अत्तरिया - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । चालु आव २०८०÷८१ को साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख खर्च गरेको हो । सो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ रु पाँच अर्ब तीन करोड ४४ लाख र पूँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ६१ करोड १८ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रु चार अर्ब ९२ करोड ३१ लाख बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ४७ करोड नौ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु ७८ करोड ७१ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ७१ करोड १८ लाख खर्च गरेको उनले जानकारी दिए ।
सूचना अधिकारी पाण्डेयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु १४ करोड ६२ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु १४ करोड नौ लाख र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रु छ करोड ६६ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले रु १० करोड १६ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले रु चार करोड चार लाख र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले रु एक करोड ७३ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कूल रु २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ रु ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख, पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची छ । राष्ट्राध्यक्षबाट अपराह्न ३ बजे प्रस्तुत हुने उक्त कार्यक्रमको तयारीमा संसद् सचिवालय युद्धस्तरमा जुटेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले १२ः३० बजे प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग परामर्श गर्दै छन्। भने १ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । संसद् सचिवालयले सुरक्षा प्रबन्धलगायत साजसज्जाको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।
सरकारको वार्षिक बजेट अघि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम दुवै सदनको संयक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम निर्धारण भएको कार्यसूची पनि संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सदनमा निर्वाध रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान सो पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र महामन्त्री गगनकुमार थापासँग भएको छलफलमा आज अपराह्न संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने भएकाले सहज रूपमा सदन सञ्चालनका निम्ति सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा सहयोग गर्न र संसद् बैठक अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो’, प्रमुख सचेतक लेखकले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट आशय व्यक्त भएको छ, हामी त्यो व्यवहारमा अनुवाद भएको देख्न चाहन्छौँ ।’
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको आग्रह कार्यान्वयन गर्न आजै बस्ने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुने र निष्कर्षमा पुगिने जानकारी आफूहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गराएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : मंगलबार दिउँसो ३ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्दैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरी बोलाइएको उक्त बैठक सौहार्द हुनेमा सोमबार रातीसम्म नेताहरु संशय व्यक्त गरिरहेका छन् । संसदलाई सौहार्द बनाउन सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले छुट्टाछुट्टै छलफल गरे ।
औपचारिक र अनौपचारिक दुवै किसिमको संवादले समेत मंगलबारको संसद सौहार्द हुने वा नहुने संकेत गर्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राख्दै आएको छ । संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको निर्णय आफ्नो पनि निर्णय हुने बताएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले गर्ने सहमतिमा विमत्ति नराख्ने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिवद्धता छ ।
सोमबार दिउँसो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछाने छलफलमा बसेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकटग्रस्त सहकारीहरुको समस्या र समाधानको विषयमा अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने गरी छानबिन समिति वा आयोग बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । यो आयोग वा समिति सरकारले बनाउने र यसमा कांग्रेस सहमत हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव थियो ।
तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘कांग्रेसको पोजिसन अझै प्रष्ट नरहेको’ बताए । साथै अध्यक्ष ओलीले ‘कांग्रेसको माग अनुसार व्यक्ति केन्द्रित छानबिन समिति बनाउन नसकिने र प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार तत्काल कुनै आयोग वा समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था बनिनसकेको’ बताए ।
शीर्ष तहको छलफलपछि बृफिङ लिएका एक नेताका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव अनुसार तत्काल निर्णय लिन नसकिने बताएपछि तीन नेताको छलफल कुनै निष्कर्षमा पुगेन । तर, कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकपछि फेरि छलफल गर्ने सहमति ओली र प्रचण्ड र लामिछानेबीच भएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक मंगलबार बिहान ९ बजे बस्दैछ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार संसदीय दलको बैठकले संसदमा प्रस्तुत हुने रणनीति अख्तियार गर्नेछ ।
संघीय संसदको संयुक्त मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्दैछ । उक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ ।
संसदको संयुक्त बैठक अगाडि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । अन्यथा, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची नै प्रभावित हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरुको चेतावनी छ ।
यस विषयमा निर्णय लिन मंगलबार बिहान कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो । संसदीय दलको तयारीका लागि सोमबार दिउँसो कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बैठक पनि ठोस निष्कर्षमा पुगेको थिएन । बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै न कुनै प्रकारको समिति गठन गरेर वातावरण सहज बनाउने विश्वासमा कांग्रेसका नेताहरु थिए ।
बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुुसार, ‘छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खासै आपत्ति नरहेको निष्कर्षमा शीर्ष नेताहरु’ छन् ।
‘तर, एमालेको पोजिसन संसदभित्र र बाहिर कतै तत्काल छानबिन समिति बन्नै नदिने भन्ने छ । फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भने आश छ’ एक नेताले भने, ‘सत्तारुढ दल कुनै न कुनै रुपमा निकास दिन बाध्य छ र हुन्छ । अन्यथा संसदीय दलले आवश्यक निर्णय लिएर संसदमा भूमिका खेल्न सक्छ ।’
कांग्रेसले सोमबार साँझसम्ममा सत्तारुढ दलहरु एउटा निष्कर्ष दिने अपेक्षा गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापति लामिछानेसँग भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक देखाए ।
‘आजै कुनै निष्कर्ष पुग्ने देखिँदैन । कांग्रेसको संसदीय दल हेरौं, आवश्यक परे त्यसपछि फेरि बसौंला’ प्रचण्ड र लामिछानेसँग एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव थियो । अध्यक्ष ओलीको यस्तो प्रस्तावपछि शीर्ष तीन नेताको छलफल यही रुपमा सकिएको नेताहरु बताउँछन् ।
दलहरुको यस्तो छेडखानी र असमझदारीको मार संघीय संसदमा परेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएर त्यसमाथि छलफल हुनुपर्ने समयमा नेताहरु संसद खुलाउने विषयमाथि छलफल गरिरहेका छन् ।
नयाँ सरकार बनाउन सबै उपाय अपनाउने र यसका लागि संसद चल्न नदिएर माहोल बनाउने कांग्रेसको नीति छ । सरकार जोगाउने र वैकल्पिक गठबन्धन निस्तेज पार्ने एमालेको रणनीति छ । प्रमुख दुई दलको स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिको मारमा संघीय संसद परेको हो ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
जसपाका सांसद प्रदीप यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र हसिना खान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
यादव र खानले सोमबार नै पद तथा गोपनीयताकाको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्री यादवलाई शपथ खुवाएका हुन् भने राज्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शपथ खुवाएका हुन् ।
जसपा नेपालबाट उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादव र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेका दिपक कार्कीले सोमबार बिहान मात्र राजीनामा दिएका थिए ।
काठमाडौं : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
पार्टी संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेख्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको जानकारी गराएका छन् ।
सोमबार सरकारबाट बाहिरिएसँगै बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
यादव उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री थिए भने पार्टीका सांसद दीपक कार्की वन राज्यमन्त्री थिए । उनीहरूले सोमबार नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाएका छन् । ६२ जना प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित बैठकबाट उनले ५७ मत पाए । ५ जना भने तटस्थ बसे ।
बैठक प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने बहिष्कार गरेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा आज ६२ सांसद उपस्थित थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नेकपा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र जसपा नेपालका १ जना प्रदेश सभा सदस्यले विश्वासको मत दिए । राप्रपाका सांसदहरू तटस्थ बसेका थिए ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको सोमबारको बैठक कांग्रेसले बहिष्कार गरेको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलको सोमबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा मुख्यमन्त्रीविरूद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेकोले मुख्यमन्त्रीले विश्वास मतका लागि प्रस्ताव राख्ने बैठकमै सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बैठकमा विश्वास मतको प्रस्ताव राखेका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्की वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए ।
कार्कीलाई एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसदले विश्वास मत दिने भएका छन् । यहाँ एमालेका ४०, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपा नेपालका एक सांसद छन् ।
काठमाडौं : उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले राजीनामा दिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका यादवले सोमबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
“आज बिहान प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाएको छु, वर्तमान विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारमै रहेर सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिने भएकाले जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन चाहन्छु”, उनले भने । उनले आजका दिनसम्म सरकारमा रहेर सहकार्य गर्ने अवसर दिएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
उनीसँगै राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले पनि राजीनामा दिएपछि जसपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । दुवै जनाले वर्तमान विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार मै रहेर सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिने भएकोले राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमालेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने अडान लिएको छ । यो अडानमा प्रमुख सत्ताघटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । समग्रतामा सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरी न्यायीक आयोग वा समिति बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव पनि ओलीले मानिरहेका छैनन् । नेताहरुका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीको अडानले संसदको गतिरोध थप लम्बिने संकेत गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर कांग्रेसले संघीय संसदको दुवै सदन चल्न दिइरहेको छैन ।
सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनमै समस्या पार्ने रणनीति अख्तियार गरेको कांग्रेस आगामी जेठ १ गते के गर्ने भन्ने निक्र्योलमा पुग्न सकेको छैन ।
जेठ १ गते दिउँसो ३ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसदको कुनै पनि कारबाही अगाडि बढ्न नदिने निर्णय लिएर अगाडि बढेको कांग्रेस संसदमा राष्ट्रपति आउने दिन अवरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सोमबार दिउँसोसम्म सरकार र सत्तारुढ दलहरु छानबिन समितिबारे कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन ।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए ।
नेताहरुका अनुसार सहकारीको समस्याका सम्बन्धमा सबै दलले अपनत्व लिन सक्ने गरी विकल्प खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव छ । यस्तो समिति वा आयोग सरकारले बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रमुख सत्ताघटक एमाले नै सहमत भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलपछि कांग्रेस नेताहरु उत्साहित भएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ल्याउने विकल्पमा छलफल गर्न तयार हुने संचार पार्टीमा गराएर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखक दिउँसो दुई बजे सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको छलफलमा गए ।
सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलका प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरु सहभागी थिए । उक्त बैठकमा एमालेको प्रस्तुती र तर्कले कांग्रेस नेताहरु झस्किएका छन् ।
सभामुखसँगको छलफलमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले माग गर्दै आएको संसदीय छानबिनको विषय संविधान र कानुनसम्मत नरहेको तर्क गरे।
‘सरकारसँग माग गर्ने अनि संसदले छानबिन समिति बनाउने ? यो विषय संविधानको कुरा धारा र कुन कानुनको कुन दफासँग मेल खान्छ ?’ बर्तौलाले भनेका छन् ।
नेताहरुका अनुसार बर्तौलाले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन पार्टी तयार नरहेको प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भएता पनि संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने बर्तौलाको अडान छ ।
‘सरकारले संसदाई यो समिति बनाउ, ऊ समिति नबनाउ भनेर निर्देशित गर्न सक्दैन । यो गम्भीर विषय छ’ बर्तौलाको तर्क छ, ‘संसदीय समिति बन्न सभामुख कन्भिन्स हुनुपर्छ । संसदको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषय हुनुपर्छ । कांग्रेसको मागमा यस्तो केही मिलेकै देखिन्न ।’
अर्कोतर्फ कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समितिको नाममा सरकार नै फेरबदल गर्न खोजेको उनको दाबी छ । ‘कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको नाममा सरकार नै माग गरेको हो । त्यो कुरा सम्भव छैन’ बैठकपछि बर्तौलाले पत्रकारहरुसँग भने । कांग्रेसले जे गरेपछि गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने उनको दलिल छ ।
‘कांग्रेसको माग कानुनसम्मत पनि छैन, नियमसंगत पनि छैन र यो पुरै सहकारी पीडितहरुको न्यायसँग जोडिएर पनि आएको छैन’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘कांग्रेसले आफूलाई जुन ढंगले आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ, कांग्रेसले जति नै जसरी गरेपनि, यो माग (संसदीय छानबिन समिति गठन) पूरा हुने म देख्दिन ।’
एमालेको स्पष्ट अडानकाबीच कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने मागमा आफूहरु अडिग रहेको बताए । यसबारे निर्णय लिन उनले सरकार र सत्तारुढ दलहरुलाई सोमबार दिउँसो दुई बजेसम्म समय रहेको बताए ।
सोमबार दिउँसो दुई बजे कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक छ । पार्टीको संसदीय दलको बैठक अगाडि सत्तारुढ दलहरु संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि तयार नभए प्रतिपक्ष कठोर हुन सक्ने लेखकले बताएका छन् ।
‘संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर पुनः स्मरण गराएँ’ बैठकपछि लेखकले पत्रकारहरुसँग भने ।
संसद प्रतिपक्षलाई नै बढी चाहिने भएकाले आफूहरु अवरोध गर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए । साथै, सोमबार दिउँसो दुई बजेसम्म छानबिन समिति बन्ने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भनेका छन्, ‘भोलि दिउँसोसम्ममा सरकारले सत्तापक्षले, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयलाई अगाडि ल्याउँछ ।’
अब संसद कसरी चल्छ भन्ने विषय सरकारको निर्णयमा भर पर्ने पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । उनले भनेका छन्, ‘बल नेपाल सरकारको कार्टमा छ । सरकारले बल कसरी डिल गर्छ त्यसमा आगामी कार्यक्रम (संसदको कामकारबाही) भर पर्छ ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले जे भनेता पनि कांग्रेसभित्र जेठ १ गते के गर्ने भन्नेमा एकमत छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies