गत वर्ष मंसिरको चुनावले केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको थियो । पुराना दलहरु जसरी चलिरहेका थिए÷छन्, त्यसरी अगाडि जान संभव नरहेको सन्देश मतपरिणामले दिएको थियो । मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पुराना शक्तिहरुप्रति मतदाता खुशी थिएनन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेर आफैले गराएको चुनावमा कांग्रेसले ८९ सिट मात्रै जित्न सफल भयो । जबकी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउन १३८ सिट आवश्यक पर्छ । तर कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले ल्याएको सवै सिट जोड्दा पनि बहुमत पुग्थेन । माओवादी केन्द्रले ३२, एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट ल्याएको थियो । अर्थात् बहुमतको सरकारले गराएको चुनाव अल्पमतमा परेको थियो ।
अर्को प्रमुख दल नेकपा एमालेले पनि ७९ सिट मात्रै जित्यो । यो परिणाम अघिल्लो चुनाव (२०७४ सालको आमचुनाव) भन्दा ४० सिट बढीले कमी हो । २०७४ को चुनावमा एमाले एक्लैले १२१ सिट जितेको थियो । बलियो संगठन संरचना रहेको एमालेले यति ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुमा पार्टी विभाजन र विपक्षमा पाँच दलीय गठबन्धन बन्नु मात्रै थिएन । किनकि पाँच दलीय गठबन्धनले पनि भएकै सिट संख्या समेत जोगाउन सकेको थिएन । तर फेरि पनि पुराना दलहरु आफ्नो कोर्स सच्याउन तयार भएनन् । उही परम्परागत सत्ता स्वार्थको अलमलमा यी दलहरु लागिपरे । एक वर्षभित्रै तीन वटा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु सत्ता स्वार्थ नै कारण हो ।
तर गत वर्षको चुनावले दिएको महत्वपूर्ण सन्देश नयाँ राजनीतिक दलहरुको उदय थियो । पार्टी गठनको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अप्रत्यासित मत पाएका थिए । पूर्व पञ्चहरुकै पार्टी राप्रपाले पनि राम्रो नतिजा ल्याएको थियो । नयाँ दलहरुले अप्रत्यासित मत पाउनुको अर्थ पुरानाहरु भन्दा भिन्न अभ्यासमा लाग्नुपर्ने दायित्व समेत थियो । तर राजनीतिक स्थिरता चाहने मतदाताका निम्ति नयाँ दलहरु पनि पुरानै दलहरुको पदचापमा हिडेका छन् । ‘जता सत्ता, उतै यात्रा’को नीतिमा नयाँ दलहरु लाग्दा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेको छ । पछिल्लो गठबन्धन धर्मराउन सक्ने अड्कलबाजीका पछाडि नयाँ दलहरुले पनि कुनै राजनीतिक मूल्य नराख्ने रहेछ भन्ने निष्कर्ष नै हो । यसरी भएभरका सबै दलमा एउटै प्रवृत्ति (सत्ता स्वार्थ) देखिनुले मुलुक ठूलै संकटमा फस्न सक्ने खतरा बढ्नु हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई आमसञ्चार माध्यम नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिनेगरी पठाइएको निर्देशन गृह मन्त्रालयले तत्काल सच्याएको छ । बिहीबार ७७ जिल्लाका प्रजिअलाई पठाइएको ६८ बुँदे निर्देशनमा आमसञ्चार माध्यमबारे संविधान बिपरीत प्रबन्ध राखिएको थियो । यदि उक्त निर्देशन सच्याइएको थिएन भने आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित÷प्रशारित सामग्रीबारे प्रजिअले निर्णय गर्न सक्थे । जसका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयका अधिकारी रहनेगरी छुट्टै सयन्त्र बनाउन निर्देशन दिइएको थियो । यस्तो निर्देशनको चर्को विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयले विहीबार साँझ गल्ती सच्याएको छ । सच्याइएको पत्रमा मस्यौदा पत्र नै सार्वजनिक भएको प्रष्टोक्ति दिइएको छ । निर्देशन सच्याइएपछि उक्त निर्देशन संभवतः कार्यान्वयनमा गएको छ ।
तर निर्देशन सच्याइए पनि नवनिर्वाचित गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गृह प्रशासनको नियत भने सार्वजनिक भएको छ । यसअघिका अरु निर्णय र गतिविधिका पृष्ठभूमि हेर्दा पनि गृहमन्त्री लामिछाने सञ्चार माध्यम नियन्त्रणकै मनोविज्ञानमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त संविधान बिपरीत नागरिकको अधिकार संकुचित गर्ने यात्रामा पहिलेबाटै लागिपरेका छन् । राजधानी उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानहरुको निषेधित क्षेत्रलाई निरन्तर बिस्तार गर्दै लैजाने, सामाजिक सञ्जाल कस्नेगरी निर्णय गरिनु, टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुले सरकार नागरिकको अधिकार खोस्ने यात्रामा रहेकै पुष्टि हुन्छ । जसलाई बल पुग्नेगरी बिहीबार गृह प्रशासनबाट आमसञ्चार माध्यमको सामग्रीबारे निर्णय लिने अधिकार प्रजिअलाई दिन खोजियो । तर चर्को आलोचना भएपछि गृह प्रशासन तत्काल पछाडि हटेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको संविधान विरोधी अभियानलाई गृह प्रशासनले साथ दिनुमा नवनियुक्त मन्त्री लामिछानेको लोकप्रिय बन्ने चाहना समेत रहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि गृहमन्त्री लामिछानेले लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले एकपछि अर्को निर्णय लिइरहेका छन् । मन्त्री लामिछानेको कदमलाई आम समर्थन रहेको समेत देखिन्छ । किनकि उनले गरेका कामहरुलाई सुशासनसँग जोडेर प्रचार गरिदैछ । त्यसक्रममा राज्य भन्दा पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको सफलता भनेर प्रचार गरिदैछ । जबकी लोकतन्त्रमा प्रणाली महत्वपूर्ण विषय हो । प्रणालीलाई संस्थागत, पारदर्शी र विश्वासनीय बनाउँदा सुशासन स्थापित हुने हो । तर व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिदा मुलुक अर्को समस्यातिर जाने भय देखिन्छ । जसको उदाहरण गृह मन्त्रालयको ६८ बुँदेले प्रष्ट पार्छ । किनकि यो ६८ बुँदेले मुलुकको सुशासनको अधिकार प्रजिअलाई दिन खोजिएको आभास हुन्छ । संविधानले भने संघीयता शासन प्रणाली बमोजिम स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको शृङ्खला तयार पारेको छ । तर सिंहदरबार र विभागीय नेतृत्व लामिछानेलाई शक्तिशाली देखाउनेगरी निर्देशन जारी गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारमा गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले गरेको एउटा निर्णयले राष्ट्रिय चासो पाएको छ । मधेश सरकारमा नेकपा एमाले सहभागी भएपछि मन्त्री यादवले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले उनलाई गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएका छन् । अर्को मन्त्री नियुक्त नभएसम्मका लागि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री यादवले सुराकी बापत मन्त्री र सचिवहरुले नै बुझ्दै आएको खर्च कटौतीको निर्णय गरेका हुन् । पहिलो निर्णयका रुपमा सुराकी खर्च काट्ने निर्णय गर्दा त्यसले राष्ट्रिय चासो पाउनुमा उक्त शीर्षकमा भइरहेको खर्च मुख्य कारण हो ।
मधेश सरकारले १० जेठ २०७५ मा सुराकी खर्च बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णय बमोजिम गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले छुट्याएको सुराकी खर्च मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले बुझ्दै आएका थिए । उक्त मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, बितेको पाँच वर्षमा सुराकी खर्च भनेर एक करोड ४२ लाख मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले बुझिसकेका छन् । यति ठूलो रकम सुराकी खर्च बापत बुझेको तथ्य सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । तर मन्त्री यादवले यस्तो निर्णय लिने मात्रै नभएर सार्वजनिक समेत गरेका छन् । यो निर्णयलाई चासोका साथ हेरिनुमा प्रदेश सरकारले जथाभावी खर्च गरिरहेको छ भन्ने मनोविज्ञानले समेत बल पुगेको छ ।
राजनीति अस्थिरताका कारण असीमित मन्त्रालय संख्या बढाउने, सरकार फेरिरहने र सत्ता स्वार्थमा मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारहरुले मुलुकका निम्ति आर्थिक बोझ बढाइरहेको आमटिप्पणी हुने गरेको छ । यस्तो टिप्पणीलाई बल पुग्ने काम फगुल खर्च, अनावश्यक शीर्षकमा रकम विनियोजन, जम्बो मन्त्रालय जस्ता निर्णयले गरिरहेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारकै कुरा गर्दा अरु थुप्रै शीर्षकमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । तर भ्रष्टाचार मुद्दा नचल्ने, तर नभए पनि हुने शीर्षकमा रकम बाँडिएको नजीर सुराकी खर्च हो । जुन कार्य बन्द गर्नु उपयुक्त हुने बुझाइकै कारण मन्त्री यादवको निर्णय राष्ट्रिय विषय बन्यो । तर मन्त्री यादवले यस्तै प्रकृतिका अरु निर्णय गर्नेमा ढुक्क हुन सकिदैन । किनकि अहिले बेथितिको मूल कारण नै कुनै पनि दलको एकल सरकार नहुनु हो । अझ मधेशकै कुरा गर्दा २०७४ देखि जसपाको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । तर सत्ता साझेदारका रुपमा आएको अर्को कुन दलका मन्त्रीले जस लिनेगरी सरकार अगाडि बढ्नेमा विश्वास गर्न सकिदैन । जबकी प्रदेश सरकारबारे उठिरहेको आशंका अन्त्य गरेर नागरिकमा विश्वास जगाउने हो भने मन्त्री यादवले लिएकै जस्तो अरु निर्णयले निरन्तरता पाउन आवश्यक छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलिएपछि नेपाली कांग्रेसले घोषणा गरेरै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्न थालेको छ । गत २ फागुनमा कांग्रेसकै अवरोधका कारणले संसद् बैठक स्थगित भएको थियो । मंगलबार फेरि कांग्रेसले संसद् बैठकमा अवरोध सहित उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीबारे दिएको जवाफमा चित्त नबुझाएर कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति माग गरेको छ । आफ्नो माग पूरा नभए संसद् बैठक नियमित तालिका अनुसार नचल्ने चेतावनी पनि दिएको छ । तर मुख्य सत्ता घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको माग अस्वीकार गरेका छन् । मंगलबार संसद् भवनबाट बाहिरिदै ओलीले कांग्रेसको माग पूरा गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजीनामा गराउनुपर्ने कांग्रेसको मागविरुद्ध ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझा अडान लिएका छन् । दुवैको भनाइ छ, कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रह लिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो । तर कांग्रेसका नेताहरुले भने सहकारी पीडितहरुको उजुरीको पक्षमा आफ्नो पार्टी उभिएको तर्क गरेका छन् । कांग्रेसले उठाएको माग स्वभाविक र सम्बोधन हुन योग्य देखिन्छ । किनकि सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना अहिले मुलुककै प्रमुख समस्या बनेको छ । त्यसमध्ये एउटा सहकारीको पीडकका रुपमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध पनि उजुरी छ । त्यसैले कांग्रेसले उठाएको एजेण्डा सम्बोधनयोग्य छ । तर सँगै प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष र स्वयं गृहमन्त्री रविले गरेको तर्क पनि बलियो छ । किनकि रवि पहिलोपटक गृहमन्त्री बनेका होइनन्, गत वर्षै उनी गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसैबेला पनि उनीविरुद्ध उजुरीहरु थियो । सहकारीकै उजुरी पनि भर्खरै परेको होइन ।
जुनबेला कांग्रेसकै हातमा सत्ता थियो, त्यसैबेला सहकारी पीडितहरु उजुरी सहित आन्दोलित थिए । तर कांग्रेसले कुनै कदम चालेको थिएन । अहिले सत्ता समीकरण बदलिएपछि मात्रै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुमा भने सत्तारुढ नेताहरुले भनेजस्तै सत्ता समीकरण बदल्ने खेल भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि रविको पार्टी रास्वपा अहिले सत्ता समीकरण बदल्न निर्णायक देखिन्छ । यदि रास्वपाले तत्काल सत्ता छोड्ने परिस्थिति बन्यो भने कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार दिन सक्छन् । त्यसैले कांग्रेसले रविको विषय चलाएर संसद्लाई बन्धक बनाउने नीति लिएको देखिन्छ । यसको अर्थ जनताको एजेण्डा अगाडि सारेर सत्ता स्वार्थ पुरा गर्ने खेलमा कांग्रेस लागेको प्रष्ट हुन्छ । यो परिस्थिति मुलुकका निम्ति बिडम्वना हो । किनकि जनताको एजेण्डालाई निष्पक्ष रुपमा उठाउनु दलहरुको दायित्व हो । तर अहिले सत्ता स्वार्थको भर्याङ बनाइदैछ, यो दुर्भाग्य हो ।
अस्थिर राजनीतिको लाभ उठाउँदै दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मनाङेलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । जबकी केही समय अगाडि यिनै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गर्न मानेका थिएनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही समय अगाडि पोखरामै आयोजित एक कार्यक्रममा मनाङेलाई मन्त्री नदिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसबेला मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरेर विवादित नहुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले अडान लिएका थिए । तर अहिले तिनै मनाङेलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार भए । मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई एकीकृत समाजवादी परित्याग गरी पुनः स्वतन्त्र सांसदकै हैसियतमा रहने विकल्प समेत सुझाए ।
पहिले विवादित बनिने डरले सामान्य मन्त्री नियुक्त गर्न समेत नमान्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले भौतिक पूर्वाधार विकासकै जिम्मा दिनुमा बदलिएको राजनीतिक समीकरण महत्वपूर्ण हो । किनकि नेकपा एमाले सहितको समीकरणतिर नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गएपछि कांग्रेस नेता पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यसैले मनाङे, राप्रपा र माओवादीभित्र असन्तुष्ट एक सांसद तानेर सत्ता टिकाउने खेलमा मुख्यमन्त्री पाण्डे लागेका छन् । एकहदसम्म यो खेलमा पाण्डे सफल हुने संभावना समेत बढेर गएको छ । तर त्यसका लागि विकृत राजनीतिक अभ्यासमा मुख्यमन्त्री पाण्डे सहभागी हुनुपर्नेछ । उनले विवादित पृष्ठभूमिका मनाङे, माओवादी केन्द्रका सांसदको पद जोखिममा पार्ने र व्यवस्था विरोधी एजेण्डा बोकेको राप्रपालाई खुसी पार्नुपर्नेछ । भलै मनाङेले मध्यावधिमा जान नदिन आफूले मन्त्री बन्नु परेको तर्क गरेका छन् ।
निकट विगतको राजनीति हेर्ने हो भने चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताकै लाभ उठाएर पटकपटक मनाङे मन्त्री बन्ने गरेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन नेकपा र पछि एमाले विभाजन हुँदाको लाभ उठाएर तीन पटक मन्त्री भएका थिए । यसपटक सत्ता समीकरण बदलिरहँदा मनाङेले लगातार मन्त्रीको अवसर पाउने देखिन्छ । यसअघि पनि गठबन्धन परिवर्तनकै लाभ उठाएर अर्का विवादित पृष्ठभूमिका सरोज थापा (रोज राणा) लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बनेका थिए । अहिले पनि थापा मन्त्री छन् । जबकी मनाङे र राणा दुवै गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट चिनिने नाम हुन् । यसरी राजनीतिक अस्थिरताको लाभ गलत व्यक्तिहरुले उठाइरहँदा नेतृत्वले भने सुधारको कुनै संकेत गरेका छैनन् । अझै पनि गठबन्धन परिवर्तनकै खेलमा शीर्ष नेतृत्व देखिन्छन् ।
शनिबार आगलागीमा परेर भोजपुर हतुवागडी गाउँपालिका–७ मा तीन जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । कारण खुल्न नसकेको आगलागीमा परेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको हो ।
भोजपुरमा अन्यत्र पनि आगलागी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । भोजपुर मात्रै नभएर देशभर आगलागी भइरहेको छ । आगलागीबाट भइरहेको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसअघि फागुन मसान्तसम्मको विवरण प्रहरीले संकलन गरेको छ । जसअनुसार तीन हजार ३६३ आगलागीका घटना भएका छन् । गत वैशाख यताको ११ महिनामा भएको आगलागीका घटनामा परी ९१ ज्नाको ज्यान गएको र ४४७ जना घाइते भएका छन् । चार हजार १३५ घरपरिवार आगलागीमा परेका छन् । जसको अनुमानित क्षति दुई अर्ब पाँच करोड रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो संख्या थप बढेर जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि यो वर्ष आवश्यक वर्षा हुन सकेन । वर्षा नहुँदा सुख्खा मौसम आगलागीको मुख्य कारण हो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वर्षा हुन जति ढिलाइ हुन्छ, उति नै आगलागीका घटना बढ्ने अनुमान गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सार्वजनिक अपिल गरेको छ । यद्यपि देशभर आगलागी भइरहेको छ । आगलागी हुनुमा कृतिम कारण धेरै छन् । मानवीय लापरबाहीका कारणले जंगल, घर र उद्योगहरु आगलागी हुने गरेको छ ।
आगलागी मानवीय असावधानी बाहेक प्राकृतिक कारणले पनि हुन सक्छ । विद्युतीय उपकरण, चट्याङ जस्ता कारणले आगलागी हुनु प्राकृतिक कारण हुन् । पक्कै पनि यस्ता प्रकोपलाई पूर्ण रुपले अन्त्य गर्न संभव हुँदैन । तर प्रकोप न्यूनीकरण र मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन आवश्यक सावधानी अपनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि आमरुपले सचेतना जगाउन जरुरी छ । तर वर्षेनि सुख्खा याममा आगलागी, वर्षा याममा बाढी, पहिरो र डुवान अनि चिसोमा शितलहर जस्ता प्रकोपले ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । जबकी अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार विद्यमान छन् ।
प्रकोप अथवा अरु समस्याबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु यी सरकारहरुका दायित्व हो । तर त्यो दायित्व पुरा गर्नेगरी आवश्यक अभियान चलाउने, प्रकोप भइसकेपछि उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका निम्ति पूर्व तयारी गर्ने जस्ता काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको देखिदैन ।
बहुचर्चित सुन प्रकरणको छानबीन गर्न उच्च अदालतका पूर्व कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित उच्च स्तरीय आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै हलचल आएको छ । आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानमै प्रश्न उठाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन बिहीबार गृहमन्त्री रविलामिछानेलाई बुझाइएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसैदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रतिवेदनबारे छलफल गरेका थिए भने शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदन बुझेकै अपरान्ह मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोग बन्ने अनि आयोगले दिएको प्रतिवेदन बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति तोड्दै सरकारले देखाएको तदारुकताले थप तरंग आएको देखिन्छ । किनकि यो प्रतिवेदनले सीआईबीकै अनुसन्धान समेत समस्या देखाएको थियो भने सीआईबीका प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य सहितका प्रहरी अधिकृतमाथि समेत कार्बाहीको सिफारिस गरिएको थियो ।
एआइजी बज्राचार्यसहित प्रहरी अधिकारीहरुमाथि कसैलाई जोगाउनेगरी अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाइएको आरोप लागेको छ । राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको आयोगको प्रतिवेदनप्रति गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णयले नागरिक पंक्तिमा आशा समेत जगाएको छ ।
अझ प्रतिवेदन बुझेकै दिन सुन प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउ परेका छन् । शुक्रबारै पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका वैदेशिक मामिला विज्ञ जीवनकुमार गुरुङविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको । सुन तस्करीमा दिपेश जोडिएको प्रमाणसहित सार्वजनिक भइसकेको थियो । सीआईबीको अनुसन्धान बाहिर राखिएकाले उनी पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् ।
तर दोषी छुटाउने मनसाय राखिएकाहरुलाई पनि नछोड्ने गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएकाले राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको हो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नागरिक पंक्तिमा आशा देखिनु स्वभाविक हो । तर सँगै आशंका पनि देखिन्छ । किनकी यसअघि पनि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडि बढिसकेपछि रोकिएको थियो ।
निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललितानिवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन बरामद जस्ता कार्बाही अगाडि बढाएका थिए । तर ठूला नेताहरु पक्राउ पर्नासाथ लगभग सबै अनुसन्धान रोकिएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा पनि विपक्षी भूमिकामा रहँदा एमाले, रास्वपा लगायतको संसद् अवरोधका कारण उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो ।
यो आयोगले प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरुको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउनेदेखि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सहित उच्च तहका नेताहरुलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेलाई समेत सहकारी गठीका मुद्दामा जोडिएर सूचना यसअघि सार्वजनिक भएका थिए । त्यसैले सरकारले केही दिन यता देखाएको तत्परताले निरन्तरतामा पाउनेमा आशंका छ । यस्तो आशंका तोड्न सक्नु जरुरी छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सांसदहरुले आफ्नो राय राख्ने क्रम चलिरहेको छ । यसै वर्षदेखि सरकारले फागुनबाटै बजेटको नीति तथा सिद्धान्तमाथि छलफल गर्ने अभ्यास सुरु भएको हो । तर जुन अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राखेका थिए, ती अर्थमन्त्री हटिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेकाले अर्थमन्त्री पनि फेरिएका हुन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन रहँदा डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए । महतले अर्थमन्त्रीका रुपमा ल्याएको बजेटको नीति तथा सिद्धान्तमाथि छलफल चलिरहदा भने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री छन् । सत्ता साझेदार दलका रुपमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रिएको छ । अर्थात् प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएपनि सत्ता साझेदार फेरिएका छन् ।
त्यसैले संसद्मा प्रस्तुत बजेट प्राथमिकता र सिद्धान्तको बहस पनि बरालिएको छ । संसदमा जुन प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत छ, त्यसमा एमालेका सांसदहरुले संशोधन गर्नुपर्ने भनिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा धकेलिएको कांग्रेस समर्थन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु अलमलमा छन् । उनीहरु विरोध न समर्थनको अवस्थामा छन् । किनकि गठबन्धनको परिवर्तन सैद्धान्तिक आधार भन्दा पनि सत्ता भागबण्डाका कारणले भएको थियो । त्यसैले अहिलेको विरोधाभास सिर्जना भएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरुले बजेटलाई सत्ताको कित्ता बदल्ने बाहना बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणको प्रस्तावलाई हेरेर सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिदा नै सांसद पाण्डेले आफ्नो अडान अनुसार बजेट नबने सरकारको पक्षमा उभिन नसक्ने प्रष्ट चेतावनी दिएका थिए । उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरुको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अर्थात् बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई दलहरुले सत्तासँग जोडेर व्याख्या गरिरहेको अनि त्यसैअनुसार प्रबन्ध हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । नेपालका निम्ति यो नयाँ समस्या होइन । जबकी बजेट कुनै पार्टी वा प्रभावशाली सांसदलाई हेरेर अथवा सत्ताको बार्गेनिङका रुपमा आउन नहुने हो । बजेट देशका जनताको आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित एवं दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ आउनुपर्ने हो । तर बिगतमा हुँदै आएको त्रुटिलाई यसपटक पनि प्रमुख नेतृत्व र सांसदहरुले निरन्तरता दिन चाहेको प्रष्ट हुन्छ ।
गत वर्ष १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका छन् । विश्वासको मत लिनुअघि साता दिनभित्रै तीन पटक गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । २७ फागुनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र सोही दलका नवलकिशोर साहलाई वन तथा बातावरण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद् यो १५औं पटक पुनर्गठन भएको थियो । तर यसपटकको मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन बनेको छ । सबै मन्त्रालय भागबण्डा भइसकेकाले संभवतः दलित समुदायाट अब राज्य मन्त्रीसम्म बन्न सक्छन् । यसपटक मात्रै नभएर यसअघि पटकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुँदा पनि प्रचण्डले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेगरी दलित समुदायबाट मन्त्री बनाएका थिएनन् ।
जबकी तीनपटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भइसक्दा संसद्का लगभग सबै दलबाट मन्त्री बनिसकेका छन् । तर प्रचण्डले दलितलाई देखाउनकै निम्ति राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै आएका छन् । त्यही नियतिलाई दोहो¥याउन सक्ने ठाउँ प्रचण्डसँग बाँकी छ । जबकी समावेशी राज्य संरचनाको वकालत गर्नेमा समकालीन नेताहरु मध्ये आफू एक्लो हकदारका रुपमा प्रचण्डले दावी गर्दै आएका छन् । तर तिनै नेताले मुलुकको नेतृत्व गरिहँदा राज्यका प्रमुख निकायहरु पूर्णतः असमावेशी बनेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष छन् । प्रधानमन्त्री र सभामुख एउटै समुदाय र लिङ्गबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । कर्मचारी, सेना र प्रहरीको नेतृत्वदेखि संवैधानिक निकायका नेतृत्व पनि एउटै समुदाय (खसआर्य) बाट छन् ।
यस्तो असमावेशी संरचनाको सवैभन्दा तल फेरि पनि दलित समुदाय नै देखिएको छ । सेना, कर्मचारी र प्रहरी स्वतः बढुवा हुँदै जाने पद भएकाले नेतृत्वले चाहँदैमा तत्काल समावेशी हुन सक्दैन । बाँकी क्षेत्रको नेतृत्वलाई समावेशी बनाउने वा नबनाउने नेतृत्वकै इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अहिलेको सत्ता गठबन्धनले बनाउन सकिने दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको उदाहरण अहिलेको मन्त्रिपरिषद् एउटा हो । कतिसम्म भने नेकपा एमालेले पार्टी सचिवको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरिरहँदा लामो समयदेखि अवसर नपाइरहेका अर्का पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मा मन्त्री हुन पाएनन् । सत्ता निर्माण, ऐन कानुन बनाउनेदेखि जनताको आवाज मुखरित हुने संसद्मा समेत दलित समुदायका नेताहरुलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएको पाइदैन । तर प्रगतिशील शक्ति र संविधानको रक्षक आफूलाई दावी गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित सबैजसो दलबीच होड चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रोपटक संसद्मा विश्वासको मत लिदैछन् । बितेको १४ महिनामा प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष २६ पुस र १७ चैतमा विश्वासको मत लिएका थिए । पहिलोपटक नेकपा एमाले सहित संसद्को लगभग सबै दलका सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । दोस्रोपटक एमाले र राप्रपा सहित केही दल बाहेकको विश्वास पाए । नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्को बहुमतबाट पारित भयो । त्यसबेला रास्वपाले विपक्षमा मतदान गरे । बजेट पारित भइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १४७ सांसदको साथ थियो । त्यसैले तेस्रो नभएर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथोपटक विश्वासको मत लिदैछन् । यद्यपि विश्वासको मत नै भनेर कार्यसूची तयार भएको यो तेस्रो पटक हो । गत २१ फागुनमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले सहित पाँच दलका सांसदबाट विश्वासको मत पाउने लगभग पक्का छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क देखिदैन । अझ प्रमुख सत्ता सहयात्री एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाए मुलुकमा अर्कै सरकार बन्ने विश्लेषण आफ्ना सांसदहरुलाई सुनाएका छन् । मंगलबार संसदीय दलको बैठक राखेर ओलीले विश्वासको मत दिने अनि सरकारको आलोचना नगर्ने निर्देशन आफ्ना सांसदहरुलाई दिएका छन् । विश्वासको मत दिने दलहरुको संख्या हेर्दा कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए बुधबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनेछन् । त्यसआधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बेलासम्म कुनै समस्या नआउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि आएछ भने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सहयात्री ओलीले निकास निकाल्लान् नै ।
तर यो दृष्य नेपाली राजनीतिका निम्ति खासै उत्साहप्रद होइन । किनकि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि प्रदेशहरुको सत्ता विनिर्माणको खेल सुरु हुनेछ । कतिपय प्रदेशमा संवैधानिक समस्या आउने अनुमान गरिन्छ । त्यसको कारण पनि निरन्तर गठबन्धन बदल्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै कारण हो । यद्यपि प्रदेश सरकारहरुको पनि पुनगर्ठन होला, मुख्यमन्त्रीहरुले विश्वासको मत पाउने परिस्थिति बन्ला । तर विश्वासको मत पाइरहेका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले नागरिकको विश्वास लगातार गुमिरहेको बिर्सन मिल्दैन । शीर्ष नेताहरुको सनक र स्वार्थमा सांसदहरुले मत दिदैमा त्यो सरकार आफै प्रिय हुँदैन । अझ लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकहरुमा नागरिकको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । तसर्थ सत्तासीन र सत्ताको चाहना राख्नेहरुले संसद्को भन्दा पनि नागरिकको विश्वास जित्नेगरी निर्णय लिन आवश्यक छ । सत्ता सधैं भागबण्डा र सांसदलाई खुसी बनाउने विषय मात्रै होइन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies