राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधिसभामा बिहीबार सांसदहरुबीच धकेलाधकेलकै अवस्था आयो । नेपाली कांग्रेसको नाराबाजी चलिरहेकै बेला सभामुख देवराज घिमिरेले पेलेर बैठक अगाडि बढाएपछि त्यस्तो अवस्था आएको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र संसदको बहुमतबाट अनुमोदन गराएपछि सभामुख घिमिरेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्ने समय दिएका थिए । आफ्नो नाराबाजी चलिरहेका बेला पेलेर सभामुख अगाडि बढेपछि गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोक्न कांग्रेस सांसदहरु अगाडि बढे । त्यसको प्रतिवाद एमालेले गर्न खोजेपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच धकेलाधकेल भयो । संसद्मा बिहीबार देखिएको यो घटनापछि राजनीतिक कोर्स थप जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ । किनकि संसद्बाट बाहिरिएपछि दलहरुले आ–आफ्नो अडान लिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद्को गतिरोध हटाउन थप छलफलमा समेत नबस्ने अडान लिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै गतिरोध हटाउनेबारे छलफलमा नबस्ने अडान लिए । सत्तारुढ एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाले पनि कांग्रेसले मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । एमाले र रास्वपाले अब संसदीय छानबीन समिति नै नबन्ने अडान लिएका छन् । जबकी बिहीबारसम्म कांग्रेसको माग सम्बोधन हुनेगरी सहकारी ठगी प्रकरणमाथि संसदीय छानबीन समिति गठन गर्न सत्तारुढ तयार भएको थिए । तर कांग्रेसले संसदीय छानबीन समितिको कार्यविधिमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि समेत छानबीन हुने बुँदा राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो । जसकारण सहमति नजुटी संसद् बैठक सुरु भएको थियो ।
सहमति नजुटी सुरु भएको बैठकलाई सभामुख घिमिरेले सत्तारुढको अडान बमोजिम चलाउन खोजे । विशेषगरी एमालेको संकेत बमोजिम सभामुख घिमिरेले बैठक अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । किनकि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार संसदीय दलको बैठक राखेर पेलेर अगाडि बढ्ने संकेत गरेका थिए । ओलीको पूर्वघोषणा अनुसार नै प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । तर बैठकमा धकेलाधकेलकै अवस्था आएकाले गतिरोध हटाउने प्रयास थप जटिल बन्ने देखिन्छ । त्यो जटिलताको असर भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कार्यमा पर्नेछ । त्यसबाहेक सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्नेछ । अर्थात् बिहीबारको घटनाले सभामुख घिमिरेको भूमिकामाथि पक्कैपनि प्रश्न उठेको छ । जबकी सभामुख पद समन्वयकारी र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वदायी हुनुपर्ने हो । राजनीतिक स्वार्थ बमोजिम अगाडि बढ्न चाहने दलहरुको विश्वास जितेर संसद् सञ्चालनको बातावरण बनाउने कार्यको नेतृत्व लिनुपर्ने हो ।
समाजलाई दीर्घकालसम्म मार्गदर्शन दिने व्यक्तिहरुको सम्झनामा स्मृति सभा, सार्वजनिक विदा, व्याख्यात्मक आलेख तयार जस्ता गतिविधि गरिनु नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एकप्रकारले परम्परा बनेको छ । त्यसरी सम्झनामा पर्ने पात्रहरुमा गौतम बुद्ध, पृथ्वीनारायण शाह, बीपी कोइराला, पुष्पलाल लगायत अग्रस्थानमा आउँछन् । बृद्ध जयन्तीलाई सरकारले लामो समयदेखि सार्वजनिक विदा दिएर उत्सव मनाउने गरेको छ । गणतन्त्र स्थापना अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव भव्यताकासाथ मनाइने गरिएको थियो । सरकारी तवरमै उनको शालिकमा माल्यार्पण गर्ने, विभिन्न सार्वजनिक गतिविधि हुने र सार्वजनिक विदा दिइने गरिन्थ्यो । तर २०६३ सालपछि राजतन्त्रको अन्त्य भएकाले पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सवमै मतभेद छ । २७ पुसमा दिइने सार्वजनिक विदा कटौती गरिएपछि राजावादी शक्तिहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहपछि बीपी कोइराला र पुष्पलालको सम्झना धेरै हुने गरेको छ । राजतन्त्रमै पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत दलहरुले आफ्ना संस्थापक नेताहरुको सम्झनामा गतिविधि गर्दै आएका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि यी दुई पात्रलाई विशेष महत्वका साथ सम्झना गरिदै आएको छ । बीपी र पुष्पलालपछि एमाले सहितका शक्तिले मदन भण्डारी र जिवराज आश्रितलाई सम्झने गरेको छ । दासढुंगा दुर्घटनामा मृत्यु भएका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको सम्झनामा हरेक वर्ष ३ जेठमा एमालेले मदन–आश्रित स्मृति सभा गर्दै आएको छ । यसपटक पनि देशभर एमालेले स्मृतिसभा गर्दैछ । केन्द्रीय कार्यालयले मदननगर बल्खुमा विशेष स्मृतिसभा गर्दैछ ।
यसरी स्मृति सभा गर्नु भनेको ती पात्रहरुले समाजका निम्ति दिएको दीर्घकालीन योगदानको सम्झना गरिनु हो । मदन भण्डारी र अहिलेको एमालेबीच त छुट्याउनै नसकिने सम्बन्ध छ । एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादका प्रस्तावक मदन भण्डारी थिए । त्यसैले जननेताका रुपमा मदनलाई एमालेले सम्झदै आएको छ । यसपटक पनि मदन, जबज र एमालेलाई विमर्शको विषय बनाएर स्मृति सभा गर्दैछ । स्मृति सभा संस्कृति बनिसकेकाले एमालेको गतिविधिलाई महत्वका साथ हेर्न सकिन्छ । तर एमालेले मदनलाई सम्झना गरिरहँदा उनको देखाएको मार्गदर्शन बमोजिम पार्टी सञ्चालन भए वा नभएको भन्नेबारे कहिल्यै विमर्श गरेको देखिदैन । पार्टी नेतृत्वले कसरी पार्टी सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने विमर्श नगरिकन मदन र जबजको सम्झना अधुरो हुन्छ । जुन कार्यमा एमाले चुक्दै आएको छ । एमाले र मदनका हकमा मात्र नभएर अरु पात्र र दलहरुमा पनि उस्तै समस्या छ । जबकी कुनै पात्रलाई सम्झनु र श्रद्धा गरिनुको अर्थ उनले दिएको योगदानको सम्मान र कार्यान्वयन हो ।
संसद् चल्ने वा नचल्ने संशयका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्ने अडानमा पुनर्विचार गरेपछि मंगलबार राष्ट्रपति पौडेललाई संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । गत फागुन अन्तिम सातादेखि रास्वपाका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबीनको माग राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । सुरुमा लामिछानेको राजीनामा मागेको कांग्रेसले पछि संसदीय छानबीन समिति गठनको माग राख्दै आएको छ । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडानमा रहेको कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि कांग्रेसले फेरि संसद् अवरोध कायमै राखेको छ ।
कांग्रेसको अवरोधका कारण राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव समेत पारित हुन सकेन । नाराबाजीमा कांग्रेस सांसदहरु उभिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार बस्नेगरी बैठक स्थगित गरिदिए । कांग्रेस अहिलेकै नीतिबाट पछि नहट्ने अनि सरकारले पनि कांग्रेसको माग पुरा नगर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने संभावना छैन । गतिरोधकै कारण सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे आवश्यक विमर्श हुनेछैन । तर राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम हेरेर आगामी बजेटबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्थात् ५५ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा भन्दा आगामी बजेट वितरणमुखी नै हुनेछ । केही लोकप्रिय कार्यक्रम समेत आउनेछ ।
सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने, भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने, मध्यपहाडलाई समृद्धि केरिडोर बनाउने, आइटी र स्टार्टअप बिजनेशमार्फत् रोजगार सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यक्रम आउनेछ । प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल, १५ हजार हेक्टर बढी जमिनमा सिंचाइ जस्ता कार्यक्रम आउनु भनेको लोकप्रिय बजेटकै संकेत हो । थुप्रै नयाँ कार्यक्रम थपिदा बजेटको आकार बढ्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै बजेटको आकार बढ्न सक्ने संकेत दिइसकेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पनि बजेटको आकार बढ्नेछ, नयाँ कार्यक्रम थपिनेछ । तर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नै हुन नसक्ने वातावरणलाई बदल्नुपर्ने मुख्य चुनौती खेपिरहेको सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन सजिलो देखिदैन ।
राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुले केही वर्षदेखि निर्वाचन प्रणालीबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । राजनीतिक स्थिरता र निर्वाचनमा हुने खर्चलाई लिएर नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका हुन् । उनीहरुले अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली र शैलीले राजनीतिक स्थिरता कहिल्यै कायम हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्ने गरेका छन् । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाबाट नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम छ । जसअनुसार, १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष जितेर आउने र बाँकी ११० सिटलाई कुल सदर मतका आधारमा भागबण्डा गरी २६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा गठन हुँदै आएको छ । तर यसरी हुने प्रतिनिधित्वले कहिल्यै कुनैपनि दलले बहुमत पाउन नसक्ने नेताहरुको निष्कर्ष छ । लगातार सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थितिको कारण पनि निर्वाचन प्रणाली भएको नेताहरुको तर्क छ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबारे भइरहेको अर्को चिन्ता भने चुनावी खर्च हो । निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने गरेपनि खर्च गर्न नसक्ने उम्मेद्वारले जित्नै नसक्ने निष्कर्ष लगभग आमजस्तै छ । बलियो राजनीतिक संगठन संरचना रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता दलभित्रै पनि खर्च गर्न नसक्ने नेताले टिकट लिन डराउने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ । यसको अर्थ प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न पर्याप्त खर्च गर्नुपर्ने प्रचलन विकास भएको नेताहरुको भनाइ छ । उनीहरुको अभिमतमा आमपंक्ति लगभग सहमत देखिन्छन् । अर्थात् पर्याप्त खर्च नगरी चुनाव जित्न गाह्रो छ । एउटा ठूलो पंक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने प्रणाली रहेसम्म खर्चको मामिला सम्बोधन हुन नसक्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
संविधान निर्माण गर्दा समेत यी दुई विषयमाथि पर्याप्त छलफल भएको थियो । तर परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने दबावमा रहेका दलहरुले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने निष्कर्ष निकाले, संविधानमा लेखे । अहिले तिनै दल र नेताहरु निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखिरहेका छन् । कतिसम्म भने निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारीहरुले पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउन थालेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वसँग निर्वाचन प्रणालीमा सुधारबारे छलफल पनि भइरहेको देखिन्छ । तर अहिलेकै परिस्थितिमा निर्वाचन प्रणाली सुधार सजिलो देखिदैन । किनकि समानुपातिक समावेशी संरचना कायम राख्नुपर्ने भएकाले पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तत्काल हट्न सक्ने देखिदैन । यद्यपि अहिलेसम्म भएका अभ्यास हेर्दा व्यवस्था र संविधान जोगाउन पनि यो विषयमाथि गम्भीर विमर्श आवश्यक देखिन्छ । नेताहरुले सुझबुझपूर्ण तरिकाले यसबारे ध्यान दिन जरुरी छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबीन समिति गठनको माग राखेर नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्मा गरिरहेको गतिरोध मुलुकको मुख्य समस्या बनेको छ । सहकारी ठगीमा रास्वपाका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको आरोप सहित कांग्रेसले छानबीन समिति गठनको माग राखिरहेको छ । गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिएर लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि लगत्तै कांग्रेसले पदबाटै राजीनामा मागेको थियो । तर राजीनामाको माग फेर्दै कांग्रेसले छानबीन समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न नदिने कांग्रेसको अडानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कार्यक्रम प्रभावित हुने संभावना बढेको छ ।
कांग्रेसले माग पूरा नभए राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन नसक्ने अडान लिएको छ । तर कांग्रेसको माग पूरा गर्न नसकिने अडान प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमाले सहित सत्तारुढ दलहरुले लिएका छन् । विशेषगरी एमालेका नेताहरुले कांग्रेसले भनेजस्तो छानबीन समिति बन्न नसक्ने सार्वजनिक अडान लिएका छन् । गतिरोध खोल्न भइरहेको सर्वदलीय बैठकहरुमा पनि एमालेको अडान उस्तै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछाने पनि कांग्रेसको माग पुरा गर्न चाहिरहेका छैनन् । आइतबार सभामुखले बोलाएको छलफलमा पनि दुवै पक्षमा अडानमा रहे । कांग्रेसले संसद् चल्न नदिने र सत्तारुढले छानबीन समिति गठन नहुने अडान लिदा संसद् बन्धक हुने देखिएको छ ।
अर्थात् प्रमुख दलहरुको अडानको असर मुलुकले खेप्नुपर्ने अवस्था निम्तन सक्ने देखिदैछ । अझ संविधानमै बजेट आउने दिन निश्चित गरिएकाले गतिरोध नखुले राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट आउन सक्नेछ । तर अडान छोडे राजनीतिक रुपमा पराजित भएको सन्देश जाने बुझाइले दलहरु टसमस दैखिनन् । कांग्रेसले सत्ताबाट हट्नु परेको आक्रोश समेत राखेर यस्तो माग राखेको प्रष्ट छ । किनकि सहकारी ठगीमा रविको नाम जोडिएको वर्षदिन भइसकेको छ । तर कांग्रेसले सत्ताबाट हटेपछि मात्रै यो एजेण्डा उठायो । यही कमजोरीलाई टेकेर सत्तारुढले कांग्रेसबाट राजनीति भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ । नत्र प्रतिपक्षले उठाएको यति गम्भीर प्रश्नविरुद्ध अडान लिने सामथ्र्य सत्तारुढमा हुने थिएन । तर त्यसो भन्दै गर्दा हजारौ नागरिक पीडित भएको सहकारी ठगीमा नाम जोडिएपछि गृहमन्त्रीले गरिरहेको अटेरी स्वभाविक होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यसबारे पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । किनकि यही कारणले सत्ता गुमे फेरि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर विश्वास गुम्यो अनि संवैधानिक संकट निम्तियो भने त्यसको मूल्य महँगो पर्नेछ ।
आगामी ३१ मे अर्थात् १८ जेठमा विश्वभर सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनविरुद्धको दिवस मनाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालमा पनि यो दिवस मनाइनेछ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनविरुद्ध चेतनामुलक गतिविधि सहित यो दिवस मनाइने गरिएकै थियो । यो दिवसको उद्देश्य सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनप्रति निरुत्साहित गर्नु हो । नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्न बेलाबेला सार्वजनिक अपिल गर्ने गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको दृष्य चलचित्रमै राख्दा पनि यसबाट पुग्ने क्षति उल्लेख गरिएको हुन्छ भने उत्पादक संस्थाहरुलाई उत्पादित वस्तुमै यसबाट पुग्ने क्षति उल्लेख गर्न लगाउने गरिएको छ । यसको अर्थ सरकारले सुर्तीजन्य उत्पादन र प्रयोग निरुत्साहित गर्न खोजेकै देखिन्छ ।
तर वर्षेनि विश्वभर ८० लाख मानिसको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थप्रति सरकार सार्वजनिक रुपमा देखिए जस्तो छैन । सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगविरुद्धको दिवस मनाउने, उपयोग नगर्न सार्वजनिक अपिल गर्ने जस्ता गतिविधि गरिरहेका सरकारले यसका उत्पादकहरुप्रति चाहिँ उदार बन्ने गरेको छ । जबकी करको मात्रा बढाउँदा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी आउने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । ती अनुसन्धानहरुका अनुसार, कर बढाउँदा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा १० प्रतिशत घटेको छ । तर नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा दक्षिण एसियामै कम कर लगाउने गरेको छ । बंगलादेशमा ७१ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ६९ प्रतिशत, श्रीलंकामा ६६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५६ प्रतिशत र भारतमा ५४ प्रतिशत कर सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउने गरिएको छ । नेपालमा भने ३३ प्रतिशत मात्र कर लगाइने गरेको छ । जबकी विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्ता पदार्थको उत्पादनमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तयार पारेको छ ।
यसरी दक्षिण एसियामै सुर्तीजन्य पदार्थप्रति उदार सरकारले वार्षिक ६ अर्ब राजश्व संकलन गरेको तथ्याङ्क देखाउने गरेको छ । जबकी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट पुग्ने क्षति भने राजश्व संकलनको तुलनामा कयौं गुणा बढी छ । तथ्याङ्कहरुका अनुसार, सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगकै कारण लाग्ने रोगबाट वर्षेनि ४० अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान गरिन्छ । यसरी आधारभूत वर्गलाई सहुलियत दिनुपर्ने वस्तुमा चर्को कर लगाउने सरकार ज्यानमारा सुर्तीजन्य पदार्थप्रति उदार बन्नु अचम्म लाग्दो छ । अर्थात् ज्यानमारा पदार्थ उत्पादनमा सरकारले सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा यसतर्फ आवश्यक ध्यान जान आवश्यक छ ।
नेकपा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु अवैधानिक रहेको उनको तर्क छ । सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले चाहिँ केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएकाले स्वतः पदमुक्त भएको तर्क गरेका छन् । यी दुवै दलले गएको २६ चैतमा समर्थन फिर्ता लिएका थिए । तर एक महिनासम्म विश्वासको मत नलिएका केदार कार्कीले पद नछोड्ने अडान लिएका थिए । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको मुख्यमन्त्रीले अर्को सरकार बनाउने विकल्प खुला गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
कोशी भन्दा अगाडि गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा अपनाइएको प्रक्रियाविरुद्ध निर्वतमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सभामुखले समेत मत दिएको घोषणा गरेका थिए । सुदूरपश्चिममा दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक प्रक्रिया मिचेको रिट नाउपाले दर्ता गराएका छन् । नाउपाका दुई जना सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेपनि प्रदेश प्रमुखले दुवैको दावी खारेज गरेर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । पेश भइसकेको दावी विरोधबारे कुनै निर्णय नलिइ अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दावी नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका सांसदहरुले गरेका छन् ।
यसरी एकसाथ तीन प्रदेश सरकारको भविष्य अदालतको फैसलामा पुगिरहेको छ । तर यो पहिलोपटक होइन । यसअघि कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने क्रममा एमालेका नेताहरु दुईपटक सर्वोच्च पुगेको थियो । दुवैपटक एमालेकै पक्षमा फैसला भएको थियो । तर तिनै एमाले नेताहरु सत्तामा गइरहँदा कांग्रेस र नाउपा सर्वोच्च पुगेका छन् । अहिले प्रदेशको सरकारबारे सर्वोच्च पुगिरहेका नेताहरु तीन वर्ष अगाडि संघीय सरकारबारे पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस सहित माओवादी, एमालेकै एक पक्ष र जसपा सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले ओलीलाई पदमुक्त गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । अहिले प्रदेशहरुको समस्या लगातार सर्वोच्च पुगिरहेको छ । यो दृष्टान्त राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय क्षमताप्रति प्रश्न समेत हो । किनकि सरकार बनाउने दायित्व जनताबाट निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरुको हो । तर संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकार बनाउने नसकेको दुखान्त पुगेर सर्वोच्च पुग्नुले राजनीतिक नेतृत्वको असफलतालाई नै पुष्टि गर्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिलाई अप्रत्यासित समाचार दिदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल विभाजित भयो । अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी फुटेर जसपा बनेको छ । राईको पक्षमा ७ जना संघीय सांसद लागेकाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ५ जना मात्र सांसद बाँकी रहे । जसपा, नेपाल फुटेर ७ र ५ जनाको दुई पार्टी बन्यो । यो विभाजनले मधेशका शक्तिहरु स–साना टुक्रामा विभाजित बनेको छ । जनमत पार्टीसँग ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग ३ र आमजनता पार्टीसँग १ सिट छ । यसरी मधेश प्रदेश केन्द्रीत पार्टीहरु ५ वटा बनेको छ । यी सबै जोड्ने हो भने २२ सिट हुन्छ । तर एकताबद्ध नहुँदा मधेशको आवाज राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक रहन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
तर २१ सिटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संघीय संसदको चौथो शक्ति सहित सत्तामा छ । सभापति रवि लामिछाने दोस्रोपटक उपप्रधान सहित गृहमन्त्री छन् । सिट संख्याकै आधारमा लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका हुन् । तर मधेशका शक्तिहरु टुक्रा–टुक्रा हुँदा संघीय सत्तामा तुलनात्मक कम प्रभाव राख्ने मन्त्रालयहरुमा सीमित छन् । जनमत, लोसपा र आम जनमत पार्टी सत्ता बाहिर छन् । उनीहरुको गणना समेत भएको देखिदैन । मधेश प्रदेशकै सरकार पनि उनीहरुको हातबाट फुत्किने खतरा बढेको छ । किनकि मधेश प्रदेशमा अहिले पनि एमाले र कांग्रेस क्रमशः पहिलो र दोस्रो शक्ति हो ।
जबकी मधेश केन्द्रीत शक्तिहरु एकताबद्ध हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिले मधेशलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने स्थिति थिएन । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावपछि मधेश मुलुकको मूल प्रवाहमा आएको थियो । त्यसबेला संविधान निर्माण र सत्ता निर्माण दुवैमा मधेश केन्द्रीत दलहरु हावी थिए । जुनसुकै समीकरणबाट सत्ता निर्माणमा मधेश छुट्ने अवस्था थिएन । संविधानको अन्तर्वस्तुमा पनि मधेशका शक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका थियो । तर मधेश केन्द्रीत शक्तिहरु अहिले राष्ट्रिय राजनीतिबाट लगभग किनारामा परेको छ । सत्ता निर्माण होस् अथवा एजेण्डामा मधेश केन्द्रीत शक्ति कमजोर बनेको छ । लगभग मधेश आन्दोलनबाट उदाएको शक्ति विघटनकै संघारमा पुगेको छ । यस्तो परिस्थिति आउनुको मुख्य कारण मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुमा देखिएको सत्ताको भोक र जनताको एजेण्डाप्रति अनुत्तरदायी हुनु हो । जसपा नेपाल विभाजनकै कारण पनि सत्ता थियो । त्यसैले मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुमा गम्भीर समीक्षा खाँचो छ ।
संसद्को गतिरोध हटाएर बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटिरहेका बेला सिंहदरबार परिसरमा प्रभावशाली व्यक्तिहरुको भीड देखिन थालेको छ । सांसद, मेयर/उपमेयर, पूर्वमन्त्री, नेता तथा पूर्वप्रशासकहरुको भीड सिंहदरबारका कक्षहरुमा भेटिनु सामान्यजस्तै देखिन्छ । यो बेला प्रभावशाली व्यक्तिहरुको सिंहदरबारमा भीड देखिनु एकप्रकारले वार्षिक क्यालेण्डर नै हो । उनीहरुको उद्देश्य प्रष्ट छ, बजेटमा प्रभाव जमाउने । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न सत्तारुढ नेता र सांसदहरुको उपस्थिति अनौठो होइन । तर प्रतिपक्षमै रहेका नेताहरुको पनि उत्तिकै ठूलो संख्या सिंहदरबार परिसरमा भीड छ । अर्थात् आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न यी प्रभावशालीहरुबीच साझा सहमति जस्तै छ । धेरै भन्दा धेरै बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पारेको जस लिने र त्यसैको आडमा चुनाव जित्ने प्रचलन पुरानै हो । तसर्थ नेताहरु बजेट माग्न मन्त्रीदेखि प्रशासकहरुको कार्यकक्षमा पुगिरहेका छन् ।
जबकी बजेट निर्माण एउटा प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने हो । सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य र तत्कालीन आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हो । दलहरुले चुनावी घोषणापत्र देखाएर मत पाएकाले बजेट निर्माणको आधार सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि हुनुपर्ने हो । तर सत्तामा जोसुकै पुगेपनि बजेटको प्रकृतिमा खासै भिन्नता नहुने अनि आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट पार्न प्रभावशाली नेताहरुको दौडधुप चल्ने जस्तो असंगति मुलुकले वर्षौदेखि खेप्दै आएको छ । यस्तो प्रचलन संविधानको शासन चल्ने गणतान्त्रिक प्रणालीका निम्ति उपयुक्त होइन । तर पञ्चायतकै बेलाजस्तो व्यक्तिको प्रभावका आधारमा बजेट आउने प्रचार नेताहरुले गरिरहेकाले आफ्नै दलको घोषणापत्र असरल्ल पर्ने गरेको छ ।
यदि सरकार र दलहरुको दीर्घकालीने योजनाका आधारमा बजेट बन्ने हो भने यस्ता समस्या हल हुन सक्थ्यो । तर पहुँजवालाहरुले बजेटमा प्रभाव जमाउँदा शक्तिहीन र कमजोर वर्ग उपेक्षामा पर्दै आएका छन् । जुन क्षेत्र र वर्गका जनतासँग प्रभावशाली नेता छैनन्, त्यस्तो क्षेत्रमा परियोजनाहरु नपर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । शक्तिशाली नेताहरुको क्षेत्रमा बजेट फालाफाल हुने, तर सिंहदरबारसम्म आवाज पु¥याउन नसक्नेहरुले आधारभूत समस्या समाधान गर्न समेत नसक्ने अवस्था हट्न सकेको छैन । सरकार टिकाउन पनि सांसदहरु र ठूला नेताहरुलाई खोजीखोजी प्राथमिकतामा पारिने प्रवृत्तिले समानताबारे संविधानको भावना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले बजेटहरुकै समीक्षा गर्न जरुरी छ । सत्ता टिकाउने जगका रुपमा बजेट निर्माण गरिनु मुलुककै निम्ति हितकर छैन ।
निवेदन परेको एकदिनभित्रै निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजनको मान्यता दिएको छ । अशोक राई सहित सात जना संघीय सांसदले आइतबार दल विभाजनको निवेदन दिएका थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मात्र राखेर दिइएको निवेदनबारे एकदिन पनि ढिलाइ नगरी निर्णय हुँदा अशोक राई अध्यक्ष रहेर नयाँ दल खुलेको छ । सोमबार नै राई नेतृत्वको दल गठन भएको जानकारी आयोगले संसद् सचिवालयलाई दिएको छ । दल विभाजन सम्बन्धी कानुनको अभावमा आयोगले नियमावलीलाई आधार मानेर जसपाको विभाजनलाई मान्यता दिएको हो । जबकी कानुनको अभावमा थप अध्ययन गरिनु सामान्य प्रक्रिया हुनुपर्ने हो । तर दल विभाजनबारे राई सहित नेताहरुले गरेको तर्कमै बल पुग्नेगरी आयोगले एकदिनभित्रै निर्णय गरेको छ ।
अर्थात् सत्ता जोगाउन सरकारकै योजनामा जसपा फुटाइएको आशंकालाई बल पुगेको छ । यसले अरु साना दल पनि सुरक्षित नरहेको सन्देश गएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले दल विभाजनको खतरा टार्न सोमबार संसदीय दलको बैठक नै राखेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बैठक बोलाएर सांसदहरुसँग एकताबद्ध रहेको रहेको प्रतिबद्धता गराएका छन् । आफ्नै सांसदहरुसँग प्रतिबद्धता गर्नुको पछाडि विभाजनको भय रहेकै पुष्टि हुन्छ । एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत नपाएकाले सांसदहरुसँग आशंका हुनु स्वभाविक पनि हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको सार्वजनिक कलह छताछुल्ल छ । त्यसैले यो दल जोगिनेमा पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । रास्वपा समेत विभाजन हुन सक्ने टिप्प्णी भइरहेको छ ।
यसरी साना दलहरु असुरक्षित हुनुमा ठूला शक्तिहरुको सत्ता सुरक्षित गर्ने अवथा नयाँ समीकरण बनाउने स्वार्थ कारण हो । अहिलेको समीकरण भत्काउने कांग्रेसको योजना अनि जसरी पनि गठबन्धन जोगाउने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको स्वार्थले साना दलहरु संकटमा पर्ने देखिएको छ । साना दलहरुभित्र पनि सत्ताको स्वार्थ लुकेको छैन । सरकारमा जाने स्वार्थकै कारण सांसदहरु दल विभाजन गर्न तयार देखिन्छन् । नाउपाकै विवादको पृष्ठभूमिले पनि साना दलहरुभित्र सत्ताको चरम स्वार्थ रहेको पुष्टि हुन्छ । जबकी साना दलहरु पनि राजनीतिक एजेण्डा लिएर आएका हुन् । जनमत प्राप्त हुनुमा पनि उनीहरुको राजनीतिक एजेण्डा कारण हो । तर एजेण्डा बिर्सिएर सत्ता स्वार्थमा लाग्दा उनीहरुको दल नै नबच्ने खतरा बढेर गएको छ । यस्तोमा साना दलहरुले गम्भीर बनेर सोच्नुपर्छ, ठूला दलहरुको स्वार्थबाट जोगिएर अगाडि बढ्नु मुलुक र जनताकै हितमा हुनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies