काठमाडौं : महिला सुरक्षा दबाब समूह नेपालले महिलाहरू अझै समान अवसरबाट वञ्चित रहेको बताएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित महिला सुरक्षा दबाब समूहका सञ्जाल सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच संस्थागत अभिवृत्ति तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले संविधानमा व्यवस्था भएका हक–अधिकार व्यवहारमा समान रुपमा लागू नभएको बताए । विभेदकारी कानुन र ऐनहरू महिलाको पक्षमा नभएकाले व्यवहारमा समानता हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.शशी अधिकारीले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पनि विदेशी बाबु र स्वदेशी आमाबाट जन्मेका बच्चाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको विषय उठाउँदै, यस्तो अवस्थामा ती बच्चाका आर्थिक अधिकार मात्र सीमित हुने उल्लेख गरिन् ।
उनले परम्परागत सोचले महिलालाई अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको र निर्णायक तहमा महिलालाई अवसर दिन हिचकिचाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसको अन्त्य आवश्यक भएको बताइन् । अधिकारीले महिलाहरू आफैं जागरुक हुनुपर्ने समय आएको पनि स्पष्ट पारिन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३० का अध्यक्ष दल बहादुर कार्कीले संसद र सरकारले अपराधीहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही सुधार भए तापनि पदीय जिम्मेवारी दिन अझै रोक लगाउने प्रवृत्ति बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
अझै पनि महिला हिंसाका घटना भइरहेकाले महिलालाई उद्यमशीलतातर्फ प्रेरित गर्नुपर्ने र महिलाले उद्यमी बनेमा घरेलु हिंसा कम हुने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो । सहभागीहरुले महिलामाथि हुने हिंसालाई सामान्य रूपमा नलिनुपर्ने र समाजको सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनीहरूले महिला अधिकार मानव अधिकार भएकाले महिलालाई समान हक दिलाउनुपर्ने मागसमेत राखे ।
कार्यक्रममा महिला सुरक्षा दबाब समूहकी अध्यक्ष इरादा गौतमले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने, लैंगिक समानता बढाउने र सबै निकायमा महिला प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु¥याउने संघर्ष सडक र सदन दुवैतिरबाट जारी रहने बताइन् । संस्थाकी सचिव सीता ओझाले कार्यक्रम संचालन गरिन् भने उपाध्यक्ष कमला उप्रेतीले अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्य बताइन् ।
कार्यक्रममा महिला सुरक्षा दबाब समूहका पदाधिकारी, सञ्जाल सदस्य, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र विभिन्न व्यक्तित्वहरू सहभागी थिए । महिला सुरक्षा दबाब समूह महिला अधिकार, समानता, सशक्तिकरण तथा सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका सवालमा काम गर्दै आएको छ ।
