काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसामु ११ बुँदे माग राखेको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भेट्दै विगतदेखि नै उठाउँदै आएका मागहरू छिटो पूरा गर्न आग्रह गर्दैै सो माग राखेको हो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले इप्पानले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका आरसिओडीको म्याद थपदेखि कन्टिन्जेन्सीको व्यवस्था खारेज गर्ने सम्मका ११ वटा मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै सो मागबारे प्राधिकरणको जवाफ माग गरेका थिए । इप्पानले उठाएका विषयहरूमा आरसीओडी म्याद थप गर्ने, खेर जाने विद्युत्को व्यवस्थापन र कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्ने र बिनासर्त २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न पीपीए खुलाउनुपर्ने तथा १० मेगावाटसम्मको पीपीएलाई यथाशीघ्र सुचारु गर्नुपर्ने माग रहेका छन् । 

त्यस्तै, इप्पानले प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटको लागि पिपिए खुला गर्दा राखेका सर्तहरू हटाउनुपर्ने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनका कारण आयोजनामा पर्ने असरको सम्बोधन गर्नुपर्ने, टेक एन्ड पे पीपीए खारेज हुनुपर्ने, पोस्टेड रेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नदिनुपर्ने, एक्सेस इनर्जीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइनको लस हटाउनुपर्ने र जलविद्युत्बारे विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा (सोलार र ब्यार्टी भएपछि जलविद्युत् आवश्यक नपर्ने भनाइबारे स्पष्टता) दिनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले अहिले पनि २२ आयोजनाहरू कन्टिन्जेन्सीमा चलिरहेको भन्दै ती आयोजनाको सो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने बताए । बजेटमा टेक एन्ड पे समावेश गरेपछि १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको पीपीए पनि रोकिएकाले त्यसलाई अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

इप्पानका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए नै नगर्ने हो भने विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन पनि रोक्नुपर्ने र कनेक्सन एग्रिमेन्ट पनि गराउन नहुने बताए । एउटा निकायले आस देखाउने र अर्को निकायले लगानी गरिसकेपछि बिजुली किन्दैन भन्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

समस्या समाधानका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजान्छु : शाक्य

इप्पानका माग सुनेर जवाफ दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आरसीओडीको म्याद थपका लागि बनेको समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको र त्यसैका आधारमा म्याद थप हुने पनि उनले बताए । शाक्यले अख्तियारको डर देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था भने तत्कालै खारेज गर्न नसकिने जवाफ दिए । 

‘कन्टिन्जेन्सी खारेज गर्न कि त निर्यात हुनुपर्‍यो, कि त आन्तरिक खपत बढ्नुपर्‍यो, होइन भने हामी यो हटाउन सक्दैनौं, क्लज हुँदाहुँदै पैसा तिर्दा त म अख्तियारको फन्दामा पर्छु,’ शाक्यले भने ।

निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउँदा जलविद्युत् उत्पादनको पीपीए गरेजस्तै प्रसारणलाइनमा पनि त्यस्तै मोडालिटीमा आम्दानीको ग्यारेन्टी गरिने शाक्यको भनाइ छ । उनले पीपीए भइसकेर निर्माणमा गएका ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना र अब पीपीए हुने ४ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् ६ महिना सिधै भारतमा निर्यात हुने सुनिश्चितता गरेर थप आयोजनको पीपीए गर्न आफू लागिरहेको पनि बताए ।

केही दिनअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राधिकरण जलविद्युतको पछि नलाग्ने बताएका शाक्यले सो विषय स्पष्ट पारेका छन् । आगामी दिनमा सोलार ऊर्जा सस्तो हुँदै जाने भएकाले जलविद्युत्भन्दा सस्तो हुनुका साथै ब्याट्री स्टोरेज पनि गर्न सकिने हुँदा जलविद्युत्को उपदेयता कम हुन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको बताए ।