काठमाडौं : संसदको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय समितिको बैठकले गरेका धेरैजसो निर्णयहरू अमूर्त देखिएका छन् । गत १६ असारबाट २३ गतेसम्म चलेको बैठकमा १३ वटा एजेण्डा प्रस्तुत गरेको कांग्रेसले कार्यसूचीमा राखेका र नराखेका समेत गरी ६ वटा विषयमा निर्णय गरेको छ । बैठकमा १३ वटा एजेण्डा पेश गरेपनि कार्यसूची भन्दा फरक र अमूर्त निर्णय गरेको हो । यद्यपि पार्टीका नेताहरूले भने ६ वटा शीर्षकभित्रै प्रस्तावित सबै एजेण्डाहरू समेटेर निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
पहिलो निर्णयमा संविधान संशोेधनलाई राखेको छ । १ वर्ष अघि एमालेसंगको सत्ता सहयात्राको सुरुवातमै २ दलबीच राखिएको सहमतिको बुँदामा समेत यो विषय मुख्य थियो । तर, संविधान संशोधनको विषय सरकारको नजरमा छायामा पर्दै आएको छ । यो सन्दर्भलाई कांग्रेस बैठकमा केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीले गहनरूपमा उठाएपनि पार्टीको निर्णयमा ठोस कुरा आउन सकेको छैन् ।
‘संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाली कांग्रेसले एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्दछ’, केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ ‘कार्यदलले पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल चलाउनेछ । संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दलहरू एवं अन्य राजनीतिक दलहरू, संविधान निर्माणमा योगदान गरेका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं सरोकारवाला नागरिक समाजसँग संवाद गर्नेछ ।’
तर कहिलेसम्म कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको विषयलाई अघि बढाउने भन्ने मूर्त निर्णय गर्न नसकेको कांग्रेसकै एकाथरि नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले यो विषयलाई प्राथमिकताकासाथ उठाएपनि निर्णयमा अस्पष्ट देखिएको एक पदाधिकारीले बताए ।
१० महिनापछि बसेको बैठकले संविधान संशोेधन, नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित विषय, संसदीय मामिला सम्बन्धित, पार्टी संगठनसँग सम्बन्धित, कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अनुमोदन र नेपाली जनसम्पर्क समितिको सदस्यता तथा अधिवेशनसहित ६ विषयभित्र रहेर विभिन्न उपशीर्षकमा निर्णय गरेको हो । आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयनको मूल दायित्व र जिम्मेवारी पनि आफ्नो भएको दाबी कांग्रेसको छ ।
१७ असार २०८१ मा एमालेसँग भएको ७ बुँुदे सहमझदारीमा संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्दै यसको गतिशील कार्यान्वयनका लागि समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने एजेण्डा मुख्य रहेको थियो । ‘संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ सहमतिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, सरकार गठन भएको १ वर्ष पुगिसक्दा समेत संविधान संशोधनको विषयमा दुबै दलले ठोस निर्णय लिएका छैनन् । यद्यपि यो एजेण्डालाई कांग्रेसको तर्फबाट छिटपुट उठाउँदै आएपनि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले) भने मौन छ । संविधान संशोधनका विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन कार्यदल गठन गर्ने भनेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यो प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने बैठकमा नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका छन् ।
त्यस्तै सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तर दिदै थप जनमुखी काम गर्न सरकारलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । सरकार गठन सम्बन्धमा भएको सातबुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकारको स्थायित्वका लागि जनभावनाअनुसार विकास, सुशासन एवं समुन्नतिका लागि प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसद्लाई मर्यादित, व्यवस्थित र गरिमामय बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिँदै कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्य एवं संसदीय दललाई निर्देशित गरेको छ । त्यस्तै संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बनाउनुपर्ने अन्य आवश्यक कानुन अविलम्ब संसदीय प्रक्रियामा लगी पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमा देखिएका गडबडी र कमीकमजोरीलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै समाधान गरी संसद्को गरिमा र विश्वसनीयतालाई कायम राख्नुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।
बैठकले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरी केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण पेस गर्ने समयावधि आगामी असोज मसान्तसम्मका लागि तोकेको छ । सो अवधिभित्र पेस नभएका नवीकरणसम्बन्धी नामावली १५औं महाधिवेशनका लागि अद्यावधिक (सूचीकृत) नगरिने समेत निर्णय गरेको छ ।
समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ संगठनका हकमा महाधिवेशन निर्देशक समिति र सम्बन्धित संगठनबीचको समन्वयमा तयार पारेको कार्यतालिका अनुसार ३ महिनाको समय थप गर्ने निर्णय लिएको छ । त्यस्तै जनसम्पर्क समितिलाई ‘स्वर्ण महोत्सव’ मनाउन निर्देशन दिएको छ ।
जनसम्पर्क समितिको सदस्यता वितरण र अधिवेशनका सन्दर्भमा आगामी साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म जनसम्पर्क समिति सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता नयाँ वितरण र नवीकरण गरी स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइलीले बताए । ‘समयावधि समाप्त भएका जनसम्पर्क समितिहरूको हकमा आगामी पुसमसान्तसम्ममा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समय निर्धारण गरेको छ’, उनले भने ।
बैठकले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरणको समय समेत थप गरी असोज १५ सम्म पुर्याएको छ । यस अघि असार १५ सम्म क्रियाशील सदस्यता बुझाउने अन्तिम समय तोकेको थियो । पार्टीले महाधिवेशनको मितिका विषयमा अन्योलता देखाएको छ । छलफलमा उक्त विषयले स्थान पाएपनि निर्णयमा समेटिएको छैन् । अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयको समयसीमा स्पष्ट नलेखिएकाले कार्यान्वायन हुने संशय कायमै रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन् ।
