काठमाडौं : भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताको पहिलो अध्ययन प्रतिवेदन बेकामे भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको पहिलो चरणको अध्ययन प्रतिवेदनलाई छाडेर फेरि अर्को अध्ययन थालिएको छ ।
उपसमितिकी संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ मञ्जु खाण पुनः अध्ययन थालिएको बताउँछिन् । उनकाअनुसार उपसमितिको संयोजक फेरिएकाले फेरि सुरुदेखि नै अध्ययन थालिने छ ।
पहिलो चरणको अध्ययनले विमानस्थल निर्माणमा आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको ठहर गरेको थियो । तर, उपसमितिको संयोजकबाट एमाले सांसद योगेश भट्टराई बाहिरिएसँगै प्रतिवेदन बेकामे बन्न पुगेको हो ।
१४ असार २०८१ मा गते सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन दुई छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गरेको थियो ।
पोखरा विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन प्रतिवेदन तयार भएर अगाडि बढिसक्यो । तर भैरहवाबारे भने फेरि अध्ययन गर्ने भनेर अलमल गरिएको नेताहरू बताउँछन् ।
सांसदहरूका अनुसार राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको तर प्रतिफल दिन नसकेपछि अध्ययन थालिएको हो । दातृ निकायसँग ऋण लिएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएका यी आयोजनालाई सरकारले निकै महत्वका साथ निर्माण गरेको हो ।
३० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बनेको भैरहवा विमानस्थल २०७९ जेठमा र २४ अर्ब लगानी भएको पोखरा विमानस्थल २०७९ पुसमा निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको थियो ।
निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको ३ वर्ष हुँदासमेत पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रतिफल नदिएपछि विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणको चुक्ता गर्ने विषयलाई लिएरसमेत कतिपयले प्रश्न गर्दै आएका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरू यी विमानस्थल बनाउन लिएको ऋण सम्बन्धित देशले अनुदानमा परिणत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह गर्छन् ।
संसदहरूका अनुसार उपसमितिले विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण पत्ता लगाउँदैछन् । निर्माणपूर्व पर्याप्त अध्ययन भए/नभएको र निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा केही गलत भएको छ कि भनेर समेत अध्ययन गर्दैछन् ।
उपसमितिका सुझावका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने भनिएता पनि अध्ययन प्रतिवेदन आउन सकेको छैन । सुरुमा भएको अध्ययन छाडेर पुनः नयाँ अध्ययन भन्नुलाई कतिपयले अलमल गर्ने नियतसँग जोडेरसमेत प्रश्न गर्दै आएका छन ।
उपसमिति संयोजक खाण भने उपसमितिले विमानस्थलको अनुगमनको आधारमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने बताउँछिन् । खाण नेतृत्वको उपसमितिले फेरि अध्ययन गर्दा एकातिर सुरुको योगेश भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले गरेको अध्ययन बेकामे बनेको छ भने अर्कोतिर एउटै कामका लागि दोहोरो खर्च हुन गएको छ ।
समिति सदस्यहरूकाअनुसार भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन पनि तयार पारेको हो । तर उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान सकेन । अर्को प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा पनि बिलम्ब भएको छ ।
नेताहरूका अनुसार एउटा उपसमितिले प्रतिवेदन नै तयार गरिसकेपछि फेरि अध्ययन र अनुगमनमा गर्ने कुराले खर्च र समयको कुरा त उठेकै छ, राजनीतिक विषय पनि उठेको छ । फेरि हुने अध्ययनको काम सुस्त हुँदा पनि प्रश्न उठेको छ ।
जबकि भैरहवा विमानस्थलमा आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको निक्र्योल अघिल्लो उपसमितिले गरिसकेको छ । व्यापारिक प्रयोजन वा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर बढी जग्गा लिइएको हो कि भन्ने आशंका छ । राजनीतिक संलग्नता रहेकाले त्यसलाई मिलाउन पनि फेरि अध्ययन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका गर्नेलाई दोस्रो उपसमितिको सुस्तताले मलजल गरिरहेको छ ।
