काठमाडौं : नेपालमा राजनीतिक दलहरू पार्टी सञ्चालनका निम्ति चन्दा संकलन गर्दछन् । कतै चन्दा दिनेको प्रभावमा दलका प्रतिनिधिहरू परे कि ! चन्दादाताको स्वार्थमा राज्यको नीति बदलिए कि ! भनेर राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमाथि आशंका समेत हुने गरेको छ । यस्तो आशंका चिर्ने उपायका रूपमा सरकारले नै राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि पैसा दिने अवधारणा अगाडि बढाइँदै छ । यो अवधारणाअनुसार निर्वाचन आयोगले दुईवटा काम अगाडि बढाएको छ ।
पहिलो : राजनीतिक दलहरूलाई उसका गतिविधि सञ्चालन गर्न खर्च दिनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
दोस्रो : राजनीतिक दलको व्यवहार निर्वाचन आयोगले मूल्यांकन गर्ने । मूल्यांकनका आधारमा नम्बर दिने । दलले प्राप्त गरेको नम्बरका आधारमा राजनीतिक दलले राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले कार्यविधि तयार पारेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालय पुगेको छ । गृह मन्त्रालयमा रहेको प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक दल स्टेट फन्डिङबाट चल्नुपर्ने गरी छुट्टै दफा समावेश छ ।
निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्याल राजनीतिक दलले राज्यबाट पैसा पाउने प्रस्तावित विधेयकले कानुनी मान्यता पाउन बाँकी रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक दललाई पार्टी सञ्चालन गर्न राज्यले पैसा दिने विषय प्रस्तावित भएको छ ।’
यस्तो पैसा दिने मोडालिटीको विषय विधेयकमा छैन । तर, निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यविधिमा भने राजनीतिक दलले अंक प्राप्त गर्ने आधार राखिएको छ ।
यस्तो व्यवस्थासहितको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’मा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको सुझावसमेत मागेको छ ।
आयोगकी प्रवक्ता अर्यालका अनुसार कार्यविधिउपर यही साउन २२ गतेसम्म राजनीतिक दल, सरोकारवाला र विज्ञहरूलाई सुझाव दिन भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालका अनुसार कार्यविधिउपर यही साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन भनिएको छ ।
कार्यविधिमा राजनीतिक दलले आफ्नो व्यवहारका आधारमा नम्बर पाउने उल्लेख छ । आयोगबाट प्राप्त गरेको नम्बरका आधारमा राजनीतिक दलले सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा पाउनेछन् ।
कार्यविधिको मस्यौदामा राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणालीको सञ्चालन, रेखदेख गर्न र आवश्यक निर्देशन गर्न मूल्यांकन समिति रहने भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहन्छन् । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुखले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
मूल्यांकन समितिले राजनीतिक दलले स्वमूल्यांकन गरे/नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने अधिकार राख्छ । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अगाडि लेखिएको छ, ‘दलले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मूल्यांकन सूची तयार गर्ने ।’ अर्थात्, राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन हेरेर मूल्यांकन समितिले राजनीतिक दललाई नम्बर दिनेछ ।
राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको अंकका आधारमा नतिजा निर्वाचन आयोगले तयार पार्नेछ ।
मूल्यांकनका आधार र अंकभार प्राप्त गर्ने आधारअन्तर्गत राजनीतिक दलले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गरेको नगरेको हेर्ने र निर्वाचनमा हुने सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई राखिएको छ । जसले राजनीतिक दललाई अंकभार प्रदान गर्ने आधार र के गर्दा कति अंक पाउने भनेर निर्देश गर्दछ ।
राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने कारणमा भनिएको छ, ‘दलको मूल्यांकन नतिजाका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रदान गर्न सहज बनाउन ।’
राज्यबाट राजनीतिक दलले केकस्ता सुविधा प्राप्त गर्छन् भन्ने विषय भने विधेयकमा प्रस्ट गरिएको छैन । यो सुविधा भनेको राजनीतिक दललाई पैसा दिने विषयसमेत रहेको आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।
तर राजनीतिक दललाई पार्टी सञ्चालन गर्न पैसा दिने विषयले पहिले कानुनी मान्यता पाउनुपर्नेहुन्छ । कानुनी मान्यता पाएपछि राजनीतिक दललाई पार्टी सञ्चालन गर्न राज्यले पैसा दिने सुविधा ल्याए प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार नै हुनेछ ।
