मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : बुहचर्चित आयोजना बुढीगण्डकी निर्माणका लागि १ खर्ब बढी रकम संकलन भए पनि आयोजना भने अन्योलमै छ । सरकारले आयोजनाका लागि पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट १ खर्ब बढी रकम संकलन गरिसकेको छ । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्ष ९ महिनासम्ममा १ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ संकलन भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ सालदेखि पूर्वाधार कर नाम दिएर बुढीगण्डकीको नाममा रकम संकलन गर्न थालेको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् डिजेल र पेट्रोल आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै बुढीगण्डकीका लागि कर संकलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला उक्त कर बापत प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो ।
अर्को आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक बजेटमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि पूर्वाधारमा लाग्दै आएको करलाई बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरे ।
प्रतिलिटर इन्धनको मूल्यमा १० रूपैयाँ बुढीगण्डकीका नामा तिर्दै आएका उपभोक्ताले २०८० कात्तिकदेखि पुनः ५ रूपैयाँमा झरिएको छ । यसरी पछिल्ल ७ वर्षदेखि जनताले निरन्तर कर संकलन गरिरहेको पनि आयोजना अझै अलपत्र छ ।
अस्थीर राजनीतिको चंगुलमा
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण सुरुवातको प्रयास ११ वर्ष पुगिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ९४ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना अघि सारिएको हो ।
२०७४ जेठ मा आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । त्यसपछि करिब ९ महिनामै २०७४ कात्तिक तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै आयोजना गेजुवाबाट खोस्यो । पुनः २०७५ असोजमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः गेजुवालाई दिने गरी छलफल गर्यो ।
त्यसपछि २०७८ चैतमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय नै सरकारले गर्यो । आयोजना कम्पनी मोडलमा बन्ने भन्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक कम्पनी लिमिडेटको नामबाट २०७९ भदौमा दर्ता भएको थियो ।
वर्षौं मुआब्जाको अलमलमा
आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २५ सय ९३ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करीब साढे ३ खर्ब थियो । आयोजनाको मुआब्जाका नाममा मात्रै हालसम्म करिब ४३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म गोरखा र धादिङका ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । मुआब्जाका लागि मात्रै एक दशक लामो समय बितेको छ ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी र त्रिशूली नदीको दोभानभन्दा १.५ किलोमिटर माथि बनाइने यो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानेको छ ।
आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन २०४१ सालमै भएको थियो । त्यसपछि २०६९ मंसिरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काम अघि बढाउने प्रयास रेका थिए । त, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मात्रै आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय अध्ययनको लागि भनेर बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies