युवा र रोजगारी
– शिव विक (मिलन)
नेपालमा रोजगारीको सवाल विगतदेखि नै जटिल र गम्भीर विषय रहँदै आएको छ । देशको आर्थिक संरचना, शैक्षिक प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता र अवसरहरूको असमान वितरणले यो समस्या अझ जटिल बनाएको छ । बेरोजगारी र अपूरो रोजगारी नेपालको श्रम बजारको प्रमुख चिन्ता हो, जसले युवाहरूलाई विदेशिने बाध्यता तिर धकेलिरहेको छ । रोजगारीको समस्याले ल्याएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभावमाथि चर्चा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालको अधिकांश जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा संलग्न भए पनि त्यो पेशा परम्परागत र आत्मनिर्भर शैलीमा आधारित छ । कृषि उत्पादन प्रणाली अझैपनि आधुनिक प्रविधिबाट टाढा छ, जसका कारण उत्पादनशीलता कम र आम्दानी न्यून छ । फलस्वरूप, कृषिमा आवद्ध जनशक्ति रोजगारको दृष्टिले त होइन, जीवन निर्वाहको आधारमा मात्र टिकिरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रबाट कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संख्या गणना गर्न गाह्रो छ, किनभने धेरैजसो किसानहरू अनौपचारिक वा पारिवारिक श्रमिक हुन् ।
औद्योगिक र सेवा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनाको ठूलो सम्भावना बोकेको भए पनि ती क्षेत्रहरू पर्याप्त विस्तार भएका छैनन् । उद्योगहरू राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर पूर्वाधार, ऊर्जा अभाव र नीतिगत अनिश्चितताका कारण समस्यामा छन् । सेवा क्षेत्रमा भने बैंकिङ, शिक्षण, स्वास्थ्य र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा केही सम्भावना देखिन्छ, तर ती पनि सीमित छन् र ती क्षेत्रमा रोजगारी पाउन आवश्यक दक्षता र तालिम नभएका युवाहरू पछाडि पर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा बेरोजगारी दर उच्च रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, त्यो भन्दा गम्भीर समस्या भनेको अपूरो रोजगारी हो । धेरै युवाहरू आफ्नो क्षमताअनुसारको काम नपाई कम पारिश्रमिकमा वा कम समयको काममा सीमित छन् । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेपछि पनि उपयुक्त रोजगारी नपाउनु आम समस्या हो, जसले मानसिक दबाब र हतोत्साह सिर्जना गर्छ । यसले देशभित्रको मानव संसाधनको सदुपयोग हुन नदिने गरी नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
अर्को पाटो हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । लाखौं नेपालीहरू खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोप र अन्य देशहरूमा रोजगारीका लागि गएका छन् । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ, तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । विदेशिने क्रममा युवाहरूले अप्ठ्यारो काम, कम तलब, जोखिमपूर्ण परिस्थिति र कहिलेकाहीँ अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको यथार्थ छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीले देशको श्रमशक्ति विदेश पठाउने काम मात्र भएको छ, देशभित्रको उत्पादकत्वमा खास योगदान छैन ।
रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई फरक तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ । सरकारले नीति निर्माण, पूर्वाधार विकास, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने जस्ता कामहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । तर, व्यावसायिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तनमा लगानी जस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि अनिवार्य छ । सरकारले युवाहरूलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलता तर्फ प्रेरित गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण र व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
पछिल्लो समय इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले केही नयाँ रोजगारीका सम्भावनाहरू खोलिदिएको छ । फ्रिल्यान्सिङ, ई–कमर्स, एप–आधारित सेवा, अनलाइन शिक्षण र डिजिटल सामग्री उत्पादन जस्ता क्षेत्रहरूमा रुचि बढेको देखिन्छ । तर, यसमा पनि उपयुक्त तालिम, उपकरण र बजार पहुँच आवश्यक पर्छ, जुन सबैका लागि सहज छैन ।
रोजगारीको सवालमा सुधार ल्याउनका लागि शिक्षाको गुणस्तर र स्वरूपमा परिवर्तन आवश्यक छ । व्यावसायिक, प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ । अहिलेको शिक्षाले विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि नभई प्रमाणपत्रका लागि तयार पारिरहेको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू श्रम बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम निर्माणमा असफल छन्, जसले बेरोजगारी बढाउने काम मात्र गरेको छ ।
अन्ततः, रोजगारीको समस्या कुनै एक पक्षको प्रयासले समाधान हुने होइन । यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्था, नागरिक समाज र स्वयं युवाहरूको साझा भूमिका आवश्यक छ । यदि रोजगारीको सवाललाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा लिएर दीर्घकालीन रणनीति बनाइएन भने यो समस्या सामाजिक अस्थिरता, विदेश पलायन र आर्थिक निर्भरताको रूप लिँदै जानेछ । नेपालको भविष्य निर्माणका लागि देशभित्रै युवाहरूलाई रोजगार दिने वातावरण तयार गर्नु अत्यन्त जरूरी छ । सँगै, समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो विकासका लागि पनि रोजगारीका अवसरहरू सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रसम्म पुगोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तब मात्र रोजगारीको सवालमा सार्थक समाधान सम्भव हुनेछ ।
