२०८२ साउन २२ गते बिहिवार / Aug 07 , 2025 , Thursday
२०८२ साउन २२ गते बिहिवार
Ads

त्रसित साना दलहरू

shivam cement
२०८२ साउन २२ गते ०६:२०
त्रसित साना दलहरू

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गरेर नम्बर दिनेगरी ल्याएको कार्यविधिले साना पार्टीहरू सशंकित भएका छन् । आयोगले दिने नम्बरका आधारमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधासमेत तय हुनेगरी निर्वाचन आयोगले हालै ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ ल्याएको छ । यो कार्यविधिउपर आयोगले यही साउन २२ अर्थात् बिहीबारसम्म सुझाव दिन भनेको छ । 

आयोगले कार्यविधिबारे सुझाव दिन यसअगाडि नै राजनीतिक दलहरूलाई पत्र पठाएको थियो । सुझाव दिने अन्तिम दिनअगाडि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाहेकका नौ राजनीतिक दल संयुक्त छलफलमा जुटेका थिए । 

सो छलफलमा सहभागी दलका नेताहरूले सरकारको नियतमाथि नै शंका गरे । कार्यविधि स्वीकृत भए निर्वाचन आयोगमार्फत निर्वाचन आयोग सरकारले राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाउने नीति लिएको साना दलहरूको आशंका छ । 

बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका कार्यालय सिंहदरबारमा कांग्रेस र एमालेबाहेकका नौवटा राजनीतिक दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो । सो बैठकले निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार निर्वाचन आयोगले तयार पारेको कार्यविधि ऐनमा रूपान्तरित भए त्यसले मुलुकको हित गर्दैन । यस्तो कार्यविधि अस्वीकार गर्ने निर्णय नौ दलले गरेको छ । 

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत, आमजनता पार्टी (आजपा)का नेताहरू उपस्थित थिए ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार आयागले अगाडि बढाएको कार्यविधि राजनीतिक दलको अधिकार कटाउनेगरी आएको निष्कर्ष निकालिएको छ । उनले भनेका भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलको अधिकार कटाउनेगरी, सेन्सर गर्ने गरी आएको कार्यविधि मान्न तयार छैनौं । त्यसविरुद्ध आयोगमा संयुक्त रूपमा निवेदन दिन्छौं ।’ 

निर्वाचन आयोगमा बिहीबारसम्म सुझाव दिने समय भएकाले बिहीबार नै संयुक्त रूपमा सुझाव पेस गर्ने तयारी साना नौ राजनीतिक दलको रहेको छ । 

आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर कार्यविधि ल्याउन खोजेको बताउँछन् । ‘संविधान र अन्य प्रचलित ऐनसँग बाझिने र कानुनी मान्यता विपरीय कार्यविधि ल्याउन खोजिएकाले सशक्त विरोध गर्ने निचोडमा पुगेका छौं’ उनले भने । 

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise