लेखनाथ सिकारु/मध्यान्ह
काठमाडौं : आज ९४औं समाज सुधार दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । विभिन्न कुरीति, अन्धविश्वास र बेथितिमा रहेको किरात समुदायलाई ‘सत्य धर्म मुचुल्का’ मार्फत महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनले शुरु गरेको समाज सुधार अभियानको सम्झनामा वैशाख २४ गते समाज सुधार दिवस मनाइँदै आएको छ ।
नेपालका १६औं राष्ट्रिय विभूति तथा किरात धर्मगुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनले विक्रम सम्वत् १९८८ साल वैशाख २४ गते पाँचथर जिल्लाको फिदिमस्थित सिलौटीमा १० लिम्बूवान र १७ थुमका अगुवा बुद्धिजीवीको भेला गराएर समाज सुधारका लागि जारी गरेको १० बुँदे सत्यधर्म मुचुल्काको स्मरणमा यो दिवस मनाइँदै आएको हो ।
विक्रम सम्वत १९४२ कात्तिक २५ गते इलाम जिल्लाको तत्कालीन इभाङ ५ चुक्चिनाम्वा (हाल माङसेवुङ २) मा जन्मेका नरध्वज लिङ्देन सिकिस्त बिरामी परेपछि निको हुने जनविश्वासका आधारमा फलामका चुरा लगाइदिएपछि फलामसिं हुँदै कर्मले फाल्गुनन्द भएर उदाएको पाइन्छ । १६ वर्षमा बर्मामा ब्रिटिश सैनिकको रुपमा काम गर्न थालेका उनले युद्धमा काटमार र मानवको हत्याहिंसा देखेपछि उनी मानव-मानव बीचको लडाइँ मारामारबाट विश्व शान्ति नहुने भन्दै सैनिक जागिर समेत छाडेर नेपाल फर्किएका थिए ।
पाँचथरको अहिलेको फिदिम नगरपालिका ३ चोकमागुलगायतका क्षेत्रमा लिम्बू समुदायमा भएको धर्म संस्कार र संस्कृतिमा देखा परेका विकृति विसंगती र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा सचेतना जगाउने काममा उनी लागेका थिए । उतिबेला किरात समुदायमा व्याप्त मद्यपानको समस्याले जरा गाडेको थियो र यस समस्यालाई सुधार गर्न फाल्गुनन्दले चुम्लुङ (सभा) डाके । सभा उनले विकृतिका कुरा उठाए र त्यसलाई रोक्न सामाजिक बन्धनयुक्त १० बुँदे दस्तावेज तयार पारे । उनले लिम्बूहरूको जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारलाई समायानुकूल परिवर्तनका लागि कार्य गरे ।
८ वर्षकै उमेरबाट उनले हत्याहिंसा गर्न नहुने, झुटो बोल्न नहुने, नारीहरू सृष्टिकर्ता भएकाले उनीहरुलाई समाजमा उच्च सम्मान दिनुपर्ने, आफ्ना कुल देवतालाई चोखो नितो भइ बिहान बेलुका पूजा आराधना गर्नुपर्ने , मासु मांस तथा मदिरापान गर्न नहुने साथै देवी देवतालाई मासु मांस र मदिरा चढाउन नहुने जस्ता कुराहरु अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा धर्म संस्कार र संस्कृतिको रुपममा देखिएका विकृति विसंगती र कुरीतिहरुलाई संशोधन गरी राम्रा रीतिरिवाजको संरक्षण र खराब कुराहरुलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै उनले विक्रम सम्वत् १९८८ वैशाख २४ गते तत्कालीन १० लिम्बूवान १७ थुमका सामाजिक व्यक्तित्वको भेला गराइ पाँचथरको फिदिमस्थित लब्रेकुटीमा धर्म संस्कार र संस्कृतिमा देखा परेका विकृति कुरीति र कुसंस्कारको विरुद्ध १० बुँदे सत्य धर्म मुचुल्का तयार गरी प्रचार प्रसारका साथै लागू गरेका थिए ।
उनले ताप्लेजुङसँग जोडिएको कुम्भकर्ण हिम श्रृंखलालाई किरातीिहरुको पवित्र धार्मिक स्थल तथा तीर्थ स्थलको रुपमा विकास समेत गरेका थिए । सोही अनुरूप अहिले समेत किरातहरूले कुम्भकर्णलाई पवित्र स्थलको रुपमा आराधना गर्ने गरेका छन् । उनले त्यस बेलामा समेत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई बढावा दिने प्रयास गरेको पाइन्छ । किरातीहरुको मौलिक धर्म र संस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्दै भारत, भुटान र नेपालका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गरेका उनले तत्कालीन अवस्थामा देश द्रोहीको आरोपसमेत खेप्नु परेको थियो । लिङ्देनको विक्रम सम्वत् २००५ मा पाँचथरको इम्वुङ गाविस (हाल फाल्गुनन्द गाउँपालिका २) हाङयक भन्ने स्थानमा मृत्यु भयो ।
उनको मृत्युपछि किरात धर्म संस्कार र संस्कृति मान्ने साथै उनको समाज सुधारको अभियानलाई मान्ने संघ संस्थाले कात्तिक २५ गते जन्म जयन्ती र वैशाख २४ गते समाज सुधार दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । लिङ्देनको समाज सुधारको महान कार्यको सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले २०६६ साल मंसिर १६ गते फाल्गुनन्दलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेर उनको समाज रुपान्तरणको अभियानलाई महत्व दिएको छ । सरकारले उनको स्मरणमा २०५० सालमा रु १५ को हुलाक टिकट प्रकाशनमा ल्याएर सम्मान गरेको छ भने नेपाल सरकारको कक्षागत पाठ्यक्रममा उनको जीवनी समेत समावेश गरिएको छ ।
यस्तै उनको सम्मान स्वरुप पाँचथर जिल्लामा एक गाउँपालिकाको नाम फाल्गुननन्द गाउँपालिका राखिएको छ भने दमक, झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर हुँदै चीन जोड्ने सडक मार्गलाई पनि नेपाल सरकारले फाल्गुननन्द राजमार्ग नामकरण गरेको छ । यसका अलवा पूर्वी नेपालमा फाल्गुन्दको नाममा थुप्रै सामाजिक संघ संस्थाहरु स्थापना भइ कार्यरत रहेका छन् ।
समाजको आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक सुधारमा लागेका फाल्गुनन्दको पापले सकिन्छ धर्मले बढिन्छ, बोलेन भने झगडा हुँदैन, हजारौं तारा भएर के हुन्छ एउटा जुनले काम चल्छ, खराब धेरै छोरा भएर के हुन्छ एउटा असल सन्तानले घर सुहाउँछजस्ता समाज सुधारका उपदेशहरु अहिले समेत उपयोगी र समयसापेक्ष छन् । आफ्नो मौलिकतालाई बिर्सेर पथ भ्रष्ट हुनु हुन्न, धर्म संस्कार र संस्कृतिका नाममा तडकभडक गर्नु हुन्न, आफ्नो गच्छेअनुसार धर्म संस्कार र संस्कृति मनाउनुपर्छ, मदिरा सेवन गरी आर्थिक र समाजिकरुपले भ्रष्ट हुनु हुन्न, अरुलाई खुसी तुल्याउन अरुको ज्यान लिनु हुन्न अर्थात पशु बलि गर्नु हुन्न, भगवानको पूजा आराधना त नैवेद्य तथा फलफूल चढाएर गर्नुपर्छजस्ता सामाजिक चेतना फैलाएर समाज सुधारमा लागेका फाल्गुनन्दको समाज सुधारको नीति विश्वसामु अनुकरणीय छ । राष्ट्रिय विभूति, किरात धर्मका पथ प्रदर्शक, अहिंसाका पूजारी, मानव कल्याण र शान्तिका पक्षधर साधक तथा दार्शनिक फाल्गुनन्दको कर्मभूमि तथा तपोभूमि पाँचथरको लब्रेकुटी समाधिस्थल रहेको छ । यसलाई किरात धर्मका अनुयायीहरुले पवित्र भूमिको रुपमा मान्ने गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले राजा जनक, सीता, गौतम बुद्ध, अंशु वर्मा, राम शाह, पृथ्वी नारायण शाह, भीमसेन थापा, अमरसिं थापा, बलभद्र कुंवर, भक्ति थापा, त्रिभुवन, कलाकार अरनिको, युवाकवि मोतिराम भट्ट, आदिकवि भानुभक्त आचार्य, समाज सुधारक शंखधर साख्वा, महिला पर्वतारोही पासाङ ल्हामु शेर्पा पछि समाज सुधारक फाल्गुनन्दलाई १६औं राष्ट्रिय विभूतिको रुपमा घोषणा गरेको थियो ।
फाल्गुनन्दका प्रमुख कार्यहरु
फाल्गुनन्द किरात समुदायका धर्मगुरु भएपनि पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने सबै समुदायले समान श्रद्धा र आस्था राख्ने व्यक्तित्व हुन् । उनले तयार पारेको सत्यधर्म मुचुल्का तत्कालीन अवस्थामा सबैभन्दा महत्वको विषय हो । लिम्बू समुदायका परम्पराभित्रका कुसंस्कारहरुलाई परिवर्तन गर्न तत्कालीन १० लिम्बूवान क्षेत्रका शासक, विद्वान र धार्मिक तथा सामाजिक अगुवाहरुलाई वि.सं. १९८८ साल वैशाख २४ गते पाँचथरको फिदिममा भेला गराइ फाल्गुनन्दको अगुवाइमा सत्यधर्म मुचुल्का खडा भएको थियो ।
सत्यधर्म मुचुल्कामा छोरी चेलीको विवाह गर्दा सोत–रीत (पैसा) लिनु नहुने, भगवानको पूजा गर्दा प्राणीको हत्या गर्न नहुने, मद्यपान र मासु सेवन कम गर्दै लैजाने, मृत्यु संस्कार तीन दिनमा सम्पन्न गर्नेजस्ता समाज सुधारका महत्वपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरु समेटिएका छन् । सत्यधर्म मुचुल्काले किरात समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक र पारम्परिक पक्षलाई सुधार गर्ने महत्वपूर्ण प्रयत्न गरेको किरात समुदायका अगुवाहरुको भनाइ छ । यसअघि किरात समुदायमा छोरीको विवाहमा सुन, चाँदी, नगद, मासु र रक्सीको माग गर्ने चलन थियो । मुचुल्का खडा भएपछि मात्रै छोरीलाई विवाहमा मोल नै तोकेर सोत-रीत लिने चलन अन्त्य हुँदै गएको पाइन्छ ।
लिङ्गीय विभेद र दमनबाट संस्कृतिलाई अलग राख्नुपर्नेमा मुचुल्काले जोड दिएको पाइन्छ । मुचुल्काले सबै प्राणीको अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने र सबै प्राणीलाई भगवानको सन्तानको रुपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ । साकाहारी जीवन पद्धतिमा मुचुल्काले जोड दिएको छ । मदिरा सेवनले सामाजिक र आर्थिकरुपमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको सेवन नगर्ने कुरा मुचुल्कामा समावेश गरिएको छ । मुचुल्का निर्माण भएको झण्डै एक शताब्दीपछि पनि यसको सान्दर्भिकता अझै बढ्दै गएको छ । सत्यधर्म मुचुल्का लागू भएपछि किरात समुदायको जीवनस्तर उकास्न योगदान पुगेको विश्वास गरिन्छ ।
–के.बी. बस्नेत
भूमि चट्टानको अपक्षय, पात र जनावरको विभिन्न भौतिक एवम् रासायनिक प्रक्रियाद्वारा बन्छ । यो प्राकृतिक वातावरणको अभिन्न अङ्ग हो । जसको हावापानीसँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । भूमि प्रकृतिको वरदान हो । प्रत्येक देशमा यसको महत्व कम छैन । यसमा विभिन्न तत्वहरू पाइन्छन्, जसले कुनै पनि बाली फस्टाउन मद्दत गर्छन् । पृथ्वीमा विद्यमान विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये भूमिलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो सीमित प्रकृति प्रदत्त उपहार हो । वस्तुतः भूमि मानवजातिको मूल्यवान सम्पत्ति हो । जसमा सम्पूर्ण मानवजातिको बस्ती बसाउने कामदेखि विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कामसम्म गरिन्छ । यी व्यवसायमध्ये खेतीपातीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । जुनबिना मानव जातिको अस्तित्व नै सम्भव छैन । पृथ्वीको कुल १३ लाख हेक्टर भूमिमध्ये ११ प्रतिशत मात्र सिञ्चित । तसर्थ, आगामी दिनहरूमा यहाँको भूमिको सदुपयोग गर्न नसकेमा भोकमरीले भीषण रूप लिनेछ र मानव जातिको अस्तित्व नै सङ्कटमा रहनेछ ।
वास्तवमा विश्वको भौगोलिक वास्तविकतालाई आधार मानेर भूमिको अधिकतम सदुपयोग गर्न सके यहाँको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरेर भोकमरीको समस्या मात्र न्यूनीकरण नभई विभिन्न क्षेत्रको विकासमा समेत केही टेवा पुग्नेछ । भूमि जुनसुकै देशको पनि प्रमुख सम्पत्ति हो । जसमा सम्पूर्ण जनताको भविष्य निर्भर रहन्छ । वास्तवमा यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकेमा मात्र जुनसुकै देशको सर्वतोमुखी विकासमा सघाउ पुग्नेछ र सम्बन्धित अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने । नेपालमा रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोग, पीएच भ्यालुमा आएको गिरावट, पोटास तत्वमा देखिएको निरन्तर कमी आदि कारणहरूले यहाँको माटोको उर्वराशक्ति प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको तथ्य कृषि विभागले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूले इङ्गित गरेका छन् । केही वर्षअघि ३० हजार नमुना माटो परीक्षण गर्दा ४०–४५ प्रतिशत माटो मात्र तटस्थ रहेको पाइएको छ । यहाँको माटोको डिजिटल नक्सांकनमा खेतीयोग्य जमिनको ५०–५५ प्रतिशत माटो अम्लीय प्रकृतिको छ भने ४–५ प्रतिशत क्षारीय र ४० प्रतिशत मात्र तटस्थ प्रकृतिको पाइएको छ । वास्तवमा प्राङ्गारिक पदार्थलाई माटोको आधारको रूपमा लिइन्छ । तर ४०–४५ प्रतिशत माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा न्यून देखिएको छ भने ३१ प्रतिशतमा मध्यम र १५ प्रतिशतमा अधिक देखिएको छ । यसबाट कृषि उत्पादनमा धेरै प्रभाव परेको छ ।
नेपालको कुल भूभागमा झन्डै तीन करोड जनता बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँको भूमिमा प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्व झण्डै १८१ देखिए पनि कृषियोग्य भूमिको पर्याप्तताको आधारमा यो देश विश्वमा कम खेतीयोग्य जमिन हुने देशहरूमध्ये एक मानिन्छ । त्यसैले अहिले नै यहाँको भूमि सदुपयोग नगरेमा भविष्यमा यहाँ भोकमरीको विकराल समस्या आउन सक्छ । नेपालको तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रहरूमा जनसंख्या र खेतीयोग्य जमिनबीच ठूलो अन्तर छ । उदाहरणको लागि वि.सं. २०६८ सालमा गरिएको जनगणनाअनुसार यहाँको हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६८ प्रतिशत बसोबास गरेको देखिन्छ भने उक्त क्षेत्रमा खेती गरिएको जग्गा ५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । तर ४५.१ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गरेको पहाडी क्षेत्रमा ४६ प्रतिशत जमिनमा खेती गरेको देखिन्छ । यसैगरी ५०.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराई क्षेत्रमा ४७.५ प्रतिशत खेती गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल एक कृषि प्रधान देश भए तापनि यसको प्राकृतिक बनोटको कारण खेतीयोग्य जमिन सीमित छ । तसर्थ, यहाँ प्रत्येक वर्ष जनसंख्या वृद्धि र कृषि उत्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएको छैन । जसको फलस्वरूप केही दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाहरू भोकमरीको समस्याले पीडित छन् । वस्तुतः नेपालको हावापानीले विश्वकै हावापानीको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले यहाँ विभिन्न किसिमका कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, यहाँबाट प्रत्येक वर्ष करिब दुई करोड ४० लाख मेट्रिक टन माटो बगेर बङ्गलादेशमा थुप्रिन्छ । जसको फलस्वरूप यहाँको माटोको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ र केही वर्षयता यहाँ प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नलगायत विभिन्न कृषि उपजहरूको आयात तीव्र रूपले बढिरहेको छ । फलतः यहाँको व्यापार घाटा बढेर अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यथार्थतः नेपालको कुल भूभागमध्ये करिब २७ प्रतिशत खेतीयोग्य छ । यसको सदुपयोग गर्न सके यहाँको खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपजहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर, यस सम्बन्धमा आजसम्म पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन । जुन दुःखको कुरा हो । भूमिको सदुपयोगको लागि भूउपयोग नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा विकसित देशहरूको इतिहासबाट प्रष्ट हुन्छ । तर, नेपालका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीले मात्र उक्त नीति सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश योजना आयोगको सहकार्य तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्राविधिक सहयोगमा उक्त नीति निर्माण गरिएको हो ।
सर्वप्रथम त स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामा स्थानीय तहको भू–उपयोगसम्बन्धी प्रस्ताव निर्माण गरियो । जसका लागि स्थानीय तहको भूमि स्रोत, भौतिक तथा भौगोलिक स्वरूप, बहुप्रकोपीय जोखिम, जलवायुजन्य जोखिम, वन तथा वातावरण, सहरीकरण, पूर्वाधार सम्पदा, जनसंख्या आदिसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको राम्ररी विश्लेषण गरिएको थियो । उक्त नीतिको कार्यान्वयनपछि एकातिर कर्णाली प्रदेशको बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्ने बाटो खुल्नेछ भने अर्कोतिर भूमि तथा भूमिस्रोतको यथोचित परिपाटीबाट उपयोग भई उक्त प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा केही योगदान पुग्नेछ । तर, समग्र देशको भूमि सदुपयोगको लागि भने अन्य प्रदेशहरूले पनि उक्त नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
विगतमा भूमि उपयोग नीति राम्ररी कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले यहाँ एकातिर अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्र एवम् सहरी क्षेत्र बढ्दै गयो भने अर्कोतर्फ सुकुम्बासीलगायत विभिन्न नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गयो । यति मात्र नभई यहाँको खेतीयोग्य जग्गामा भएको अनियन्त्रित खण्डिकरणले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ह्रास आउन थाल्यो । उक्त नीतिमा कृषि क्षेत्रलगायत सात क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसैले भविष्यमा उक्त नीति उपयुक्त किसिमबाट कार्यान्वयन गर्न सकिएमा यहाँको भूमि सदुपयोगमा सघाउ पुग्नेछ । जसको फलस्वरूप यहाँको कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यति मात्र नभई प्रत्येक वर्ष तीव्र रूपले बढ्दै गएको भोकमरीको समस्या न्यूनीकरणमा पनि सघाउ पुग्नेछ ।
–जनक बराल
विगतमा मुग्लान जाने वा लाहुर जाने चलन थियो । नेपालीहरू केही कमाएपछि फर्केर आउँथे । तर, अहिले नेपालीहरूमा सधैँका लागि आफ्नो थातथलो छाडेर हिँड्ने क्रम बढेको छ । अहिले विदेश जाने वा पलायन हुने भन्ने विषय सामान्य जस्तै बनेको छ । “तपाईं किन विदेश नगएको ?” भन्ने प्रश्नमा “भिसा नलागेर !” भन्ने जवाफ आउनु सामान्य बनिसकेको छ । उल्लेखित भनाई रमाइलोका लागि बनाइएको त्यो हास्यव्यंग्य कथाको सामाग्री हो । तर, यो रमाइलो मात्र नभइकन वर्तमान नेपाली युवाहरूको विदेश जानैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमाथि गरिएको तिखो प्रहार पनि हो ।
केही दशक अघिसम्म मात्रै नेपालीहरू भारतका विभिन्न शहरहरूमा ज्याला मजदुरी, कोइलाखानीदेखि लिएर रिक्सा चलाउन पुगेका हुन्थे । नेपालीहरूको करिब वैदेशिक रोजगारीको थलो भारत नै हुन्थ्यो । तर, अहिले भारत होइन, श्रम गर्नकै निमित्त नाम समेत नसुनेका संसारका कयौं देशहरूमा पुगिसकेका छन् । आफ्नो शैक्षिक योग्यता, सीप र लगानी गर्न सक्ने क्षमताअनुसार छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतदेखि युरोप अनि अमेरिकासम्म आज हरेक उमेरका नेपालीहरूको गन्तव्य बन्न थालेको छ ।
विदेशिनु नेपालीका लागि करिब बाध्यता पनि हो । नेपालमा व्यवसाय गरे मुनाफा होला नहोला, खेती गरे फसल सोचे जस्तो उब्जाउ होला नहोला तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भित्रिने रेमिट्यान्स जिविकोपार्जनको भरपर्दो आधार भन्ने ठानेर कतिपय युवाहरूलाई घर परिवारसमेत विदेश जान प्रोत्साहन वा दवाव दिने गरेको पाइन्छ । अस्थिर राजनीति, सधैँको बन्द हड्ताल, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न खेप्नु पर्ने सास्ती, सरकारले व्यवसायीलाई दिने सहुलियत र धेरै कानुनी जटिलताले गर्दा नेपालमा राजनैतिक पहुँच नहुनेहरूलाई कुनै पनि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न फलामको चिउरा चपाए झैँ हुने गर्दछ । त्यसलाई सही ढंगले चलाएर अगाडि बढाउन झन् अनेकन झमेला सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
समाजका अन्य पाटाहरूमा पनि ठूलो विकृति छ । शिक्षा र स्वास्थ्य बिकाउ बनिसकेको छ । पैसा नभई उपचार हुँदैन भने पैसा नभई पढ्न पनि नपाउने अवस्था छ । जेनतेन पढेपछि रोजगारीको अवस्था नाजुक छ । अर्को विडम्बना, नेपालको शिक्षा व्यवहारिक र प्रयोगात्मक छैन । शिक्षा पढाउनका निम्ति मात्रै काम लाग्ने खालको छ । व्यवहारिक जीवनमा उपयोगी छैन । जुन कुरा बुझ्ने व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य स्वदेशमा देखिरहेको छैन ।
सरसर्ती हेर्दा, विदेश जानेहरूले आर्थिक उन्नति गरेको देखिने, घर घडेरीलगायत भौतिक प्रगति पनि देखिने भने उनीहरूका परिवारको लवाइ–खवाइ पनि अरुको तुलनामा राम्रो देखिने हुँदा हर कोहीले विदेश जाने विकल्प सहज देख्नु स्वभाविक पनि हो ।
पछिल्लो दुई वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने विदेश जानेहरूको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको देखिन्छ भने जसको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक असर विस्तारै देखा पर्दै जानेछ । सँगै काम गरिरहेको सहपाठी होस् चाहेसँगै अध्ययन गरिरहेको साथी हुन्, सबै विदेश पलायन भइदिँदा नेपालमा बसेर केही गर्छु भन्नेलाई मानसिकरूपमा असर पर्दछ ।
यद्यपि, विदेश सोचे जस्तो छैन तर, विदेश आइसकेका जो कोहीले विदेशमा पाएका हन्डर र सास्ती होइन, केवल घुमघाम, मोजमस्ती अनि ठूला–ठूला महल, चिल्ला सडक, रेल तथा समुद्रका तट तिर खिचिएका आकर्षक तस्बिर विभिन्न माध्यमबाट पोस्ट गर्दा त्यो देख्ने हर कोही लोभिनु र आफू पनि त्यस्तै स्वप्निल जिन्दगी जिउन कल्पनामा हराउनु स्वभाविक कुरा पनि हो तर, जुन बाहिर देखिन्छ, विदेशको जिन्दगी वास्तवमा त्योभन्दा धेरै नै फरक हुने गर्दछ ।
विशेषगरी कोभिडको लहरपछि बदलिएको सिङ्गो विश्वको अर्थतन्त्र, बेरोजगारी र महँगाइ जस्ता समस्याले नेपाल जस्ता देशमा गम्भिर असर पर्नु र त्यसको सिधा असर त्यहाँ बसोबास गर्ने आम मानिस र गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनसंख्यामा सिधै पर्न गएको देखिन्छ । नेपाली युवाहरू रहर र महत्वाकांक्षाले भन्दा पनि बाध्यता र सुरक्षित भविष्यको लागि दिनप्रतिदिन विदेश पलायन हुनु अन्तिम विकल्प जस्तै बन्न पुगेको छ ।
रहर होस् वा बाध्यता विदेश पलायन दुःखद कुरा हो । यो विकल्प होइन । यद्यपि, यसलाई रोक्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । सरकारले नेपालीहरूलाई आफ्नै देशमा पौरख गर्ने र आफ्नै देशमा भविष्य देख्ने बनाउनुपर्छ । यो अवस्था नरोकिएमा भोलि देशै नरहने र नेपाली हुँ भन्ने अवस्था नै नरहने अवस्था पनि आउन सक्छ । जुन निकै विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।
–झलक शर्मा
नेपालमा इमर्जिङ्ग नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएपछि नेपालले लगानी सम्मेलनको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको थियो । वि.सं. २०७३ र २०७५ सालमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको नेपालले तेस्रो सम्मेलन गर्न भने लामो समय लाग्यो । खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, मुलुकको औद्योगिकरणमा सहजता पुर्याउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लम्काउन लगानी सम्मेलनलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । लगानी सम्मेलनमा करिब १५० परियोजना सोकेसमा राखिएको थियो । नेपालमा लगानीको सम्भावना, विदेशी लगानीकर्ताको अनुभव र सार्वजनिक निजी साझेदारीको विषयमा बृहत् छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर विचार आदानप्रदान समेत भएको थियो । लगानीकर्ताको समूहले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग भेटी आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्न सक्ने कार्यक्रम, व्यवसायी व्यवसायीबीच वि.टु.वी. सोझै हुने छलफल राखिएको थियो । यस सम्मेलनमा ५५ भन्दा बढी देशका लगानीकर्ता, दातृ निकाय, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । जसमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए ।
मुलुकको स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानी भित्राएर नेपालले चाहेको विकास प्राप्त हुने अपेक्षा लगानी सम्मेलनले गरेको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको र लगानीकर्ताले आफ्नो प्रतिफल सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले चाहेको थियो । नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताले उर्जा, उद्योग, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासमा आफ्नो लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको र लगानीकर्तालाई विश्वासपूर्ण वातावरण तय गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व रहेको छ ।
लगानीका अवसरहरू बृहत्तररूपमा फैलाउन लागी पर्दा नेपालमा विगतमा लगानीमैत्री वातावरण नरहेको भन्ने गुनासो आन्तरिक लगानीकर्ताले गरेको पाइन्छ । विगतमा भएको १० वर्षे सशत्र द्वन्द्वमा फसेको नेपाल त्यतिबेला नेपालको आर्थिक गतिविधि प्राय शून्य थियो । राजनीतिक परिवर्तनलाई अँगालेर संघीयताको पाइला चाल्दै गर्दा भुकम्प, नाकाबन्दी र विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ लगायतका समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो । त्यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र खस्कदैँ गयो । नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । औद्योगिकरणका अभावले मुलुकमा रोजगारीको न्यूनता छ । गरिबी, पछौटेपनले सताएकोले सरकारले प्रमुख ध्येय नै गरिबी निवारणमा नै केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणका गतिविधिहरू ओझेलमा परेका छन् । विगतमा राजनीतिक दलले आफ्नो एजेण्डामा बन्द हड्ताल गर्ने परिपाटी नै बनेको थियो । आजभोली नेपाल बन्द प्राय हुन छाडेको छ । मुलुकले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको सामना समेत गर्यो । जसले गर्दा केही उद्योग, कलकारखानाहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । बारम्बार सत्ता परिवर्तन र सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा फेरबदल हुन सक्छन् । सत्ताको नेतृत्व गर्ने र सत्ता सहकार्य गर्ने दल वा नेतृत्वले लगानीको सुरक्षा गर्न र प्रतिफल दिलाउन कति संवेदनशिल भएर अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।
नेपालमा अर्धदक्ष प्रकृतिको श्रमशक्ति रहेको छ । सस्तो श्रम र राजनीतिक प्रेरित श्रमसम्बन्ध रहँदा उद्योगधन्दामा कार्यरत श्रमिकको माग र अपेक्षा बढी हुने गरेको साथै, बन्द हड्ताल, घेराउ जस्ता गतिविधि भइरहने गरेका छन् । जहाँ असल श्रम सम्बन्ध छ त्यहाँको उद्योगहरू फष्टाउने र लगानी वृद्धि हुने अवस्था आउँछ । लगानीकर्ताले सर्वप्रथम नजरअन्दाज गर्ने भनेको लगानीको प्रतिफल र अनुकुल वातावरण नै हो । लगानीकर्ताले आफ्नो उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय दर्ता र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण सरल होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसको लागी कानूनी बाधा अड्चन फुकाउनु र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक प्रकृयागत जटिलतालाई साम्य बनाउँदै लगानीकर्तालाई दोहोरो करबाट मुक्त गराई उचित प्रतिफलको सुरक्षा गराइदिनु पर्छ ।
कतिपय हाम्रा राजनीतिक दलले बाह्य देशहरूलाई विस्तारवादी, साम्राज्यवादी राष्ट्रको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता कुराहरूमा लगानीकर्ताले ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले देशभित्रका लगानीकर्ताहरूको सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध छ, उनीहरूलाई कसरी सरकारले संरक्षण गरेको छ, उनीहरूको उत्पादनको बजार स्थिति कस्तो छ भन्ने विषयगत र व्यवहारगत पक्षको विश्लेषण गरेका हुन्छन् । देशमा सुशासन र सदाचार प्रत्याभूति हुन सके नसकेको, विगत देखी शासकीय सुधार भए नभएको, भ्रष्टाचार र चन्दा आतङ्कलाई पनि लगानीकर्ताले निहालिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा असीमित प्राकृतिक स्रोत छ तर, त्यसको उपयुक्त उपयोग, खोज तथा अन्वेशण हुन सकेको छैन । यसमा लगानीकर्ताको लागि अवसर हुनसक्छ । स्रोत साधन र अधिकारको उपयोगमा कहीँ कतै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाझिएको अवस्था पनि छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको कुशलतम् प्रयोगले मुलुकलाई समृद्धि तर्फ लम्काउन सक्छ । नेपालको मौलिक एवम् परम्परागत उत्पादनको विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ । कोभिड १९ ले विश्वलाई घरभित्रै थन्काउदा नेपालमा भने डिजिटल कारोबार भित्रियो । अब नेपालमा नगद कारोबार भन्दा डिजिटल कारोबार नै बढी हुने सम्भावना रहेको छ । त्यससँगै विद्युतीय सरकारको अवधारणालाई पनि आत्मसात गर्न राज्यलाई झकझकाइ रहेको छ । लगानीकर्ताले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पनि सक्छन् । लगानीकर्ताको प्रतिफलको सुरक्षा सँगै शान्ति सुरक्षाको आधार तय गर्न राज्य सक्षम रहनुपर्छ ।
विगतमा लगानीकर्ताले भोगेका समस्या, पीडालाई यथाशीघ्र समाधान गर्दै उनीहरूको सुझावलाई आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्न रणनीतिक तवरले सरकारको प्रभावकारी प्रतिवद्धताको खाँचो पर्दछ । सरकारले लगानीका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्दछ । क्षेत्रीय संगठनहरू साफ्टा, बिमिस्टेक लगायतका संगठनसँगको आवद्धताले क्षेत्रीय बजारलाई फराकिलो बनाएको छ । यसले नेपालको बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ भन्ने बुझाउँछ । असल श्रमसम्बन्ध र सस्तो श्रम उपलब्धता गराइ लगानीको दायरा विस्तार गराउन सक्नु पर्छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त क्षेत्र घोषणा गरी सहजरूपमा विद्युत आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । लगानीकर्ताको वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा गुणस्तरबिना र मौलिकता देखिएमा करमा छुट दिने र बजारको खोजी राज्यले नै गरिदिनु पर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराई दक्ष श्रमिक निर्माणमा ध्यान दिनु पर्छ । राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउनु पर्छ । सुशासन युक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्सलाई अविलम्ब लागू गर्नु पर्दछ ।
प्रशस्त लगानी भित्र्याउन सकेमा नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणसहित राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गरी विकासको पूर्वाधारलाई दरिलो बनाउन सकिन्छ । विदेशी सीप, अनुभव, ज्ञान, पूँजी, प्रविधि लगायतको महत्वपूर्ण विषयवस्तुलाई मुलुकमा भित्र्याउन सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई मुलुकको हित र समृद्धिमा जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुने र लगानीको परिणाम र प्रतिफल निकाल्ने गरी क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ । सबै राजनीतिक दलले लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूबाट राज्यले पाउने लाभका विषयमा राम्रोसँग बुझी एकताबद्ध भई आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, उनीहरूको पिरमर्का बुझ्ने हो भने पक्कै पनि नेपालमा सोचेअनुरूपको वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ । निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता बढ्नु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकासिनु हो, मुलुकले समृद्धिको मुहार फेर्नु हो । विश्वव्यापीरूपमा अवलम्बन गरिएका लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाको मापदण्ड, मूल्य मान्यतालाई आधार बनाएर लगानी हित प्रवर्द्धन गर्न पनि सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई उचाइमा पुर्याउँदै समृद्धि हासिल गर्न लगानीको मूल्य, सम्मान र सुरक्षा वाञ्छनीय छ । वैदेशिक लगानीले आपसी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असल कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गराउन सक्छ ।
–डा चन्द्र भण्डारी
हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो । यो व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन देशको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था थपिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्वलाई उचाइमा लगेको छ । तर, यसको सञ्चालन विधिका बारेमा नेताहरू इमान्दार र विवेकशील हुन जरुरी छ । निर्वाचनको यो मिश्रित व्यवस्था अल्पसंख्यकहरूको संरक्षणका लागि गरिएको हो ।
तर, विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थायित्व भने दिन सक्दैन । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्नुपर्ने समय आइसकेको देखिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा मात्र हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभालाई एक सय हाराहारीको बनाउने र प्रदेशमा १५ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको ठूलो संख्या पनि आवश्यक छैन । स्थानीय तह जे छ राम्रो छ, कमीकमजोरी भए सुधार गरेर लैजानुपर्छ । यस्तो गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको संख्या घटेर १८ हजार हुन्छ । यस्तो हुने बित्तिकै सरकारले स्थायित्व पाउँछ । यत्रो कर्मचारीतन्त्र यो डिजिटल युगमा जरुरी छैन । इन्जिनियर, चिकित्सकको विज्ञापन खोलेर गाउँगाउँ पठाइदिन सकिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुकले एउटा कोर्स लिन्छ । समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्रै भनेर पनि हुँदैन, यो त सुधार गर्नैपर्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विज्ञ व्यक्तिलाई सदनमा ल्याउनुपर्ने थियो । उनीहरूलाई विभिन्न संसदीय समितिमा राखेर काम गर्न पाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । यसमा अरुले खेल्ने मौका पाउने थिएनन् । हामीले सुरुमा बिरुवा रोप्दा नै हाम्रो आवश्यकताका बारेमा ख्याल गरेनौँ । असन्तुष्टिलाई मात्र ध्यान दिने हो भने अझ अराजकता हुन्छ । जे छ राम्रो गराउने प्रयास गराउनुपर्यो । अब आउने पुस्ताले राम्रो गर्नुपर्छ । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पार्टीले समानुपातिक प्रणालीबाट विज्ञहरूलाई ल्याउनुपर्छ ।
वास्तवमा दलका नेतृत्व वर्गले यस वस्तुतथ्यलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । म कुन घरमा बसिरहेको छु र मेरो घरको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा घरको नेतृत्व गर्नेलाई थाहा हुन जरुरी छ । घरलाई सबल बनाउन अरुभन्दा भिन्न तरिकाले मिलाएर लैजाने हुनुपर्छ । अहिले न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिमा भागबण्डा गर्नेजस्तो गलत अभ्यास थालिएको छ । अन्य निकायमा पनि आफ्नै मान्छेलाई लैजान खोज्यौँ, संवैधानिक नियुक्तिमा पनि आफ्नै नियुक्ति खोज्यौँ । यस अभ्यासले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, ‘डेलिभरी’ दिन सकेन । सदनमा कुखुरा पाल्ने, गाई पाल्ने, हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने, श्रमिक वा कुनै किसान होस् उनीहरूको पक्षमा जनप्रतिनिधिले के बोल्छन् भन्ने कुरा चासो दिने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हामीले जनतालाई पनि पार्टीगत रुपमा विभाजित गरिरहेका छौँ ।
शिक्षालाई राम्रो बनाउन शिक्षकलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ । विद्यार्थी, अभिभावकलाई स्कुल ल्याउन आकर्षण बढाउनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर विशेषज्ञ चिकित्सक, ल्याब हुनुपर्छ । विकास भनेका सडक, खानेपानी विद्युत् पनि हो तर यो निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । अर्गानिक खेतीका लागि यहाँ अत्यन्त अनुकूल अवस्था छ । त्यसका लागि किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको कुरा त पहिलेको विकृतिको कारण हो । पहिलेका व्यक्तिको अदूरदर्शिता, राजनीति मात्रै गर्ने राष्ट्रनीतिका विषयमा कुनै छलफल नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो । उनीहरूको विकृत मानसिकताबाट हाम्रो पुस्ताले भारी बोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई रोक्नका लागि वा न्यूनीकरण गर्न स्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा सरकारले ऋण लिएर देशमा लगानी गर्न सक्छ । उनीहरूको लगानी नेपालमा नै भएपछि उनीहरू फर्केर आउँछन् । त्यसैले हाम्रो देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आइटी र जलस्रोतको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौँ, दुवै देशले धेरै प्रगति गरेका छन् । हामीले ठूलो मात्रामा उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनौँ । तर, अहिलेको सोच र चिन्तनबाट त्यो सम्भव देखिन्न । नेपालभित्र नेपाली खोज्न सक्नुपर्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–लेखराज रेग्मी
हामीले हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धको निर्देशक तत्व असंलग्नता र पञ्चशीललाई बनाउँदै आएका छौँ । राज्यको हकमा आज पनि हामीले अपनाउने परराष्ट्र सम्बन्ध यही नै हो । हामी असंलग्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्लेट फाराममा सामेल छौँ । दोस्रो कुरा, संविधानले निर्देशित गरेको हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध दुई पक्षीय हित तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्मानलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, सुगौली सन्धिपछि नेपालको सम्प्रभुता सीमा सम्बन्ध र व्यापार सम्बन्धको हिसाबले र कतिपय स्थितिमा तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धमा समेत भारतीय मातहत महसुस हुने अपमानजनक सम्बन्ध व्यहोरिरहेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, असंलग्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू, सार्क र हाल अमेरिकी इन्डोप्यासेफिक फोरम समेतमा हामी भारतीय कूटनीतिको मुखापेक्षीको स्थितिमा देखिन्छौँ । यो एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको लागि एउटा पीडादायी स्थिति हो ।
यसको अर्थ राजनीतिको आधारमा विवेचना गर्दै हामीले नेपालको स्थितिलाई अर्ध–औपनिवेशिक अवस्था भनेका छौँ । यस स्थितिबाट पार पाउनु हाम्रो राजनैतिक आन्दोलनको एउटा किटानी लक्ष्य घोषित छ । हामी गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेको पनि लामो समय भैसकेको छ र एउटा राज्यको हैसियतले हामी उपरोक्त स्थितिमा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसका लागि राष्ट्रिय परिस्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई अनुकूल बनाउन हामी पछि परिरहेका छौँ । यसको लागि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँगै वैश्विक स्थिति अनुकूल हुनु पनि बराबर आवश्यक हुन्छ । हामी यति बेलाको वैश्विक राजनैतिक र आर्थिक परिवेश तथा त्यसको प्रवृत्तिगत सङ्केतहरू अध्ययन गर्न र त्यसको आधारमा आफ्ना जिम्मेवारीहरू बारे ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
वैश्विक स्थिति र आन्दोलनका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूबारे हाम्रा राजनैतिक निष्कर्षहरू पारिस्थितिक फेरबदलसँगै लचिलो हुने र राष्ट्रिय राजनैतिक हितको लागि दृढ र सु स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । राजनैतिक वृत्तमा कमसेकम यस दिशामा आवश्यक पर्याप्तताको स्थितिमा बहस भइरहेको पाइँदैन । विश्वविद्यालय परीक्षा र लोकसेवा निर्देशित ज्ञानलाई मात्र आधार बनाएर वा केही बुद्धि विलासका अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूका कार्यपत्रहरूको आधारमा तथा कथित तथ्याङ्क आधारित प्रक्षेपण र कानुनी सीमाभित्रका केही टिप्पणी आधारित अवधारणा पर्याप्त र परिपक्व हुन्छन् भन्ने लाग्दैन, तर यी सबै हाम्रा पाठ्यसामग्री हुन सक्दैनन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित शक्ति सन्तुलनमा रुसी अक्टोबर क्रान्ति समाजवादी सत्ता र वार्सा प्याक्ट एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको शक्तिकेन्द्र बन्यो, जसले दुनियाँभरका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन अर्थात् उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रिय आन्दोलनहरूको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्यो । अर्कोतिर अमेरिकी नेतृत्वको अमेरिका युरोप केन्द्रित नेटो यस्तो सैन्य संगठन बन्यो जो सधैँ राष्ट्रिय तथा जनमुक्ति आन्दोलनहरू दबाउन र समाजवादी शिविरलाई चुनौती दिन दुनियाँभर आफ्नो दबदबा बनाउन सैनिक तथा राजनैतिक उपस्थितिलाई मजबुत बनाउन लागि पर्यो ।
बार्सा प्याक्ट र नाटोको प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि एक प्रकारको अघोषित युद्धको स्थिति बनिरह्यो, हतियार तथा ऊर्जा विस्तारसँगै वैश्विक अर्थव्यवस्थामाथि कसको वर्चस्व रहने भन्ने प्रतिस्पर्धाको बिचमा आणविक शक्ति तथा विज्ञान प्रबिधिको विकासमा देखा पर्ने प्रतिस्पर्धा हतियार बिक्री व्यापार र वर्चस्वको ठूलो खिचातानी भइरह्यो । चीनको विकास तथा साम्राज्यवादी देशको जुवाबाट मुक्त देशहरू रुस र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारको सहारामा आत्मनिर्भर विकासको दिशामा आफूलाई स्थापित गर्न थाले । तर, सोभियत सत्तामा समाजवादी साम्यवादी विचार चिन्तनको ठाउँमा पुँजीवादी सोच विकास हुन थालेपछि रुसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुन थाल्यो । साम्राज्यवादी गठबन्धनले सोभियत सङ्घलाई विघटन गराउन बाह्य दबाब घुसपैठ पनि गर्न थाल्यो । सोभियत सङ्घको विघटनपछि रुस कमजोर बन्यो र एकल शक्ति केन्द्रको रूपमा अमेरिका हाबी हुन थाल्यो ।
पछिल्लो सैन्य गठबन्धनको रूपमा साथै आर्थिक शक्तिको रूपमा अमेरिकाको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थितिमा युरोपका पुँजीवादी देशहरूमा समेत इयू र युरोको अवधारणा अगाडि आयो । उत्पीडित देशहरूमा अमेरिकी बर्चश्व विरुद्ध असन्तोष र विद्रोह बढ्न थाल्यो । पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा गम्भीर सङ्कटहरू देखिन थाले र यसको राजनैतिक प्रभाव उनीहरूका आन्तरिक अर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि देखिन थाले । चीन खुला आर्थिक प्रतिस्पर्धामा आएपछि चीन र रुसभित्र आर्थिक साझेदारीको नाममा प्रवेश गर्ने पुँजीगत साझेदारीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै उनीहरूको नसा दबाएर कमजोर बनाउने र आफ्नो सङ्कट तथा चुनौती कम गर्ने अमेरिकी नीति सफल हुन सकेन । त्यसको विपरित रुस र चीनको अर्थतन्त्र सबल हुने र व्यापार विस्तारमा अमेरिका नै पछि पर्ने स्थिति आकलन गर्न थालियो । यही परिवेशमा आर्थिक सङ्कट तेस्रो विश्वमा पैठारी गर्ने र आफूलाई सङ्कटबाट उम्काउने कोसिसअन्तर्गत नव उदारवादी नीति योजनासहित औपनिवेशिक अर्ध औपनिवेशिक देशहरूमा देशहरूमा जुनियर पार्टनरको खोजी तथा सैन्य साझेदारीसँगै रुस र चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा काम थालियो । यही स्थितिलाई वैश्विक पुँजीवादी सङ्कट हल भएको प्रचारबाजी गरियो ।
अमेरिकाले दलाई लामालाई धर्मपुत्रको रूपमा पालिराखेको छ । कम्युनिस्ट प्रभाव घटाउन सद्दाम हुसेनलाई सहयोग गरेको अमेरिका रुस समर्थित कतिपय बाम प्रजातान्त्रिक सशस्त्र आन्दोलन दबाउन अरब तथा मध्यपूर्वका अमेरिकी साझेदारी रूप समर्थक सत्ता ढाल्न इस्लामिक कट्टरपन्थमा लगानी र आतङ्कवादी संगठनहरूमा फन्डिङ विघटित सोभियत सङ्घका देशहरूमा रुस विरोधी सत्ता स्थापना र रुससँग छद्म युद्ध यी सबै अमेरिकी उपायहरूले युद्ध सामग्रीको उत्पादन र व्यापारबाट आउने अकुत नाफाका बाबजुद बजार सङ्कट र घट्दो प्रभुत्वको सङ्कटबाट उम्किन यति वेला अमेरिकाले युद्धमा लगानी अनुदान र घुसपैठको एकीकृत योजना अन्तरगत विश्वमा जुन अस्थिरता पैदा गरिरहेको छ, यसको प्रत्यक्ष मारमा युरोप परिरहेको छ ।
महँगी ऊर्जा सङ्कट र मुद्रास्फीतिमा युरोपलाई डुबाएर आफ्नो बजार विस्तार गर्न खोजिरहेको अमेरिका आफै पनि संकटको बिचमा छ । मध्यपूर्वमा इजरायललाई उक्साएर सङ्कट पैदा गर्दै आफ्नो भूमिमा बढाउन खोजेको अमेरिका आफ्ना सैन्य क्याम्पहरू पनि छोडेर भाग्नुपर्ने स्थितिमा छ । युक्रेन युद्धमा पनि रुसलाई फसाउन खोजेको अमेरिका आफै नराम्रो किसिमले फसेको छ । प्रशान्त क्षेत्रमा ताइवान र कोरिया विवाद चर्काएको अमेरिका आगो झोसेर भाग्न समेत हिम्मत जुटाइरहेको छैन । यसरी साम्राज्यवादको साख खतरामा छ । अब एकल ध्रुवीय विश्व रहनेछैन । अमेरिकाभित्रै गाजाको नरसंहारविरुद्ध जनता सडकमा आउन थालेका छन् ।
भारत रुस विरोधी क्याम्पमा जान सकेन मोदीका महत्त्वाकाङ्क्षा पाकिस्तान र चीनको विरोध गर्दै आफ्नो लोकप्रियता बढाउने प्रयासमा पानी पोखिन थालेको छ । चीनसँग जुझ्न अमेरिकासँग मोर्चा बन्दी गर्नुपर्छ । त्यसको नकारात्मक प्रभाव भारतले झेल्न सक्नेछैन र रुसको निकटता बिना उ चीन र पाकिस्तानसँगका विवाद र युद्धमा अस्तित्व खतराको स्थिति छ र मोदी पन्थ पनि टुट्दै छ अर्थात् अमेरिकी सहयोगमा दक्षिणमा दादागिरी तथा चीनसँगको सम्बन्धमा डरलाग्दो हिनताग्रन्थीको सिकार हुँदैछ मोदी भारत ।
नेपालमा एमसीसी, चीन विरोधी प्रचार, आइपिएसको सदस्यता जस्ता मूर्खतापूर्ण कामहरू राज्यसत्ताको तर्फबाट गरिएका छन् । जुन बदलिँदो विश्व परिस्थितिको प्रतिकुल छन् । यद्यपि, समाजवादी व्यवस्थाको खोजीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल बन्दै छ । दुःखको साथ भन्नुपर्छ, एक थरी मित्रहरू अगुल्टाले हानेको बिजुली देख्दा तर्सिन्छ भन्ने उखान भोग्दै छन् बाँकीहरू मोदी पन्थमा छन्, बिना ह्याउ त्यो पनि । केही त आचरणमै बदनाम भएका छन् । देशलाई ठिक ढंगले नेतृत्व दिने सङ्गठित शक्तिको अभाव यति बेलाको सबैभन्दा ठुलो तगारो भइरहेको छ ।
देश आन्तरिक सङ्कटमा पनि छ । राज्य या त फासिस्ट सत्ताको दिशामा जानुपर्छ वा साहसिक ढंगले २०६२/६३ को स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । दुवै सम्भावना कमजोर छन् । होइन भने देश यथास्थितिमा चल्ने सम्भावना छैन र जनजीविकाको सङ्कट सही नसक्नु भइरहेको छ । अभाव छ त आन्तरिक तयारीसहितको बलियो जलाधार र जनविश्वाससहितको राजनैतिक नेतृत्व जसले जनविद्रोहको नेतृत्व गर्न सकोस् । यसको अर्थ हुन्छ देश विघटनको संघारमा छ । फेरि एक पटक देशको भाग्यको फैसला गर्ने सवालमा राजनैतिक नेतृत्व पछि परेको महसुस भइरहेको छ र आमूल परिवर्तनको वस्तुगत परिस्थिति हामीले गुमाउँदै गरेको पीडादायी स्थितिबारे सम्भावनाको खोजी गरौँ । यसका निम्ति इमानदार तत्त्वहरूको पहलकदमी ढिलो भैसकेको छ ।
–जनकराज पाठक
विश्वका जुनसुकै दल, सरकार वा समाजमा दुई थरी नेतृत्व पाइन्छ । प्रजातान्त्रिक नेतृत्व र निरंकुश नेतृत्व । आजको प्रजातान्त्रिक युगमा पनि निरंकुश नेतृत्व हुन सक्छ र ? भन्ने सोच आउन सक्छ । कयौँ दल, सरकार तथा समाजमा निरंकुश नेतृत्वले यदाकदा राज गरेको पाइन्छ तर, उसको अन्त्य कारुणिक हुन्छ । यस्तो नेतृत्वमा पनि जनसमर्थन हुन्छ र उनीहरू आफूलाई जनउत्तरदायी नै ठान्छन् । निर्णयको सबै अधिकार नेतृत्वमा मात्र सीमित राख्ने एवम् अन्य सबैलाई प्रयोगको साधन सरह व्यवहार गर्ने चरित्र यस्तो नेतृत्वमा हुन्छ । आफू मातहतका कुनै पनि इकाईका तहगत निर्णय यस्तो नेतृत्वले मान्दैन । विशेषतः पार्टीलाई सधैँ आफूले प्रयोग गर्ने र आफूलाई नै सर्वमान्य ठानेर कसैले विपक्षमा बोले पार्टीविरुद्ध बोलेको ठान्ने अधिनायकवादी चिन्तन पनि यस्तो नेतृत्वमा हुन्छ । पार्टीको पक्ष तथा नेतृत्वको विपक्षमा कसैले आवाज उठायो भने निरंकुश शैलीले त्यस्ता आवाज उठाउनेलाई पाखा लगाउने, अवसरबाट वञ्चित गराउने तथा निषेधको राजनीति गर्ने शैली यस्तो नेतृत्वमा हुन्छ ।
आफूलाई सर्वेसर्वा मान्ने यस्ता पात्रले समूह वा संगठनलाई कारिन्दा सरहको व्यवहार गर्ने गर्दछन् । महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा कसैको राय, सुझाव लिने र पारदर्शी निर्णय गर्ने गुण यस्तो नेतृत्वमा हुँदैन । शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने, सबै निर्णय एकल गर्ने र उच्चस्तरका समेत सबै तहमा नियन्त्रणको प्रयास गर्ने शैली यस्तो नेतृत्वमा हुन्छ । नीति, विधानलाई प्रधान नमानी लाभ र हानिको ज्ञान गर्न नसक्नु, आवेग मा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु यसका विशेषता हुन् । यस्तो प्रकृतिको कारण यस्ता नेतृत्व क्षणिक सफल भएपनि लामो समय टिक्न सक्दैनन् ।
दलको मूल विचारलाई बन्धक राखेर, सत्ता प्राप्तिको अवसरवादी चिन्तनबाट ग्रसित हुनु, दललाई प्रयोगको मैदान बनाउनु, आफ्ना अन्य समकक्षी वा अनुयायीहरूलाई वस्तु वा पदार्थ सरहको व्यवहार गर्नु र मात्रै सत्ता केन्द्रित सोचका कारण यस्ता नेताले दलले बोकेको पवित्र उद्देश्यलाई गन्तव्यमा पु¥याउन सक्दैन । आफू अन्तर्गतका सबै समिति र सदस्यहरूलाई दास सरह व्यवहार गर्ने सबै तहमा अधिकारसहित स्रोत, साधनमा एकलौटी गर्ने र यसका विरुद्ध कसैले आवाज उठाए त्यसलाई नियन्त्रण वा निषेध यस्ता नेतृत्वले गर्छन् । करनी र कथनीमा बिलकुल फरक रहने यस्ता नेतृत्वले यदाकदा आफूलाई प्रजातान्त्रिक छाता ओढे झैँ देखाउँछन् तर, यही छाताभित्र निरंकुशता साँध्दै आफूलाई समाजमा प्रस्तुत गरिरहेको पत्तै पाउँदैन । फलस्वरूप यस्ता व्यक्ति उपर जग हाँसिरहेको हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा शक्ति र अधिकारको कुशल प्रयोग गर्ने क्षमता हुन्छ । सामूहिक भावनाअनुसार उचित निर्णय लिने विशेष गुण हुन्छ । यस्तो नेतृत्वले संगठन वा समूहलाई शक्तिको स्रोत मान्दछन् । मुख्यतः संगठनको लक्ष्य निर्धारण गरेर संरचना तयार गर्ने कार्य प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले गर्छ । सम्पूर्ण अधिकारहरू आवश्यकताअनुसार तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गर्ने विशेष क्षमता पनि यस्तो नेतृत्वमा हुन्छ । विचारको बहस गर्न छुट दिने हरेक खालको निर्णयमा सबैलाई सहभागी गराउने गुण प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा पाइन्छ । दल बलियो भय मात्र भविष्य सुरक्षित रहन्छ भन्ने चिन्तन बोकेर यस्तो नेतृत्व हिँड्छन् । समूह वा संगठन कर्तालाई गुण र दोषको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने चरित्र प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा देखिन्छ । दललाई साझा सम्पत्ति ठान्ने र दलभित्रका सबै सहयात्री वा अनुयायीहरूलाई आफू बराबर नै ठानेर सबै अधिकार तथा स्रोत साधनमा समेत यस्तो नेतृत्वले हिस्सेदार बनाउँछन् । आवेगमा हैन सामूहिक छलफल पछिको निर्णय, विधि र विधानलाई सीरमा राखेर अगाडि बढ्ने चरित्र तथा आफ्नो विपक्षमा हुने बहसलाई स्थान दिने गुण प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा पाइन्छ ।
जनमत भएका, समाजले पत्याएका, इमानदारी, कार्यकर्ता र जनताको भावना बुझेका, आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा नचुकेका, गम्भीर विषयको व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता भएकाहरूको सहयोग प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले लिने कारण संसारभरि यस्तो नेतृत्व सफल रहन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो पात्र रोज्ने त्यो हाम्रो निर्णयमा भर पर्छ ।
–के.बी. बस्नेत
नेपालको हस्तकला उद्योगका वस्तुहरू विश्वभर प्रसिद्ध छन् । हाल यहाँबाट झन्डै ७० किसिमका हस्तकलासम्बन्धी उत्पादनहरू विभिन्न देशहरूमा निर्यात गरिन्छ । वस्तुतः सन् १९७२ देखि सन् २०८५ सम्म नेपाली हस्तकला उद्योगका सामानहरू प्रचुर मात्रामा निर्यात गरिन्थ्यो । परन्तु, सन् २००५ पछि यहाँ भएका महामारी, नाकाबन्दी आदि कारणले यहाँको हस्तकला उद्योग फस्टाउन सकेन । जुनसुकै उद्योगको विकासको लागि गुणस्तरीय कच्चा पदार्थले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, गुणस्तरयुक्त कच्चा पदार्थको कमीले गर्दा नेपाली हस्तकलाका उत्पादन माग अनुरूप अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन ।
उदाहरणको लागि विश्व बजारमा नेपाली पश्मिनाको धेरै माग छ । तर, यसको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको बेलाबेलामा अभाव हुनाले मागअनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन । यति मात्र नभई वनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय संकाय, समुदाय, प्रहरी आदिबाट बारम्बार गरिने अवरोधले यहाँको हस्तकला उद्योग प्रवर्द्धनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । वास्तवमा यहाँको हस्तकलाका वस्तु उत्पादन विन्दुबाट सिधै उपभोक्ता बिन्दुसम्म पुग्न र उक्त वस्तुहरू उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू नहुनाले पनि यहाँको हस्तकला उद्योगमा बाधा पुगेको छ । नेपालबाट निर्यात गरिने हस्तकलाका वस्तु उत्पादनका लागि सरकारले प्रोत्साहनको रूपमा दिँदै आएको रकम ज्यादै न्यून छ । तर, यसलाई बढाउन सरकारको ध्यान अझसम्म पनि आकृष्ट हुन सकेको छैन । त्यसैले भविष्यमा यसका लागि सम्बन्धित निकायको थप प्रयासको आवश्यकता छ । आज विश्व प्रत्येक व्यापारका लागि इ–कमर्सतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । किन्तु, नेपालमा हालसम्म पनि परम्परागत व्यापार गर्ने प्रणाली अपनाउनाले यहाँको हस्तकला उद्योगले खास गति लिन सकेको छैन । अतः भविष्यमा यसतर्फ आबद्ध हुनु जरुरी छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धिका ऐन, २०५२ जारी गरेसँगै यहाँ उत्पादित हस्तकलाका वस्तुलाई कर छुट दिने निधो गरेको थियो । यद्यपि, उक्त निधोलाई आजसम्म पनि पूर्णरूपमा लागू गर्न नसक्नाले यहाँको हस्तकला प्रवर्द्धनमा खासै प्रभाव परेको छैन । भविष्यमा उक्त निधोलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योगको विकासको लागि तालिम प्राप्त कालिगढ तथा कामदारहरूको आवश्यकता पर्छ । जुन नेपालमा अभाव भएकाले छिमेकी राष्ट्र भारतबाट बारम्बार झिकाउनुपर्ने अवस्था छ । यहाँको युवाहरूलाई उक्त उद्योगमा आकृष्ट गर्न नसकिएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । भविष्यमा उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
वास्तवमा युवाहरूको सहभागिता विना नेपाली हस्तकला उद्योगको ठोस विकास गर्न सम्भव छैन । उनीहरूलाई उक्त उद्योगमा आकर्षित गर्न नियमित रूपमा तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला र प्रदर्शनीको आयोजना गर्न आवश्यक छ । योबाहेक हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र एवम् श्रव्य–दृश्य सामग्रीहरू उत्पादन गरी व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । वर्तमान शताब्दी प्रचार–प्रसारको युग हो । जसको माध्यमद्वारा यहाँको हस्तकलाको सामानहरूको बिक्री वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । त्यसैले भविष्यमा प्रचार प्रसारमा विशेष जोड दिनुपर्छ । नेपाली हस्तकला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि आगामी दिनहरूमा यहाँको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नितान्तः आवश्यक छ । यसका लागि विगतमा यहाँको हस्तकला निर्यात गरिएका देशका उपभोक्ताहरूको रोजाइ अनुसारका हस्तकलाका वस्तुहरूको उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । योबाहेक नयाँ मुलुकहरूमा पनि उक्त वस्तुहरूको निर्यात गर्ने निरन्तर प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
नेपाली हस्तकला उद्योगको विकासका लागि सम्बन्धित ऐन–नियमहरूले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । अतः उक्त उद्योगसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन–नियम, उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐन, प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन, भन्सार ऐन, बिमा ऐन, विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐन आदिमा उल्लेखित कारोबारहरूको प्रावधानहरूबाट पर्न सक्ने असरहरूको विश्लेषण गरी संशोधनका लागि नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघले सम्बन्धित क्षेत्रमा पहल गर्न अत्यावश्यक छ । जसको फलस्वरूप भविष्यमा उक्त उद्योगको प्रवर्द्धनमा ठूलो सघाउ पुग्नेछ ।
नेपालको हस्तकला उद्योगको विकासका लागि विशेषतः नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघ जिम्मेवार छ । वास्तवमा कुनै पनि संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सार्थक हुन्छ जब त्यसले आफ्नो विकासको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका सम्बन्धित पक्ष तथा व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी आफ्ना काम गर्न गराउन सफल हुन्छ । तर, उक्त महासंघद्वारा यहाँको समग्र हस्तकला उद्योगको लागि हालसम्म पनि कुनै उल्लेखनीय कार्य हुन सकेको छैन । त्यसैले भविष्यमा यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालको हस्तकला उद्योगको विकासका लागि सही तथ्याङ्कको ज्यादै आवश्यक छ । जसको लागि हस्तकला निर्माता, स्थानीय बिक्रेता र निर्यातकर्ताहरूको बीचमा सक्रिय समन्वयको जरुरी छ । यसको लागि उक्त महासंघले भविष्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा हस्तकला उद्योगको ठोस विकास गर्न विद्यमान समस्याहरूको पहिचान गरी समाधान गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघ र सम्बन्धित निकायहरूको सक्रिय सहयोगको खाँचो छ ।
वित्तीय पहुँच पुग्न नसकेको हस्तकला उद्योगबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा झन्डै २५ अर्ब रूपैयाँको कारोबार भई १२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको हस्तकलाका सामानहरू निर्यात गरिएको कुरा एक आधिकारिक तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । उक्त तथ्यांकले नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूले यहाँको निर्यात व्यापार वृद्धि गरी व्यापारघाटा कम गर्न सघाउ पुर्याउने कुरा इङ्गित गर्छ ।
केही वर्षयता यहाँ हस्तकला उद्योग विस्तारित हुँदै गए पनि यसको समसामयिक प्रवर्द्धन गर्न नितान्तः आवश्यक छ । यसबाहेक भविष्यमा नेपाल सरकारको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) कार्यक्रममा समावेश गरिएका हस्तकलाका वस्तुहरूको प्रचारप्रसार गरी निर्यात व्यापार प्रर्वद्धन गर्न जरुरी छ । यसका लागि बेलाबेलामा स्वदेश तथा विदेशमा हस्तकलासम्बन्धी मेला तथा प्रदर्शनी सञ्चालन गर्न जरुरी छ । नेपाली हस्तकला उद्योगको प्रर्वद्धनको लागि हाल बागमती प्रदेशमा मात्र केन्द्रित उक्त उद्योग आगामी दिनहरूमा अन्य प्रदेशहरूमा पनि स्थापना गर्न आवश्यक छ । जसका लागि उपयुक्त ठाउँहरूको छनौट गर्नुपर्छ ।
नेपालमा बेरोजगारीका समस्या दिन प्रतिदिन तीव्ररूपले बढिरहेको छ । त्यसैले प्रत्येक वर्ष यहाँका युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम निरन्तर रूपले बढिरहेको छ । यदि भविष्यमा यहाँका उपयुक्त ठाउँहरूमा हस्तकला उद्योगहरू स्थापना गर्न सकेमा केही युवाहरूका लागि मात्र भए पनि स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिने कुरा जगजाहेर छ । जुन कुरा सम्बन्धित पक्षले बुझ्नुपरेको छ । नेपाल एक अति कम विकसित देश भएकाले यहाँका केही क्षेत्रमा खासगरी दुर्गम क्षेत्रमा गरिबी व्याप्त छ । यहाँको झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । जसलाई अरु त के कुरा बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्ने समस्या समाधान गर्न पनि धौधौ पर्छ । तसर्थ, भविष्यमा यिनीहरूलाई हस्तकला उद्योगमा संलग्न गराउन सके यहाँ विद्यमान बेरोजगारी तथा गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्नेछ ।
–शम्भू कट्टेल
नेपालका केही वामपन्थी पार्टीहरू यस्ता छन्, जो कहिल्यै आफ्नो नेतृत्वमा कुनै कार्यक्रम आयोजन गर्दैनन् । सधैँ अरु पार्टीको पुच्छर लाग्छन् । अरु ठूला पार्टीहरूलाई बोकेर वा सेप लागेर आफ्नो अस्तित्व धानिएको ठान्दछन् । आफैले परिवर्तनलाई पार लगाउने सपना देख्ने त परैको कुरा, आन्दोलनको आयोजन गर्ने/नेतृत्व गर्ने इरादा पनि राख्दैनन् । अरुले आयोजन गरेको वा बनाएको मोर्चामा एउटा घटक बन्ने, स्टेजमा अनुहार देखाउने, एकाध अन्तरवार्ता र वक्तव्यबाजी गरेर आफ्नो अस्तित्वको व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्दछन् । त्यसैले उनीहरूलाई संगठनको आवश्यकता हुँदैन । दुई-चार जनाको स्वघोषित नेतृत्व टोली छ भन्ने प्रचार गर्छन् ।
आफ्नो एकलौटी वा अविच्छिन्न नेतृत्वदायी पदमा चुनौति आउला भनेर अरु समकक्षीय संगठनहरूसँग संगठनात्मक एकता गर्न पनि उनीहरु डराउँछन् वा हच्किन्छन् । यी नाम प्रचारका भोका, गरीबको पक्षमा परिणाममुखी हुनेभन्दा राजनीतिलाई पेशा बनाउने, हल्लाखोरहरू जस्ता देखिन्छन् । उनीहरूको अहिलेसम्मको कार्यशैली हेर्दा क्रमिकतामा निरन्तरताभन्दा भिन्न छैन । कुरा राम्रा, आदर्शवादी र भित्रभित्रै खिइएका स्वरुपमा देखिन्छन् ।
अर्काथरी वामपन्थी पार्टीहरू, सबै कुरा आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै हुनुपर्ने, अरु संगठनहरूसँग अल्पकालीन मोर्चा बनाए पनि पहिले आफ्नै नाम राख्न पर्ने, परिणामको लागि भन्दा आफ्नो प्रचारको लागि कार्यक्रमहरू आयोजन गरे जस्तो, अलिअलि रत्नपार्क सडक आन्दोलनसम्म गरेजस्तो गर्ने गर्दछन् । उनीहरु बढी प्रचारमुखी पनि छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियाको प्रयोग गर्न सौखिन देखिन्छन् ।
उपरोक्त दुवैथरी समूहहरू गरीब बस्तीहरूमा गएर सचेतना र संगठन गर्ने, ती गरीबका समस्याहरूको समाधानका लागि उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै भए पनि आन्दोलनमा उतार्ने, उनीहरूलाई संस्थागतरूपमा अघि बढाउने जस्ता (गरीबहरूको स्थानीय अनौपचारिक जनसत्तासहित) कामहरू गर्दैनन् । तिनीहरूले आफ्ना उपरोक्त दुई अतीतहरू र ती दुवैका साझा कमीहरूलाई मात्रै सच्याए पनि धेरै कामलाग्दा परिणामहरू आउने थिए । तर विडम्बना, उनीहरु सच्चिने अवस्थामा देखिन्नन् । उनीहरूको शैली परिवर्तन हुने देखिन्न ।
यो दशकौँदेखि चल्दै आएको छ । सिधा कोणबाट हेर्दा, यो अहिलेको वाम पार्टीहरूको नेतृत्वमा रहने पुस्ता नसकिएसम्म यसले निरन्तरता पाउनेछ । उनीहरूको अवसानपछि पनि केही प्रभाव केही समयसम्मै कायम रहने देखिन्छ । जसरी अहिले केही पात्रको नाममा पार्टीहरू खडा भएर चलेका छन् ।
तर, अर्को अनौठो विषय अझै पनि यही अलमलकै बीच ठूलो जनसमुदाय यिनै वाम पार्टीबाट परिवर्तनको आशा गरिरहेका छन् । यिनै पार्टीबाट राष्ट्रियताको रक्षामात्रै होइन, समृद्धिको कल्पना पनि गरिरहेका छन् । के त्यस्तो सम्भव छ त ? के यी वाम पार्टीहरूको हालकै चरित्र कायम रहँदासम्म जनताका त्यस्ता चाहना पूरा होलान् त ? प्रश्न खडा भएको देखिन्छ ।
तर, यी बाम पार्टीहरूभित्र यस्ता विषयमा समीक्षा होला र सच्चिएर अगाडि जाने अवस्था बन्ला भन्ने विषय ‘आकाशको फल, आँखातरी मर’ पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । किनकी अहिलेसम्मको शैली परिवर्तन नभइरहेको देख्दा अब सजिलै होला भन्न सकिन्न ।
–सुरेश भट्ट ‘आश्रिन’
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । श्रमिकहरूको सम्मान र श्रमिक आन्दोलनमा बलिदानी दिएकाहरू प्रति सम्मान गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष विश्वभर मे–१ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ । यस दिन विश्वका ८० भन्दा बढी देशहरूमा आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक बिदा दिने चलन छ । विशेषगरी खाडीका देशहरूमा यो अनिवार्य रूपमा कार्यन्वयनमा आइसकेको छैन । खाडीका अफिसहरू खुल्ला हुने र यस क्षेत्रका श्रमिक मजदुरहरू नियमित रूपमा कार्यक्षेत्रमा जाने गरेको पाइन्छ । कतिपय अरब देशहरूमा यो दिनलाई सरकारी रूपमा मनाउने गरेता पनि त्यस ठाउँको प्राइभेट कम्पनी, कार्यालयहरूलाई बाध्यताकारी बनाइएको छैन र आजको दिन काम गर्दा नियमितरूपमा पाउने सेवा सुविधाभन्दा अतिरिक्त केही पनि नपाइने गुनासोहरू श्रमिकका मुखबाट सुनिन्छ ।
एक सय ३६ वर्षअघि अमेरिकाबाट यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । अमेरिकाको कामदारहरूले आफ्नो कामको अवस्था सुधार गर्न हड्ताल सुरु गरेका थिए । किनभने त्यहाँका मजदुरलाई दिनमा १५ घण्टा काम लगाउने गरिन्थ्यो । उनीहरूको एउटै माग थियो १५ घण्टालाई ८ घण्टामा झार्नुपर्ने । यही मागलाई लिएर मे १, १८८६ मा धेरै मजदुरहरू अमेरिकाको सिकागो सडकमा उत्रिए । मजदुरहरूको यो आन्दोलन भयावह र तत्कालीन अवस्थामा अमेरिकाको परिस्थिति बिग्रँदै गएको देखेर राज्यद्वारा आन्दोलनरत मजदुरमाथि गोली चलाइयो । सयौँको संख्यामा आन्दोलनरत मजदुर घाइते भए, दर्जनौँको ज्यानसमेत गयो । यसैलाई ध्यानमा राख्दै सन् १८८९ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनको दोस्रो बैठकमा मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित भयो । यसै दिनबाट आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने र बिदा दिने चलन बसालियो । साथै, श्रमिकहरूले ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपर्ने निर्णय पनि स्वीकृत भयो ।
सन् १९२३ मा भारतको चेन्नईमा वामपन्थी घटकका वाम मजदुरहरूले आफ्नो संघ संगठनभित्र लुकिछिपी मनाउने गर्थे । त्यसपछि विस्तारै यो झिल्को भारत देशका धेरै मजदुर संगठनहरूसम्म फैलियो । भारतीय वामपन्थीहरूले मजदुर दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य श्रमिकहरूको संघर्षको बारेमा बताउन र उनीहरूले गरेका बलिदानहरूको सम्झना गर्नु हो भनेर श्रमिकहरूलाई सम्झाउँथे । उक्त दिन मजदुर र मजदुरहरूलाई उनीहरूको कामको प्रशंसा र प्राप्त उपलब्धिलाई उनीहरूले आफ्नो अधिकारको ठान्थे । श्रमिकहरूमाथि भएका दमन, शोषणविरुद्ध आवाज उठाउन प्रोत्साहन गर्थे । यसरी वामपन्थीहरूले आजको दिनलाई श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने थाले । आज भारतभर यो दिवस मनाइन्छ ।
नेपालको हकमा भने विसं २००३ मा विराटनगरमा मजदुरको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन भएको थियो । पद्मशमशेर राणाको सरकारले त्यसलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने नीति अख्तियार गरेर जननायक बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायत धेरै नेतालाई पक्राउ गर्यो । अन्ततः २००७ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको प्रस्थान बिन्दु त्यही आन्दोलन बन्न पुग्यो । नेपालमा श्रम बहसको इतिहास लामो छैन । वि.सं. १९१० अघि शास्त्र सम्मत नियम चल्थ्यो । त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गर्ने नोकर हुन्थे । उनीहरूलाई जिन्सी, अन्नपातलगायत दिने चलन थियो ।
‘इक्वेल भ्यालु, अफ वर्क’को सिद्धान्तअनुसार रोजगारदाताले समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, विदेशमा भने नेपाली, भारतीय र फिलिपिन्सको नागरिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक फरक–फरक छ । नियम–कानुन बने पनि नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोग सक्रिय नहुँदा हाम्रा श्रमिकहरू मारमा परेका छन् । आज पनि लाखौँ नेपाली युवा खाडी मुलुकमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले नागरिकलाई रोजगारको हक र धारा ३४ ले श्रमको हक दिने उल्लेख गरे पनि आजसम्म राज्यले नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन । श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने भनेको छ । आफ्नो क्षमता र दक्षताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्न पाउने अधिकार सबैलाई दिएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न कसैले बाधा पुर्याउन पाइने छैन भनिएको छ, तर खोइ राज्यले नेपालका श्रमशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने नीति अख्तियार गरेको ? नेपालले आर्थिक विकासको बाटो हेरिरहेका बेला श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको मुद्दामा भने उदासीन बन्न्दै आएको छ ।
सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को एक प्रतिवेदनअनुसार ६३ हजार श्रमिकहरू हरेक दिन कार्यक्षेत्रमा दुर्घटनाका कारण मर्छन् र २३ लाखभन्दा बढी मृत्यु प्रतिवर्ष कामसम्बन्धी रोगले हुने गरेको एक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी हेर्दा, नेपाली नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका पचासौं लाख श्रमिकहरू पनि अनुपातको हिसाबले दैनिकजस्तो मृत्युवरण गरिरहेका हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकहरूले निकै जोखिमको जीवन बाँच्नु परिरहेको छ । तर, हाम्रो सरकार यति निकम्मा र लाचार छ कि उस्ले पचासौं लाख युवाहरूलाई रेमिट्यान्सको कारखाना मात्रै ठान्छ तर, उनीहरूका समस्याबारे बोल्न आवश्यक मान्दैन । उनीहरूलाई कार्यस्थलमा सहज बनाउन कतै सोच्दैन । न त उनीहरूले रगत बगाएर पठाएको रकमको नै सदुपयोग गर्दछ ।
विश्व श्रम बजारमा पुगेका नेपाली श्रमिकहरूको दिन प्रतिदिन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल समस्या देखिँदै छ । उनीहरूमा उच्च रक्तचाप, श्वास प्रश्वाससम्बन्धी रोग, छाला रोग, हृदय रोग, मृगौला रोग, प्रजनन क्षमतामा कमी आदि जस्ता समस्या हुने गरेका छन् । हाम्रा कूटनीतिक नियोगले यस्ता घटनाको रिपोर्टिङ नगर्दा अबको केही वर्षपछि हाम्रा पचासौं लाख युवा श्रमिकहरू रोग बोकेर फर्किन्छन् ।
नेपाल सरकारले विश्व श्रम बजारमा देखिएको यस्तो भयावहको वास्तविक दृष्टिगोचर गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं लाख युवाहरूको भविष्य अन्धकार र असुरक्षित हुँदैछ । जसका लागि राज्यस्तरबाट नेपाली श्रमिकहरू पुगेका कार्यस्थलमा पर्यवेक्षण, निरीक्षण, अनुगमन, सुपरीवेक्षण र श्रम सम्झौतामा पुनरावलोकन आवश्यक छ । होइन भने आजको दिनमा मात्र शुभकामना सन्देश जारी गरेर र बिदा दिएर केही हुँदैन । उक्त शुभकामना सन्देश फगत चिर्केटोभन्दा केही हुने छैन । श्रमिकप्रति उपेक्षा हुनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies