कमल कुमाल/मध्यान्ह
कालीकोट : खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका कालीकोटको सदरमुकामवासीहरुलाई खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउन शुक्रबार चुलीको पानी सदुरमुकाम मान्ममा झारिएको छ । २०७८ सालबाट निर्माण शुरु गरिएको चुलीमालिका बृहत् खानेपानी आयोजनाको पानी शुक्रबार सदरमुकाम मान्ममा झारिएको हो ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले २८ करोडमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर निर्माण कम्पनीले भने घटेर १३ करोड ७१ लाख २९ हजार बजेटमा निर्माण कार्य शुरु गरेको थियो ।
आयोजनाको मुख्य पाइपलाइनको लम्बाइ साढे १० किलोमिटरभन्दा बढी रहेको निर्माण कम्पनी पराजुली कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का साइट सुपरभाइजर मानबहादुर थापाले बताए । खानेपानीको चरम अभाव रहेको सदरमुकाम मान्म बजारमा पानी पुगे पनि घरघरमा पुर्याउन अझै केही समय लाग्ने थापाको भनाइ छ ।
चुली खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि खाँडाचक्र नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेको विशेष पहलमा खानेपानी आयोजनाको काम शुरु गरिएको थियो । चुलीमालिका बृहत् आयोजनाले वडा नम्बर १ देखि ४ सम्मका १३ सय घरमा ‘एक घर एक घारा’को लक्ष्य राखेको छ ।
सदरमुकाम मान्ममा १ लाख २५ हजार लिटरका २ वटा, ५० हजार लिटरका २ वटा, ४० हजार लिटरको १ वटा र २५ हजार लिटरको १ वटा गरी जम्मा ६ वटा ट्यांकी रहेका छन् । बजारदेखि गाउँसम्मको लाइन पनि व्यवस्थापन गरिएको छ ।
जहिले पनि खानेपानीको अभाव रहने मान्ममा चुलीमालिका बृहत् खानेपानी आयोजना नियमितरुपमा सञ्चालन भए यहाँका नागरिकलाई धेरै राहत हुने विश्वास लिइएको स्थानीय रविन्द्र विश्वकर्माको भनाइ छ ।
पुर्ण कुमार/मध्यान्ह
डोल्पा : डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले बजार अनुगमन गरेको छ । शुक्रबार त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाकी उप-प्रमुख देवी घर्तीको नेतृत्वमा त्रिपुरासुन्दरी-१ मा पर्ने त्रिपुराकोट बगर बजार अनुगमन गरिएको हो ।
डोल्पाका सम्पूर्ण यार्सा पाटनहरु जेठ १० गतेदेखि खुल्दै छन् । यार्सा पाटनमा लग्ने सामग्री खरिद गर्न डोल्पाका बजार क्षेत्र अहिले निकै व्यस्त देखिन थालेका छन् । यार्सा सिजन नजिकिएसँगै व्यापारीले म्याद गुज्रेका समान बिक्री वितरण गरेको भन्ने स्थानीयको जनगुनासोलाई मध्यनजर गरेर बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धरालाले जानकरी दिए ।
बजार अनुगमनका क्रममा त्रिपुराकोट बगर बजारभित्र सञ्चालित पसल तथा होटलहरुबाट म्याद गुज्रेका करिब २९ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको समान बरामद गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा बरामद गरिएका २ दर्जनभन्दा बढी सामग्रीहरू त्रिपुराकोट प्रहरी चौकीमा आवश्यक मुचुल्का उठाइ जलाएर नष्ट गरिएको हो । म्याद गुज्रेका चाउचाउ, बिस्कुट, पेय पदार्थ अन्तर्गत फ्रुटी, कोकोकोला, फ्यान्टा, धुलो खुर्सानी, अजिना मोटोलगायतका दुई दर्जन बढी सामग्रीहरु जलाएर नष्ट गरिएको नगर उपप्रमुख घर्तीले जानकारी दिइन् ।
अनुगमनका क्रममा पहिलाको तुलनामा म्याद गुज्रेका सामानहरु कम पाइएको उनले बताइन् । सोक्रममा व्यवसायीहरुलाई मूल्यसहितको दर रेट राख्न तथा नगरपालिकामा दर्ता नगराइ सञ्चालित व्यवसायहरुलाई ७ दिने समय दिएर दर्ता गर्न सुझाव दिइएको उनले बताइन् ।
बजार अनुगमनमा उपप्रमुख घर्ती, नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहित त्रिपुराकोट प्रहरी चौकीका इन्चार्ज रमेश बहादुर सिंह, सञ्चारकर्मीलागयतको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
१६औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार क्रियाशील रहँदै आएको स्पष्ट पारे । “न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र संविधान कार्यान्वयनमा सरकार निरन्तर क्रियाशील छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र बार एशोसियसनलाई अझ सक्षम बनाउन सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछ ।”
लोतकन्त्र र कानुनको शासन सभ्य समाजको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यायपालिकाले कानूनी शासनको रक्षा गर्नैपर्छ भने । नेपालको लोकतन्त्रलाई राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रियरूपमा महत्वका साथ हेरिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति नेपाल बार एसोसियसनले खेलेको भूमिका स्मरणीय रहेको बताएकाे उनकाे सचिवालयले जनाएकाे छ ।
संविधानवादको रक्षा र यसको सुदृढीकरणका निम्ति बारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानको मूलभूत मर्म र मान्यताको रक्षाका निम्ति बारले महत्वपूर्ण भूमिका खेको छ ।”
संविधानवाद, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने बारले साहस गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणका लागि नेपाल बारले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
राजकुमार के.सी./मध्यान्ह
मकवानपुर : बागमती प्रदेशको संसदीय समितिहरूको सभापति चयनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । बिहीबार निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशनसँगै आज शुक्रबार मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।
मनोनयन दर्ता समय दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मलाई निर्धारण गरिएको सचिवालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिकामा उल्लेख छ । प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७४ को अनुसूची- ३ बमोजिम समितिका कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनि सम्बन्धित समितिकै अर्का सदस्यको समर्थनमा मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
बिहीबार प्रकाशन भएको मतदाताको अन्तिम नामावलीमाथि दाबी विरोध, उम्मेदवारमाथिको दाबी विरोध, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन प्रक्रियाको समय समितिअनुसार फरक-फरक निर्धारण गरिएको गुप्ताले बताए । सर्वसम्मतरुपमा सभापति चयन गर्ने दलहरुको प्रयास असफल भएपछि सभापति चयन निर्वाचनमार्फत हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको हो । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार भोलि शनिबार मतदान हुनेछ ।
प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति गरी पाँचवटा विषयगत समिति रहेका छन् । निर्वाचित समितिका सभापतिहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम जेठ ६ गते बिहान साढे १० बजेलाई निर्धारण गरिएको छ । उक्त समितिहरुको बैठक हाल ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्दै आएको छ ।
हेटौंडा : नेपालको व्यवस्था बदल्नको लागि जनक्रान्तिद्वारा जनकलाकारहरुको अहम् भूमिका रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवम् संविधान सभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले बताएका छन् ।
बिहीबार हेटौंडामा भएको अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघ अन्तर्गत जनकलाकार संघ मकवानपुरको प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले अझै जागरणको गीत नेपालको राजनीतिक सामाजिक परिस्थितिले मागिरहेको बताए ।
राजेश मग्रातीको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनले दिलकुमार लामाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय जनकलाकार संघ मकवानपुर जिल्ला कमिटी गठन गरेको छ ।
कमिटीको उपाध्यक्षमा कुसुम माझी, बाबुराम माझी, सचिवमा कृष्ण बहादुर स्याङतान, कोषाध्यक्षमा साजनी माझी, सहसचिवमा सुजना थापा मगर चयन भएका छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा कविता सुनार, रविन गोले, रन्जिता घिसिङ, युकेश स्याङ्तान, शरण सेन्चुरी लगायत चयन भएका छन् ।
मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २३ मा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार तथा विदेशी लगानी भित्राउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ’ भनी उल्लेख छ ।
यसअघि गत वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो सम्पन्न भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन तयारीको क्रममा कन्ट्री रेट्रिङको चर्चा भएको थियो । किनभने चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा पनि कन्ट्री रेटिङ हुने उल्लेख थियो ।
यसै आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा पनि जुनसुकै हालत लगानी सम्मेलन अघि नै कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा यसअघिका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गरेका थिए । बजेट र नीति कार्यक्रममा कन्ट्री रेटिङको विषय नयाँ होइन । लगानी सहजीकरणका लागि नेपालले कन्ट्री रेटिङ गर्ने प्रतिबद्धता विगत पाँच वर्षदेखि सरकारले बजेट मार्फत नै गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि मुलुकको कन्ट्री रेटिङ अर्थात् क्रेडिट रेटिङ गराउने विषय समावेश गरेका थिए । त्यसपछिका हरेक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा यो विषय लेखिदै आएको छ । तर रेटिङ भने हुन सकेको छैन ।
उसोत गत असोजमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंक समूहको मोरोक्कोको माराकेसमा आयोजना भएको वार्षिक बैठकको क्रममा क्रेडिट रेटिङ गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फिचका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेका थिए ।
त्यसअघि २०७६ साउन अन्तिम साता ‘रेटिङ ओभर साइट कमिटी’ गठन भएपछि कन्ट्री रेटिङ गर्ने कम्पनीहरु स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पी), मुड्डिज र फिचका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । सोही समितिले नेपालको कन्ट्री रेटिङका लागि फिचलाई छनोट गरेपछि अर्थ मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट २०७६ मै अनुमोदन पनि भइसकेको छ । तर त्यतिबेलै विश्वबजारमा आएको कारोना महामारीका कारण कन्ट्री रेटिङको विषय सेललाएको थियो । महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने र रेटिङ कमजोर हुने देखिएपछि त्यतिखेर स्थगित गरिएको थियो ।
फिचमार्फत रेटिङ गराउने भए पनि रेटिङ कार्यका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई तिर्ने शुल्कको आन्तरिक तयारी समेत गरेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक करोड भन्दा माथिको रकम तिर्न बोलपत्र आह्वान गरी रेटिङका लागि कम र विश्वसनीय बोल गर्ने संस्थालाई छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो केही तयारी नगरी आन्तरिक छलफल मात्रैमा रुमलिँदा सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ फेरि पनि चर्चामै सीमित भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगानी गर्ने र ऋण दिने संस्थाहरूले आफ्नो लगानीको जोखिम सहज मूल्यांकनका लागि कन्ट्री रेटिङ खोज्ने गर्छन् । तर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका कयौं सम्भावना भएपनि लगानीकर्ताले चासो देखाउने, तर जोखिम मूल्यांकन हुन नसक्दा ‘ब्याक’ भइरहेका छन् । यो यथार्थबीच प्रतिबद्धता भएको लगानी कार्यान्वयनका लागि नेपाल कन्ट्री रेटिङ गर्नैपर्ने दबाबमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्, ‘आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर रेटिङ गर्नैपर्छ । सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले देशको यथार्थ अवस्था देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको नजरमा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक यथार्थ देखिने हुँदा लगानी गर्दा प्रतिफल कस्तो आउँछ भन्ने लगानीकर्तालाई विश्लेषण गर्न सहज हुन्छ । तर रेटिङ नहुनु भन्दा, कमजोर नै भए पनि लगानीकर्ताले जोखिम मूल्याकन गर्न सहज हुनेछ ।’ अर्का अर्थशास्त्री डा. डिल्ली खनाल पनि रेटिङ गनैपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रेटिङ राम्रो आउनु गज्जब हो । तर, कमजोर रेटिङ आउँछ भनेर डराउने भन्दा पनि तत्काल रेट्रि गराउनु उचित हुन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार रेटिङका आधारमा लगानीका लागि जोखिमको सम्भावना अत्यन्तै कम भएको देश वा निकायलाई ट्रिपल ए र सबैभन्दा उच्च जोखिम भएकोमा सी, एडीडी र आरडीडी रेटिङ गर्ने गरिन्छ । यसमध्ये बीबीबी माइनसदेखि माथिको रेटिङलाई लगानीका लागि राम्रो र बी माइनससम्मको रेटिङलाई भने उच्च जोखिम मानिन्छ । अर्थात् जति खराब रेटिङ हुँदै गयो, त्यस्तो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब हुने विश्लेषण गरिन्छ । रेटिङका लागि चालू खाताको अवस्था, एक्चेन्ज रेट, आयातको अवस्था, मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, राष्ट्रिय आम्दानीलाई प्रमुख सूचक मानिन्छ ।
यस्तै जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण, सरकारी खर्च, खाता र सरकारी प्राइमरी ब्यालेन्स, प्रतिव्यक्ति आय, राजस्वको तुलनामा निर्यात दर, सार्वजनिक ऋण, अन्तराष्ट्रिय लगानी कार्यान्वयनको अवस्था, वार्षिक जीडीपीको अन्तर, आन्तरिक उत्पादनको अवस्था, रोजगारी, उच्च मध्यम तथा निम्न आय भएको जनसंख्याको अवस्था लगायतका विषयले कन्ट्री रेटिङको अवस्था तय गर्छ ।
सत्येन्द्र प्रताप सिंह/मध्यान्ह
रौतहट : रौतहट सदरमुकाम गौरमा एक भारतीय नागरिक मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । ५५÷६० वर्षीय पुरुषको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
उक्त व्यक्तिको आधार कार्डले मृतक भारतीय नागरिक रहेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ । आधार कार्डमा भारतको रघुनाथपुर पोस्ट मीरपुर चिरैया पूर्वीचम्पारनका भोलानाथ सिंह रहेको उल्लेख छ । उनको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन । शव परीक्षणको लागि प्रादेशिक अस्पताल गौरमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुर्य प्रसाद भुसाल/मध्यान्ह
अर्घाखाँची : भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालय अर्घाखाँचीले अर्घाखाँचीसहित गुल्मी, कपिलवस्तु गरी तीन जिल्लामा विकास निर्माणसँग साझेदारी गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि काम गर्दै आएको छ ।
अर्घाखाँची डिभिजन कार्यालय रहेको कार्यालयले गुल्मी जिल्लाका दुई महत्वपूर्ण स्थानमा पहिरो संरक्षण, दुई स्थानमा खोला तटबन्धन गरी घरबस्ती खेत, सामुदायिक बन, बाटो संरक्षण गर्दै विभिन्न प्रजातिका डालेघाँसका बिरुवा वितरण गर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख शम्भुशंकर झाले बताए ।
अर्घाखाँची, गुल्मी र कपिलवस्तुका विभिन्न तीन ठाउँमा खोला किनार संरक्षण, तटबन्धन गरी खेतबस्ती, घर गोठ, कुलोको समेत संरक्षण गर्नुको साथै नर्सरीमा आफैँले उत्पादन गरेका हजारौं डालेघाँसका बिरुवाहरु किसानको माग अनुसार वितरण गरिएको प्रमुख झाले बताए ।
डालेघाँसको बिरुवा वितरणले किसानहरुका लागि पशुपालनलाई सहज हुने डालेघाँसले भू तथा जलाधारको क्षेत्रमा समेत सहयोग पुग्ने, पहिरो नियन्त्रण हुने भएकोले पनि डालेघाँसलाई प्राथमिकता दिने गरिएको भएपनि अहिले यो कार्यक्रम भू तथा जलाधार कार्यालयमा नभएको प्रमुख झाको भनाइ छ ।
भू तथा जलाधार कार्यालका कारण यी तीन जिल्लामा पहिरो नियन्त्रण गर्दा धेरै ठाउँहरुमा बस्ती जोगिनुको साथै विद्यालय खेलमैदानहरु समेत जोगिने र अन्य भौतिक क्षतिबाट बचाउनका लागि ठूलो मद्दत पुगेको सितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १० निवासी हिम्मत पोख्रेलले बताए ।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय अर्घाखाँचीले यस वर्ष भू–क्षय न्यूनीकरणसँगै कृषकहरुको आयआर्जनमा समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्यले केही डालेघाँसका विरुवा वितरण गर्नुको साथै गुल्मी जिल्लामा ८० मिटर कुलो सरक्षण गरी ४० रोपनी खेतमा सिँचाइ समेत पुर्याएको, दुई स्थानमा सिँचाइका लागि किसानहरुको माग अनुसार पोखरी निर्माण गरिएको तथा कुलो संरक्षण पार्क संरक्षण, खानेपानी मुहान संरक्षण जस्ता महत्वपूर्ण विकास निर्माणका कामहरु भइरहेको भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय अर्घाखाँचीका वरिष्ठ भू–संरक्षण अधिकृत राकेश कुँवरले बताए ।
कार्यालयले विगतका वर्षहरुमा ३/४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लागतमा विरुवाहरु तयार पारेर गाउँका किसानहरुलाई माग फारमको आधारमा वितरण गर्ने गरेकोमा यस वर्ष यो कार्यक्रम नहुँदा किसान कार्यालयमा आएपनि रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् ।
कर्मचारीको अभाव बजेटको समस्या, कर्मचारीलाई फिल्ड हिँड्नका लागि गाडिको समेत उपयुुक्त सुविधा नहुँदा नहुँदै पनि कार्यालयका प्रमुख झासहितका कर्मचारीहरु गाउँमा जाने किसानका कुरा सुन्ने, पिरमर्का बुझ्ने गरेको कपिलवस्तुकी किसान सीता बेल्वासेले बताइन् ।
पुर्ण कुमार/मध्यान्ह
डोल्पा : जिल्ला अस्पताल डोल्पाको नवनिर्मित १५ शय्याको भवन उद्घाटन गरिएको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री बीरबहादुर शाहीले भवनको उद्घाटन गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल २६ करोडको लागतमा भवन निर्माण गरिएको हो । खानी क्याराभान बुद्व हिमाली जेभिले भवन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तीन वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएता पनि १८ महिनाभित्रै निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको हो ।
निर्माण कम्पनीले ६ महिना अगाडि नै निर्माण कार्य सकेको भएतापनि भवन उद्घाटन हुन सकेको थिएन । विसं २०६१ सालदेखि १५ शय्याको क्षमतामा सञ्चालन गरेको जिल्ला अस्पताल डोल्पा अत्याधुनिक प्रविधिको भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आइरहेको थियो । डोल्पाका विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको विशेष पहलमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाले जानकारी जनाएको छ ।
भवन निर्माण कार्य सकिए लगत्तै गत असोजमा नै भवनको उद्घाटन गर्ने भने महिनौ धकेलिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका प्रमुख रतनबीर सुनारले बताए ।
कार्यालय प्रमुख सुनारका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संघठनको मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण भएको छ । अस्पतालको यस्तो अत्याधुनिक प्रविधिको भवन निर्माण भएसँगै डोल्पाका नागरिकलाई सेवा लिन सहज भएको छ ।
भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी जिल्ला संयोजक धर्मजित बोहोराले भवन समयमै राम्रो बनेको र यसको लागि पहल कर्ता सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।
भवन उद्घाटन गरेर मात्र नहुने र यसमा चाहिने आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीसहित दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनसहित नागरिकलाई राम्रो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीका सचिव लंक रोकायाले बताए ।
२०७४ सालको चुनावपछि डोल्पादेखि निर्वाचित सबै सांसद मन्त्री बने । मन्त्री बनेपनि जनताको अपेक्षा अनुसारको काम नभएको नेपाली कांग्रेस डोल्पाका पार्टी सचिव हिक्मत शाहीले बताए । हिमाली जिल्ला त्यसैमाथि विकट क्षेत्र भएकाले अस्पताल सञ्चालनमा चुनौती पनि उत्तिकै छ । जिल्लाभित्र हरेक क्षेत्रमा नागरिकले समस्या भोग्दै आइरहेको छन् । सबैले जिम्मेवारी ढंगले सोच्नुपर्ने ठूलीभेरी नगरपालिका नगरप्रमुख श्रबर्ण कुमार बुढाले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्याम बहादुर रोकायले समयमै भवन निर्माण भएको प्रति खुसी व्यक्त गरे ।
आफूले आफ्नो कार्यालयमा चाहना हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक उथलपुथलका कारण सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी निवर्तमान मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले अब प्रत्येक सदनमा डोल्पाका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आवाज उठाइरहने बताइन् ।
प्रमुख अतिथि समेत रहेका शाहीले आगामी २०८१/८२ को बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा हुन लागेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले भने ‘आगामी नयाँ बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा हुने राष्ट्रिय खेलकुदलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन हुनेछ, जिल्ला अस्पताल डोल्पालाई आवश्यक सामग्री पुर्याउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने र कर्णालीका अरु जिल्लामा गाडी भएको हुम्ला र डोल्पामा मात्र नभएकाले पहिला दुईवटै जिल्ला अस्पताललाई गाडी पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
अहिले अस्पतालसम्म पुग्ने पक्की पुल नहुँदा यहाँका नागरिक दैनिकी समस्या झेलिरहेका कारण पहिलो प्रयास पुल बनाउन रहेको उनको भनाइ थियो । भवन उद्घाटन कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री शाही, सांसद विश्वकर्मा, जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख रोकाया, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी प्रसाद दाहाल, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका पार्टी प्रतिनिधि,सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज पोख्रेल, स्थानीय बासिन्दा, सुरक्षाकर्मीका प्रमुख, जिल्लास्थित सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।
ओबराज शाही/मध्यान्ह
हुम्ला : हुम्लामा प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय सम्बन्धित गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाको आयोजनामा गोष्ठी सञ्चालन भएको हो ।
दुर्गम त्यसैमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नफस्टाएको हुनले गर्भपतन गर्दा धेरै महिलाको ज्यान जाने हुँदा सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमै गर्भपतन गराउने लक्ष्य लिएर यो गोष्ठी सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख प्रेम बहादुर सिंहले बताए ।
प्रमुख सिंहले जिल्लामा अझै परम्परागत रुपले धामीझाँक्री र स्थानीय जडिबुटी प्रयोग गरेर गर्भपतन गराउने हुँदा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न गोष्ठी सञ्चालन गरेको जनाए ।
स्थानीय प्रविधिबाट गर्भपतन गर्दा आमाको ज्यान जाने, आमा कमजोर हुने, पाठेघर क्यान्सर हुने जस्ता समस्या उत्पन्न हुँदा ग्रामिण बस्तीमा प्रजनन गोष्ठी सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयकी वरिष्ठ अनमी सारिता बोहराले बताइन् ।
२०८० फागुनसम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउने जिल्लाका १ सय एक महिला पुगेको अनमी सारिता बोहराले बताइन् । त्यसमध्ये पाँच जनाको औजार हालेर सफा गरिएको थियो भने ९६ जनाको औषधिको प्रयोगबाट गर्भपतन गराइएको थियो । गर्भपतन गराउनेमध्ये ५ प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका रहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यलयमा गर्भपतन गराउन चाहने महिलाको सुरक्षा हुने स्वास्थ्य सेवा कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जिल्लामा मात्र नभएर गाउँ, गाउँ गएर सुरक्षित गर्भपतन गराउने जनचेतना सन्देश प्रवाह गर्ने, जिल्लाका विद्यालयमा यो सन्देश दिने, गाउँटोलमा महिलाहरुलाई यो विषयमा सडक नाटक देखाउनुमा जोड दिनुपर्नेसहभागीले सुझाव दिएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख प्रेम बहादुर सिंहको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार पोख्रेल, समन्वय कार्यबाहक प्रमुख सरिता रावत, सिमकोट गाउँपालिका योजना अधिकृत ममता महत, पत्रकार महासंघ अध्यक्ष राजन रावत, विभिन्न महिला सम्बन्धित काम गर्ने संस्थाका प्रमुख स्वास्थ्यकर्मीको सहभागी रहेको थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies