काठमाडौं : रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षणसहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायतका संस्थाहहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

जापानी अध्यागमनले दिने अनुमति ‘सिओई’ प्राप्त गरिसकेका नेपाली कामदारलाई भाषा परीक्षाको झन्झट थपेर जापान जानबाट रोकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको उत्प्रेषण रिटमा अन्तरकालीन आदेशका लागि असार १६ गते पेशी तोकिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको विभिन्न संगठनहरूले कामदारको अधिकारमा अनधिकृत संस्थाले अंकुश लगाएको र त्यसलाई वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले दुबै देशको नीति नियम विपरीत नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक झन्झट दिनुका साथै परीक्षाका नाममा सिओई प्राप्त कामदारलाई जापान जानबाट रोक्ने गतिविधि गलत भएको जनाएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक महासचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जापान सरकारको अध्यागमन कार्यालयबाट भिसा प्राप्त भइसक्दा समेत नेपाली संस्था जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल ‘जान’मार्फत परीक्षाको बहाना गरी रोक्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । कार्यवाहक महासचिव डिम्दोङले ‘जान’ले लिने परीक्षामा सहभागी गराइ असफल बनाइएका र रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित गराइएका नेपाली कामदारहरूको विवरण संघको कार्यालयमा पठाउन सदस्य संस्थाहरूलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।

उता जानले अदालतमा रिट दायर भएपछि फैसला नआउन्जेल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने भएको छ । जानका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालले मंगलबार अदालतको पत्र प्राप्त भएको भन्दै विभागले दिएका व्यक्तिको परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजा पठाइसकिएको र अब फैसला नआउन्जेल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने मध्यान्ह दैनिकलाई बताए ।