मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्की राजीनामा नदिने अडानमा छन् । तर सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएपछि मुख्यमन्त्री काकी नेतृत्व सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
यसअघि कार्कीको पक्षमा बहुमत नरहेको देखाउन प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । बहुमत गुमाएका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिएको र संवैधानिक सीमा कटाएको आरोप एमाले र माओवादी केन्द्रको छ ।
उनीहरुले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग गरिरहेका छन् । निर्णय लिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेका छन् ।
बुधबार एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएका कारण पदमुक्त भइसकेको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङलाई निवेदन नै दिएका छन् । त्यसपछि खापुङले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसँग राय माग गरेका हुन् ।
सत्ता समीकरण फेरिएपछि २६ चैत २०८० मा एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । त्यसको ३० दिनभित्र अर्थात् २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत नलिएका कारण मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएको एमाले र माओवादीको जिकिर छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले एमाले र माओृवादीलाई संविधान, कानुन र विगतका अभ्यास हेरेर यस विषयमा निर्णय गर्ने जवाफ दिएका थिए । तर निर्णय लिनु अगाडि महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेका हुन् । महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर निर्णय लिने खापुङको तयारी छ ।
नयाँ सरकार गठनको आह्वान भए ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको तयारी छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ भने कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा संविधानको कुन धारा प्रयोग गर्ने भन्ने अलमलमा छन् । यही अलमल भएपछि समेत उनले महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्तासँग नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा संविधानको कुन धारा र उपधारा उल्लेख गर्ने भन्ने राय समेत मागिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सुझाव आएपछि त्यसआधारमा सरकार गठनको आह्वान गर्ने खापुङको तयारी छ ।
संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) मा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । जसमा मुख्यमन्त्रीले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ । तर केदार कार्कीको हकमा यो कुनै पनि लागू हुँदैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies