काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित गराउने भन्दै जारी गरिएका तीन महत्वपूर्ण प्रावधान खारेज गरेका छन् । मन्त्री अर्यालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन), वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेका छन् ।
मन्त्री अर्यालले यसअघि दक्षिण कोरियामा इ–सेभन भिसामा कामदार पठाउने, इजरायल तथा जापानमा निजी क्षेत्र अर्थात म्यानपावर कम्पनीले पनि कामदार पठाउन पाउने प्रावधान रहेका कार्यविधि स्थगन गरेका थिए ।
मन्त्रालयले आन्तरिक कार्यदलको सुझावअनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको बताएको छ । श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज भएपछि मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन् । नेपाली कामदारको सम्भावना देखिएका पूर्वी युरोपेली क्षेत्रका अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास नभएको र भएका नेपाली कुटनैतिक नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गुनासो रहँदै आएको छ ।
मन्त्री अर्यालले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत २०८० असोज ७ गते तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा जारी गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन पनि खारेज गरेका छन् ।
गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते सहसचिवस्तरीय एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत चैत २७ गते नै श्रममन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै मन्त्री अर्यालको निजी सचिवालयले कार्यदलको सोही सुझावअनुसार अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनल कार्यविधिलगायतका अन्य कार्यविधि खारेज गरेको बताएको छ ।
कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यसअघिको सात सय रुपैयाँ नै कायम भएको छ । कार्यविधिले २८ सय शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायीले ऋणधन गरेर लगानी गरी कार्यविधिअनुसार भौतिकपूर्वाधार तयार गरेको, तर मन्त्रीको पछिल्लो निर्णयले आफूहरूलाई निराश बनाएको उनीहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको बताएको छ । समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गरी तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिने बताइएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अन्य सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे जाने जनाएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies