धरहराको पार्किङ काठमाडौं महानगरले सञ्जालनमा ल्याएपछि मेयर बालेन्द्र शाह र संघीय सरकारबीच फेरि मतभेद सतहमा आएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा निर्माण कार्य अपुरो रहेकाले पार्किङ सञ्चालन गर्ने निर्णय सच्याउन महानगरलाई भनेको थियो । तर मेयर बालेनले संघीय सरकारको निर्देशनलाई पालना नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको धरहरा अहिले अपुरो भएको तर्क गर्नु युक्तिसंगत नभएको बालेनले तर्क गरेका छन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेख्न भनेर व्यंग समेत गरेका छन् । सँगै, मेयर बालेनले दुई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन् । पहिलो– पार्किङ ठेक्कामा दिने तयारी भइरहेको छ, जसलाई रोकेर निशुल्क गरिएको हो । दोस्रो– परियोजना अपुरै रहँदा उद्घाटन गरिनु पनि भ्रष्टाचार हो, नाम लेखाउने रहरमा हुने यस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिनु पर्छ । बालेनले उठाएका यी प्रश्नहरुमा उनका समर्थकहरुले बलियो साथ दिएको देखिन्छ ।
तर संघीय सरकारका अधिकारीहरुले चाहिँ अहिले नै पार्किङ सञ्चालनमा ल्याउँदा धरहरा निर्माण कार्य झनै प्रभावित हुने भएकाले निर्णय सच्याइनुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर बालेनले उठाएका प्रश्नको जवाफ संघीय सरकारका अधिकारी र मन्त्रीहरुले दिन सक्ने अवस्था देखिदैन । किनकि मेयर बालेनले नेताहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् र नागरिकले विश्वास गर्ने परिस्थिति समेत देखिन्छ । किनकि उद्घाटन भएर पनि सञ्चालन हुन नसकेका धरहरासँग मिल्दो नियत बोकेका कयौ परियोजना छन् । केही समय अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । प्रचण्डले जस्तै अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुले पनि मेलम्ची खानेपानी परियोजना उद्घाटन हुने र केही समय पानी आएपछि फेरि बन्द हुने गरेको छ । यसपटक उद्घाटन भएको मेलम्ची पनि वर्षा याममा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
अझ पार्किङ ठेक्कामा लगाउने तयारी गरिएकाले अहिले रोक्न खोजिएको बालेनको प्रश्न अझ बलशाली छ । किनकि देशभर अहिले मौलाएको बेथिति भनेकै ठेकदारलाई परियोजना दिने र त्यसबाट नेतृत्वले कमिशन लिने हो । यस्तो भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि निष्पक्ष छानबीन नभएका पनि कयौं उदाहरण छन् । तसर्थ बालेनले झुटै बोलेको भएपनि जनताले उनकै कुरा विश्वास गरिरहेका छन् । तर घटनाक्रमले बालेनको प्रश्नमा तागत छ । परियोजनाको उद्देश्य जनतालाई सेवा हो, तर नेतृत्वमा रहनेहरुले आफ्नो कीर्ति सम्झदा मुलुकको सिंगो प्रणाली प्रभावित हुँदै आएको छ । यसतर्फ आवश्यक ध्यान जान जरुरी छ ।
अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिको एक महत्वपूर्ण शक्ति बनेको जनमत पार्टीले संविधानको प्रमुख अन्तर्वस्तुप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै अहिलेकै प्रणालीबाट मुलुकलाई निकास दिन संभव नरहेको राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष सिकेत राउतले पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । राउतले समाजवाद उन्मुख अर्थ–राजनीतिक प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अगाडि सारेका छन् । खुला अर्थतन्त्र, एक सदनात्मक संसद्, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित न्यायालय र न्यायाधीकरणले मात्रै मुलुकलाई निकास दिने उनको निष्कर्ष छ । यी एजेण्डालाई जनमत पार्टीले आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाउने पनि उनको प्रस्ताव छ । सँगै आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा सरकार र निर्वाचन गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्तावलाई राजनीतिक कार्यक्रमका रुपमा लैजाने संकेत राउतले गरेका छन् ।
राजनीतिक प्रस्तावकै रुपमा राउतले प्रणालीप्रति प्रश्न उठाएपनि अरु दलहरुभित्र पनि समान बुझाइ देखिन्छ । आफैले जारी गरेको संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा प्रमुख शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायत सबैजसो दलहरुभित्र असन्तुष्टि देखिन्छ । राप्रपाले अहिलेको व्यवस्था बदलेर राजसंस्था र हिन्दू राज्यको माग सहित फागुनबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । कांग्रेसभित्र हिन्दू राज्यको एजेण्डा छलफलमै अगाडि बढाउने नेताहरुले तयारी गरेको देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीप्रति कांग्रेस, एमाले सहित माओवादी नेताहरुको आपत्ति छ । तर माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मुलुकलाई निकास दिने भनिरहेको छ भने कांग्रेस–एमालेभित्र समानुपातिक प्रणालीले बिकृति ल्याएको निष्कर्ष छ । मधेश केन्द्रीत अरु दलहरुको माओवादीसँग बुझाइ नजिक छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने एजेण्डामा माओवादी, जसपा र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले वकालत गरिरहेका छन् । त्यही शिलशिलामा राउतले संविधानले भनेको समाजवादलाई धोका भनेका छन् । यस्ता असन्तुष्टि र विमति राखिनुको आधारका रुपमा भने अहिले देखिएका समस्याहरुलाई कारण मानिएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायापालिका लगायत संरचना सफल नहुनु मात्रै नभएर राजनीतिक स्थीरता नहुनुलाई दलहरुले आफूखुशी विश्लेषण गरिरहेका छन् । संविधानका अन्तर्वस्तु पक्कै पनि संशोधनीय हुन्छन् । तर अहिले संविधानले व्यवस्था गरेको प्रणाली भन्दा पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति समस्या हो भन्ने निष्कर्ष गौण बनाउन अरु कारण देखाउन प्रयत्न भइरहेको पनि भुल्न हुँदैन । किनकि संविधान बमोजिम नेतृत्व नचल्नु दुनियाँले देखेको समस्या हो । तर आफ्नो कमजोरी लुकाउन प्रणाली परिवर्तनको एजेण्डा उठाइएको छ । तसर्थ पहिले नेतृत्वको प्रवृत्ति बदलौं, त्यसपछि पनि समस्याहरु सुल्झिएन भने प्रणालीमाथि पुनर्विचार गरौं ।
गत ११ माघमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनको नतिजा अपेक्षित नआएपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरूभित्रको खटपट सार्वजनिक रुपमै प्रकट हुन थालेको छ । १९ पदका निम्ति भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच भागबण्डा भएको थियो । भागबण्डा बमोजिम बमोजिम कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले एक सिटमा उम्मेद्वारी दिएको थियो । तर माओवादीको भागमा परेको कोशी प्रदेशको महिला कोटामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रुक्मिणी कोइरालाले जितिन् । यो अनपेक्षित नतिजापछि माओवादी केन्द्रका नेताहरुले कांग्रेसमाथि आशंका र आरोप लगाउन थाले । कांग्रेसका नेताहरुले उल्टै सत्ताकै नेतृत्वमाथि विकल्प प्रस्तुत गरे । अहिले पनि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू सार्वजनिक रुपमै गठबन्धनभित्रको गठबन्धन प्रकट गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसका डा.शेखर कोइराला, पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिदेखि पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले सरकार असफल भएको सार्वजनिक रुपमा बोलिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार असफल भएकाले विकल्पमा जानुपर्ने उनीहरुले सार्वजनिक बक्तव्य दिइरहेका छन् । तर विकल्पमा उनीहरुले संसद्मा सवैभन्दा ठूलो दल रहेको आफ्नै पार्टी कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बताइरहेका छैनन् । यी नेताहरुको भनाइ छ, अब माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा सरकार बनाऔं । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहँदा माधव नेपाललाई दोस्रो पालोका प्रधानमन्त्री भनिएकाले त्यसतर्फ जानुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । जबकी माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले गत वर्षको चुनावमा राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत पाउन सकेको थिएन । पाँच दलीय गठबन्धन गरेकाले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेपनि पार्टी मत तीन प्रतिशत आउन नसकेकाले राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । अहिले कांग्रेसका नेताहरुले तिनै माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
पक्कैपनि हङ पार्लियमेन्ट भएकाले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । तर जनादेश भने फेरि पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने होइन । अझ राजनीतिक अस्थीरतालाई निम्तो दिनेगरी अनि प्रधानमन्त्री पदलाई केही नेताहरुबीचको आलोपालो भन्ने सन्देश दिइनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको भावना होइन । कुनै नेताले जनादेशको सम्मान गर्न, संविधानको कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई अगाडि बढाउने बचन दिएर देशको नेतृत्व गर्न सक्छन् । तर जनादेश र मुलुकको चाहना बिपरीत नेताहरुले लेनदेन र मनमौजीमा देशको कार्यकारी पदबारे मजाक गर्न मिल्दैन । त्यस्तो अवस्था मुलुक र लोकतान्त्रिक अभ्यासकै निम्ति समेत दुर्भाग्य हुनेछ ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार पोखरा पुगेर चर्को आक्रोश पोखेका छन् । विशेषगरी राज्यलाई लुट्ने काममा संलग्न भएकाहरुविरुद्ध कार्बाही चलाउँदा दबाव आउने गरेकोमा उनको आक्रोश थियो । राजनीतिक दलका नेता, ब्यापारी र कर्मचारी पक्राउ पर्दा दबाव आउने गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले खुलाए । उनको प्रश्न थियो, यी तीन क्षेत्रलाई नचलाउने हो भने भ्रष्टाचारका मुद्दामा कार्बाही कसलाई गर्ने ? उनको यस्तो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ । किनकि बिहीबार मात्रै ठूला उद्योगी अरुण चौधरी सहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । बासबारी जग्गा हिनामिहनाको आरोपमा अरुण पक्राउ परेपछि उनका दाजु एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले शुक्रबार चर्को आपत्ति जनाएका थिए । विनोद चौधरी नेपालकै धनी व्यक्ति हुन् भने अहिले प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
विनोद चौधरीले शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा समेत भाइ अरुण पक्राउ परेकोमा चर्को आपत्ति जनाएका थिए । सांसद विनोदको आपत्ति मात्रै नभएर अरुण पक्राउ परेपछि शीर्ष नेताहरुबीच भेटवार्ता बाक्लिनुलाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्न कुदिरहेका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दौडधुप उस्तै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभापति देउवा र अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता मात्रै नभएर अनौपचारिक सम्वाद समेत भइरहेको छ । शीर्ष नेताहरुबीच राष्ट्रिय राजनीतिक विषयवस्तुमाथि सम्वाद हुनु स्वभाविक नै हो । तर सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा एकअर्काको चर्को विरोध गर्नेहरुबीच यस्तो बेला हुने सम्वाद र बाक्लो भेटवार्ता स्वभाविक होइन ।
अझ टेरामक्स खरीद प्रकरणबारे अख्तियारले ठूलै दलका नेताहरुमाथि छानबीन गरिरहेको सूचना पनि यसैबेला सार्वजनिक भइरहेको छ । उक्त प्रकरणमा प्रभावशाली नेता तानिने अनुमान छ । यस्तो बेला हुने शीर्ष नेताहरुबीच चलेको भेटवार्ता नियमित राजनीतिक विषयमा मात्रै केन्द्रीत हुन्छ भन्ने मान्न सकिदैन । यसअघिका नजीरले पनि यी भेटवार्ता गलत मनसायले भइरहेको अनुमानलाई बल पुग्छ । यसअघि पनि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि अनुसन्धान अगाडि बढ्दा शीर्ष नेताहरुको भेटवार्ता बाक्लिने गरेको छ । अनि समयान्तरमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु रोकिने गरेको सार्वजनिक रुपमै देखिएको थियो । त्यसैले अहिले चलिरहेको छानबीन, नेताहरुको भेटवार्ता र गृहमन्त्रीको आक्रोशले पक्कै पनि सन्देह पैदा गरेको छ । जुन मुलुक, जनता र संवैधानिक व्यवस्थाको हितमा छैन । यसले अहिलेका नेतृत्वहरुमा कुनै सुधारको संकेत नरहेकै आरोपलाई बल पुगिरहेको छ ।
पश्चिम नेपाल सहित देशभर वर्षा सुरु भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, केही दिनसम्म पश्चिम नेपालका उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा वर्षा सँगै हिमपात हुनेछ । राजधानी उपत्यका सहितका भूभागमा बिहीबार हल्का वर्षा हुँदा चिसो अत्याधिक बढेको छ । चिसो बढ्दा उच्च पहाडी, हिमाली र तराई–मधेशका बालबालिका, बृद्धबृद्धा र दीर्घरोगी बढी प्रभावित बनेका छन् । तर वर्षासँगै हुने चिसो र हिमपातको असर सवैभन्दा बढी पश्चिम नेपालका भूकम्प पीडितलाई पर्नेछ । गएको २७ कात्तिक मध्यरात जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पले ७१ हजार बढी परिवार त्रिपाल मुनि बसिरहेका छन् । १५४ जनाको ज्यान लिनेगरी गएको भूकम्पबाट प्रभावित यी परिवारहरु खुला आकाश मुनि छन् ।
भूकम्प गएको चार महिनासम्म एक तिहाइले पनि अस्थायी टहरा बनाउन सकेका छैनन् । जाजरकोटमा १५ हजार र रुकुममा २९ हजारले अस्थायी टहरा बनाएको सरकारी आँकडा छ । अर्थात् भूकम्प पीडित मध्ये झण्डै आधाले अस्थायी हटरा समेत बनाएका छैनन् । उनीहरु त्रिपाल मुनि बसिरहेका छन् । त्रिपाल मुनि बस्दा बढेको चिसोले जाजरकोटमा ३१ र रुकुममा ४ जनाको ज्यान गइसकेको छ । तर सरकारको ढिलासुस्ती उस्तै छ । तीन महिनासम्म अस्थायी हटराका निम्ति कार्यविधि बनाउनमै समय खर्चिएको छ । कार्यविधि बनाएर रु.५० हजार अस्थायी टहरा निर्माण गर्न सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको छ । तर राहत रकम पनि अस्थायी टहरा बनाइसकेपछि दिने भनेर पहिलो किस्तामा रु.२५ हजार मात्रै दिइएको छ । अस्थायी टहराका निम्ति सरकारले गरेको काम भनेको अहिलेसम्म यति नै हो ।
जबकी अहिलेको बजार मूल्यको आधारमा हेर्दा रु.२५ हजारले अस्थायी टहरा बनाउन संभव छैन । तर भूकम्प पीडितले त्यही रकम पनि पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा वर्षा र हिमपात सुरु भएको छ । यो हिमपातबाट बिपन्न वर्गका बालबालिका, दीर्घरोगी, सुत्केरीलाई जोगाउन सजिलो छैन । अर्कातिर भूकम्प गइरहँदा उद्धार, राहत र अस्थायी टहरा निर्माणको सहयोग गर्न भनेर त्यहाँ पुगेका स्वयंसेवकहरु समेत फर्किसकेका छन् । हेलिकोप्टर लिएर जाजरकोट र रुकुम पुगेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ । सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहने परिचय दिनेहरुले पनि यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । विशेषगरी चिसोबाट कसरी भूकम्प पीडितलाई जोगाउने भन्नेतर्फ आमचासो जान जरुरी छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले रुपन्देहीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा चुनाव गत ११ माघमा सम्पन्न भएकाले मन्त्रिपरिषद् हुने प्रचार चलेपनि अहिलेकै मन्त्रिपरिषद् रहने उनले बताए । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु अहिलेकै सही भएको गुरुङको तर्क छ । तर सँगै मन्त्रीहरुले प्रभावकारी काम देखाउन सक्नुपर्ने समेत बताए । यसरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रचार गर्ने अरु नेता नभएर स्वयं सरकारकै मन्त्रीहरु छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारको कार्यकालबारे सार्वजनिक बक्तव्य दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारको आयुबारे बोल्ने अनि मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनबारे बोल्ने गर्दा आमसाधरणलाई अड्कलबाजी गर्न सजिलो परेको देखिन्छ । अर्थात् स्वयं मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउनेगरी सार्वजनिक बक्तव्य दिइरहेका छन् ।
जबकी १३् महिना अगाडि (१० पुस २०७९ मा) बनेको यो सरकारमा अब मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने १३औं पटक हो । यसरी औसतमा हरेक महिनाजस्तो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको गणित निस्कन्छ । मन्त्रिपरिषद् १३औं पटक बिस्तार हुँदा संसद्मा सहभागी लगभग (नेमकिपा बाहेक) सबै दल सत्तामा गइसकेको छ । अहिले प्रतिपक्षीमा रहेको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आमचुनाव लगत्तै सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन बदल्दा यी दलहरु सत्ताबाट बाहिरियो भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा गयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अहिलेको सरकारलाई समर्थन जनाएको छ ।
यसरी वर्ष दिनभित्र संसद्का सबै दल सरकारमा सहभागी हुने, दुईपटक गठबन्धन बदलिने र १३औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको छ । संघकै जस्तो परिस्थिति प्रदेशहरुमा छ । कोशी प्रदेश एक भन्दा बढी समस्याहरुबाट गुज्रिएको छ । जबकी फेरिपनि मुलुकका निम्ति जरुरी आवश्यकता स्थीरता हो । तर मन्त्रीहरु आफै सरकार पुनर्गठनको हल्ला गर्दै हिड्ने र प्रधानमन्त्रीले सरकारको आयुबारे बोलेर हिड्ने गर्नुले अस्थिरतालाई खुला निम्तो हुन पुगेको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले विशेषगरी कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावित बनाउने देखिन्छ । त्यसैपनि कानुनी प्रबन्धका आधारमा नभई विभागीय मन्त्रीहरु हेरेर काम गर्ने गरेको आरोप कर्मचारीमाथि लाग्ने गरेको छ । केही हदसम्म यस्तो आरोप पुष्टि समेत हुने गरेको छ । अझ मन्त्री र प्रधानमन्त्री आफैले राजनीतिक अस्थीरतालाई निम्तो दिनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले कर्मचारी पंक्ति र स्वार्थ समूहलाई चलखेलको अवसर मिल्छ । त्यसैले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले प्रतिपक्षी दलहरुको चर्चा बढी भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार पूर्णत असफल भइसकेको निष्कर्ष सहित आन्दोलन उठाउने तयारीमा जुटेको छ । गत मंसिर दोस्रो सातादेखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा संकल्प यात्रा गरेको एमालेले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन चर्काउने गृहकार्य गरिरहेको छ । यो आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता परिवर्तन रहेको नेताहरुले बताइरहेका छन् । सत्ता परिवर्तनकै उद्देश्य लिएकाले कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्नेमा धेरै जोड एमालेले दिइरहेको छ । अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछानेकै कारण चर्चामा छ । एकपछि अर्को लफडामा फसिरहने लामिछाने फेरि एक सहकारीको आर्थिक अपचलनसँग जोडिएर चर्चामा छन् । कहिले सामाजिक सञ्जाल र कहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर खण्डन गरिरहेको छ ।
तेस्रो ठूलो प्रतिपक्षी राप्रपाले त अहिलेको व्यवस्था नै उल्ट्याउनेगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । आगामी फागुनदेखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरेर राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने राप्रपाले घोषणा गरेको छ । यी तीन वटै दल गत वर्षको चुनावपछि सरकारमा सहभागी भएर प्रतिपक्षमा पुगेका हुन् । गत वर्ष १० पुसमा एमाले नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा यी दलहरु सरकारमा सहभागी भएका थिए । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन बदलेपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपा विपक्षी बेञ्चमा धकेलिएको हो । विपक्ष बेञ्चमा धकेलिएपछि निरन्तर आन्दोलन भनिरहेका छन् । एमाले र रास्वपाको गतिविधि भन्दा राप्रपाको आन्दोलन सत्तालाई भने टाउको दुखाइ बनेको देखिन्छ ।
तर सरकार सफल भएको र असफल भएको निष्कर्षसहित चलिरहेको यो संघर्षमा आमसाधरण चाहिँ प्राथमिकतामा देखिदैनन् । यदि जनताको एजेण्डा प्राथमिकतामा हुने थिए भने एजेण्डा केन्द्रीत आन्दोलन प्रतिपक्षबाट भइरहेको हुने थियो । विभिन्न ठाउँमा प्रहरीको गोली लागेर नागरिकको ज्यान जाँदा सडक संघर्ष हुने थियो । निषेधित क्षेत्र घोषणा, टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध जस्ता संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सरकारले उपयोग गर्दा विपक्षी दलहरु सडकमा देखिनुपर्ने थियो । भूकम्प पीडितको समस्यामा नाराजुलुस हुनुपर्ने थियो । अझ भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्रतिपक्षीले जोडका साथ उठाउनु पर्ने हो । तर यस्ता विषयगत मुद्दाहरुको कुरा गर्दा कतिपय सन्दर्भमा सत्ता र प्रतिपक्षी एकैठाउँ देखिने गरेका छन् । सत्ताले पनि नागरिकलाई दिइएको सेवासुविधा र विकास निर्माणको प्रतिवेदन पेश गरेर सफल भएको दावी गर्ने थिए । तर दुवै पक्षका दलहरु एजेण्डा विषयबारे भने बोल्न चाहँदैनन् । यो भनेको अहिले पनि मुलुकको राजनीति सत्ता र शक्ति भन्दा माथि नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको एनसेल खरीद–बिक्री प्रकरणमाथि अध्ययन गर्न बनेको उच्च स्तरीय समितिले अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ । गत मंसिर दोस्रो साता पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा बनेको उच्च स्तरीय अध्ययन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्थपूर्ण निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् । शर्माले पत्रकारहरुलाई दिएको जानकारी अनुसार, एनसेल खरीद–बिक्रीमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको निष्कर्षसँगै समितिले यथास्थितिमा ऐनसेलको खरीद–बिक्री स्वीकार्न नसकिने सुझाव समेत दिएको छ । सँगै, यो प्रकरणमा जोडिएकाहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण र भ्रष्टाचार मुद्दा समेत चलाउन सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी रहेपनि आमचासोको विषय भने सम्बोधन भएको छ । किनकि एनसेल खरीद–बिक्री पारदर्शी नरहेकै धेरैको अनुमान थियो । त्यसैकारण सामाजिक सञ्जाल, सडकदेखि संसद्सम्म प्रश्न उठेको थियो । संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत जवाफ दिन बोलाएको थियो । जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ झनै शंकास्पद थियो । किनकि संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको खरीदकर्ता ब्यापारीको घरमा आफू बस्ने गरेको स्वीकारेका थिए । आफू मात्रै नभएर नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सिंगापुर जाँदा त्यही ब्यापारीको घरमा बस्ने गरेको प्रष्टोक्ति दिएका थिए ।
जबकी आमवृत्तमा पत्याउनै नसकिने मूल्यमा एनसेल खरीद–बिक्री गरिनुमा राजनीतिक नेतृत्वको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरेका थिए । कतिपय नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै शीर्ष नेताहरुको संलग्नता बिना यो तहको निर्णय असंभव रहेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए । आमरुपमा प्रश्न उठेकैले सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आमनागरिकले गरेको आशंकालाई बल पुग्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको प्रष्ट भएको छ । अर्थात् फेरि पनि प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वतर्फ नै तानिएको छ, त्यो पनि सुशासनको निम्ति एउटा महत्वपूर्ण घटनाका क्रममा । मुलुकमा भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको, ती प्रकरणहरुमा नेताहरु जोडिएको र कार्बाही नहुने गरेको जस्तो आमबुझाइका निम्ति समेत यो प्रकरण निर्णायक हुन सक्ने देखिन्छ । अतः सरकारले यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ, जसले नेतृत्वप्रतिको विश्वास थप धर्मराउँछ अथवा विश्वासको बातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने तय गर्नेछ ।
लगातार अप्रिय कदमले राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान तानिरहेको कोशी प्रदेश सरकारले फेरि अर्को आलोचनात्मक कदम चालेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश अधिवेशन अन्त्य भएपछि केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएका छन् । गत २६ पुसमा प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गरेर ६ माघमा अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशको प्रयोजन आमनागरिकका निम्ति अप्रिय मात्रै छैन, आपत्तिजनक समेत छ । किनकि यो अध्यादेशले नेताहरुलाई खुशी बनाउन राज्यकोष दुरुपयोग गरिनेछ । विशेषगरी अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिन अध्यादेश आएको छ । उक्त अध्योदशको व्यवस्था अहिले संघीय संसदले समेत अभ्यास गरेको छैन । सरकारमा रहेका बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले मात्रै सरकारी सुरक्षासहितको गाडी सुविधा लिने गरेका छन् ।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीले ल्याएको अध्यादेशले सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलका नेताले यो सुविधा लिनेछन् । सत्ता पक्षमा रहेका दलका नेता, प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरु र प्रदेशसभामै रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिन अध्यादेश आएको छ । तर संघमा चुनाव लडेका र रहेका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुले सुविधा नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ । यसको अर्थ नेकपा एमालेका नेताहरु भीम आचार्य र शेरधन राईले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा नपाउनेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यी दुई नेता बाहेक अहिले कोशीमा नेता रहेका राप्रपालाई समेत सुविधा दिइनेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ । अर्थात् प्रदेशसभामा रहेका सबै दल र तिनका नेतालाई खुशी पार्नेगरी अध्यादेश आएको छ ।
जबकी मुलुकमा अहिले चलिरहेको बहसको भावना यस बिपरीत छ । विश्वब्यापी आर्थिक संकटको असर खेपिरहेकाले संघीय सरकारले समेत अनावश्यक खर्च कटौतीको निर्णय गरिरहेको छ । आमनागरिकको चर्को आपत्ति पनि नेताहरुको विलासी जीन्दगीप्रति छ । नेताहरुको विलासी चाहनाकै कारणले सुशासन कायम हुन नसकेको भाष्य लगभग आमजस्तै बनेको छ । अर्कातिर प्रदेश संरचनाकै चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले जनताको काम भन्दा पनि नेताको व्यवस्था गर्ने काम गरिरहेको निष्कर्ष जर्बजस्त स्थापित गराउने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले काम गरेरै नागरिकका विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर त्यसबिपरीत अध्यादेश ल्याएर नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने सरकारको निर्णय नेपालकै संसदीय इतिहासको बद्नाम उदाहरण बन्न पुगेको छ । यस्तो सरमलाग्दो निर्णयबाट सरकार जतिसक्दो चाँडो पछि हट्नुपर्छ ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तेजित भाषण गरे । आफ्ना कार्यकर्ताप्रति आक्रोशित भावमा प्रचण्डले शहीदहरुको अपमान गर्दा त्यसको प्रतिवाद नभएको गुनासो गरे । १७ हजार प्लस दुई भनेर शहीदको अपमान हुँदा समेत आफ्ना कार्यकर्ताले प्रतिवाद गर्न नसकेको प्रचण्डको भनाइ थियो । सँगै, थप तीन हजारलाई शहीद घोषणा गर्ने तयारी भएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै निर्णय सरकारले गरेमा एक वर्षभित्रै ९ हजार बढी शहीद हुनेछन् । गत वर्ष १५ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट ६ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेका थिए । २०६५ साल पुस ९ मा प्रचण्डले नै शहीद घोषणा गरेपनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको थिएन ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर ६ हजार बढी शहीद परिवारले पाउने सुविधा दिएका थिए । शनिबार प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति कार्यान्वयनमा आए देशमा १० हजार बढी शहीद हुनेछन् । यसअघि शहीद संख्या असाध्यै कम थियो । लामो समयसम्म १९९७ सालमा राणा शासन अन्त्य गर्ने आन्दोलनका चार शहीदलाई मान्ने गरिएको थियो । २०६२÷०६३ सालपछि दोस्रो जनआन्दोलनका शहीदहरु थपिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चायतकै समयदेखि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा ज्यान गुमाउँदै आएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरिरहेका छन् । जुन संख्या दश हजार नाघ्न लागेको हो । कतिपय प्रधानमन्त्र प्रचण्डको यही निर्णयलाई लिएर शहीदप्रति अपमान भएको टिप्पणी गर्छन् । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका जति सबैलाई शहीद मान्दा व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनका खास शहीदको सम्मान हुन नसकेको ती टिप्पणीकर्ताको बुझाइ छ ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको विरोध गर्नेहरुले १७ हजार प्लस दुई भन्दा शहीदको अपमान भएको सार्वजनिक आक्रोश पोखेका छन् । एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष सही पनि हो । किनकि व्यवस्था परिवर्तनकै निम्ति प्राणको आहुती दिनेहरु शहीद हुन्, उनीहरुलाई सरकारसँग जोडेर अपमान गर्न उचित होइन । अझ हरेक नागरिक सम्मानित हुन् र उनीहरुको मृत्युलाई लिएर भत्र्सना सही होइन । तर शहीदप्रतिको सम्मान एउटा मात्रै आधारलाई लिएर हुँदैन । शहीदको सम्मान हुने आधार सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ । प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा उक्त प्रणालीका सर्जकहरुप्रति सम्मान नभएर बितृष्णा बढेर जान्छ । राणाशासन र राजतन्त्रको महिमा जसरी असान्दर्भिक बनेर गएको छ, त्यसैगरी अहिलेको प्रणाली कमजोर हुँदा शहीदहरुको सम्मान बढ्दैन । सरकार र त्यसको कार्यकारी प्रमुख भएकाले शहीदको सम्मान हुने बातावरण स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै निर्माण गर्नुपर्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies