–खगेन्द्र पौडेल
सुशासन कुनै फगत अवधारणा मात्रै होइन, यो राज्य सञ्चालनको व्यवहारिक पाटो हो जुन जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । सुशासनको अर्थ हुन्छ– पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावकारी, समावेशी र कानुनी शासनमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली । जहाँ राज्यको हरेक निर्णय जनताका हितअनुरूप गरिन्छ र जनताले पनि त्यसप्रति आस्था राख्न सकून् । सुशासन हुनुको मर्म नै जनताको भरोसा जित्नु हो । जब राज्य संयन्त्र जनताको विश्वास गुमाउँछ, त्यहाँ असन्तुष्टि, निराशा र अविश्वासको वातावरण फैलन्छ, जसले लोकतन्त्रको जरा नै खोतल्न थाल्छ ।
नेपालजस्तो संक्रमणकालीन मुलुकमा सुशासनको अभाव गहिरो रूपमै देखिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, पहुँच र सिफारिसको चलन, कानुनको समान कार्यान्वयनमा कमजोरी, सेवाप्रवाहमा ढिलाइ जस्ता कारणले जनताले राज्यप्रति विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने राज्यप्रति नागरिक कसरी आशावादी रहन सक्छन् ? जब सामान्य नागरिकले न्यायको खोजीमा अदालत पुग्नै धौ–धौ पर्छ, जब बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइँदैन, जब अस्पतालमा औषधि अभाव हुन्छ, जब सेवाका लागि घुस नदिएसम्म फाइल अगाडि बढ्दैन, तब राज्यको चरित्रप्रति नै प्रश्न उठ्न थाल्छ ।
जनताको भरोसा जित्न राज्य संयन्त्रले आफूभित्र आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । सुशासनका नाममा भाषण गरेर मात्रै जनविश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन । सुशासन व्यवहारमा देखिनुपर्छ, अनुभवमा महसुस हुनुपर्छ । नागरिकलाई लाग्नुपर्छ कि उनी राज्यका मूल क्तबपभजयमिभच हुन्, उनी सुन्ने र देखिने व्यक्ति हुन् । तर नेपालमा अवस्था उल्टो छ– यहाँ शासन गर्नेहरू गुटका आधारमा चल्छन्, जनतालाई सस्तो नाराबाट भुलाउने प्रयास गर्छन् । पाँच वर्षमा एकचोटि मत माग्ने तर त्यसबाहेक जनतासँग संवाद नगर्ने प्रवृत्तिले जनतामा शासनप्रति वितृष्णा बढाएको छ ।
सुशासन भनेको शून्य भ्रष्टाचार मात्रै होइन, जनताको सेवामा खटिने संस्थागत आचरण पनि हो । जनताले सरकारी कार्यालयमा सहज सेवाप्रवाह पाए, अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी बन्यो, सार्वजनिक खरिद पारदर्शी भयो, सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहिताको अभ्यास भयो भने मात्रै सुशासन अनुभूत हुन्छ । तर, नेपालमा अझै पनि सानातिना कामका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ, सरोकारवाला कर्मचारी फेला पार्नै मुस्किल पर्छ, र सानो सेवाका लागि पनि अनावश्यक प्रक्रिया थोपारिन्छन् । यस्तो अवस्थाले नागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ ।
जनताको भरोसा जित्न पहिलो काम हो– पारदर्शिता । सरकारले के गरिरहेको छ, कसरी गरिरहेको छ, किन गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ । दोस्रो, जवाफदेहिता– सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू आफ्नो कामको उत्तरदायित्व लिन तयार हुनुपर्छ । तेस्रो, सहभागीता– नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जनताको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । चौथो, न्यायपूर्ण सेवा– जात, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, धर्मको आधारमा भेदभाव नगरी सेवा वितरण हुनुपर्छ । अनि मात्रै सुशासनको सार्थक अभ्यास हुन्छ, र जनविश्वास फेरि स्थापित हुनसक्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अदालतमार्फत सुशासनको माग तीव्र हुँदै गएको छ । कतिपय भ्रष्टाचार काण्डहरू सार्वजनिक भए, कतिपयमा कानुनी कारबाही पनि भए, तर त्यो जनताको अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी देखिएन । नागरिकहरू सत्तामा आएकाहरूको जीवनशैली र सम्पत्तिमा आएको उछाल हेरेर झन् संशय गर्छन् । जनताले सोध्न थालेका छन्– किन राज्यले हामीप्रति इमानदार व्यवहार गर्दैन ? यो प्रश्न सामान्य छैन, यो राज्यको भविष्यको चेतावनी हो । यदि जनताको भरोसा हरायो भने शासन प्रणालीको नै अर्थ हराउँछ ।
सुशासन र जनभरोसा एक–अर्काको पूरक हुन् । जति सुशासन बलियो हुन्छ, उति जनताको भरोसा बढ्छ र जति जनताको भरोसा प्रगाढ हुन्छ, उति शासनको वैधता बलियो हुन्छ । त्यसैले अब ढिलो नगरी राज्य संयन्त्रले सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नैपर्छ । नत्र सुशासनको भाष्य केवल किताबी, भाषणमुखी र सत्ताको सौन्दर्यशास्त्रमै सीमित हुनेछ, जसले जनताको मन जित्न सक्दैन । जनविश्वास गुमेको शासन दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन, बरु त्यो बिस्तारै पतनको दिशामा अगाडि बढ्छ । त्यसैले अब समय छ, विश्वास निर्माण गर्ने, सुशासनलाई संस्थागत गर्ने र जनताको आत्मसम्मानसहित राज्यसँगको सम्बन्ध पुनः स्थापनाको ।
