काठमाडौं : साढे ४ वर्षअघि संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी संवैधानिक नियुक्ति गरिएको विषयमा दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
बुधबार मध्यरातमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको हो । संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले रिट खारेजको फैसला गरेका छन् भने
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीले रिट जारी गरेका छन् ।
रिट खारेज भएसँगै ५२ पदाधिकारीहरूको पद जोगिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले पहिलो चरणको नियुक्ति बदर गरी दोस्रो चरणको सदर गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका थिए ।
बाँकी न्यायाधीशहरू मल्ल, शर्मा र चुडालले दुवै चरणका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएकाले यही रायले फैसलाको मान्यता पाएको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २१ माघ २०७७ र १० असार २०७८ मा अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक अंगहरूमा ५२ जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेका थिए ।
संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि १ जेठमा सुनुवाइ सकेर २८ जेठमा फैसलाको मिति तोकिएको थियो । तर इजलासले उक्त दिन निर्णय गर्न नसकेपछि १८ असारका लागि निर्णय सुनाउने मिति सारिएको थियो ।
विवादित ५२ पदाधिकारीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ३२ जना २१ माघ २०७७ माघमा र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीसहित २० जना १० असार २०७८मा नियुक्त भएका थिए ।
पहिलो चरणमा ३२ जनालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्ति दिइएको थियो । त्यतिखेर ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । तीमध्ये ३१ जना अहिलेसम्म बहालरत छन् ।
त्यस्तै दोस्रो चरणमा २० जना नियुक्त भएकामा १८ जना पदमै छन् । ६५ वर्षको उमेर हदसम्म काम गर्न पाउने ती पदाधिकारीहरूको पदावधि बढीमा ६ वर्ष हुन्छ । पहिलो चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले ४ वर्ष ५ महिना काम गरिसकेका छन् ।
