकारी सिफरिसलगायत कार्यका लागि संवैधानिक परिषदमा आवश्यक बहुमत पु¥याउन सरकारले रानालाई हटाएर आफ्नै पक्षका सांसदलाई उपसभामुख बनाउने योजना छ ।
सोहीअनुसार उनलाई हटाउने सहमति गरेका देउवा र ओलीको निर्णयमा कांग्रेसको एउटा समूहका सांसदहरूले सहयोग नगर्ने भन्दै हस्ताक्षरमा सहभागी भएनन् । तर नेकपा एमालेले भने आफ्ना सांसदलाई उपत्यकाबाहिर नजान ह्वीप नै जारी गरिसकेको छ । कांग्रेसले पनि आधाभन्दा बढी सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गरेर उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाएर हटाउन तयार देखिए पनि पार्टीका दुवै जना महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले त्यस्तो कदमको विरोध जनाएका छन् । नेता शेखर कोइराला र उनको समूहका सांसदहरूले समेत पार्टीको निर्देशनअनुसारको खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । यसले उपसभामुखमाथि लगाउने महाअभियोगका लागि दुई तिहाइ सांसद संख्या नपुग्ने भएका छन् । सरकार पक्षले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई उपसभामुख हटाउने पक्षमा ल्याइसकेको छ । बुधबार नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो दल सत्ता पक्षमा बस्ने र सोहीअनुसारका निर्णय मान्ने बताइन् ।
राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट समानुपातिक सांसद हुँदै एमाले माओवादी, रास्वपासहितको सरकारमा दलीय भागबन्डाका आधारमा उपसभामुख बनेकी थिइन् । विदेश भ्रमणमा जानुपर्दा संसद्भित्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने व्यवस्था भए पनि उनी स्वयंले दूतावासलाई पत्राचार गरेपछि यो विषय पेचिलो बनेको हो । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’को ६७औं सत्र (सिएसडब्लु ६७) २०७९ को फागुन २२ देखि चैत ३ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने कार्यक्रममा जान उनले दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन् ।
सत्ता पक्षले यही विषयलाई देखाएर रानालाई हटाउने प्रयास गरेपछि रास्वपासहित प्रतिपक्षी दलहरूले भने उपसभामुख रानालाई हटाएर सरकारको अर्को गल्ती गर्ने तयारी गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । कांग्रेसभित्रै दुई ध्रुव देखिएपछि सत्ता पक्षका लागि यो मुद्दा फेरि असफल प्रयास हुने देखिएको छ । यसअघि पनि उनलाई हटाउन २०८० भदौमै प्रयास भएको थियो । त्यसबेला पनि संसदमा दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि रोकिएको थियो ।
रानाले पाँच जना नेपालीलाई अमेरिकी भिसा प्रक्रियामा अन्तर्वार्ता मिति अगाडि सारिदिन दूतावासलाई लेखेको पत्रले उनिमाथि ‘नैतिकता’ मात्रै नभएर मानव तस्करीसहितको गम्भीर अपराधिक घटनाका रूपमा लिन सकिने नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले जिकिर गरे । ‘महिला सरोकारका कुनै पनि मुद्दामा सहभागी नभएका ती पाँच जनाका लागि के कति कारणले भिसा प्रक्रिया अगाडि सारिदिन सिफारिस गरेको हो ?’ भन्नेबारे उनले सदनलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेकी छैनन् । यही मौकामा रानालाई हटाएर आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई उपसभामुख बनाएपछि संवैधानिक परिषदमा सहम बहुमत पुग्ने र सरकारले भनेअनुसार नियुक्ति गर्न सजिलो हुने सत्तापक्षको योजना छ । तर सो योजना सत्ताकै प्रमुख दल कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उपसभामुख राना मगरलाई पदमुक्त गर्ने तयारीप्रति विमति जनाउँदै भने, ‘उपसभामुख रानाले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्नु गम्भीर गल्ती भए पनि उनलाई पदमुक्त गर्न अनुपयुक्त छ ।’
अर्का महामन्त्री गगन थापाले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बहुमत छ भनेर जे पनि निर्णय गर्न नहुने बताए । संख्याका आधारमा गरिने निर्णय प्रजातन्त्रमा वैधानिक हुने भए पनि त्यो जनताले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, वैध हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । ‘हामी निर्वाचन जित्छौं, मत प्राप्त गर्छौं, सरकार बनाउँछौं । प्रजातन्त्रमा संख्याका आधारमा निर्णय गर्न पाइन्छ तर मसँग संख्या छ भनेर जे पनि निर्णय गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘संख्याका आधारमा गरिने निर्णय वैधानिक हुन्छ, संख्या भएपछि सरकार बन्छ । बहुमत भएपछि निर्णय गर्ने कुरा वैधानिक हुन्छ । तर आममानिसले त्यो निर्णय स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन, निर्णय गरियो संख्याका आधारमा वैधानिक हुन्छ, सबैले स्वीकारे भने त्यो वैध हुन्छ ।’
सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकमा देउवाले उपसभामुख रानालाई हटाउन हस्ताक्षर संकलन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, नेता शेखर कोइरालाले आफूनिकटहरूसँग कांग्रेस संसदीय दलबाट हस्ताक्षर गर्न टेलिफोन आए पनि हस्ताक्षर नगर्न सुझाएका थिए । यसबारे डा. कोइरालालाई मंगलबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टेलिफोन गरेर चासो व्यक्त गरेका थिए । प्रचण्डसँग पनि डा. कोइरालाले आफू उपसभामुख हटाउने तयारीको विरोधमा रहेको बताएका थिए । कांग्रेसभित्रकै ध्रुवीकरणका कारण उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयास असफल हुँदा तत्कालका लागि उनको पद जोगिने देखिएको छ ।
