मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले इलाम–२ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनको अनौपचारिक समीक्षा गरेको छ । औपचारिक समीक्षाका लागि यही वैशाख २९ गतेका लागि केन्द्रीय समिति र सचिवालयको बैठक बोलाएको छ ।
रास्वपाका शीर्ष नेताहरु मंगलबार साँझ पार्टी कार्यालयस्थित वनस्थलीमा छलफलमा जुटेका थिए । छलफलमा सभापति, उपसभापति, संसदीय दलका उपनेता, लगायतका पदाधिकारी थिए । उक्त बैठकमा सहभागीहरु इलाममा गत चुनावको भन्दा मत बढेको भएतापनि अपेक्षित नरहेको निष्कर्षमा पुगे । सरकारमा रहनु र पार्टी सभापतिलाई सहकारीको रकम ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लाग्नुलाई पनि कारकका रुपमा नेताहरुले स्वीकार गरेका छन् । पार्टी सभापतिलाई लागेको आरोप समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको र आगामी दिनमा यसलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । तर, कसरी सभापतिमाथि लागेका आरोपहरु पन्छाउने भन्नेमा कसैले कुनै विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारमा रहेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आलोचना पार्टीभित्र खेपिरहेका छन् । यहीबेला इलाम–२ को उपनिर्वाचनपछि थप प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ । सहकारी ठगीको विषयमा आरोपित छन् । यही विषय उठाएर र नउठाएर सरकार फेरबदलको पर्यास चलिरहेको छ ।
‘सभापतिलाई अहिलेको दलदलबाट जति सक्दो छिटो बाहिर निकाल्न सक्यो रास्वपाको भविष्य त्यति टाढा र सुरक्षित छ’ मंगलबार पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा एक पदाधिकारीले भने । तत्काल इलामको चुनावी समीक्षा बैठक गर्दा पार्टी नेताहरुको थप प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने पार्टी सभापति लामिछानेको निष्कर्षका आधारमा वैशाख २ गतेका लागि बैठक राखिएको नेताहरु बताउँछन् ।
वैशाख २५ वा २६ गतेबाट संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी छ । संसदमा दलहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन त्यस आधारमा समेत नीति तय गर्नुपर्ने भएकाले वैशाख २९ का लागि केन्द्रीय समिति र सचिवालय बैठक राखिएको नेताहरु बताउँछन् ।
संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रास्वपाका सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित रहेको बताउँदै आएको छ । यो विषयमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको छ । तर, यसमा सत्तारुढल दलहरु तयार भएका छैनन् ।
रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि लागेको आरोपको तत्काल बचाउ गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका नेताहरु छन् । नेपाली कांग्रेस यही विषय उठाएर सरकार नै ढाल्न चाहन्छ । दलहरुको यो रस्साकस्सीमा रास्वपा र रास्वपाका सभापति लामिछाने केन्द्र भागमा परेका हुन् ।
सरकारमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी एमाले समेतको सत्तागठबन्धनमा फेरबदल खोजिरहेको छ । यसका लागि लामिछानेमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन गर्दा वातावरण बन्ने भए त्यसका अगाडि बढ्नुपर्नेमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु छन् ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारलाई पूर्णता दिएतापनि सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि देखा परेको छ ।
चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कँडेलले सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लामो समयको रस्साकस्सीपछि मंगलबार माओवादी र एमालेका तीन÷तीन जना मन्त्री नियुक्त गरे ।
माओवादीका तर्फबाट महेन्द्र केसी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बने । सामाजिक विकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा दुर्गाबहादुर रावत र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा रणसिंह परियार नियुक्त भए ।
एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्रीमा गमता विक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनोदकुमार शाह नियुक्त भए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कँडेल आफैंले राखेका छन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीमध्ये महेन्द्र केसी, वीरबहादुर शाही, दुर्गा रावत र शेरबहादुर बुढाले शपथ लिइसकेका छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका विनोद शाह भने शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।
मन्त्रीहरुले शपथ लिएपछि वरीयतालगायत विषयलाई लिएर पनि सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेजस्ता विषयमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमै ढिलाइ भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएपछि पनि असन्तुष्टि देखा परेको हो ।
कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश प्रमुखकहाँ शपथको पत्र पठाएको आरोप एमाले र माओवादीका नेताहरुको आरोप छ । असन्तुष्टिकै कारण विनोद शाहले शपथ नै नलिएका हुन् ।
शाह यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए । आफूले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान उनको थियो । मुख्यमन्त्रीले शाहलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि सन्तुष्टि जनाउँदै शपथमै अनुपस्थित रहेका हुन् ।
दल नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले एकलौटी निर्णय गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिएको तर्क उनको छ । दलभित्र कुनै पनि काम गर्दा विधि र प्रक्रियाअनुसार जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको आरोप छ । यहीबेला माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा वरीयता ख्याल नगरेको बताएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महेन्द्र केसी, दुर्गबहादुर रावत र वीरबहादुर शाहीलाई सिफारिस गरेका थिए । माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारलाई वैशाख १२ गते नै विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । दलकै सिफारिसमा मुख्यमन्त्री कँडेलले मंगलबार परियारलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।
दलका नेता शर्माले वरीयता ख्याल नगरेर एकलौटी रूपमा मन्त्री सिफारिस गरेको आरोप छ । मन्त्री सिफारिस भएकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद विन्दमान विष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘श्री ३ शर्मा महाराजको उपनिवेशमा गाह्रो छ ।’
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : इलाम–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सुहाङ नेम्वाङ विजयी भएपछि त्यसको खुसीयालीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इलाम पुगे ।
चुनावी प्रचारका क्रममा दुई पटक इलाम पुगेका ओली त्यसबेला दबाबमा देखिन्थे । आफूहरु कहिल्यै पहिचानविरोधी नरहेको भनी मतदाताको विश्वास खोजेका थिए । मंगलबार इलाम चोकबजारको लाँकुरी चौतारामा पुगेर उत्साहित हुँदै उनले जात र थर विशेषलाई पहिचानको विषय बनाउन नहुने बताए । इलाम र बझाङमा भएको उपनिर्वाचन परिणामले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारालाई अनुमोदन गरेको बताए ।
एमालेका उम्मेदवारलाई मत दिने मतदाता, राजनीतिक दलहरू, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी लगायतलाई एक एक गरी धन्यवाद दिए । इलामे जनताले सुहाङलाई जिताएर राष्ट्रिय अभियानमा एउटा थप इट्टा थप्न सहयोग गरेको बताए । आफूले चुनाव अघि बोलेको कुरा भोट माग्नलाई बोलेको होइन देश विकासको लागी बोलेको स्मरण गरे ।
इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका सुहाङ कांग्रेस उम्मेदवार डम्बर खड्कालाई ५ हजार ८३० मत बढी मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । ४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावमा उक्त क्षेत्रबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ विजयी भएका थिए । सुवासको भदौ २६ गते निधन भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको हो । सुहाङ स्वर्गीय सुवास नेम्वाङका छोरा हुन् ।
सुहाङ उम्मेदवार बन्दा मृतक सुवासका छोरालाई टिकट दिएको भनेर आन्तरिक रुपमा समेत आलोचना केही भएको भनिएको थियो । गत चुनावमा ११४ मतान्तरले जोगाएको क्षेत्रमा आन्तरिक असन्तुष्टिले असहजता ल्याउने कतिपयको आँकलन थियो । अर्कोतर्फ पहिचानको आन्दोलन, कोशी प्रदेशको नामाकरणपछि एमाले नेताहरुमाथि भएको आरोप÷प्रत्यारोप र निषेध एमाले नेताहरुले सामना गरेका थिए । यी यावत प्रतिकलताबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले सुहाङलाई नै रोजेका थिए । विजयी भएपछि ओली आफैँ विजयी सभामा सहभागी हुन इलाम पुगेका हुन् ।
सुहाङ नेम्बाङ २७ हजार ७७२ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका डम्बर खड्काले २१ हजार ९४२ मत ल्याए । उनै खड्कासँग गत चुनावमा स्वर्गीय सुवास ११४ मतले विजयी भएका थिए ।
चुनावी परिणामपछिको सभालाई सम्बोधन गर्न इलाम पुगेर ओलीले आफ्नो समेत जीत भएको सन्देश दिए । त्यसक्रममा उनले नेपालीहरुको पहिचान नै नेपाली भएको बताएका हुन् ।
कोशी प्रदेश नामकरण गर्दा केही पनि नब्रिगिएको बताए । साझा नाम भएकाले कोशी प्रदेशको नामकरण गर्दा केही पनि नबिग्रने उनको तर्क थियो । उनले कोशी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर कसैले पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए ।
विगतमा पनि मेची, कोशी, कर्णाली, सेती, बागमती अञ्चलको नाम राखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता साझा नाममा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गरे । उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली आम नेपालीको पहिचान भएको र त्यसलाई साकार पार्न एमाले लागि परेको पनि बताए ।
रास्वपाले जोगाएन जमानत
चुनाव नै जित्ने दाबीका साथ इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चौथो स्थानमै रहन पुगेको छ । एमालेका सुहाङ नेम्वाङले चुनाव जित्दा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बुले जमानत समेत जोगाउन सकेनन् । कुल सदर मतको १० प्रतिशत पनि ल्याउन नसके जमानत जफत हुन्छ । इलाम–२ मा लिम्बूको जमानत जफत भएको छ ।
निर्वाचन आयोगको कार्यालयका अनुसार इलाम–२ मा ६९ हजार ३७४ मत खसेकोमा ६८ हजार ४७२ मत सदर भएको थियो । लिम्बूले पाँच हजार ५० मात्र मत ल्याए ।
उनलाई जिताउन गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने लगायत पार्टीका शीर्ष नेता इलाम पुगेका थिए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्कालाई पराजित गर्दै एमालेका सुहाङ नेम्वाङ विजयी हुँदा लिम्बू चौथो स्थानमा पुगेका हुन् । आयोगका अनुसार इलाम–२ मा लिम्बूसहित १६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा भनिएको छ, ‘...मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ ।’
इलाम : इलाम क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सुहाङ नेम्बाङले मतदाताको शिर झुक्ने कुनै पनि काम नगर्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नेम्बाङले मतदाताको मतलाई शिरोपर गर्दै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज आयोजना गरेको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सांसद नेम्वाङले इलामेली मतदातालाई कुनै प्रकारको संकोच नुहुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
“म मेरो बुबा (सुवासचन्द्र नेम्बाङ) को अपूरो र अधुरो सपना पूरा गर्न राजनीतिमा आएको हुँ, इलामे जनतालाई कुनै संकोच नहुने गरी काम गर्नेछु,” उनले भने, “मलाई निर्वाचित गराउनुभएकामा सम्पूर्ण मतदातामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।”
कार्यक्रममा सांसद नेम्वाङलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत केशवप्रसाद घिमिरेले प्रमाणपत्र प्रदान गरे । कार्यक्रममा सांसद महेश बस्नेत, कोशी प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर मगर राना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौं- श्रमजिवी पत्रकार संघ नेपालले पनि सिधा कुरा डटकम अनलाइनमार्फत प्रकाशित तथा प्रसारित ‘द डार्क फाइल’को सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वैशाख १७ गते सोमबार सर्वोच्चले दिएको आदेश श्रमजिवी पत्रकार संघले आपत्ति जनाएको हो ।
‘नेपालको संविधान, २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले निर्भिकतापूर्वक आफ्ना सामाग्रीहरू प्रकाशित तथा प्रसारित गर्ने अधिकार राख्दछ । सो व्यवस्थाले सञ्चार माध्यमका सामाग्री प्रकाशनपूर्व ‘प्रतिबन्ध’ लगाउन पाइने कल्पना गरेको छैन ।’संस्थाले एक विज्ञप्ति जिाी गर्दै भनेको छ, ‘तर, सिधा कुरा डटकमका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी आएको देखिन्छ । प्रकाशित तथा प्रसारित सामाग्रीको तथ्यमाथि छलफल भइरहेकै बेला अन्तिम फैसलाको शैलीमा सर्वोच्च अदालतले ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु’ भन्ने आदेश सामान्य छैन । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिरहेको सन्दर्भमा सम्मानित अदालतले विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश दिनु संविधानको भावनासँग बाझिएको स्पष्ट छ ।’
समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने र त्यस उपर छानविन गरेर आचारसंहिता उल्लंघन ठहरिए सच्याउने, खण्डन गर्ने र सार्वजनिक माफी माग्ने रहेको जानकारी दिदै संस्थाले प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत भएको उल्लेख गरेको छ । यसते कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ समग्र सञ्चारमाध्यम सचेत रहनुपर्नेतर्फ पनि श्रमजिवी पत्रकार संघले सुझाएको छ ।
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मंगलबार ६ जना मन्त्री नियुक्त गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् ।
मुख्यमनत्री कँडेलले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका तीन-तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनोदकुमार शाह र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्रीमा गमता विक नियुक्त भएका छन् ।
यस्तै माओवादीका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा महेन्द्र केसी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा दुर्गाबहादुर रावत र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा रनसिंह परियार नियुक्त भएका छन् । ऊर्जा विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका परियार भने यसअघि नै बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
यसैबीच नवनियुक्त ६ जना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका छन् । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।
काठमाडौं- सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर चासोका लिएको छ । महासंघले मंगलबार एक वित्रप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था बिरुद्धको कदम भएको भन्दै नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न नसक्ने र नमिल्ने बताएको छ ।
‘यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु÷नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार जोकोही नागरिकलाई पनि हुन्छ । त्यसका आआफ्नै विधि र अभ्यास छन् । प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ ।’
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भिरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उल्ल्खे गर्दै महासंघले सिधा कुरा डटकममा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भएता पनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण गर्ने विश्वास लिएको छ ।
कुनै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य÷तथ्य पुष्टी गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार माध्यमकै हुने हुँदा सिधा कुरा डटकमलाई पत्रकार आचार सम्हिताको पुर्ण पालना गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
कैलाली : सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले सरकार विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले मंगलबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की टीका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
नवनियुक्त मन्त्री थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि ग्रहण गरेकी छन् । थापालाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीले अन्य कमिटीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ भने मातहतका सबै कमिटीलाई सदस्यता अभिलेख, कार्य प्रगतिको विवरण केन्द्रमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो । सबै कमिटी, विभाग र फाँटलाई आगामी असार ५ गतेभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधिको फोटोसहितको विवरण पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ ।
पार्टीले मातहतका सबै निकाय, क्षेत्र तथा तहबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरी निर्धारित शुल्कसहित प्रतिनिधि छनोटको नामावली समयमा केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने छ । पार्टीअन्तर्गत रहेका सबै कमिटीले असार १ गते प्रतिनिधि छनोट गर्ने कार्यतालिका रहेको पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय संगठन विभागले नेता तथा कार्यकर्ताको सदस्यता प्रदान र नवीकरणको सबै प्रक्रियाका साथै शुल्कसहितको विवरण केन्द्रले प्रमाणीकरण गर्ने छ । सदस्यता प्रमाणित गरेपछि त्यसको नामावली विवरण यही वैशाख ३० गतेसम्ममा सम्बन्धित कमिटीमा पठाइने छ ।
आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्न लागिएको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी यही वैशाख २८ र २९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको छ । त्यसले प्रतिनिधिको नामवलीलगायत अन्य आवश्यक कार्यसूची अनुमोदन गर्ने छ ।
आगामी जेठ ९ गतेसम्ममा सबै कमिटीमा महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरिने मस्यौदा दस्तावेज पठाइने छ । सबै कमिटीले मस्यौदा दस्तावेजमाथि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका पार्टी संगठित सदस्यहरुलाई आगामी जेठ ३२ गतेसम्म छलफल गराउने तालिका छ ।
कर्णाली : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारले आजै पूर्णता पाउने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालेका उनले सत्ता साझेदार दलहरुसँगको समन्वयमा आज मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन थालेका हुन् । उनले यही वैशाख १२ गते विनाविभागीयमन्त्रीका रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारलाई नियुक्त गरेका थिए ।
आज नेकपा एमालेको भागमा परेका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नियुक्त गरिने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । माओवादीको भागमा परेका आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री नियुक्त हुने जनाइएको छ ।
नियुक्त हुने मन्त्रीहरुको नाम मुख्यमन्त्री कँडेललाई दिइसकिएको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता राजकुमार शर्माले जानकारी दिए । दुवै दलबाट को–को मन्त्री हुने भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन । मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर पद तथा गोपनीयताको शपथ आजै खुवाउने गरी गृहकार्य भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले गत चैत २७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व ग्रहण गरेका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies