मुलुकको अर्थ प्रणाली सुधार गर्न एकपछि अर्को अभ्यास हुँदै आएको छ । पुराना कमजोरी सुधार्न भनेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने दिनलाई संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । जस्तासुकै राजनीतिक परिस्थिति भएपनि अर्थ प्रणाली अवरुद्ध हुन नदिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने दिन संविधानमै निश्चित गरिएको छ । संविधानले बजेटलाई अनिवार्य गरेपछि नियमित संसद् नचलेपनि अध्यादेशबाट सरकारले निर्णय लिने गरेको छ । तर फेरि पनि बजेटको स्रोत संकलन र खर्चमा ठूलो सुधार हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाउनु नियमित जस्तो बनेको छ । यसपटक पनि बजेटको आकार घटाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने काम सुरु गरिसकेको छ ।
सँगै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल पनि फागुनबाटै सुरु भएको छ । सरकारले पूर्वप्रतिवद्धता अनुसारै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल थालेको हो । पहिले तयार भइसकेको कार्यक्रममाथि औपचारिकताका लागि मात्रै संसद्मा छलफल हुने परिपाटी तोड्ने यो आफैमा महत्वपूर्ण थालनि हो । सांसदहरुले यो छलफललाई प्रभावकारी बनाउनेमा ध्यान दिन जरुरी छ । तर प्रभावकारी छलफल हुनेमा विश्वस्त हुने आधार चाहिँ देखिदैन । किनकि कुनै वर्ष विशेषको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि मात्रै छलफल गरेर मुलुकको आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिदैन । अझ सांसदहरु र राजनीतिक दलहरुले भोट हेरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि धारणा बनाउने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यसले मुलुकको विकास सन्तुलित हुन सकिरहेको छैन ।
जबकी संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई लक्ष्य बनाएको छ । त्यो भनेको समतामुलक समाज निर्माण हो । तर पहुँजवालाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजाने जोड दिने अनि दलहरुले आफ्नो पार्टीले जस लिनेगरी योजना बनाउने गरेका छन् । यसको अर्थ मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि हाम्रो विधायकहरुको मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । गणतन्त्र स्थापनाको यति लामो समय भइसक्दा पनि बजेटहरुको संगतिबारे ध्यान दिइएको छैन । जबकी लामो समय व्यवस्था परिवर्तनकै संक्रमणमा गुज्रिनु परेकाले गरीबीको सूचीमा नेपाल निकै तल परेको निष्कर्ष आमजस्तै छ । यो स्थितिमा सुधार गर्न कुनै वर्षको मात्रै नभएर समग्र बजेटहरुकै समीक्षा आवश्यक छ । पहुँज हुनेहरुलाई होइन, पछाडि परेका समुदायलाई माथि उकास्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रभावकारी छलफल आवश्यक छ । निरन्तर सुधार भइरहेको बजेट प्रणालीमा अबको बहस समग्र बजेटहरुकै समीक्षाबारे हुन जरुरी छ । यसतर्फ विधायकहरुको ध्यान जाओस् ।
लघवित्त पीडितहरुले सोमबार संसद् भवनको सुरक्षा नियम तोडेर प्रदर्शन गरेपछि सरकारले उनीहरुसँग वार्ताको बातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सोमबार साँझ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आकस्मिक बैठक राखेकाले वार्ताकै बातावरण बनाउने आशा समेत गरिएको थियो । तर मंगलबार त्यस अपेक्षा बिपरीत सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय परिसरमा डोरी टाँगियो । सधैं नागरिकले हिडिरहेको उक्त क्षेत्रको फुटपाथ निषेध गरियो । डोरी टाँगेर उभिएका सुरक्षाकर्मीले फुटपाथ प्रयोग गर्न दिएन । अर्थात् तीन महिनादेखि राजधानी उपत्यकामा रहेको निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गरियो । सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार, गृहमन्त्री श्रेष्ठकै निर्देशन बमोजिम यस्तो निर्णय लिइएको हो । गृहमन्त्रीको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरेको सुरक्षा प्रबन्धको असर आमनागरिकले खेप्नु परेको छ ।
तर राजधानी उपत्यकामा बढाउदै लगिएको सुरक्षा कडाइ मंगलबार नागरिकले सास्ती पाएको विषयमा मात्रै सीमित छैन । यो लोकतन्त्रकै बर्खिलाप हो । किनकि लोकतन्त्रमा सरकारले सुन्नेगरी हरेक नागरिकले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आफ्नो कुरा राख्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । संविधानको त्यही अधिकार उपयोग गरी गणतन्त्र स्थापनापछि माइतीघर मण्डलमा न्यायको माग सहित प्रदर्शन÷धर्ना चल्ने गरेको थियो । तर गएको मंसिर पहिलो सातादेखि माइतीघर सहित मंगलबार डोरी टाँगिएको ठाउँहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णयलाई प्रतिपक्षी दलहरुले समेत मौन साथ दिदै आएका थिए । तर लघुवित्त पीडितहरुको आक्रोशले निषेधित क्षेत्र मात्रै तोडिएन, संसद् भवनभित्रै प्रदर्शन भयो ।
सरकारी संयन्त्र र सरकार प्रमुखलाई यो दृष्य अराजकता लाग्न सक्छ । सांसद, संसद् सचिवालय र त्यससँग सरोकार राख्नेहरुले समेत अनुमतिपत्र बिना प्रवेश गर्न नपाउने ठाउँसम्म लघुवित्त पीडितहरुले गरेको प्रदर्शन स्वभाविक पनि होइन । तर उनीहरुले लिएको निर्णय र असन्तोषको परिणाम आमनागरिक एवं प्रणालीमाथि थोपर्नु उचित होइन । बरु डोरी टाँगेर फुटपाथ निषेध गर्ने कुराले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेकाहरुको कमजोर मनोविज्ञान छताछुल्ल हुन पुगेको छ । सुरक्षा व्यवस्था चुस्त नरहेकाले सबै नागरिकलाई सास्ती हुनेगरी संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था चलाउनुले सफल सरकारको परिचय दिदैन । त्यसैले अहिलेको सरकार प्रमुखले आफ्ना गल्तीहरु सच्याउन ढिलाइ गर्न हुन्न । किनकि यसरी कमजोर सावित भइसकेको नेतृत्वले मुलुकमा थप अराजकतालाई नै निम्तो दिनेछ ।
सोमबार लघुवित्त पीडितहरुले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनभित्रै छिरेर नाराजुलुस गरेका छन् । यो घटना मुलुकको संसदीय इतिहासमै ऐतिहासिक अर्थपूर्ण छ । किनकि यसअघि यस्ता घटना विरलै भएका थिए । संसद्भित्र सांसदहरुकै नाराबाजी, तोडफोड जस्ता गैरसंसदीय गतिविधि धेरैपटक देखिएको थियो । बहुमतले पेलेर जान खोज्दा त्यसको प्रतिवादमा सांसदहरु तोडफोडमै उत्रिएका अनेक उदाहरण छन् । पञ्चायतकालीन संसद्भित्र राजनीतिक एजेण्डा सहित विध्वंशात्मक गतिविधि पनि भएका छन् । तर गणतन्त्र नेपालको यो १६ वर्षे अवधिमा पहिलोपटक सामाजिक एजेण्डालाई लिएर संसद् भवन परिसरको कडा सुरक्षा घेरा तोडिएको छ । जबकी गत मंसिरदेखि स्थानीय प्रशासनले संसद् भवन परिसर मात्रै नभएर राजधानी उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
केही दिन अगाडि मात्रै संसद् भवन परिसरदेखि, माइतीघर मण्डल, सिंहरदबार परिसर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास परिसरको निषेधाज्ञा थप दुई महिना बढाउने निर्णय भएको थियो । तर निषेधित क्षेत्र तोड्न राजनीतिक दलकै नेता एवं सांसदहरुले नसकिरहेका बेला लघुवित्त पीडितहरुले संसद् भवनकै सुरक्षा घेरा तोडेका छन् । संसद्भित्र संसद् बैठक चलिरहँदा बाहिर लघुवित्त पीडितहरुले सुरक्षा घेरा तोडेर गरेको प्रदर्शनलाई गृह प्रशासनले गम्भीर रुपमा लिएको देखिन्छ । संसद् भवनको ड्यूटीमा खटिएका ३२ सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी खोसिएको छ भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रमुखहरुको आकस्मिक बैठक नै बोलाए । संभवतः यो प्रकरणलाई लिएर प्रशासनले सार्वजनिक गतिविधिमा थप कडाइ गर्न सक्छन् । लघुवित्त पीडितहरुले जुन तहको विद्रोह गरे, त्यसको परिणाममा अब प्रशासनले कडाइ गर्नु अनौठो भएन ।
तर समस्याको समाधान सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएर हुनेछैन, जसरी लघुवित्त पीडितहरुलाई चार महिनादेखि राजधानीमा लगाइएको निषेधाज्ञाले रोक्न सकेन । समस्याको समाधान फेरि पनि लघुवित्त पीडितहरुको माग सुनुवाइले मात्रै हुनेछ । तर सरकार ठीक उल्टो बाटो हिडिरहेको छ । केही वर्षदेखि मुलुककै समस्या बनिरहेको मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्ने बाटोमा सरकार हिडिरहेको छैन । पटकपटक न्यायको मार्च हिडिरहेका मिटरब्याज पीडितहरुले गत ९ फागुनमा फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । तर एक महिना लामो पैदल हिडेर राजधानी आइपुगेका यी पीडितहरुलाई सिंहदरबार नजिकसम्म पुग्न दिइएको छैन । वर्षौदेखि न्यायको लडाइँ लडिरहेका उनीहरुको आक्रोशले सोमबार संसद् भवनको सुरक्षा घेरा पार गरेको छ । यो आक्रोशलाई सरकारले नागरिकको सामान्य असन्तुष्टि अथवा अराजकतासँग मात्रै जोडेर हेर्ने गल्ती गर्न हुन्न । चाँडो भन्दा चाँडो निकास दिने बाटोमा सरकार अगाडि नबढे संभावित दुर्घटनाका निम्ति तयार हुनुपर्छ ।
केही दिन यताका देखिएका घटनाक्रमले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खटपट बढेर गएको देखिन्छ । विशेषगरी सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक छलफलहरुमा गठबन्धनलाई असर पार्नेगरी छलफल चलिरहेको छ । १० फागुनमा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा गठबन्धनकै विषयलाई लिएर नेताहरुबीच चर्को मतभेद देखियो । महामन्त्री गगन थापाले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि कांग्रेसभित्र चर्को बहस भएको थियो । किनकि सभापति शेरबहादुर देउवा महामन्त्री थापाको प्रस्तावको विपक्षमा थिए । गठबन्धन नगर्ने निर्णयले आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने देउवाको सोझो हिसाब थियो । तर महासमिति हलभित्र देउवाको अडान भन्दा पनि महामन्त्री थापाको प्रस्तावको पक्षमा माहोल देखियो । त्यस्तो माहोल देखेका नेताहरुले अहिले सार्वजनिक रुपमै गठबन्धनविरोधी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले त राष्ट्रियसभाको चुनावबाटै गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेको हो । कोशी प्रदेशमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई एमालेका उम्मेद्वारले पराजित गरेपछि गठबन्धन लाभकारी नभएको निष्कर्ष केन्द्रीय नेतृत्वले नै निकालेको थियो । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १ फागुनमा विधान महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने क्रममा कांग्रेससँगको गठबन्धनले लगातार नोक्सान पुगिरहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । माओवादीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनले सार्वजनिक मन्तव्यबाटै यो गठबन्धन बोकिरहनुपर्ने बाध्यता नरहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादीजस्तै एकीकृत समाजवादीभित्र पनि अहिलेको गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि बढेर गएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यो सरकार पूर्ण असफल भएको निष्कर्ष सार्वजनिक मञ्चबाट लगातार दिइरहेका छन् । जबकी आगामी आमचुनावसम्म गठबन्धनका दलहरुबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति छ ।
तर बढ्दो खटपटले वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा र संविधान बमोजिम काम गर्न सकिरहेको छैन । विशेषगरी विवादित मन्त्रीहरु हटाउन नसक्ने परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री देखिएका छन् । अख्तियारमा बयान दिएका स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएको प्रतिवेदन आएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई हटाउनुपर्ने सार्वजनिक दबाव बढ्दो छ । विपक्षी दलहरुले यी मन्त्रीहरुको राजीनामा मागेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर कांग्रेस नेता बस्नेत र एकीकृत समाजवादीका नेता ज्वालालाई मन्त्रीबाट हटाउन नसक्ने परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री छन् । यही कारणले पनि गठबन्धनबीच थप खटपट बढेको देखिन्छ । यदि यो खटपट मत्थर हुन नसके सरकार संकटमा पर्ने संभावना हुन्छ । त्यसपछि फेरि अर्को गठबन्धन हुन सक्छ । तर त्यसरी बन्ने गठबन्धनले पनि मुलुकलाई निकास दिनेमा विश्वास गर्न सकिदैन । यस्तो दुष्चक्रको मुख्य कारण भने नेताहरुको स्वार्थ हो । संविधान र जनादेश हेरेर काम नगरी नेताहरुको स्वार्थमा काम गर्दा एकपछि अर्को राष्ट्रिय समस्या आइरहेको देखिन्छ । तसर्थ नेतृत्वले एकपटक मुलुक, संविधान र जनता हेरेर व्यक्तिगत स्वार्थरहित निर्णय लिन आवश्यक छ ।
महिना दिनसम्म कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरेका मिटरब्याज पीडितहरुले राजधानीमा थप सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । उनीहरू महाकाली–चितवन–काठमाडौं पैदल यात्रा अभियानमा बुधबार (९ फागुनमा) राजधानी आइपुगेका हुन् । राजधानी आएपछि उनीहरु आफ्नो कुरा सिंहदरबारलाई सुनाउन चाहन्थे । मिटरब्याजबाट पाएको कष्टपूर्ण जीन्दगी बुझाउन उनीहरुले कठिन यात्रा गरेका थिए । तर उनीहरुले सिंहदरबार छेऊ पनि पुग्न पाएनन् । शुक्रबार उनीहरु सिंहदरबारतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा भद्रकालीमै रोकिए । प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा भएकाले सिंहदरबार छेऊसम्म उनीहरुलाई पुग्न दिएन । हतियारले सज्जित प्रहरीका सामु जर्जर शरीले अगाडि बढाउन नसकेपछि मिटरब्याज पीडितहरु भद्रकाली परिसरमै प्रदर्शनमा सीमित भए । तर त्यहीबाट भएपनि उनीहरुले आफ्नो कष्टपूर्ण जीन्दगीले खोजिरहेको न्याय सुनाए ।
सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यमहरुबाट पीडितहरुले पाएको कष्ट, यात्राका क्रममा लागेका चोट अनि साहुमहाजनले दिएको दुखहरु आफ्नो अनुहारमा देखाएका छन् । तर महिना दिनसम्म हिडेर राजधानी आइपुगेका पीडितहरुको कष्ट सरकारले सम्बोधन गर्ने सुर देखाएको छैन । विगतका घटनाक्रमले पनि सरकारले पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने पक्षमा नरहेकै प्रष्ट हुन्छ । किनकि उनीहरु यसरी राजधानी आइपुगेको यो पहिलोपटक होइन । उनी लामो समयदेखि न्यायको मार्चमा छन् । उनीहरुको न्यायिक मार्चलाई लिएर राजनीति गर्ने शक्तिहरु नयाँनयाँ रुपमा देखिने गरेको छ । विवादित ब्यापारी दुर्गा प्रसाईंले पीडितहरुलाई आन्दोलनमै उतारेका थिए । तर उनले पीडितहरुको भावनामाथि खेलेर राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन् ।
विपक्षमा पुग्ने राजनीतिक शक्तिले पनि मिटरब्याज पीडितको पीडालाई आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाउने गरेका छन् । अहिले सत्तामै रहेका दलहरुका नेताहरु पनि सत्ता बाहिर हुँदा मिटरब्याज पीडितको पक्षमा बोल्ने गर्थे । तर जब सत्तामा पुगे, उनीहरुले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने ठोस् पहल लिएनन् । यदि ठोस् पहल लिएका हुन्थे भने राजधानीको चिसो सिरेटो सहेर पीडितहरु प्रदर्शनमा आउने थिएनन् । कतिसम्म भने पीडितहरुलाई न्याय दिने भनेर ल्याएको विधेयक समेत पीडितमैत्री भएन । त्यसैले उनीहरु मिटरब्याज पीडितहरु अनवरत न्यायको लडाइँमा हिडिरहनु परेको छ । तर सत्ताले भने उल्टै शासक बस्ने र रहने क्षेत्र नजिकसम्म पीडितलाई पुग्न नदिने नीतिका साथ निषेधाज्ञा जारी गरेर बसेको छ । गत मंसिरदेखि जारी निषेधाज्ञाको समय लगातार बढाउँदै लगिएको छ । निषेधाज्ञाकै कारण पीडितहरुले सिंहदरबार छेऊ पुगेर आफ्नो कुरा सुनाउन पाएका छैनन् । उनीहरुकै भनाइमा, न्यायको यो यात्रा टुंग्याएर घर फर्कन सक्ने अवस्था समेत छैन । तर सत्ताले बुझ्नुपर्छ, यस्तो अवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार बलियो बनाउँदैन ।
बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला दोषी देखिएको छानबीन समितिको प्रतिवेदनपछि मुलुकको ध्यान त्यसैतर्फ तानिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित विपक्षी दलहरुले बिहीबार यो विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरोध गरे । एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । तर बिहीबार साँझ बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले आफ्ना दलका तर्फबाट बनेका मन्त्री ज्वालाई राजीनामा नगराउने निर्णय गरेको छ । एकीकृत समाजवादी प्रतिवेदनप्रति अविश्वास गरेको छ । उक्त पार्टीका प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने सर्त बैठकले राखेको बताए । उनका भनाइमा, मन्त्री ज्वालाले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष पढ्न पाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीले अडान लिएको छ ।
यो विषय केही दिन अगाडि संसद् बैठकमै उठेको थियो । गत ६ फागुनको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयमा थप अध्ययन गरेर कार्बाही गर्ने बताएका थिए । त्यसदिन पनि विपक्षी दलहरुले संसद् बैठक अवरोध गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि अगाडि बढेको बैठक फेरि अवरुद्ध भएको छ । संसद् बैठक, पार्टी बैठक हुँदै अहिले यो विषय सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्कोगरी उठेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् । मन्त्री ज्वाला सँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेतलाई पनि कार्बाही गरिनुपर्ने विपक्षीहरुको माग छ । टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएका मन्त्री बस्नेतलाई पदबाट हटाउनुपर्ने विपक्षीहरुको माग छ ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएका छैनन् । जबकी सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जनताले अनुभूति गर्नेगरी कोर्स सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रश्न उठेका र काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरु हटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता थियो । पूर्व न्यायाधीशकै नेतृत्वमा बनेको छानबीन समितिको प्रतिवेदनले दोषी भनेका र अख्तियारकै बयानमा परेका मन्त्री बहाल छन् । यसले नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास बढ्न सक्दैनन् । जबकी सरकारलाई लिएर नागरिकमा निराशा रहेको प्रधानमन्त्रीकै स्वीकारोक्ति छ । त्यो निराशालाई सच्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्रीले दिइरहेका छन् । तर नागरिकको विश्वास जित्ने कदम चाल्न सकिरहेको देखिदैन । यसले मुलुकलाई असफलताको बाटोमा लैजाने खतरा बढी छ । त्यसैले जनताले अनुभूत गर्न सक्ने ठोस् कदम चाल्न ढिलाइ गर्न हुन्न । थालनि विवादित मन्त्रीहरु हटाएरै गर्नुपर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पार्टीका नेता र संगठनको सुद्धिकरण अभियान थाल्ने तयारी गरेको छ । मंगलबारदेखि केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुद्धिकरण अभियान थाल्ने जानकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरुसँग सुझाव मागिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि नौ समूहमा विभाजित भएर छलफल मार्फत् पार्टी नेता, संगठन र राजनीतिक कार्यक्रमको सुद्धिकरणबारे आ–आफ्नो राय दिएका छन् । संकलित राय केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण हलमा प्रस्तुत गर्ने र सचिवालयबाट सम्पादन सहित पार्टी कार्यक्रम बनाउने एमालेको तयारी छ । त्यो कार्यक्रमलाई एमालेले सुद्धिकरण अभियान–२०८१ ब्नाउँदैछ । पार्टी नेतृत्वको त्यस्तो तयारीलाई सहयोग पुग्नेगरी केन्द्रीय सदस्यहरुले संगठन, पार्टी नेता र राजनीतिक कार्यक्रमबारे सुझाव दिएका छन् ।
मुख्य समस्याका रुपमा भने भद्दा संगठन र नेताहरुमा देखिएको सांस्कृतिक विचलन सुद्धिकरण हुनुपर्ने सुझाव संकलन भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले थाल्न लागेको यो अभियानको उद्देश्य आगामी आमचुनाव–२०८४ लक्षित देखिन्छ । तर एमालेको यो अभियान मुलुककै निम्ति समेत महत्वपूर्ण छ । किनकि अहिले पार्टी संगठनहरुमा देखिएको अस्तव्यस्त र भीमकाय आकारले राज्य सञ्चालनमै समस्या सिर्जना गरेको छ । धेरै कार्यकर्ता भेला पारेर चुनाव जित्ने, चुनाव जित्न मनपरी जथाभावी र जुनसुकै तरिकाले आर्थिक संकलन गर्ने समस्याको मुख्य असर राज्य सञ्चालनमा परिरहेको छ । पैसा बुझाउने कार्यकर्ताको बोझले नेताहरु सुशासनमा चुकिरहेका छन् भने संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित सरकार बन्न सकिरहेको छैन । आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने नाममा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने र सामाजिक संस्थाहरुको बद्नाम गराउने संस्कृतिले प्रोत्साहन पाइरहेको छ ।
अझ एमालेले आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरुमा यौन विचलनको ठूलो समस्या देखिएकाले यसमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने तयारी गरेको छ । यो प्रस्ताव आफैमा आजको आवश्यकता हो । किनकि यो समस्याबाट सामान्यतयाः महिला पीडित हुने गर्छन् । त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने हुन्छ । जबकी वर्तमान संविधानको भावना सामाजिक न्याय र विभेदरहित समाज हो । अर्कातिर आर्थिक र यौन विचलनमा परेका नेताहरुप्रति सामाजिक विश्वास कमजोर हुन्छ । विश्वास नभएको नेताहरुको पंक्तिबाट निर्मित पार्टीले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने विश्वास गर्न सकिदैन । तसर्थ अहिलेले थालेको यो अभियान मुलुककै एजेण्डा बन्न आवश्यक छ, राम्रो कामको सिके अरु दलहरुले पनि गर्नु मनासिव हुनेछ ।
संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सोमबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा महासमिति बैठक चलिरहेको छ । बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रतिवेदन, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदन, अर्का महामन्त्री गगन थापाको सांगठानिक प्रतिवेदन र नेता डा.प्रकाशशरण महतको आर्थिक प्रतिवेदन पेश भएको छ । यी मध्ये महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चासोका साथ हेरिएको छ । किनकि उनको प्रतिवेदनमा सभापति शेरबहादुर देउवाकै असहमति थियो । जसकारण महासमिति बैठकमा पेश हुने प्रतिवेदन नै समयमा तयार हुन सकेको थिएन । सभापति देउवाले आगामी चुनावमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए । महासमिति बैठक उद्घाटन गर्ने क्रममै सभापति देउवाले आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा तत्कालीन परिस्थितिमा भर पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तर महामन्त्री थापा आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेनन् । महासमिति बैठक उद्घाटन गरेर साँझ काठमाडौं फर्किएपछि देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा राति अवेरसम्मै यो विषयमा पदाधिकारीहरुको छलफल चलेको थियो । त्यो छलफलमा पनि महामन्त्री थापाले आफ्नो अडान छाडेनन् । अन्ततः सभापति देउवा महामन्त्री थापाको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सहमत भए । मंगलबार गोदावरी हलमा थापाले कांग्रेसले आउने चुनावमा रुख चिन्हमा कार्यकर्ताले मत हाल्न पाउने सुनिश्चितता गरेर जाने प्रस्ताव हलमा प्रस्तुत गरे । यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन हुनेमा भने अझै सशंय छ । किनकि सभापति देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी महासमितिबाट कुनै निर्णय गराउन चाहेका छैनन् । त्यसैले तत्कालीन परिस्थिति हेरेर निर्णय लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
सभापति देउवाले कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्तावसँग डराएर महामन्त्री थापासँग प्रतिवाद गरेको हुनसक्ने तर्क कमजोर छ । किनकि गत वर्ष बाहेकका हरेक चुनाव कांग्रेस एक्लैले लडेर जित्ने वा हार्ने गरेको छ । अझ कम्युनिष्टहरुसँग मिलेर चुनाव लड्ने प्रस्ताव कांग्रेसमा सजिलो कुरा होइन । तर सभापति देउवाले अडान लिनुमा उनको सत्ता आकांक्षा लुक्दैन । किनकि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ र देउवाको पालो अन्तिममा आउँछ । त्यसैले अहिले कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव पारित गरेर गठबन्धनका अरु दलभित्र अविश्वास सिर्जना गर्ने पक्षमा देउवा नरहेको प्रष्ट हुन्छ । जबकी यो महासमिति बैठकले मुलुक र जनताको पक्षमा कुनै प्रलोभनमा नपरी निर्णय लिनुपर्ने हो । आशा गरौं, अझैपनि समय छ । प्रतिनिधिहरुले यसतर्फ ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीबाट बिस्तारै तग्रिंदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्लो सूचकले अर्थतन्त्रमा समस्या छैन भन्ने नै देखिन्छ । विश्वव्यापी रुपमा नै आर्थिक मन्दीको असरले नेपाल नछुतो हुने कुरै भएन । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको हुनाले समेत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको असरबाट नेपालबाट बच्न सक्दैन । तर देशभित्र हामीले आर्थिक सूचकमा आफनो अनुकुल व्याख्या गर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्रको वास्तविकता के हो ? भनेर अन्योल बनाउने काम राजनीतिक दलका शीष नेताहरुबाट नै हुने गरेको छ । आफु सत्ताका हुदाँ सब ठिक अनि सत्ता बाहिर हुदाँ खत्तम भयो भन्ने भाष्य बनाउने गरेको देखिन्छ ।
नेपालको रेमिटान्स बढ्दै जानु, विदेशी विनिमय सञ्चितिदेखि पर्यटनको आगमन बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरु बलिया देखिएको हो । कोभिड–१९ पछि मारमा परेको नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारमा अवरोधले सबै क्षेत्रलाई असर गर्यो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रलाई सुधारको लागि सरकार, राजनीतिक पार्टी, निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा एक मत हुन सकिरहेका छैन । राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्र माथि उठाउनु भन्दा आफनो स्वार्थ अनुसार बोल्ने, निजी क्षेत्रदेखि विज्ञसमेत पार्टीगत धारणा आउने कारणले समेत ग्रामिण अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा भन्दा पनि आफनो अनुकुल व्याख्याले नेपालको उद्योग व्यवसायदेखि आम मनोविज्ञानमै असर गरिहेको छ ।
अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न आमउद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्तादेखि सर्वसाधरणको मनोवल बढ्नु पर्ने हुन्छ । मनोवल बढाउने काम सरकार नगरेसम्म अर्थतन्त्र सधै त्रासमै रहने हुन्छ । पछिल्लो समय सरकारको गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुबीचमै अर्थतन्त्र सूचकमै गरिएको टिप्पणीले अन्योलता छाएको छ । नेपालका बाह्य सूचकहरु राम्रो रहेको भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आयात–निर्यात, राजस्वदेखि पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई हेरेर टिप्पणी गरिदै आएको छ । विगतका वर्षमा समेत आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुचाक हेर्दा पुजीगत खर्चको अवस्था उस्तै नै देखिन्छ । ७ महिना पुग्दा समेत २२ प्रतिशतमै सीमित हुनुमा सम्पुर्ण प्रणालीमै समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान नदिने हो भने रेमिटान्सले धानेको अर्थतन्त्र कुनै बेला संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ । बढ्दो बेरोजगारी र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अब राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो देखिन्छ ।
जहानीय निरकुंश राणाशासन अन्त्य भएको दिनको सम्मान र सम्झनामा सरकारले प्रजातन्त्र दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा दिएको छ । वर्षेनिको क्यालेण्डरलाई निरन्तरता दिदै सरकारले प्रजातन्त्र दिवस तीन दिन मनाउने निर्णय भएकोे छ । सोही अनुसार आज (७ फागुनमा) सार्वजनिक विदा दिएको हो । आमसाधरणलाई सार्वजनिक विदा दिएर सरकारी पहलमै औपचारिक कार्यक्रम हुँदैछ । यसरी औपचारिक समारोह गरेरै ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउन थालिएको २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि हो । तर २०४६ साल र २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले २००७ सालको प्रजातन्त्र दिवस केही ओझेलमा परेको छ । विशेषगरी २०६३ साल पछाडि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकाले प्रजातन्त्र दिवसको उत्सव केही कमी भएको देखिन्छ ।
तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको जग फेरि पनि प्रजातन्त्र दिवससँग जोडिन्छ । यद्यपि प्रजातन्त्र दिवसमा राजतन्त्र थियो भने अहिले मुलुकले गणतान्त्रिक प्रणाली अभ्यास गरिरहेको छ । तर नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यको आधार त्यही प्रजातन्त्र दिवस महत्वपूर्ण थियो । त्यसैले पनि गणतन्त्र र लोकतन्त्र दिवस अलगअलग मनाइरहँदा मुलुकले प्रजातन्त्र दिवस समेत धुमधामका साथ मनाउने गरेको छ । सुन्दा उस्तै लाग्ने भएकाले कतिपयले तीन वटा दिवस फरक दिनमा मनाउने संस्कृतिको आलोचना समेत गर्छन् । तर यी तीन वटै दिवसको अर्थ छ । सारांश भने एउटै छ, नागरिक सर्वोच्चता । त्यसैले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा होओेस् अथवा संविधान दिवस मनाउँदा नेतृत्वले नागरिक अधिकारलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ । नागरिकले शासनप्रणालीमा आफ्नो प्रतिविम्व देख्न सक्नुपर्छ ।
तर नागरिकको अधिकार खोस्ने र शक्तिशाली शासक निर्माणको चाहना अहिले पनि नेतृत्वको मनोविज्ञानमा कायमै देखिन्छ । २०६३ साल पछाडिको राजनीतिक संक्रमणकालीन अवधिमा होओस् अथवा २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको अवधिमा होओस्, नागरिकले आफ्नो अधिकारका निम्ति लड्न परिरहेको छ । प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदाको अवस्थामा पनि सरकारले राजधानी उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानहरुमा निषेधाज्ञा कायमै राखेको छ । अर्थात् नागरिकले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने सडक सत्ताकै कब्जामा छ । सामाजिक सञ्जाललाई कस्ने र संविधानको सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउने अनेक घटना भइरहेकै छन् । यी सबै निर्णयहरुको निष्कर्ष भनेको फेरि पनि नागरिकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सत्ता चाहना नै हो । जबकी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिनकै सम्झनामा प्रजातन्त्र दिवस आज पनि मनाइदैछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies