काठमाडौं : सरकारले 'प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर' कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
मंगलबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका हुन् ।
‘महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा बाढीले क्षति पुर्याएको मेलम्ची आयोजनाको दीगो व्यवस्थापन गर्दै बाह्रै महिना खानेपानी उपत्यका आउने व्यवस्था गरिने बताए ।
साथै पानी चक्रपथ बाहिरका क्षेत्र र भक्तपुरको अरनिको राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने पनि उनले बताए ।
काठमाडौं : सरकारले नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिने बताए ।
उनले डिजिटल साक्षरता विकास गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समूदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने बताए ।
काठमाडौं : सरकारले सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई ‘सूचना प्रविधि दशक’को रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरे ।
काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि ‘वर्कस्टेसन’ सञ्चालन गरी कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने तथा डिजिटल नेपाल ‘फ्रेमवर्क’लाई परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ । सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारको लक्ष्य छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक सेवाको निर्वाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिने तथा राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरे ।
“विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमा, विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिनेछ”, उनले भने, “विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ ।” विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।
ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट बिस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रूतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने तथा दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिने तथा डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच बिस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने तथा डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ ।
सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाइने, सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिने भएको छ ।
अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाउने तथा हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गर्ने सरकारको योजना छ ।
“आमसञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याइनेछ । मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्द्धन गरिनेछ”, उनले भने ।
सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य शुरु गरिनेछ । टेलिभिजन तथा एफ.एम. र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको हवाई नीति र कानूनमा समय सामयिक सुधार गर्ने भएको छ ।
हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिएको सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नत्ति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार बिस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
काठमाडौं : सरकारले नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ । पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरी ती गन्तव्यकोे पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा पर्यटक आगमन बढेको र पर्यटकको बसाइ पनि लम्बिएको बताए । सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ८२ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । योसँगै सरकारको वर्ष २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष पूरा भएको छ । अर्को वर्ष दोब्बर सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।
कोरोना महामारीपूर्व सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार ९१ जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०२४ मा विदेशी पर्यटक आगमन निरन्तर बढिरहेका छन् । पछिल्लो अप्रिल महिनामा मात्रै एक लाख ११ हजार तीन सय ७८ विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।
मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रभावकारी प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनःबजारीकरण गरिनुका साथै पर्यटकीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाडौं : सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरे ।
नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने तथा ‘डायनामिक डाटम’ परिभाषित गरी नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइने उल्लेख छ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनःनापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।
काठमाडौं: सरकारले बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हरिण, मृगलगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण, जैविकमार्ग पुनःस्थापना, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा वैकल्पिक कृषिबाली प्रवर्द्धन गरी वन्यजन्तु वासस्थान सुरक्षा एवम् वन्यजन्तुबाट मानव जीवन तथा कृषिमा पर्ने असर न्यून गरिने उल्लेख गरे ।
तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार युवालाई स्टार्ट अप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्जा प्रदान गरिने बताएका छन् ।
संघीय संसदमा मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले युवा स्वरोजगार बताउन यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताएका हुन् ।
काठमाडौं : सरकारले देशभरका पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले पाँच लाख भूमिहीनलाई आवास सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताए ।
उनले सरकारले घोषणा गर्दै आएको भू–उपयोग सम्बन्धी नीति बनाउने, तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गरिने बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies