दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : उपेन्द्र यादव मधेश आन्दोलनसँगै उदाएका नेता हुन् । मधेशको मुख्य नेताको रुपमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल उनी विस्तारै शक्ति गुमाउन बाध्य भएका छन् ।
जसपा नेपाल फुटेर जसपा बनेको छ । यो सँगै केन्द्रीय राजनीतिमा संकटमा परेका उपेन्द्र यादव मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यादव नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन एमाले, माओवादी, जनमत पार्टी र लोसपा तयार भएका छन् । यसले मधेश प्रदेशमै उपेन्द्र यादव रक्षात्मक भएको देखाउँछ । मधेश प्रदेश यादवको आधार क्षेत्र हो ।
तर, राजनीति फरक ढंगले समेत चल्न सक्ने र राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति अझ दब्रिलो बनाउने यादवको प्रतिवद्धता छ । आइतबार आकस्मिक रूपमा बसेको जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा यादवले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
आइतबारबाटै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय सरकारबाट बाहिरिएको छ । कार्यकारिणी समितिको बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । मधेस प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै जसपा नेपालले केन्द्रीय सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको हो ।
मधेस प्रदेशमा जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । उक्त सरकारबाट माओवादी र एमालेले आइतबार नै समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । संघीय सरकारमा जसपा नेपालबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री थिए । जसपा नेपालले संघीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्री गुमाउनुपर्ने अवस्था पार्टी विभाजनपछि बनेको हो ।
जसपा नेपाल विभाजन भएपछि मधेश सरकारमा पनि जसपा नरहने अवस्था बनेको छ । जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारबाट माओवादी र एमाले फिर्ता भइसकेपछि छ भने त्यहाँ नयाँ गठबन्धन बनिसकेको छ । संघीय सरकारको गठबन्धन अनुसार बनेको गठबन्धनमा एमाले, माओवादीका साथै लोसपा र जनमत पार्टी पनि रहेका छन् । लोसपा र जनमत पार्टी संघीय सरकारमा छैनन् ।
एमाले र माओवादी बाहिरिएलगत्तै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री यादव अल्पमतमा परिसकेका छन् । अब ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिने विकल्प समेत उनका सामू रहेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा निरन्तर जसपा रहेको छ । २०७४ सालमा भएको चुनावपछि पाँचै वर्ष मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व यादव नेतृत्वको पार्टीले गरेको थियो । ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न चुनाव पछि पनि जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, एमाले र माओवदी समेतले वैकल्पिक सरकार बनाउने भएपछि जसपा नेपालको निरन्तरको नेतृत्वमा ब्रेक लाग्ने भएको हो ।
चितवन : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिनमा नै संसदको गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्षनेतासँग म संवादमा नै छु, भोलि बेलुकका अथवा पर्सि बिहानसम्म संसदको गतिरोध अन्त्य हुन्छ ।”
आज यहाँ पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएर आफूले राष्ट्रपतिलाई भेट गरेको जानकारी दिए । उनले भने, “आगामी जेठ १ मा राष्ट्रपतिले संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ । यसको तयारी पूरा भइसकेको छ ।”
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइसकेको जनाउँदै उनले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा संसदमा कुनै समस्या नहुने बताए । उनले भने, “कांग्रेस संसदको यति धेरै वकालत गर्ने पुरानो पार्टीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा असहज बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन ।” कांग्रेसका नेताहरुसँग संसद खुलाउने कुरामा गम्भीर रुपमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । सहकारी पीडितको समस्या समाधानका सन्दर्भमा उनले भने, “खासगरी गृहमन्त्रीले पनि समिति बनाउनेमा सैद्धान्तिक रुपमा विरोध गर्नुभएको छैन ।”
आज बिहान आफूले कांग्रेसका नेताहरुसँग पनि सदन खुलाउने कुरामा छलफल गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । सामान्यतया सबै समस्याग्रस्त सहकारीका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने कुरामा सहमति भयो भने त्यसका लागि कोसिस गर्ने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको उनले बताए ।
पत्रकारहरुको प्रश्नमा उनले जीवि राईलाई सरकारले भगाएको भन्ने कुतर्क कसैले पनि गर्न हुँदैन भने । उनले भने, “जीवि राईलाई स्वदेश ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रस्ट छ । राहदानीको विषयले केही समस्या भएको छ । अघिल्लो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले वा गृहमन्त्रीले भगाएको भन्ने कुरा बेतुकको कुरा हो ।”
फरक प्रसङ्गमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन आफूले जहिले पनि कोसिस गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “अघिल्लो पटक समीकरण ‘ब्रेक’ हुनुमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर सबै प्रमुख दललाई प्रमुख सिट बनाऊँभन्दा बिग्रिएको हो । कांग्रेसले मलाई ‘नेगेटिभ’ सोच्नुपर्ने कारण छैन । मैले पनि कांग्रेसलाई ‘नेगेटिभ’ सोच्नुपर्ने छैन ।”
काठमाडौं : मधेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ । माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राजीनामा बुझाएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री युवराज भट्टराई र वन तथा वातावरणमन्त्री भरत प्रसाद साहले मुख्यमन्त्री यादवलाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको बताएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीचको बैठकमा प्रधानमन्त्री सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय समिति बनाउन सकारात्मक भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
लेखकले प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने माग राखेको र प्रधानमन्त्री सो विषयमा सकारात्मक भएको बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने उपर छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं -नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्यूरोको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । पार्टीको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेस हुने प्रतिवेदनसहितका मस्यौदामा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो ।
पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तका अनुसार बैठकमा पार्टीको राजनीतिक, समाजवादी कार्यक्रम, साङ्गठनिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गरिने छ । पार्टीको आज सम्पन्न हुने स्थायी कमिटीका निर्णय उपर पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । बैठकले आगामी जेठ १ र २ गते आह्वान गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यसूची अनुमोदन गर्नेछ ।
एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । सोही महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनको मस्यौदामा पोलिटब्यूरो बैठक र त्यसलगत्तै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले दिएको सुझावको आधारमा त्यसलाई पूर्णता दिने नेत्री पन्तले बताए ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा आमुन्नेसामुन्ने भएका छन् । एकले अर्कोलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रश्न गर्ने र जवाफ दिने जस्तो कार्य गर्न थालेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । लामिछानेमाथि छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने उसको माग छ । यो माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने कांग्रेसको अडान छ ।
संघीय संसदको बर्षे अधिवेशन शुक्रबारबाट शुरु भएको छ । पहिलो दिन नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । संसद कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेपछि नेताहरु एक÷अर्कोप्रति टिकाटिप्पणीमा उत्रिएका छन् ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै आफूसँग लामिछाने सकारी ठगीमा संलग्न रहेको पयाएप्त प्रमाण रहेको बताएका थिए । संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै थापाले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिउपर संसदीय छानबिन समिति बन्नैपर्ने दलिल गरे ।
प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा गएर बोल्न नपाएका रास्वपाका सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको प्रमाण दिए राजनीति नै छाडिदिने बताए । गगन थापाको नामै लिएर लामिछानेले सहकारीको रकम आफूले गैरकानुनी रुपमा लिएको प्रमाण दिए राजनीति नै छाडिदिने बताए । प्रमाणले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको देखिए थापाले राजनीति छाड्नुपर्ने चुनौती दिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीमा संलग्न रहेको प्रमाण मागेको स्मरण गर्दै गगन थापाले शनिवार पर्यांप्त प्रमाण रहेको काउण्टर जवाफ दिए । शनिवार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक नै बसेको थियो । उक्त बैठकले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकबारे जानकारी दिंदै महामन्त्री गगन थापाले रविमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गर्न फेरि संसदीय दलको बैठक बस्ने निर्णय भएको बताए ।
महामन्त्री थापाले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संसदीय छानबिनका लागि तयार नहुँदा अचम्म लागेको टिप्पणी गरे । लामिछानेमाथि अहिलेसम्म आएको तथ्य प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्ने बताए । विगतमा जनार्दन शर्मा, भरतमोहन अधिकारी, रामशरण महत प्रश्न उठेपछि छानबिन समिति बनाउन तयार भएको तर रवि लामिछाने तयार नभएकोमा आश्चर्य लागेको बताए ।
उनले छलफल गरेर संसदीय छानबिन समितिको टिओआर बनाएर काम गर्न सकिने बताए । उनले अब बस्ने संसद् बैठक अगाडि संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भए संसद् अघि बढ्ने बताए ।
संसदीय छानबिन समितिलाई एक दुई महिनाको समय दिन सकिने र त्यसमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख गरे ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सिआइवीले छानबिन गरेको कुरालाई प्रहरी महानिरीक्षकलाई संसदीय समितिमा लगेर केही अनुसन्धान नभएको भनेर बोल्न लगाइएको थापाले बताए । सीआइवीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने फरक कुरा भएपनि प्रहरी महानिरीक्षकलाई केही पनि भएको छैन भन्न लगाएको दाबी गरे ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला सुरु गरेको अनुसन्धानको काम लुकाएको र संसदीय छानबिन समिति बने ती कुरा खुल्ने डरले लामिछाने डराएको महामन्त्री थापाको दाबी छ ।
अर्थात, गगन थापा र रवि लामिछाने देखिने गरी आमुन्नेसामुन्ने भएका छन् । गगन थापाको राजनीतिक साथ लिएर रवि लामिछानेले २०७९ साल असारमा रास्वपा बनाएका थिए । गगन थापाको टिमा रहेका कतिपय व्यक्ति रास्वपा बनाउन पुगेका थिए । केही चुनाव जितेर संसदमा सँगै छन् । भविष्यमा कांग्रेससँग समेत सहकार्य हुन सक्ने गरी रास्वपा अगाडि बढेको बताइन्छ । कतिपयले रास्वपा नै गगन थापाले स्थापना गरेको समेत टिप्पणी गर्ने गर्दथे ।
रवि लामिछानेको अघोषित समर्थन पाएका थापाले गत चुनावमा सहज जित निकालेका थिए । सहज जित निकाल्न नसक्ने भयले महामन्त्री थापाले निर्वाचन क्षेत्र नै नयाँ खोजेका थिए । तर, रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको उम्मेदवार नहुने भएपछि काठमाडौं ४ बाटै चुनाव जिते । चुनाव जितेर रवि र गगन जब संसद पुगे तब संसदमा भने रवि–गगन एकसाथ देखिन सकिरहेका छैनन् ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा नोटमा समावेश गर्दा अरु देशलाई चिन्ता हुनु नपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को राष्ट्रिय परिषद् भेलाको आज शुभारम्भ गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संसद्ले पारित गरेको राजनीतिक नक्सा, नेपाल सरकारको निर्णय र नेपालकै लगानीमा मुद्रामा छापिँदा अरुले टाउको किन दुखाउनुपर्ने भनी प्रश्न गरे । उनले देशभक्ति र स्वाधीनताका लागि बुद्धिजीवीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा जोड दिए ।
भेलालाई एमाले नेताहरू भानुभक्त ढकाल, रघुजी पन्त, विद्या भट्टराईलगायतले सम्बोधन गर्दै शुभकामना दिए । दुई सञ्चालन हुने भेलामा देशभरका बुद्धिजीवीहरुको सहभागिता रहेको परिषद्का महासचिव गजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिए ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : कोशी र गण्डकी प्रदेशमा नवगठित सरकारले तत्कालका लागि निरन्तरता पाएको छ । दुवै सरकारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन परेको थियो । नेताहरुका अनुसार दुवैमाथिको सर्वोच्चको आदेशले दुवै सरकारले राहत महसुस गर्न सकेका छन् ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संविधानको व्याख्यासँग जोडिएकाले पूर्ण सुनुवाइबाट निरूपण हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न र आफूलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले भने केही प्रश्न निरूपण हुनुपर्ने बताएको छ ।
२१ फागुनमा केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको गृहकार्य सुरु भएको थियो । तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले आफ्नो विकल्पमा सरकार नबन्ने दाबी गर्दै विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा बसे ।
२६ चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परे । ७ वैशाखमा प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरे पनि उनले मानेनन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्त लिएको ३० दिनपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीले विश्वासको मत नलिएको कारण देखाउँदै बुधबार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे ।
बिहीबार बिहान ११ बजे हिक्मतकुमार कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । कार्कीले मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएर मत्रिपरिषद बनाएर अघि बढिसकेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा पनि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सरकार गठनसम्बन्धी दायर भएको रिटमा अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा आज उक्त आदेश आएको हो ।
सर्वोच्चले जेठ ८ गतेसम्म मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई काम चलाऊ बनाइदिएको छ । नेताहरुका अनुसार सकार काम चलाउ भएता पनि तत्काल अर्को सरकार बन्ने अवस्थाको ब्याख्या नगर्दा गण्डकी प्रदेशको नवगठित सरकारलाई राहत नै पुगेको छ ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसदको काम कारबाही अगाडि नबढ्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक शुरु भएलगत्तै नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापालाई भनाइ राख्न समय दिए ।
थापाले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदनको कुनैपनि कारबाही अगाडि बढाउने कुरामा कांग्रेसको साथ नहरने स्पष्ट पारे । “सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदनका कुनै पनि काम कारबाहीमा कांग्रेसको साथ रहदैन । यसको जिम्मेवार कांग्रेस होइन, सत्तापक्ष हो”, उनले भने । संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरतापूर्वक विषय उठाइसकेपछि सुनुवाइ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद थापाले भनाइ राखेपछि सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विभिन्न पत्र पढेर सुनाउने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु ‘रोष्ट्रम’ घेराउ गर्न पुगेका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले आजको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन गरेको घोषणा गरे ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गरेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र पढेपछि कांग्रेस सांसदहरूले उठेर बैठक अवरोध गरेका हुन् ।
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies