भक्तपुर : उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको फुटले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने बताएका छन् ।
रफत सञ्चार क्लबले आज आयोजना गरेको अन्तर संवाद कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवले भने, “हामी स्थिर सरकारका पक्षमा छौँ, हामीले जहिले पनि स्थिरता खोजेका छौँ, त्यो दायित्वबाट पछि हट्दैनौं, हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन जारी छ, हाम्रो कारणले सरकार ढल्दैन, हामी सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्दैनौँ ।”
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवले आफ्नो पार्टीले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास, समृद्धि र संघीय गणतन्त्रको स्थायित्व खोजेकाले सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्ने बताए । उनले पार्टी फुटाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि जाने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले भने, “म सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश गएको बेलामा यहाँ षडयन्त्र गरेर पार्टी फुटाइयो, पार्टी फुटाएको विषयलाई लिएर हामी आइतबारसम्म सर्वोच्च अदालबाट कानुनीरुपमा चुनौती दिन्छौँ, सर्वोच्चले पक्कै न्याय दिनेछ र पार्टी फुटलाई बदर गर्नेछ ।”
पार्टी फुटाएर षडयन्त्रपूर्वक अस्वाभाविक, सिद्धान्तबिहन रुपमा अनैतिक र असंवैधानिक कार्य गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले अदालतले पार्टी फुटलाई बदर गर्ने विश्वास रहेको बताए । नयाँ पार्टीको नाम, झण्डा र लोगो एउटै भएको अवस्थामा अघिल्लो दिन साँझ आवेदन लिएर भोलिपल्ट पार्टी दर्ता गराएको उनको आरोप थियो । “पार्टी फुटाएर लोकतन्त्र कमजोर पार्ने तथा देशमा अस्थिरता ल्याउन खोजेको देखियो”, उपप्रधानमन्त्री यादवले भने ।
काठमाडाैं : सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नताको आरोप लगाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले यसबारे निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सहकारीमा रवि लामिछानेको संलग्नताको प्रमाण रहेको जिकिर गर्दै सो सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
सो बैठकले यो मुद्दा अब कांग्रेसको मात्र नभएर सम्पूर्ण जनताको चिन्ता, चासो र सरोकारको विषय भइसकेको भन्दै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत रहेको कांग्रेसले यसअघि यसै विषयमा आफ्नो मागको सम्बोधन नभइ संसद अन्त्य भएकाले आजदेखि सुरु हुने संसदको बैठकमा पनि सोही माग राख्ने प्रमुख सचेतक लेखकले बताए ।
सो बैठकमा आजदेखि शुरु हुने संघीय संसद अधिवेशनमा पार्टीको तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन नभएमा यसबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकहरु नै प्रभावित हुनसक्ने पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।
यसैगरी कांग्रेसले केही दिनदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा भएका आगजनी तथा डढेलोबाट धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । आगजनी तथा डढेलो नियन्त्रणका साथै विपदको यस घडीमा क्षति पुगेका घरपरिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै अगजनीमा परी मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
बैठकले तराई मधेसका विभिन्न स्थानहरु भूमिगत पानीको स्तर तल झर्न गइ र पहाडमा डढेलोको कारण विभिन्न स्थानमा खानेपानीका पाइपलाइन जली नष्ट भई खानेपानीको गम्भीर समस्या हुन गएकाले उक्त समस्याको समाधान तत्काल गन सरकारसँग माग गरेको छ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानलाई संसदमा आफ्नो भनाइ राख्न दिने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलकाे बैठकले लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको हैसियतमा नभइ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिको रुपमा बोल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दे सदन अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनमा लामिछानेलाई रोष्ट्रम प्रयोगमा रोकेको थियो ।
संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट प्रारम्भ हुँदैछ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन आज प्रतिनिधिसभामा शीर्ष नेताहरुलाई सम्बोधन गर्न दिने सम्भावित कार्यसूची छ ।
काठमाडौं : कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बिहीबार दिउँसो मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदकाे समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखले संविधानकाे धारा १६८ काे उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन आह्वान गरेपछि आज बिहान एमाले नेता कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि प्रदेश प्रमुखले ५२ जना सांसदको सनाखत गराएका थिए । कार्की तेस्रो पटक कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरेको छ ।
यही वैशाख ३१ र जेठ १ गते बस्नेगरी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिएको सो पार्टीका प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बसेको काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा पार्टीको आगामी जेठ २८ देखि ३० गतेसम्म जनकपुरमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिने र तोकिएको मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको बस्नेतले बताए ।
विराटनगर : कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दाबी पेस गरेका छन् । बिहीबार नेकपा एमालेका प्रदेश सांसदहरूसहित पुगेका कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार राति संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि २ दिनको समय दिएर आह्वान गरेका थिए ।
कार्कीलाई एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदहरूले समर्थन जनाएका छन् । दाबी पेश भएपछि प्रदेश प्रमुखले एमाले र माओवादी सांसदहरुलाई सनाखत गराउने कार्यक्रम छ।
मोरङ : कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बुधबार राति उनले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट बुधबार राति जारी विज्ञप्तिमा नयाँ सरकार गठनका लागि यही वैशाख २८ शुक्रबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिइएको छ ।
“संविधानबमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्र्न सक्ने कोशी प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुभएको छ,” प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि स्वतः कामचलाउ बनेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएका छन् ।
एउटा सरकार हुँदा हुँदै अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि सर्वोच्च अदालत जान लागेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्की राजीनामा नदिने अडानमा छन् । तर सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएपछि मुख्यमन्त्री काकी नेतृत्व सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
यसअघि कार्कीको पक्षमा बहुमत नरहेको देखाउन प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । बहुमत गुमाएका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिएको र संवैधानिक सीमा कटाएको आरोप एमाले र माओवादी केन्द्रको छ ।
उनीहरुले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग गरिरहेका छन् । निर्णय लिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेका छन् ।
बुधबार एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएका कारण पदमुक्त भइसकेको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङलाई निवेदन नै दिएका छन् । त्यसपछि खापुङले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसँग राय माग गरेका हुन् ।
सत्ता समीकरण फेरिएपछि २६ चैत २०८० मा एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । त्यसको ३० दिनभित्र अर्थात् २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत नलिएका कारण मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएको एमाले र माओवादीको जिकिर छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले एमाले र माओृवादीलाई संविधान, कानुन र विगतका अभ्यास हेरेर यस विषयमा निर्णय गर्ने जवाफ दिएका थिए । तर निर्णय लिनु अगाडि महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेका हुन् । महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर निर्णय लिने खापुङको तयारी छ ।
नयाँ सरकार गठनको आह्वान भए ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको तयारी छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ भने कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा संविधानको कुन धारा प्रयोग गर्ने भन्ने अलमलमा छन् । यही अलमल भएपछि समेत उनले महान्यायाधिवक्तासँग राय मागेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्तासँग नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा संविधानको कुन धारा र उपधारा उल्लेख गर्ने भन्ने राय समेत मागिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सुझाव आएपछि त्यसआधारमा सरकार गठनको आह्वान गर्ने खापुङको तयारी छ ।
संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) मा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । जसमा मुख्यमन्त्रीले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ । तर केदार कार्कीको हकमा यो कुनै पनि लागू हुँदैन ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका महत्वपूर्ण विषयवस्तुप्रति सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताएका छन् ।
पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले मन्त्री वा कुनै व्यक्ति विशेष नभई हजारौँ जनताको अर्बाैं रकम हिनामिना र अपचलन भएको विषयमा छानबिन गरौँभन्दा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए ।
प्रमुख सचेतक लेखकले भने, “जनताले छाक काटेर सहकारीमा राखेको रकम अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी अभियानलाई राम्रो बनाएर लैजानुपर्छ ।” आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा पनि ऐन निर्माणका लागि आवश्यक विधेयक ल्याउने र पारित गर्ने विषयमा कमी कमजोरी भएको स्वीकार्दै उनले भने, “हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ, हिजोको त्यो कमी कमजोरी यथावत छ । विधायनको काम कमजोर भयो भनी आएका सुझाव बोधगम्य छ ।”
संसद्को प्रभावकारिता हुन सकेन र जनतालाई संसद् हाम्रा लागि हो भन्ने अनुभूति भएन भने व्यवस्थालाई नै कमजोर तुल्याउन सक्नेतर्फ विचार पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेता लेखकले संसद्लाई काम दिने र जवाफदेही तुल्याउने जिम्मेवारी सरकारकै भएको विचार प्रकट गरे ।
संसद्मा दलका नेताबीच मन्तव्यका क्रममा हुने आलोचनात्मक क्रियाकलापले अवलोकनका लागि आउने विद्यार्थीले के पाठ सिक्न सक्छन् भन्नेमा सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउँदै पूर्वमन्त्री लेखकले नेकपा एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाउने र अहिलेको गठवन्धन भत्काउने खेलमा आफ्नो पार्टी नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
देश र जनताका महत्वपूर्ण र आधारभूत विषयमा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच सहमति, सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी रहेको बताउँदै उनले यसपटक पहिलाको जस्तो छायाँ सरकार बनाएर अघि बढ्ने मनस्थितिमा कांग्रेस नरहेको जानकारी दिए ।
काठमाडौं : कोशीमा नयाँ सरकार गठन आह्वान माग गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएर स्वतः पदमुक्त भइसकेकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न माग गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की र नेकपा माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पत्र बुझाएका हुन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘समर्थन फिर्ता गरेको ३० दिन भइसकेको र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिएकाले सरकार विहीनताको अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।’
प्रदेश प्रमुख खापुङले पत्र बुझ्दै आफू संविधान, ऐन र कानुन अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies